डाक्टरलाई कमिसन दिने ल्याबको दर्ता खारेज हुने

काठमाडौं , चैत्र ४ गते । बिरामीको रोग पत्ता लगाउन गरिने प्रयोगशाला (ल्याब) परीक्षणका क्रममा डाक्टरलाई कमिसन दिने प्रयोगशालाहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरुलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन ल्याएको नयाँ निर्देशिका अनुसार डाक्टरलाई कमिसन दिएर लोभ्याउने ल्याबको दर्ता खारेजीसम्मको कारवाही हुनेछ।

प्रयोगशालाको नियमनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै मन्त्रालयले ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ ल्याएको हो। मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा समेत अधिकांस ल्याबले हरेक परीक्षणबापत डाक्टरलाई निश्चित रकम दिने गरेको फेला पारेको थियो। कमिसनका लोभमा डाक्टरले बिरामीलाई अनावश्यक रुपमा धेरै परीक्षण गराउने गरेको फेला परेपछि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका बनाएको हो।

निर्देशिकामा कुनै पनि प्रयोगशालाले बिरामीको प्रयोगशाला परीक्षण गरेवापत परिक्षणको लागि अनुरोध गर्ने चिकित्सक, अस्पताल वा अन्य प्रयोगशालालाई कुनै शुल्क, नाफा विभाजन वा अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अस्पतालमा आधारित प्रयोगशालाहरुमा समेत लागु हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘यस्तो व्यवस्थाले बिरामीलाई आवश्यक नहुने परीक्षण समेत गराउन लगाएर आर्थिक भार थप्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यमा संलग्न प्रयोगशालालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका गर्नुका साथै सञ्चालन अनुमती खारेजी गर्नसम्म सकिनेछ ।’
ल्याबलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन निर्देशिकामा प्रत्येक प्रयोगशालाले आफूले प्राप्त गरेको सञ्चालन अनुमति सर्वसाधरणले देख्ने गरी प्रयोगशालामा राख्नुपर्ने, प्रयोगशालाको समूह र दर्ता सम्बन्धी विवरण बिरामीलाई उपलव्ध गराउने रिपोर्टको माथिल्लो भागमा प्रष्ट देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ।

मन्त्रालयले गरेको आकस्मिक र छड्के अनुगमनका क्रममा ल्याब परीक्षणमा डाक्टरले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको फेला परेको थियो। नेपालका नाम चलेका ठूला ल्याब र अस्पतालहरुमा डाक्टरका बैँक खाता नै खोलिएको समेत अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ । कतिपय डाक्टरले त कमिसन नदिने प्रयोगशालाबाट ल्याइएको रिपोर्टलाई मान्यता नै नदिने र पुनः कमिसन आउने ल्याबमा परीक्षण गर्न बिरामीलाई पठाउने गरेको समेत फेला परेको थियो । मन्त्रालयले ती सबैलाई निगरानीमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसका साथै मापदण्ड नै नपुगी संकलन केन्द्रका रुपमा खुलेका साना ल्याबले परीक्षणका नाममा नमूना संकलन गर्ने र ठूला ल्याबमा निश्चित कमिसन दिएर परीक्षण गर्न पठाउने गरेका छन् । निर्देशिका अनुसार यस्तो कार्य गर्ने ल्याब समेत कारवाहीमा पर्नेछन् ।

ल्याब सञ्चालकले धेरै कमिशन दिनु पर्दा सस्ता उपकरण र रिएजेन्ट प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार चर्को कमिसन दिनुपर्ने भएकाले ल्याबमा शतप्रतिशत मुनाफा हुँदा पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कमिशनका लोभमा डाक्टरले पटक–पटक र अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाउने गरेको प्रयोगशाला सञ्चालकहरू नै स्वीकार्छन् ।

बिरामीको रगत, दिसा–पिसाब, खकार वा शरिरका अन्य भागका अंशहरु निकालेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसरी परीक्षण गर्दा आउने रिपोर्टका आधारमा चिकित्सकले उपचार तथा औषधिका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने गर्दछन् । निर्देशिकामा ‘स्वास्थ्य प्रयोगशाला’लाई चिकित्सा प्रयोगशाला, निदान प्रयोगशाला, मेडिकल प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा रोगको निदान, जाँच, रोकथाम, मेडिकल उपचारको निर्णय, रोगको निगरानी वा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षणको कार्य भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

निर्देशिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि दर्ता प्रक्रियादेखि प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण, केमिकल तथा रिएजेन्टका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा नभएका प्रयोगशालाले सञ्चालन स्वीकृती पाउने छैनन् ।
निर्देशिका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने स्थानमा सबैको सजिलै पहुँच हुने पूर्वाधार हुनुपर्ने छ ।

यसका साथै पर्याप्त हावा आवात जावत गर्ने, पर्याप्त मात्रामा उज्यालो भएको, प्रयोगशालाको तापक्रम र वातावरण नियन्त्रण गर्न मिल्ने, पानीको आपूर्ती हुने, नियमित बिजुली आपूर्ती हुने, फराकिलो कोठा तथा कोठामा जिवाणु रहित बनाउन सक्ने सुविधा लगायतका मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने छ । हाल नेपामला अधिकांस ल्याबहरु भ¥याङमुनि र साँघुरो अध्याँरो कोठामा सञ्चालित छन् । निर्देशिकामा ती सबै ल्याबलाई मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न निश्चित समय दिने र त्यसपछि मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले देशभरमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरुलाई जनस्वास्थ्य, अस्पतालमा आधारित, प्रयोगशाला सेवा मात्र दिने, अनुसन्धान, प्रेषण र रिफरेन्स (सन्दर्भ) गरी ६ प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ । यसरी केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म वर्गिकरण गरिएका प्रयोगशालाहरुलाई क्षमता, पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका आधारमा ‘ए’, ‘बि’, ‘सि’, ‘डि’ र ‘इ’ गरी पाँच समूहमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार स्वास्थ्य चौकी तहमा ‘इ’ समूहका प्रयोगशाला हुनेछन् भने त्यसभन्दा माथिको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ‘डि’, जिल्ला तथा ५० बेडसम्म क्षमता भएका अस्पतालमा ‘सि’, ५१ देखि २०० बेड सम्मका अस्पतालमा ‘बि’ र २ सय भन्दा माथि बेड भएकामा ‘ए’ समूहका प्रयोगशाला रहनेछन् ।

तर, अस्पतालमा आधारित सबै प्रयोगशालाहरुले हेमाटोलोजी, बायोकेमेस्ट्री र क्लिनिक प्याथोलोजि सेवा अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालहरु जति बेडको भएपनि आइसियु सेवा सञ्चालन हुने अस्पतालहरुको हकमा माइक्रोबायोलोजी सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। - प्रवीण ढकाल , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट