अायोगको निर्णय दलहरूलार्इ अवसर

सुरेश आचार्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो आधिकारिक विधानमा सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र संसदअन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यतालाई लिपिबद्ध गरेको विषय निर्वाचन आयोगको नवीनतम् निर्णयको कारण चर्चामा छ ।
आयोगले राप्रपाको विचार र सिद्धान्त विद्यमान संविधानको प्रतिकूल भएको निचोड निकाल्दै उक्त पार्टीलाई आफ्नो विचार र सिद्धान्तबाटै बेदखल गरिदिएको छ । यो निर्णयबाट आक्रोशित राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले 'आफ्नो पार्टीले वैधानिक रूपमा विरोध गरी निर्णय सच्याउन दबाब दिने, अन्यथा उपप्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरी निर्णायक सशक्त संघर्षमा उत्रिने' घोषणा गरी वैधानिक बाटोभन्दा फरक बाटो गएर भए पनि आफ्नो एजेन्डा जोगाउने संकेत गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक र छिमेकी देशहरूबीच विकसित घटनाक्रमले राप्रपाको अब हुने आन्दोलन, देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने प्रस्थान विन्दु हुन सक्ने अनुमान छ । केही समयभित्रै यस परिघटनाले राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता समीकरणलाई प्रभावित पार्ने र स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई समेत असर पार्ने बलियो सम्भावना देखा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन प्रयोजनका हकमा राप्रपाको मूलभूत एजेन्डा संसदअन्तर्गतको राजसंस्था र सर्वधर्म सम भाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको वैचारिक आधार र सैद्धान्तिक मान्यताको खारेजीको निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक देखिन्छ । राप्रपासँग सान्निध्यता नराख्ने बुद्धिजीवी वर्ग र विश्लेषकले समेत आयोगको कदमको आलोचना गरेका छन् । जनवादी साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको अन्तिम लक्ष्य लिएको माओवादी केन्द्र, संघीयताविरुद्ध सैद्धान्तिक निष्ठा राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र नेपालको संविधानविपरीत पार्टीको नाम विदेशी भाषामा राख्ने दलहरूसमेतको लागि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत सुचारु राप्रपाजस्तो पार्टीसँग निषेधको राजनीति गरिँदा भविष्यमा फरक मान्यता बोकेका अरू पार्टीहरू पनि कोपभाजन बन्न सक्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा (१) मा 'नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान सशोधन गर्न नपाइने' उल्लेख भएकाले ती चार विषयबाहेक संविधानका अन्य सम्पूर्ण धारा परिवर्तनीय रहेका छन् । यसरी संविधान संशोधनीय र गतिशील दस्तावेज भएकाले त्यसका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति राख्ने, आलोचना गर्ने वा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनादेश प्राप्त गरेर संविधान नै परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रत्येक नेपालीको प्रजातान्त्रिक एवं संवैधानिक हक हो भन्नेमा द्विविधा हुनुपर्ने जरुरत निर्वाचन आयोगलाई हुनुनपर्ने हो । जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने र संविधान संशोधन वा परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई वर्तमान संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन ।
जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने र संविधान संशोधन वा परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई वर्तमान संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन ।
संविधानको मुटु प्रस्तावनामै सशस्त्र संघर्षलाई वैधानिकता दिएको नेपालको संविधान २०७२ ले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना वैचारिक आधार स्तम्भलाई खडा गर्न खोज्ने वैधानिक राजनीतिक दलको विधानमा उल्लिखित संसदअन्तर्गतको राजसंस्था र सर्वधर्म समभाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा बोक्ने दललाई वैधानिक तवरमा राज्यकै अंगले गराउने निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।
संविधानकै धारा ४ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरणको बुँदामा 'धर्म निरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनी प्रस्ट शब्दमा उल्लेख भएकाले राप्रपाले आफ्नो मूलभूत एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको 'सर्वधर्म समभाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र' को अवधारणा कुनै पनि हालतमा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको पाइन्न । हिन्दुराष्ट्र वा हिन्दुत्व भन्ने शब्दहरूसंविधानको यस धारामा उल्लेख नगरिए पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण भन्नु नै नेपालको हकमा हिन्दु राष्ट्र र हिन्दुत्वलाई निरन्तरता दिने अर्थात् संरक्षण वा संवद्र्धन गर्ने भनिएको हो । संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष शब्दले कुनै पनि धर्मप्रति निरपेक्ष रहने वा धर्म नै नमान्नसम्म सकिने कुरासम्मलाई मात्र इंगित गर्छ नकि कसैले मानिआएको धर्म-संस्कृतिमाथि प्रतिबन्ध लगाइने हो । यसर्थ राप्रपाले अपनाएको 'सर्वधर्म समभाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र' को धारणा पूर्णरूपमा संविधानसम्मत छ ।
संविधानकै धारा २६ को उपधारा (१) को धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकबारेको प्रावधानमा सबैलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने र उपधारा (२) मा धार्मिक स्थल वा गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । यसबाटै पनि राप्रपाका अधिकांश कर्ताहरू सर्वधर्म समभाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र र हिन्दुत्वको अवधारणामा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूको समूह भएकाले गुठी खोल्न पाइने हो भने सोही कुराको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने गरी दल खोल्न नपाउनुपर्ने कुनै कारण हुन सक्तैन । जबसम्म राप्रपाले अन्य धर्मप्रति अनास्था फैलाउने वा खलल पार्ने काम गर्दैन, तबसम्म उसलाई आफ्नो समूहको वैचारिक-धार्मिक निष्ठाबाट च्युत गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।
संविधानकै धारा ३२ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्घन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । यसर्थ, हिन्दुत्वलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारका रूपमा अवलम्बन गर्ने रापप्रालाई हिन्दु-संस्कृति र हिन्दु-सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्घन र संरक्षण गर्ने हकबाट कसरी वञ्चित गराउन मिल्छ ?
