निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ, फागुन ६ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्की दलहरूबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी पङ्क्तिमाझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिनुहुने उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समितिको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा निर्वाचन, समसामयिक राजनीति र प्रेसजगत्का चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ समाचारदाता नारायण न्यौपाने र हरि लामिछानेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

निर्वाचन र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको सरकारसँग जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार के छ ? निश्चित रूपमा, हामी संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूबीचमा कुनै फाटो नपारी, उनीहरूका राजनीतिक मतभेदलाई धेरै नच्यातीकनै सरकारले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउँछ, चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जाने हो कि मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने हो ? हामी एमाले समेतलाई लिएर मधेसमा चुनाव प्रचारमा जाने स्थिति बनाउन चाहन्छाँंै । मधेसमा चुनावको माहोल बनोस्, बन्द हडताल नहोस्, सबै मुख्य धारका दलहरू चुनावमा होमियून् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले सरकार एउटालाई टाढा र अर्कोलाई नजिक बनाउने पक्षमा छैन । त्यसका लागि नै समय लागेको हो । अन्यथा क्षणभरमै निर्णय भइहाल्थ्यो नि !
यो सरकार गठन हुँदाका बखत गरिएका मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्व कमजोर देखियो भन्ने आरोप छ नि ?यो सरकार बनेपछि ३६ को पोजिसन लिइरहेका दललाई ६३ मा ल्याइयो । नितान्त फरक राजनीतिक पोजिसन लिइरहेका पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेको छ । अहिले राजनीतिक दलले लिइरहेको अडान निर्वाचनका लागि मात्र हो । यो नाराले बढी मत प्राप्त गर्ला भन्ने मनसुवा होला । हामीले विस्तारै आन्दोलनरत दललाई संसद्मा ल्यायाँैं जसले गर्दा अहिले आन्दोलनको अवस्था अन्त्य भएको छ । सबै दल प्रजातान्त्रिक बाटोमा आएका छन् ।
सरकारले यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ त ? सङ्क्रमणकालीन अवस्था पार लगाएर अगाडि बढ्न निकै अप्ठ्यारो हुन्छ तर त्यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दललाई मिलाएर हिँडाउन त्यति सजिलो होइन । यद्यपि हिउँ पग्लँदैछ । चुनावको माहोल बन्दै गइरहेको छ । केही दिनभित्र चुनावको मिति घोषणा हुन्छ । त्यसपछि सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनेछ ।
प्रत्येक सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन हाम्रै पालामा गर्ने भन्दै आएका हुन् तर परिणाम देखिएन । अब विश्वास गरिहाल्ने आधार के हो त ? संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको संविधानप्रतिको गुनासो राख्ने व्यवस्था स्वयं संविधानमै हुनु हो । यो संवैधानिक अधिकार हो, यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । मत सिर्जना गर्नुहोस्, आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्नुहोस् । प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने मुख्य आधार स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । आवधिक निर्वाचन नहुँदा जनता आजित भएका छन् । अब निर्वाचन हुन्छ, गर्नुपर्छ ।
तीन तहकै निर्वाचन सकेपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने हो वा सहमतिअनुसार एउटा निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने हो ? वर्तमान गठबन्धन टुट्न हुँदैन, प्रतिपक्षमा रहेका दललाई सरकारमा सम्मिलित गराउन कोसिस हुनुपर्छ । यो नै सङ्क्रणकालको अत्यका लागि आदर्श स्थिति हुनेछ । यो सधैँ ठीक हुँदैन, प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनैपर्छ । तर, तत्कालका लागि आदर्श स्थिति बनाउनु नै ठीक हो । तेस्रो विश्वमा सरकार परिवर्तनलाई ठूलो रूपमा पनि लिन हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा दल बलियो हुने प्रजातन्त्र कमजोर हुने अवस्था आएको हो ?दलहरू बलियो भएका छैनन् । दलहरू बलियो भएपछि प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ । दलहरू बलिया भए त प्रजातन्त्र बलियो भइहाल्थ्यो नि ! अहिले संस्था बोल्दैनन्, व्यक्ति मात्र बोल्छन् । पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस्, दलहरू बोल्न छोडेको कति भो कति ! पार्टीका नेताका मात्र आवाज सुनिन्छ । पार्टीको स्ट्यान्ड के भन्ने स्थिति देखा पर्दैन । यो दल बलियो भएको स्थिति होइन । तर, दल र प्रजातन्त्र एकअर्काका पूरक हुन् ।
फागुन ७ गतेलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ ? यसको महŒव अब कत्तिको छ ? सात सालदेखि नेपालमा औपचारिक र सचेत रूपमा प्रजातन्त्रको मूलबाटो हिँड्ने प्रयास भएको हो । त्यसकारण सात साल र फागुन ७ गतेको महŒव छ । यो दिनलाई सम्झिरहनुपर्छ । वर्तमान पिँढीलाई पनि सात सालले ल्याएको परिवर्तनबारे बुझाउन जरुरी छ ।
फागुन ७ गते जस्तै सहिद र प्रजातन्त्रका नाममा अरू दिन पनि बिदा दिने गरिँदै आइएको छ । खासमा कुन दिनलाई महŒव दिने हो ? यसका लागि बलियो जनादेश भएको सरकार चाहिन्छ । त्यो निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ । आगामी दिनमा नेपाली जनताले कस्तो आदेश दिन्छन्, लोकप्रिय मत पाएको सरकारले मात्र त्यस्तो निर्णय लिनसक्छ । अहिले सबैको चित्त बुझाउन खोज्दा यो स्थिति आएको हो । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएर गठन हुने सरकार स्वतः शक्तिशाली हुन्छ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था रहँदैन ।
पत्रकारको बिमा र न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ? सरकार मातहतका संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ । अरू ठूला सञ्चारगृहलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न भनेका छौँ । यसमा सम्झौता हुन सक्दैन । ठूला सञ्चार माध्यमका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भए आफूहरू कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन् ।
पत्रकारितामा देखिने राजनीतिक रङ्ग हटाउन र यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ? पत्रकारले मन रुँदारुँदै पनि साँचो कुरा लेख्नुपर्छ । एउटा पत्रकार एउटा निश्चित पार्टीसँग प्रभावित होला, मन पर्दो पनि होला तर पेसागत मर्यादाअनुसार सत्य लेख्ने आँट गर्नुपर्छ । पार्टीमा मेरो त सहानुभूति मात्र हो, पार्टीले गरेको कुरा गलत हो भनेर लेख्न सक्नुपर्छ । आफूले आस्था राख्ने पार्टीले गलत नै गरे पनि त्यसलाई बङ्ग्याएर लेख्नु पत्रकारिता होइन ।