काठमाडौ , चैत्र १५ । गते लोकतन्त्रमा सरकारले जनभावनाको उपेक्षा गर्ने आँट गर्दैन । यसैगरी लोकतान्त्रिक शासनमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले पनि मनपरी गर्दैनन् । अहिलेको सरकारले चाहिँ एकातिर जनभावनाको अवज्ञा गर्ने किरिया नै हालेजस्तो छ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामात्र हैन प्रचलित संविधान र ऐन नियमसमेतको उपेक्षा गर्न अभ्यस्तै भइसकेको छ । सरकारले हालै जारी गरेको 'अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका' यसैको उदाहरण हो । प्रत्यक्ष सरोकारवाला सञ्चार माध्यम सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूले विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले अनलाइनसम्बन्धी निर्देशिका सुशासन ऐेनअन्तर्गत जारी गर्यो । एउटा क्षेत्रको नियमनका लागि अर्कै विषयको कानुन आड लिनु गर्ने सरकारका उच्च अधिकारीहरूको तजबिजका नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिकै प्रमाण हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको यस शैलीको बदनियतलाई उदांगो बनाइदिएको छ ।
अनलाइन अहिले जनसञ्चार प्रभावकारी माध्यम भइसकेको छ । अब समाचार सम्प्रेषणका लागि अनलाइन वैकल्पिक माध्यम रहेन बरु प्रभावशाली र व्यापक पहुँच भएको मूलधारको माध्यम बन्न पुगिसकेको छ । यसैले अनलाइनको नियमनका लागि सरकारले प्रयास गर्नु अनुचित होइन । तर, अनलाइनलाई सञ्चार माध्यम मान्दामान्दै पनि यसको नियमनका लागि अर्कै ऐनको प्रयोग गर्न खोज्नु भने मूल ढोका छाडेर जस्केलाबाट भित्र छिर्न खोजेजस्तै हो । यसैले सञ्चार सम्बद्ध संस्था र व्यक्तिहरूले 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३' खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । यो निर्देशिका नेपालको संविधान, २०७३, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता ऐन तथा पत्रकारितासम्ब्न्धी विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल रहेको सरोकारवालाको ठहर छ । यसका प्रावधानहरूमा भन्दा पनि निर्देशिका जारी गर्दा सरोकारवालाको सुझावविपरीत अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सुशासन ऐनअन्तर्गत राख्ने सरकारको बदनियतप्रति सरोकारवालाको बढी रोष देखिएको छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम नियन्त्रणको चाहना सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको हुनसक्छ तर त्यसका लागि जस्केलाको प्रयोग गर्ने अक्कल चाहिँ पक्कै कर्मचारीले निकालेको हुनुपर्छ । यस्ता रकमी तिगडम कर्मचारीकै लहैलहैमा अपनाउने गरिएका र अदालतले विफल पारिदिएको अनगिन्ती उदाहरण हुँदा पनि सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको आँखा खुलेको रहेनछ । लोकतन्त्रमा लपनछपन गरेर शासन चल्दैन । अब कुनै पनि विषय न धेरै दिन लुकाउन सकिन्छ न कसैलाई ढाँट्नै सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भने गोप्यताको राणाकालीन रकमी सामन्ती प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनै सकेन । अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि सुशासन ऐनले दिएको विधायिनी अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी गर्नु पञ्चायत कालमा राजनीतिक विरोधीलाई तह लगाउन सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुजस्तै हो । पहिलो त सरकारले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि सञ्चार माध्यम स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप हुन्छ । नियमन गर्नै परे अरू सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने ऐनले दिएकै विधायिनी अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका बनाए हुन्छ । साइबर अपराध र सञ्चार माध्यमका बीचमा भेद गर्न सरकारले सिकोस् । तह लगाउने दुर्नियत राख्न सञ्चारकर्मी बढी नै बिच्किन सक्छन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु जरुरी छ । बदनियत राखेर गरिएको निर्णय बदर त अदालतबाट भइहाल्छ । - बाह्रखरी , सम्पादकीयबाट
Post a Comment