स्थानीय तहको निर्वाचन नै अहिलेकाे बाटाे

सुरेश आचार्य

स्थानीय तहको निर्वाचन १९ वर्षपछि हुन लागेकाले जनतामा उत्साह जागेको छ । आफूले रोजेका प्रतिनिधि छान्न पाइने भएकाले उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कतिपय राजनीतिक समस्या हल गर्न नसक्दा निर्वाचनको तिथि टर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ ।

तराईत्वमधेसका अधिकांश क्षेत्रमा निर्वाचन पूर्वतयारीका काम गर्न राजधानीकेन्द्रित पार्टीहरूलाई मात्र होइन, निर्वाचन आयोगलाई समेत कठिनाइ भइरहेको छ । संयुक्त मधेसी मोर्चाले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूमा मंगलबारदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धर्नाले आयोगको कार्यतालिकामा असर पार्ने आशंका बढेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित भएको वा तिथि पछाडि लैजानुपरेमा स्थानीय तह मात्रै होइन, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि संकटमा पर्नेछन् । जसका कारण देशमा संवैधानिक ‘ब्रेकडाउन' निम्तिने निश्चित छ । अर्थात् अहिलेको महत्ववपूर्ण समय संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने दोधारको अवस्था हो । फेरि मधेस वा मधेसी दलहरूलाई ‘बाइपास' वा बेवास्ता गरेर चुनाव गर्दा ‘नेसनल इन्टिग्रेसन' को प्रक्रियामा धक्का लाग्ने सम्भावना बढेर जानु स्वाभाविक छ ।

गत महिना एमालेको मेचीकाली अभियानका क्रममा सप्तरीमा आधा दर्जन व्यक्तिको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक गतिविधिका कारण बन्न लागेको चुनावी वातावरण बिग्रिएर वैशाख ३१ को लागि घोषित निर्वाचनमा अवरोध पुग्ने खतरा बढाएको थियो । हालै एकीकृत भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पार्टी संसदीय दलका नेता कमल थापासहितको टोली पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास बढेको छ । मधेसकेन्द्रित दलबाट वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणासँगै राप्रपा अध्यक्ष थापा हौसिनुका धेरै कारण हुन सक्छन् ।

महाधिवेशनपछि राजधानीबाट आआफ्ना घर फर्केका राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता अध्यक्षको सरकारमा जाने यो निर्णयबाट आश्चर्यचकित पर्नु स्वाभाविक थियो । राप्रपाको १८० डिग्रीको परिवर्तन किन, कसरी र केका लागि हठात् हुन पुग्यो भन्नेबारेमा कार्यकर्तामा मात्र होइन, काठमाडौंका ‘पोलिटिकल एलिट' हरूमा समेत अनेकानेक भ्रम, आशंका र कतिपयमा रोषसमेत प्रकट भएको सामाजिक सञ्जालहरूबाट स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । अझै पनि यसबारेको बहस सेलाइसकेको छैन ।

तत्पश्चात् देशमा निर्वाचन गतिविधि बढिरहेका बेला फेरि एक्कासि निर्वाचन आयोगले राप्रपाको एकता महाधिवेशनले स्वीकृत गरेको उक्त पार्टीको विधानमा उल्लिखित संवैधानिक ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दु राष्ट्र' को मान्यता नेपालको संविधान २०७२ को भावनाविपरीत भएको भन्दै विधानबाट ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दुराष्ट्र' भन्ने शब्दांश हटाएर मात्रै दल दर्ता गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसपश्चात् राप्रपाबाट निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालय र देशभरका निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूमा धर्ना तथा जुलस प्रदर्शन भयो । राजधानीमै निर्वाचन आयोगको कार्यालयनजिकै भएको विरोध प्रदर्शनमा व्यापक प्रहरी दमन भई राप्रपाका कयौं कार्यकर्ता घाइते भएपछि पुनः निर्वाचनको वातावरण बिग्रिँदै गएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्डको परीक्षा चलिरहेकाले तत्कालको लागि स्थगित उक्त विरोध कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले गल्ती नसच्याए चैत १६ बाट राप्रपाले अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा राप्रपाले गरेको थियो । तर अहिलेसम्म न निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हटाएको गल्ती सच्याएको छ न त राप्रपाले आन्दोलन नै सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोग पछि नहटेमा राप्रपाले जुनसुकै बेला आन्दोलन सुरु गर्न सक्छ । उक्त घटनाको भोलिपल्टै सत्तासीन राप्रपाले संविधानबाट धर्म निरपेक्षता शब्द हटाई सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न व्यवस्थापिकात्वसंसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ । तर निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी उपचारको लागि न्यायालय जाने भनी राप्रपा आफैंले गरेको निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा भने दायर गरेको छैन । भागबन्डाका आधारमा तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा नियुक्त गरेका ‘अर्काका न्यायाधीशहरू' बाट न्याय पाउने अपेक्षा सायदै राप्रपामा छ ।

"सरकार र दलहरूले ‘राष्ट्रिय हित' लाई पहिचान गर्न सकेको देखिन्न । यस अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको गतिरोध फुकाउन सकियो भने त्यो कर्म देश र देशवासीको हितमै हुनेछ ।"