संविधानको धारा १७ को उपधारामा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदत्त गरिएको छ । साथै यसै धाराअन्तर्गतको खण्ड (क) र खण्ड (ग) मा उल्लिखित कुनै पनि प्रतिबन्धात्मक विषयका हकमा ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ दुवै संवैधानिक प्रणालीमा क्रियाशील रहेको राप्रपाले खण्ड (क) र खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएका विषयहरूको बर्खिलाप गरेको एउटै पनि प्रमाण निर्वाचन आयोगले पुष्टि गर्न सक्तैन । बरु राप्रपाले संविधानतः राज्यले सम्पन्न गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका निर्वाचनहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफैंले पहिल्यै दर्ता गरी निर्वाचनसमेतमा सहभागी हुन अनुमति दिएको दललाई संविधानले प्रतिबन्धित गरेको विषयहरू र अवस्थाको मनगढन्ते कल्पना गरी विधिवत् दर्ता रहेको वैधानिक दलको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार स्तम्भहरूलाई राप्रपाको देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधानबाट हटाउने निर्वाचन आयोगको कार्यबाट निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको प्रस्ट देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने व्यवस्थापकीय कार्य गर्नु हो, नकि कुनै राजनीतिक दलको विचार र सिद्धान्तको व्याख्या वा अपव्याख्या गर्नु हो ।
यसैले निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको केही अंश वा वाक्यांशलाई उक्त पार्टीको विधानबाट हटाउन गरेको निर्णय संवैधानिक रूपले नभई राजनीतिक दुराशयबाट गरिएको हो भन्ने प्रत्यारोपको खण्डन आयोगले कसरी गर्छ, सबैको लागि चासो विषय बनेको छ । एउटा संवैधानिक आयोगले संविधानले दिएको समानताको हकसमेत उल्लंघन गर्दै अन्य पार्टीलाई भन्दा भिन्नै व्यवहार राप्रपाप्रति गर्नु गलत नियत त हुँदै हो, संविधानतः पनि संगतिपूर्ण हुन सक्तैन भन्ने जनमत बलियो बन्दैछ ।
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिसम्बन्धी संविधानको धारा २४६ को उपधारा (३) मा निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारको हकमा मात्रै योेग्यता परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ भने सम्पूर्ण रूपमा दलकै योग्यता वा वैधानिकता परीक्षण गर्ने वा निक्र्योल गर्ने कुनै पनि अधिकार संविधानमा कतैकहीं दिइएको छैन । यसकारण निर्वाचन आयोगको राप्रपा सम्बन्धको विवादास्पद कारबाही गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको दलको योग्यता वा वैधानिकता परीक्षण गर्ने विषयमा जेजति कानुनहरू अस्तित्वमा छन्, तीसमेत संविधानसँग बाझिएको हदसम्म निष्प्राण वा खारेज हुन सक्छन् ।
धारा २६९ को उपधारा (१) मा कानुनका अधीनमा रही राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार-प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकुल मानिनुका साथै अमान्य हुनेछ ।
राजसंस्था र हित्दुत्व बेच्यो भन्ने गम्भीर आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता र समग्रः पार्टीमाथि लगाउन थालिएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचन आयोगले जानेर वा नजानेर राप्रपालाई आफ्नो प्रतिबद्धता जनतामाझ पुनर्पुष्टि गर्नलाई चुनावको मुखमा दिएको यो अवसरभन्दा अर्को स्वर्ण अवसर कुनै हुनै सक्तैन ।
राप्रपाले पार्टीको प्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लिखित मूलभूत मान्यता हटाएर पार्टीको विधान नै परिवर्तन गर्ने गरी गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आजदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । सडक र सदनमा मात्र होइन, आवश्यकता परे आफ्नो एजेन्डा बचाउको लागि सशस्त्र संघर्ष नै गर्नुपर्ने तीव्र माग युवावयका राप्रपा कार्यकर्ताको रहेको छ ।
राप्रपाजस्तो अनुभवी व्यक्तिहरूसंलग्न राजनीतिक पार्टीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध संस्थागत रूपमा कानुनी उपचारको बाटो खोजिनु उपयुक्त छैन । राजनीतिक दल रकमी मुद्दामामिलामा फस्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले जेसुकै निर्णय गरे पनि राप्रपाले संविधानसँग सहकार्य गर्न नछोड्ने, तत्काल सरकारबाट नहट्ने, संसद्मा संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने, स्थानीय तहको आगामी वैशाख ३१ गतेलाई तय भएको निर्वाचनलाई राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको लागि उपयोग गर्ने उपयुक्त अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।
अबको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार-प्रसार नै आन्दोलनको रूपमा हुने हुँदा राप्रपाका कार्यकर्तामा एकाएक नयाँ जोस र जुझारुपन सिर्जना हुने स्पष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । यही प्रकरणबाट राप्रपाले आफ्नो आन्तरिक शक्ति केन्द्र र बाह्य शुभचिन्तकहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न सक्नेछ । राप्रपाले तत्काल प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए सरकार तत्काल नै ढल्ने थियो र यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाली जनतालाई पर्ने थियो, जो स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत २० वर्षमा पहिलोपटक आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउँथे । राप्रपाले स्वर्ण अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छ कि सक्तैन, प्रश्न यति मात्र हो ।
-आचार्य राप्रपाका नेता हुन् ।