जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले सर्वाेच्च अदालतकै फैसलाबाट राष्ट्रिय मान्यता पनि आफूहरूलाई नै प्राप्त रहेको दाबी गरेको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मान्यता प्राप्त आधिकारिक एनओसी आफूहरूमात्रै भएको जनाएको हो । रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार प्रशासनको सहयोगमा सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय कब्जा गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोपसमेत लगाए ।
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को मान्यतामा काम गर्दै आइरहेका छौं । सर्वोच्चको आदेशबाटै राष्ट्रिय मान्यता पनि हामीलाई प्राप्त छ', पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा आधिकारिक एनओसी हामीमात्रै हौं । तर, सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कार्यालय जिम्मा लगाएको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो ।'
अध्यक्ष श्रेष्ठले २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले आफूले नेतृत्व गरिरहेको समितिलाई नै वैधानिक ठहर्याएको बताए । ‘२०७२ पुस २१ गते सर्वोच्चले गरेको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हैसियतमा अहिले काम गरिरहेको एनओसी नै वैधानिक हो भनेर हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यसपछि गत सेप्टेम्बर ३ मा भएको हाम्रो निर्वाचनको विरुद्धमा परेको रिटमा समेत अदालतले हामीलाई नै वैधानिक भएको फैसला गरेको छ', अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, दुर्भाग्यपूर्ण के भने हाम्रो पक्षमा भएका फैसला नहेरी प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेको छ ।'
अध्यक्ष श्रेष्ठले यी फैसलाबारे आफूहरूले सबै सरकारी निकायहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले एनओसी विवादलाई व्यावहारिक तरिकाले मिलाउने प्रयास गरिरहे पनि सरकारी हस्तक्षेप र केही असम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यवहारले समस्या परेको बताए ।
‘ओलम्पिक विवादले खेलाडीको भविष्य अँध्यारो नबनोस् भनेर हामी निक्कै संयमित भएर प्रस्तुत भएका छौं । ओलम्पिक विवादलाई व्यावहारिक तरिकाबाट मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु ।
अहिले पनि रुक्मजीसँग छलफल भइरहेको छ', उनले भने, ‘तर, सरकारी हस्तक्षेप र ओलम्पिक अभियानमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वार्थले गर्दा त्यो प्रयासमा समस्या देखिएको छ ।' उनले यही अवस्थाका कारण आईओसीले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने समेत बताए ।
उनले कार्यालय कब्जा गर्दैमा अर्काे समितिले काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले अर्को समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल्याउन चुनौती पनि दिए । ‘काम गर्नलाई भवन चाहिँदैन । हामी बाहिरै बसेर एउटा इमेल पठाएको भरमा पनि काम गर्न सक्छौं । तर, आईओसीको आर्थिक सहयोगमा बनेको कार्यालय हाम्रा लागि महत्ववपूर्ण छ', उनले भने, ‘सरकारले घरभित्र हुलिदिँदैमा कसैले काम गर्न सक्दैन । त्यसो हो भने यो समितिले २०६३ साल यता कहाँ थियो ? यदि अझै पनि रुक्मजीहरूको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल्याएर देखाउँछ भने हामी उहाँहरूलाई फूलमाला लगाएर पद त्याग्न तयार छौं ।'
उनले सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध आफूहरू यत्तिकै नबस्नेसमेत जनाए । उनले यस विषयमा आईओसी र ओसीएमा समेत जानकारी गराइसकेको जनाए । नेपालमा पछिल्लो झन्डै पाँच वर्षयता नेपालमा ओलम्पिक विवाद चल्दै आइरहेको छ । सन् २००९ मा भएको निर्वाचनबाट ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव चुनिएका थिए ।
सोही समितिको नेतृत्व अहिले श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । तर, त्यही निर्वाचनको सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले २०६७ सालमा निर्वाचनअघिकै समिति वैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो, जसको अध्यक्ष रुक्मशमशेर थिए भने महासचिव ध्रुवबहादुर प्रधान थिए । यद्यपि त्यसपछिका केही रिटमा अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णाय गरेकाले आफूहरू नै वैधानिक समिति भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीको दाबी छ ।- अन्नपूर्णपोस्ट बाट
Post a Comment