विमलेन्द्र र बाबुराम सँगै दिल्ली जानु संयोग मात्रै हो कि ?
नयाँदिल्ली,चैत ७ गते । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई दिल्लीयात्रामा छन् । भारतसँगको डा. भट्टराईको सम्वन्ध विद्यार्थी कालदेखिकै हो । दिल्लीको राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, भारतमा नै अध्ययन गरेको नाताले उनका धेरै साथी र प्रोफेसरहरु भारतमा छन् । भट्टराई दक्षिण एसियामा नै एक वौद्धिक नेताको रुपमा चिनिएका छन्, जसले गर्दा भारतका वौद्धिक समुदायसँग उनको सम्बन्ध छ ।
सत्तामा हुँदा मात्र होइन, वाहिर रहँदा पनि उनीप्रति आकर्षण रहने गर्दछ । यति मात्र होइन अर्थतन्त्र र विकासका विषयहरुमा उनको कमाण्ड निकै रहेको छ । यद्यपि माओवादी पार्टीमा हुँदा उनले सधैं भारत परस्तको आरोप सहनुपर्यो र अहिले पनि सहनुपरिरहेको छ ।
सन् २०११ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार वन्ने समयमा त भारतले स्पष्ट रुपमा प्रचण्डलाई भट्टराई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्न दवाब दिएको चर्चामा आयो । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री भए पनि विप्पा सम्झौता गरेपछि त पार्टीको मोहन वैद्य खेमाले उनको खेदो नै खन्यो र भारतपरस्तको आरोप लगायो ।
यसैवीचमा डा. भट्टराईले संविधान जारी भएको ५ दिनमा नै माओवादी पार्टी छाडे । उनलाई भारतको इशारामा नै मधेसवादी दलहरुलाई समर्थन गर्न पार्टीको छोडेको आरोप लाग्यो । यसै वीचमा उनले नयाँ शक्ति पाटीको स्थापना गरे । यतिखेर उनी स्पष्ट रुपमा नयाँ शक्ति पार्टीलाई स्थापना गर्ने अभियानमा छन् र यसमा भारतको साथ खोजिरहेका छन् । तर, उनी आफूमाथि लागेको भारतपरस्तको आरोपबाट मुक्त हुन चाहान्छन् ।
त्यसैले भारतसँग राम्रो सम्वन्ध पनि बनाउने र घरेलु रुपमा राष्ट्रवादी छवि कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनी केही महिना अगाडि भारत आउने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण लगत्तै उनी आउने तय भए पनि त्यतिवेला भारत भ्रमण गर्दा अर्काे अर्थ लाग्ने डरले उनी आएनन् ।
यस पटक भने कार्यक्रमका लागि आउन उनलाई एउटा वाहना मिल्यो । त्यो हो- इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको आतंकवाद प्रतिवाद सम्वन्धी सम्मेलन । सो सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली आएका भट्टराई आतंकवाद सम्मेलन वाहेक वुद्धिजीवी तथा व्यापारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा व्यस्त भए ।
डा. भट्टराईको सचिवालयले उनले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सम्वोधन गरेको भाषणहरु निरन्तर रुपमा उललब्ध गराइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम वाहेक उनका राजनीतिक भेटघाटका बारेमा भने खासै विषयहरु बाहिर आएका छैनन् ।
कतिपयले बाबुरामको दिल्ली यात्रालाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको भ्रमणसँग पनि जोडेका छन् । मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्वोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जार्नुपर्छ भन्ने अडान बोकेका भट्टराईको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
अहिले सत्तामा नरहे पनि बाबुरामले नेपालको राजनीतिक विषयमा गर्ने कुरा र उनले लिने अडानलाई भारतीय पक्षले सुन्ने विश्लेषण दिल्लीमा गर्न लागिएको छ ।
नीति अनुसन्धान केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले नेपाल र भारतको सम्वन्धको विषयलाई लिएर लामो प्रवचन दिए । उनको सचिवालयका अनुसार सो कार्यक्रममा भट्टराईले निम्न वुँदाहरु बोलेका थिएः
· एउटा गम्भीर समस्या भनेको भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच देखापरेको आपसी विश्वास र भरोसाको अभाव हो । यो सम्बन्ध सतहमा सौहार्दपूर्ण देखिन्छ, आफ्ना तात्कालिक फाइदाको निम्ति एक-अर्कालाई प्रयोग गर्ने अवसरवादी सोंच पनि हावी रहेको देखिन्छ, यो बाहेक एक अर्काप्रति गहिरो गुनासा र असन्तुष्टि पनि देखापर्दै आएका छन् ।
· भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन र उसलाई नेपालको समृद्धिमा खासै चासो छैन । अर्कोतिर, धेरै भारतीयहरुलाई के लागेको छ भने आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउनेगरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई त्यति विश्वास गर्न सकिन्न । यही अन्तर्विरोधको हल खोज्न आवश्यक छ ।
