कसरी भएका थियो २०५४ मा स्थानीय निकायको चुनाव (डा.वीरेन्द्र मिश्रको अन्तर्वार्ता)

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययापन तथा २०५१ म निर्वाचन आयोगमा आयुक्तभई वि.सं. २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनाव तथा २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनको अनुभव सँगालेका डा. वीरेन्द्र मिश्रसँग अब हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्भावित अप्ठ्यारा र विगतको अनुभवबारे रातोपाटीका लागि कुराकानी गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले ।

वि.सं. २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई तपाईंले कसरी सम्झनु हुन्छ ? विगतबाट शिक्षा लिनुपर्ने केही अनुभवहरु ?यी कुराहरु मैले बारम्बार आफ्ना लेखहरु मार्फत व्यक्त गर्ने गरेको छु । मलाई लाग्छ हामीकहाँ निर्वाचनको वास्तविक अर्थ नै बुझेका भनिएका मान्छेहरुले, नेताहरुले बुझेकै छैनन् । अरु त अरु संविधान लेख्नेहरुले बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले बुझने कुरै भएन । कहाँसम्म भयो भने संविधानलाई एउटा सत्ता पाउने साधनका रुपमा प्रयोग गरियो । जब कि निर्वाचन भनेको जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको कुरा हो । जोसँग कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ । म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले यसलाई कहिलै पनि कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेरिनँ ।

यहाँ अर्को दुःखको कुरा कहिलै निस्पक्ष निर्वाचन हुन सकेन । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै हामीलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको हो । त्यसबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णुप्रसाद शाह हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन सुधार समिति’ नामक कमिटी नै गठन भएको थियो । त्यति बेला नै हामीले स्थानीय निकायको वडाको सङ्ख्या बढाएको ।

२०५४ वैशाख–जेठमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हामीलाई समयसीमा थियो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निर्वाचनको म्याद थपौँ भनेर ३ महिना म्याद थप्नुभयो । तर उहाँको सरकार हटेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार गठन भयो । हाम्रो काम भनेको समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो त्यसैले हामीले सरकारलाई नसोधीकनै निर्वाचनको मिति तोकिदियौँ र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ ।


कार्यकारीसँग सल्लाहा नै नगरी निर्वाचन घोषणा गर्नु ठीक थियो कि थिएन ?पहिलो तपाईंले ठहर्याउने ठीक र बेठीकको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । ऐनले जे भन्छ आयोगले त्यही गर्ने हो । निर्वाचन आयोग आफैमा निर्णायक गर्ने संस्था होइन । उसलाई जे अधिकार दिइएको छ त्यही गर्ने हो । त्यसबेला मात्र के भएको हो भने आयोगलाई दिइएको अधिकारलाई हामीले अलिक अगाडि सरेर व्याख्या गर्यौँ र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियौँ । त्यसबेला आयोगमा हाम्रो धारणा के थियो भने २०४८ को निर्वाचन वास्तवमा निर्वाचन नै थिएन । किनभने काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर राप्रपालाई निर्वाचनमा निर्वाद रुपमा सहभागी हुनै दिएका थिएनन् ।

त्यसैले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै निर्वाचन निष्पक्ष होस् सबै विचारहरुको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने थियो । जसको परिणाम हामीले ०५१ मा देख्न पाउँछौँ । ०५१ को निर्वाचनमा राप्रपा सशक्त रुपमा आयो । त्यो निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । त्यसबेला सुरक्षा निकायको भनाइ पनि दुई चरणमा गरौँ भन्ने थियो । उनीहरुले एक चरणको चुनाव सकिएपछि दोस्रो चरणको चुनावका लागि १५ दिनको समय मागेका थिए तर हामीले जम्मा १० दिन मात्र दियौँ । जुन गल्ती हामीले ०५६ को निर्वाचनमा सुधार्यौँ । त्यो चुनाव पनि दुई चरणमा भएको थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेस–एमालेले माओवादीलाई देखाएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्दै थिए तर हामीले आफ्नो स्पष्ट मत राख्यौँ । निर्वाचन पनि सफल भयो । हामीले अघिल्लो पटक गरेका कुनै पनि गल्तीहरु प्छिल्लोमा नदोहर्उनु भनेकै शिक्षा हो ।