सरकारमा गएको यही कारण जनाई पछिल्लोपटक ११ वर्षको अलग भान्छापछि भर्खरै जोडिन पुगेको राप्रपाबाट त्यसका संस्थापक नेता र प्रखर बुद्धिजीवी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भातत्वभान्छा अलग गर्ने निर्णय गरे । के यसबाट मधेस आन्दोलनले क्रमशः राष्ट्रिय आयाम लिन थालेको हो ? भोलि यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीभित्र पनि देखियो भने परिस्थिति जटिल पनि बन्न सक्छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्ट्रको निरूपण जनमतसंग्रहबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय समितिको छलफलमा विधिवत् प्रवेश गराएपछि यो मुद्दा संविधानको कार्यान्वयनसँगै जोडिएको छ । उता छिमेकी देश भारतको नेपालसँग सिमाना जोडिएको सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको प्रचण्ड बहुमतबाट भएको सत्तारोहणलाई ‘गाँसको ढुंगा' ठान्नेहरूले खतरा देखेका छन् ।

विद्यमान संविधानप्रति मधेसी दलहरूको मात्र होइन, राप्रपा र कांग्रेसभित्रका गुटहरूमा बढिरहेको अरुचिलाई पनि नजरअन्दाज गरिहाल्ने परिस्थिति छैन । राजनीति सम्भावनाको खेल हो, त्यसैले संविधानप्रति अरुचि भएकाहरूबीच धुव्रीकरण हुँदै गए वा कार्यगत एकता बढ्दै गएमा त्यसका प्रभावहरू बृहत्ताकार रूपमा फैलिन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

सबैले भन्ने गरेको १० भरुवा बन्दुकबाट सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको माओवादी १० वर्षभित्रै सत्तारुढ हुन सक्ला भन्ने सायदै कसैले कल्पनासम्म गरेको थियो । फेरि कटुसत्य के पनि हो भने आजभोलि बाह्य आयामको भूमिकालाई चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सक्ने राजनीतिक वातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन । यो ‘ओपन सेक्रेट' नै छ ।

कमल थापाको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सक्रिय सहभागिताको सबैभन्दा महत्ववपूर्ण कारण स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गराउने उनको अदम्य चाहना हुनुपर्छ, जुन मानवीय स्वभाव पनि हो । उनले जीवनकै लागि चुनौतीपूर्ण राजनीतिक घडीदेखि संघीय प्रणालीको विकल्पका रूपमा वकालत गर्दै आएको अवधारणा ‘स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासन' को कार्यान्वयन गर्ने योभन्दा उपयुक्त मौका फेरि नआउन सक्छ । उनी जति बहुआयामिक र क्षमतावान् छन्, त्यति नै उनको विरोध हुनु अस्वाभाविक होइन ।

कमल थापा यसअघि चारपटक देशका स्थानीय विकासमन्त्री भइसकेका छन् । उनकै पालामा स्थानीय तहसम्बन्धी नीति, कार्य क्षेत्राधिकार र संरचनामा आमूल परिवर्तन वा सुधारहरू भएको पाइन्छ, जुन वास्तविकता हो । यसअघि कसैले सम्भव गराउन नसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचन सबै पक्षले स्वीकार नगरे पनि उनी गृहमन्त्री भएकै बेलामा सम्भव हुन सकेको थियो ।

यसकारण राष्ट्र र मूलधारका दलहरू अक्षमताको अन्तिम भीरमा पुगेको अवस्थामा थापाले उनीहरूलाई जीवनरक्षाको हात अघि बढाउनुलाई अन्यथा भन्न नसकिएला । आखिर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु कोही पनि हुँदैनन् भनिन्छ, तर मुलुकको राजनीति सोचेजस्तो सहज र सरल बाटोमा हिँडेको छैन । यसले धेरैअघि नै बाटो बिराइसकेको छ ।

अर्कोतिर मधेसी दलहरूसँग सहमति खोज्न नसक्दा र एमालेको चालू संविधानको ‘कमा, फुलस्टप' परिवर्तन गर्न नपाइने कडा अडानका कारण व्यवस्थापिकात्वसंसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयकको किनारा अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको ७४४ वटा स्थानीय तहको संरचना र प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी मधेसी दलहरूको मागका सम्बन्धमा पनि सरकार र आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूबीचको सहमति अझै पनि टाढाकै विषय बनेको देखिन्छ । गौर नगरपालिकाको एउटा वडाका बासिन्दाले नगरपालिका केन्द्रमा आउन भारतको बाटोबाट आउनुपर्ने रहेछ भने झापाको एक गाउँपालिका पाँचवटा ठूला वर्षे नदीले मात्रै बनेको रहेछ । यी उदाहरण मात्रै हुन् ।

एकपटक, प्राचीन चीनका सम्राट्लाई त्यहाँका एकजना प्रसिद्ध दार्शनिकत्वराजनीतिज्ञले दिएको दिव्योपदेश यस्तो थियो, ‘माछा मार्ने लोभमा समुद्रको किनारामा पुग्नुभन्दा एक कदम पछाडि हटेर पानीमा जाल फ्याँकी माछा पार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।' यस सन्देशको तात्पर्य कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्पष्ट उद्देश्य र त्यस उद्देश्यलाई हासिल गर्ने स्पष्ट रणनीति हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले नेपाल सरकार र दलहरूले ‘राष्ट्रिय हित' लाई पहिचान गर्न सकेको देखिन्न । यस अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको गतिरोध फुकाउन सकियो भने त्यो कर्म देश र देशवासीको हितमै हुनेछ । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट