लोकमानको काम महाभियोग योग्य

काठमाडौँ, माघ २९ गते । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । समितिले अदालतको आदेशानुसार कार्की पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा महाभियोग नलाग्ने तर काम कारबाही भने महाभियोग योग्य भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सभामु्खलाई बुझाएको हो ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुमारीलक्ष्मी राईले सभामुख घर्तीलाई समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा समिति सदस्य पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
समितिले सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुनेछ । सभामुखले प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफलका लागि समय तोक्नुहुनेछ । आवश्यक छलफलपछि संसद्ले प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ ।
समितिले अदालतको फैसला अनुसार महाभियोग नलाग्ने भए पनि कार्कीले पदमा बहाल रहँदा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाभियोग योग्य काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले महाभियोगको अवस्था विद्यमान रहे पनि पदमुक्त भइसकेका कारण महाभियोग नलाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले समितिले प्राप्त गरेका निष्कर्षमा थप अनुसन्धान र तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेगरी हामीले प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ । संसद्मा छलफलपछि आवश्यकता अनुसार संसद्ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्छ भन्नुभयो ।
समितिको प्रतिवेदन चार स्थानमा रहने पनि प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, संसद् सचिवालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहनेछ । समिति सदस्य भण्डारीले आगामी दिनका नियुक्ति र संस्थागत मेमोरीका लागि प्रतिवेदन सबै निकायमा सङ्ग्रह गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
महाभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका सातमध्ये समितिले पाँच आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । म्याद तामेलमा हुलहुज्जत गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट सफाइ पाइसकेका कारण उक्त आरोपमा समिति प्रवेश गरेको छैन । यस्तै विशिष्ट व्यक्तिको कल डिटेल सङ्कलन गरेको सम्बन्धी आरोपमा पनि प्रमाणले पूर्ण समर्थन नगरेको भन्दै आरोप पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रतिकूल हुनेगरी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेको, आफूसँग असहमत हुने व्यक्ति र संस्थालाई प्रतिशोध साधेको लगायतका आरोप भने प्रमाणित भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।