· अहिले नेपालमा उग्र-राष्ट्रवादको पुनरुत्थान तीब्र रुपमा देखा पर्दैछ । यस प्रवृत्तिले आन्तरिक रुपमा मधेसी-थारुहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट बाहिर राख्न चाहन्छ भने बाह्य रुपमा भारतलाई दोषी ठहर्याउँछ । यस्तो अस्वस्थ राष्ट्रियता अहिले नेपालका पहाडी भेगमा, खस-आर्य समुदायबीच तीब्र रुपमा फैलँदैछ ।
· भारतले पनि आफ्ना विगतका नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पुनःविचार (सिंहावलोकन) गर्न जरुरी छ ।
· भारतको योगदान रहँदा-रहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपताको कमी छ, स्पष्टतामा कमी छ । उदाहरणको निम्ति, विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको हो । तर, भारतको निम्ति यो नै प्राथमिकताको विषय थियो भने उसले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुलाई किन साथ नदिएको होला ?
· लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्दै गरेन । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेका थिए ।
· ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्रायः अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ ।
· अब विगतको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । सचेत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
· संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण/नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । हामी दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्ट िबढी छन् । यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिवद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ, तर नेपाली जनताको हितलाई नै सर्वोपरी राख्दै ।
· भारतबाट के आवश्यक अपेक्षा छ भने – नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता । नेपालको अहिलेको प्राथमिकता भनेको आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार र समृद्धि नै हो । भारतको सक्रिय साथ विना यो हासिल गर्न सकिन्न । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हामी सबैको निम्ति यो लज्जाको विषय हो कि लाखौं नेपालीहरु भारतमा आफ्नो श्रम बेच्न वाध्य छन् । भारतले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि अब नेपालमा नयाँ पुस्ता छ, जुन आकांक्षी छ, जुन अधैर्य छ, जसले प्रत्यक्ष देख्न सकिने विकासको माग गर्दैछ । भारतले यही पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्यो भने नेपालीको हृदय र मस्तिष्क जित्न सफल हुनेछ ।
यतिवेला नयाँ दिल्लीमा भारतिय नेता तथा वुद्धिजिवीसंगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनले विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर दुई देशको विचमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्ने र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उनले नेपाल र भारतको सम्वन्धको विषयमा व्यक्त गरेका कुराहरुलाई वुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मुख्य वुँदाहरु यस प्रकार छन् ।
· भारतको योगदान रहँदा-रहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपताको कमी छ, स्पष्टतामा कमी छ । उदाहरणको निम्ति, विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको हो । तर, भारतको निम्ति यो नै प्राथमिकताको विषय थियो भने उसले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरलाई साथ दिएन ।
· लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्दै गरेन । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेका थिए ।
· ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्रायः अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ ।
· भारतले नेपालको सार्वभौसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ र आर्थिक विकासका सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।
· संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण/नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । हामी दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्टि बढी छन् । यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिवद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ, तर नेपाली जनताको हितलाई नै सर्वोपरी राख्दै ।
· भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन र उसलाई नेपालको समृद्धिमा खासै चासो छैन । अर्कोतिर, धेरै भारतीयहरुलाई के लागेको छ भने आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउनेगरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई त्यति विश्वास गर्न सकिन्न । यही अन्तर्विरोधको हल खोज्न आवश्यक छ ।-अनलाइनखबर
