‘निर्वाचनका लागि नीति, मिति र सहमति अझै बनेन’

             सरकारको पत्रले मात्रै निर्वाचन ‘असम्भव’

काठमाडौं , माघ २४ गते । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले स्थानीय निकायको नभई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीअनुसार ऐन अगाडि बढाएको छ । तर, कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेकाले प्राविधिक रुपमा अझै एक महिना निर्वाचन तयारी गर्न असम्भव भएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई ऐनहरु निमार्णको काम धमाधम भइरहेकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेको थियो । यद्यपी पत्रमा निर्वाचन मिति र स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

यदी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने नयाँ संरचनाको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको निस्कर्ष निकाल्दै अध्ययन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

कांग्रेस नेता तथा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र राप्रपा नेता तथा आपूर्तीमन्त्री दिपक बोहोरा सदस्य रहेको समितिलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ । “समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्यो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै भएन । त्यसका कमजोरी पहिल्याएर सुधारका लागि फेरि आयोगमै पठाउने होला,” स्रोतले भन्यो, “यस्तो अवस्थामा के आधारमा आयोगले तयारी थाल्ने ?”

निर्वाचन आयोगले यसअघि निर्वाचन तयारी गर्नका लागि कम्तिमा चार महिनाको समय लाग्ने बताउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लगातार दुई पटक भेट गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधि प्रसाद यादवले तीन महिनासम्ममा पनि विशेष परिस्थिति भएकाले निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको दबाबमा आयोग प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा सकिन्छ भने पनि सबै राजनीतिक दल एक भएर पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा नलागेसम्म जेठसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने आयोग स्रोतको ठम्याई छ ।

आयोगले आइतबार मात्रै बैठक गरी जेठमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, निर्वाचनको तयारीका लागि मिति नतोकिएको पत्राचार मात्रैले स्पष्ट नभएको भन्दै थप स्पष्टताका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“निर्वाचन गर्नका लागि नीति, मिति र सहमति चाहिन्छ,” स्रोत भन्छ, “निर्वाचन ऐनहरु लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, चुनावका लागि दलहरुबीच सहमति हुने अवस्था देखिएको छैन । यो अवस्थामा सरकारले मिति घोषणा गर्न पनि नसक्ने संकेत गरिसकेको छ । त्यसैले जेठमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा शंका नै छ ।”

आइतबारको आयोगको बैठकले पनि पुनर्संरचना आयोगको औपचारिक प्रतिवेदन निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने, त्यसका लागि उमेदवारी दर्ता, उमेदवारी फिर्ता, प्रचार–प्रसारको समय, मतदात मिति र मतगणनाको समय तालिका बनाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले आफ्नो नियमित जिल्ला तहमा दल दर्ता, मतदाता नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ । त्यसबाहेक तालिका बनाएर काम गर्ने भने पनि निर्वाचन मिति र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबिना कसरी काम गर्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा छ ।

“सरकार निर्वाचन गर्ने त भनिरहेको छ । तर, अझै स्थानीय निकाय कि तह भन्नेमा दोधारमै छ,” स्रोत भन्छ, “यस्तो अवस्थामा आयोगले के को तयारी गर्ने ?”

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाअनुसार मतदाता, त्यसका केन्द्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्छ । तर, त्यसका लागि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

“आयोगको प्रतिवेदन कस्तो छ हामीले देखेका पनि छैनौं । कुन आधारमा अब हामीले निर्वाचन तयारी अगाडि बढाउने ?,” आयोग स्रोत भन्छ, “त्यस्तै, मतदाता परिचयपत्र व्यवस्थापन, मतपत्र डिजाइन, छपाईका पनि सहज छैन ।”

प्रमुख आयुक्तले शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्दा स्थानीय तहकै निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, उनले शनिबार नै मधेसी मोर्चा मोर्चाका नेतालाई भेटेर संविधान संसोधन नटुंग्याई निर्वाचन मिति घोषण नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेका सभापनि शेरबहादुर देउवाले आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेटेर संविधान संसोधन नटुंग्याई चुनावको ‘च’ पनि उच्चारण नहुने बताइसकेका छन् ।

उता संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउन विपक्षी एमाले तयार छैन भने संसद बैठक पनि फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ । समग्र परिस्थिति हेर्दा जेठभित्र निर्वाचन भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बाह्रखरीलाई बताए ।

“अब सरकार र राजनीतिक दल अन्य विषय छोडेर पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा लागे भने सम्भव छ । तर, सबै आ–आफ्नै अडान र स्वार्थमा छन् । सबै निर्वाचनमा लाग्ने सम्भावना कम छ,” उनले भने, “तीन थरी पक्षलाई चित्त बुझाउन एकै दिन प्रधानमन्त्रीले तीन थरी कुरा बोल्नुपर्ने नेतृत्वलाई बाध्यता छ । यही अवस्थामा अब चुनाव भयो भने आश्चर्यचकित हुनुपर्छ ।”

पूर्व आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका लागि जनस्तरको दबाब जरुरी रहेको बताए । उनले सबै नेपालीले निर्वाचन चाहियो भनेर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
निर्वाचन आयोगले पनि समयमा सरकारले आवश्यक नीति र अन्य सहयोग गरेमात्रै आफ्नो काम गर्न सक्ने उनले बताए ।

“अयोगले तयारीका लागि मिति तोकेपछि १ सय २० दिन चाहिने भन्दै आएको थियो । अब ९० दिन भन्न थालेको छ । त्यस्तै पर्यो भने ६० दिन भन्ला,” उनले भने, “सके राम्रो हो । तर, नयाँ व्यवस्था, परिपाटी, प्रक्रिया र विधिअनुसार त्यति समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।”

नयाँ संरचनामा जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७ सय १९ स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । “पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा आएपछि मात्रै ति निकायको केन्द्रका आधारमा निर्वाचन कार्यालय, मतदाता केन्द्र छुट्याउने होला,” उनले भने, “एउटा गाविस बराबरको एउटा वडा भएकाले त्यसमा सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने होला । यसरी हेर्दा जनमतका लागि निर्वाचनको कुरा गर्न ठिकै होला । तर, यस्तो तयारीले निर्वाचन सम्भव छैन ।” - अशोक पौडेल , बाह्रखरीबाट