दल घटाउन थ्रेसहोल्ड

समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउनै पर्ने

काठमाडौं, चैत १० गते।   प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् । मधेसकेन्द्रित दल र साना दलको विरोध र असहमतिबीच संसदले बुधबार राजनीतिक दल दर्ता विधेयक पारित गरी समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिटको थ्रेसहोल्ड व्यवस्था गरेको हो । साना दल भने थ्रेसहोल्डको विपक्षमा उभिएका थिए ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले आगामी प्रतिनिधिसभामा बढीमा ६ दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सदर ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मतमध्ये ५ दलले मात्र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिखेर तीन प्रतिशतको सीमा तोकिएको भए दलले दुई लाख ८३ हजार ९ सय १५ मत प्राप्त गर्नुपथ्र्यो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । तर, राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नजितेका कारण उसले पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैनथ्यो । प्रत्यक्षतर्फ जितेका राप्रपा, फोरम, तमलोपा, सद्भावना, नेमकिपा, तराई मधेस सद्भावना पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने तीन प्रतिशत मत कटाउन सकेका थिएनन् ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका २९ दलमध्ये बढीमा ६ दलले मात्र ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारी र विपक्षी मोर्चामा बाँडिएका साना दल विधेयकमा प्रस्तावित थ्रेसहोल्डको विपक्षमा भने एक ठाउँ उभिएका थिए । सत्तामा रहेका साना दलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी मोर्चामा रहेका साना दलले एमालेलाई थ्रेसहोल्डको पक्षमा नउभिन दबाब दिएका थिए । तर, तीन ठूला दल थ्रेसहोल्डको पक्षमा उभिएपछि बुधबार नै विधेयक राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसद्का दुईवटा बैठक बसी पारित गरिएको थियो ।
विघटित संविधानसभा र रूपान्तरित संसद्मा साना दलको संख्या धेरै भएका कारण सरकार अस्थिर बनेको, सरकार टिकाउन सत्तामा साना दलको हैसियतभन्दा बढी भाग दिनुपरेको, एकसिटे दलले पनि मन्त्रीमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभामा दलको संख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड व्यवस्था राख्नुपरेको ठूला दलको भनाइ छ ।
संसद्बाट पारित विधेयकको दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।' साना दललाई चित्त बुझाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था साना दललाई ठूलो बनाउन तथा ठूलो दल बन्न प्रेरणा दिने उद्देश्यसाथ राखिएको हो,' संसद् बैठकमा साना दलको आक्रोशलाई शान्त पार्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘साना दल संयुक्त रूपमा चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।' बैठकमा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले थ्रेसहोल्डबाट साना दल आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै साना दललाई अझ सशक्त भएर अघि बढ्न विधेयकले बाटो खोलिदिएको बताए ।

०७० सालको निर्वाचनअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउने अवस्था ।
संसद् बैठकमा साना दलका सांसदले राजनीति विकृत बनाउन ठूला दल नै मुख्य दोषी रहेको भन्दै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र समावेशी लोकतन्त्रको भावनाविपरीत' भन्दै विरोध जनाएका थिए । नेकपा मालेका सीपी मैनालीले ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा साना दलको भूमिका बिर्सेर ठूला दलले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको आरोप लगाए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यताविपरीत दुई/तीन दलको रजाइँ गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले सांसद खरिद–बिक्री, सुरासुन्दरी काण्ड ठूला दलले नै गरेको आरोप लगाउँदै साना दलका कारण विकृति बढेको भन्ने भनाइ गलत भएको बताइन् । परिवार दलका एकनाथ ढकाल, जनमुक्ति लोकतान्त्रिकका शिवलाल थापा, दलित जनजाति पार्टीकी यशोदाकुमारी लामाले पनि विधेयकप्रति विरोध जनाए । मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना नरसिंह चौधरीले पनि थ्रेसहोल्डको विरोध जनाएका थिए ।
आगामी प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्दीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।- नरेन्द्र साउद, अन्नपूर्णपोस्टबाट