नयाँदिल्ली,चैत ७ गते । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई दिल्लीयात्रामा छन् । भारतसँगको डा. भट्टराईको सम्वन्ध विद्यार्थी कालदेखिकै हो । दिल्लीको राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, भारतमा नै अध्ययन गरेको नाताले उनका धेरै साथी र प्रोफेसरहरु भारतमा छन् । भट्टराई दक्षिण एसियामा नै एक वौद्धिक नेताको रुपमा चिनिएका छन्, जसले गर्दा भारतका वौद्धिक समुदायसँग उनको सम्बन्ध छ ।
सत्तामा हुँदा मात्र होइन, वाहिर रहँदा पनि उनीप्रति आकर्षण रहने गर्दछ । यति मात्र होइन अर्थतन्त्र र विकासका विषयहरुमा उनको कमाण्ड निकै रहेको छ । यद्यपि माओवादी पार्टीमा हुँदा उनले सधैं भारत परस्तको आरोप सहनुपर्यो र अहिले पनि सहनुपरिरहेको छ ।
सन् २०११ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार वन्ने समयमा त भारतले स्पष्ट रुपमा प्रचण्डलाई भट्टराई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्न दवाब दिएको चर्चामा आयो । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री भए पनि विप्पा सम्झौता गरेपछि त पार्टीको मोहन वैद्य खेमाले उनको खेदो नै खन्यो र भारतपरस्तको आरोप लगायो ।
यसैवीचमा डा. भट्टराईले संविधान जारी भएको ५ दिनमा नै माओवादी पार्टी छाडे । उनलाई भारतको इशारामा नै मधेसवादी दलहरुलाई समर्थन गर्न पार्टीको छोडेको आरोप लाग्यो । यसै वीचमा उनले नयाँ शक्ति पाटीको स्थापना गरे । यतिखेर उनी स्पष्ट रुपमा नयाँ शक्ति पार्टीलाई स्थापना गर्ने अभियानमा छन् र यसमा भारतको साथ खोजिरहेका छन् । तर, उनी आफूमाथि लागेको भारतपरस्तको आरोपबाट मुक्त हुन चाहान्छन् ।
त्यसैले भारतसँग राम्रो सम्वन्ध पनि बनाउने र घरेलु रुपमा राष्ट्रवादी छवि कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनी केही महिना अगाडि भारत आउने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण लगत्तै उनी आउने तय भए पनि त्यतिवेला भारत भ्रमण गर्दा अर्काे अर्थ लाग्ने डरले उनी आएनन् ।
यस पटक भने कार्यक्रमका लागि आउन उनलाई एउटा वाहना मिल्यो । त्यो हो- इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको आतंकवाद प्रतिवाद सम्वन्धी सम्मेलन । सो सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली आएका भट्टराई आतंकवाद सम्मेलन वाहेक वुद्धिजीवी तथा व्यापारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा व्यस्त भए ।
डा. भट्टराईको सचिवालयले उनले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सम्वोधन गरेको भाषणहरु निरन्तर रुपमा उललब्ध गराइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम वाहेक उनका राजनीतिक भेटघाटका बारेमा भने खासै विषयहरु बाहिर आएका छैनन् ।
कतिपयले बाबुरामको दिल्ली यात्रालाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको भ्रमणसँग पनि जोडेका छन् । मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्वोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जार्नुपर्छ भन्ने अडान बोकेका भट्टराईको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
अहिले सत्तामा नरहे पनि बाबुरामले नेपालको राजनीतिक विषयमा गर्ने कुरा र उनले लिने अडानलाई भारतीय पक्षले सुन्ने विश्लेषण दिल्लीमा गर्न लागिएको छ ।
नीति अनुसन्धान केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले नेपाल र भारतको सम्वन्धको विषयलाई लिएर लामो प्रवचन दिए । उनको सचिवालयका अनुसार सो कार्यक्रममा भट्टराईले निम्न वुँदाहरु बोलेका थिएः
· एउटा गम्भीर समस्या भनेको भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच देखापरेको आपसी विश्वास र भरोसाको अभाव हो । यो सम्बन्ध सतहमा सौहार्दपूर्ण देखिन्छ, आफ्ना तात्कालिक फाइदाको निम्ति एक-अर्कालाई प्रयोग गर्ने अवसरवादी सोंच पनि हावी रहेको देखिन्छ, यो बाहेक एक अर्काप्रति गहिरो गुनासा र असन्तुष्टि पनि देखापर्दै आएका छन् ।
· भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन र उसलाई नेपालको समृद्धिमा खासै चासो छैन । अर्कोतिर, धेरै भारतीयहरुलाई के लागेको छ भने आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउनेगरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई त्यति विश्वास गर्न सकिन्न । यही अन्तर्विरोधको हल खोज्न आवश्यक छ ।
· अहिले नेपालमा उग्र-राष्ट्रवादको पुनरुत्थान तीब्र रुपमा देखा पर्दैछ । यस प्रवृत्तिले आन्तरिक रुपमा मधेसी-थारुहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट बाहिर राख्न चाहन्छ भने बाह्य रुपमा भारतलाई दोषी ठहर्याउँछ । यस्तो अस्वस्थ राष्ट्रियता अहिले नेपालका पहाडी भेगमा, खस-आर्य समुदायबीच तीब्र रुपमा फैलँदैछ ।
