काठमाडौं, फागुन ६ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगले बिहीबारबाट पूर्णता पाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानअनुसार आयोगमा रिक्त तीनजना आयुक्तलाई नियुक्त गर्नुभएपछि आयोगले पूर्णता पाएको हो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २४५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाहलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले उहाँहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो ।
उहाँहरु तीनैजनाले कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा गई बिहीबार नै पदभार सम्हाल्नुभएको छ । उहाँहरुलाई आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहितका कर्मचारीले स्वागत गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त आयुक्तहरु तीनैजना पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ । आयुक्त दाहाल २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगकै सचिव हुनुहुन्थ्यो ।
आयुक्त दाहालसँग स्थानीय तह निर्वाचनका लागि के कस्ता चुनौती छन् भनी राखिएको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आयोगलाई १२० दिन आवश्यक पर्ने हो तर आयोगले ८४ दिनलाई आधार मानेर कार्यतालिका बनाएको छ, अब निर्वाचनको मिति र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन छिटो आउनु जरुरी छ । ढिला भएमा निर्वाचनका लागि धेरै ठूला चुनौती थपिने छन् ।’’
यसैबीच, आयोगको बिहीबारको पूर्ण बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा’ लाई पारित गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले गोरखापत्रलाई दिनुभयो ।
बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा क्रियाशील आधिकारिक टे«ड युनियनले ‘प्रथम निर्वाचन दिवस’को सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘कृति वाचन कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्नु हुँदै प्रमुख आयुक्त यादवले संविधानअनुसार आयोगले पूर्णता पाएकाले २०७४ साल माघ ७ भित्रै आयोग स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सक्षम छ भन्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनको समयमा जागीर र भत्ताका लागि मात्रै कहीँ कतैबाट कर्मचारी नल्याइने स्पष्ट पार्दै मतदानका लागि टे«ड युनियनका नेताहरुलाई मतदान अधिकृत नबनाइने र त्यसका लागि दबाब नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
कृतिवाचन कार्यक्रममा सचिव गोपीनाथ मैनाली, टे«ड युनियनका अध्यक्ष सुमन घिमिरेसहित २० जना कर्मचारीले निर्वाचन, लोकतन्त्र र अन्य विषयमा साहित्यिक कृति वाचन गर्नुभएको थियो । आयोगले प्रथम निर्वाचन दिवसको सन्दर्भमा रक्तदान, सरसफाइ, हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउने र निर्वाचनको इतिहास नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्नेजस्ता कार्यक्रम राखेको छ । २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतदान भएको दिन फागुन ७ लाई आयोगले निर्वाचन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
Post a Comment