०५४ मा भएको निर्वाचनको कमजोरी के थियो भने निर्वाचन अधिकृत सिडियोलाई बनाइएको थियो । जसले गर्दा सरकारमा रहेका दलहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्थे । हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्यौँ तर त्यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न दिइएन । एमालेले ६५ प्रतिशत मत ल्यायो । त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । मेरो आफ्नो निष्कर्ष भनेको उनले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत सीडीओहरुलाई प्रभावमा पारे । त्यस्तो परिणाम देखिएपछि मैले निर्वाचन अधिकृत सीडीओलाई बनाएकोमा गल्ती भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरेँ । निष्पक्ष निर्वाचन नगराएको ठहर भएपछि हामीले दुइटा सीडीओलाई कारवाहीको गर्नुपर्ने भयो तर प्रधानमन्त्री चन्दले त्यसो नगरौँ कारवाहीले कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जानसक्छ भनेपछि हामीले निर्वाचन अधिकृतमा परिवर्तन भन्ने समाचार बनाउन लगायौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा केही अप्ठ्याराहरु देख्नुभएको छ कि ?सुरुदेखि नै हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन भनेपछि विपक्षीलाई आउन नदिने खालको दृष्टिकोण अँगालेको पाइन्छ । भारतमा समते त्यस्तै भइरहेको छ । खैर म त्यसबारे यहाँ केही भन्दिन । त्यो भन्नुको मूल अर्थ के हो भने आफ्ना मान्छेलाई मात्र भोट खसाल्न लगाउने र आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउने । पहिले पहिले प्रहरी प्रशासनको खर्चसमेत निर्वाचन आयोग मार्फत सुरक्षा निकायहरुमा जाने गर्दथ्यो । तर पछि त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनेभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै त्यसको पटक पटक चलाऊँ भनेर त्यही निर्णय गर्न लगाइयो । आज हरेक जिल्लामा निर्वाचन आयोगको आफ्नै कार्यालय छ भनेपछि पहिलेभन्दा सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा चलिरहँदा कति जिल्लाहरुमा त्यसको पूर्ण खाका तयार भइसकेको देखिँदैन । त्यस्तोमा चुनाव गराउन असहज हुँदैन र ?
मलाई सबैभन्दा धेरै हास्यास्पद के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगले पटक–पटक हामीलाई निर्वाचन गराउने मिति तोक्नुपर्यो भन्छ । मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति किन चाहियो ? निर्वाचनको मूल आधार भनेकै मतदाता नामावली हो भने निर्वाचनको मिति घोषणाको कुरा किन चाहियो ? मतदाता नामावलीपछि चाहिने भनेको वडा हो । किनभने त्यो वडामा बस्ने मतदाताको सङ्ख्या र अरु कुराको रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ । अब यहाँ त अवधारणालाई नै भत्काउन खोजेका छन् । ३–४ वटा गाउँलाई एउटैमा जोडिएको छ । गाउँमा कति वडा रहनेछन्, त्यसको पनि टुङ्गो छैन । मतदाताविना निर्वाचन हुनै सक्दैन । मतदाताको भूगोल के हो भन्ने त चाहियो नि ।

आजको मूल समस्या ?अहिलेको मूल समस्या भनेकै हामीले पद्धतिलाई राम्रो गरी अँगाल्न सकेनौँ । निर्वाचनलाई हेर्ने र बुझने हाम्रो दृष्टिकोण नै परिपक्व छैन । निर्वाचन एउटा लामो प्रक्रिया हो । जसमा राजनीतिक, कानुनी र न्यायिक जस्ता विषयहरु गासिएका हुन्छन् । यो चार मूल तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । पहिलो– मतदाता, दोस्रो– उम्मेदवार, तेस्रो– निर्वाचन आयोग र चौथो– राजनीतिक अवस्था । निर्वाचन भनेको यो सबै प्रक्रिया मिलेर बनेको एउटा सिस्टम हो । हामीकहाँ मतदानलाई निर्वाचन भन्ने गरिन्छ । जब कि त्यो निर्वाचन प्रणालीको एउटा अङ्ग मात्र हो ।

निर्वाचनमा कुनै एक पक्ष मात्र सहभागी भएर पनि निर्वाचन हुँदैन । त्यसमा सबै पक्षको सहभागिता जरुरी हुन्छ । यो सबै नेताहरुले गरिरहेका छन् तर उनीहरुमा गम्भीरता आउनु जरुरी छ । अहिले सबैले आफ्नो दलीय स्वार्थ मात्र हरेका छन् । हाम्रा दलहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । बाँकी कुरा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसबारे राम्ररी थाहा होला भन्नु पर्यो । इङ्ल्यान्डमा २२ दिनमा चुनाव हुन्छ भने हामीले पनि त्यहाँबाट केही सिक्नुपर्यो । यहाँको समस्या भनेको मतपत्र छाप्ने, मतदाता नामावली रुजु गर्नेलगायतका केही प्राविधिक समस्या छन् होला ।

स्थानीय तह र प्रादेशिक निर्वाचनमा आयोगले र दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा ?हामी प्रयोगमा गइरहेको अवस्थामा छौँ । किनभने न हामी पूर्ण क्रान्तिकारी हुन सकेका छौँ, न पुरानो बाटोमा हिँड्न सकेका छौँ । डेमोक्रेसीमा स्थानीय तहको अथवा निकायको आवश्कता किन पर्यो भन्दा नागरिकलाई, अझ स्पष्ट गरी भन्दा एउटा व्यक्तिको एकाइलाई बलियो पार्न यस्तो व्यवस्था अँगालिएको हो । न कि प्रशासन र समाजलाई । म के देख्छु भने हाम्रा एमाले–काङ्ग्रेसका नेताहरु व्यक्तिको एकाईलाई बलियो पार्ने होइन कि प्रशासनलाई बलियो पार्न लागेका छन् । यसैले नै हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेगर्छ ।

अहिले पहिले भएका गाविस सङ्ख्यालाई घटाएर आधाभन्दा पनि कम बनाइएको छ । के त्यसले जनताको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ ? त्यसले आवाजविहीनहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ ? यो प्रश्न टट्कारो छ । त्यसैले नेताहरुमा डेमेक्रेटिक सोच आउन जरुरी छ । हामीले गर्ने विकास भनेको व्यक्तिको एउटा एकाईको हो न कि समग्र समाजको ।- रातोपाटी