· भारतले पनि आफ्ना विगतका नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पुनःविचार (सिंहावलोकन) गर्न जरुरी छ ।
· भारतको योगदान रहँदा-रहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपताको कमी छ, स्पष्टतामा कमी छ । उदाहरणको निम्ति, विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको हो । तर, भारतको निम्ति यो नै प्राथमिकताको विषय थियो भने उसले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुलाई किन साथ नदिएको होला ?
· लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्दै गरेन । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेका थिए ।
· ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्रायः अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ ।
· अब विगतको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । सचेत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
· संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण/नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । हामी दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्ट िबढी छन् । यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिवद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ, तर नेपाली जनताको हितलाई नै सर्वोपरी राख्दै ।
· भारतबाट के आवश्यक अपेक्षा छ भने – नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता । नेपालको अहिलेको प्राथमिकता भनेको आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार र समृद्धि नै हो । भारतको सक्रिय साथ विना यो हासिल गर्न सकिन्न । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हामी सबैको निम्ति यो लज्जाको विषय हो कि लाखौं नेपालीहरु भारतमा आफ्नो श्रम बेच्न वाध्य छन् । भारतले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि अब नेपालमा नयाँ पुस्ता छ, जुन आकांक्षी छ, जुन अधैर्य छ, जसले प्रत्यक्ष देख्न सकिने विकासको माग गर्दैछ । भारतले यही पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्यो भने नेपालीको हृदय र मस्तिष्क जित्न सफल हुनेछ ।
यतिवेला नयाँ दिल्लीमा भारतिय नेता तथा वुद्धिजिवीसंगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनले विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर दुई देशको विचमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्ने र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उनले नेपाल र भारतको सम्वन्धको विषयमा व्यक्त गरेका कुराहरुलाई वुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मुख्य वुँदाहरु यस प्रकार छन् ।
· भारतको योगदान रहँदा-रहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपताको कमी छ, स्पष्टतामा कमी छ । उदाहरणको निम्ति, विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको हो । तर, भारतको निम्ति यो नै प्राथमिकताको विषय थियो भने उसले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरलाई साथ दिएन ।
· लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्दै गरेन । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेका थिए ।
· ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्रायः अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ ।
· भारतले नेपालको सार्वभौसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ र आर्थिक विकासका सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।
· संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण/नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । हामी दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्टि बढी छन् । यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिवद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ, तर नेपाली जनताको हितलाई नै सर्वोपरी राख्दै ।
· भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन र उसलाई नेपालको समृद्धिमा खासै चासो छैन । अर्कोतिर, धेरै भारतीयहरुलाई के लागेको छ भने आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउनेगरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई त्यति विश्वास गर्न सकिन्न । यही अन्तर्विरोधको हल खोज्न आवश्यक छ ।-अनलाइनखबर
Post a Comment