बेरुजुमा पहिलो बन्यो रमेश लेखकको मन्त्रालय, कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति ?

शीतलनिवास र अख्तियारको पनि खराब रेकर्ड



काठमाडौं,माघ ५ गते । विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले खर्च गरेर पनि हिसाब देखाउन नससकेको बेरुजु रकम कति होला भनेर थाहा पाउने हो भने तपाई तर्सिन सक्नुहुन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायले ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको हिसाब देखाउन सकेका छैनन् । गत पुससम्म ४२ वटा सरकारी निकायहरुले बेरुजुको रुपमा रहँदै आएको ८४ अर्ब रुपैयाँको हिसाब देखाउन सकेका छन् । यो रकम कुल खर्चको ८.७६ प्रतिशत मात्रै हो ।

पुस अघिसम्म कुल ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेका सरकारी निकायहरुले ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको मात्रै हिसाब देखाएर बेरुजु फछ्र्याैट गर्न सकेका छन् ।

बेरुजुमा रमेश लेखकको मन्त्रालय पहिलो

सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा रमेश लेखकले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले १५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरजुमध्ये मात्रै १.४१ प्रतिशतको फछ्र्यौट गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले अझै १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्चको हिसाब देखाउन सकेको छैन ।

हितराज पाण्डेको मन्त्रालय दोस्रो

अत्यधिक बेरुजु हुनेमध्ये दोस्रोमा हितराज पाण्डेले नेतृत्व गरेको सङघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले १० प्रतिशत बेरुजु फछयौंट गरेको भए पनि बाँकी रकम अझै ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी ५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहने अन्य निकायमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले नेतृत्व गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पनि ५ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

शीतलनिवासदेखि अख्तियारससम्म खराब रेकर्ड

बेरुजु रकम न्युनतम भए पनि ८ निकायले यस्तो रकममध्ये कुनैको पनि हिसाब देखाउन सकेका छैनन् । यी निकायमा बेरुजु रहँदै आएको रकमको फछ्र्यौट दर शुन्य रहेको छ ।

हिसाब देखाउन नसक्ने निकायहरुमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, न्याय परिषद्, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय छन् ।

यी निकायहरुको बेरुजु रकम भने ६७ हजारदेखि अधिकत्तम १८ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै छ । तर, उनीहरुले यसको कुनै हिसाब देखाउन सकेका छैनन् ।

५० प्रतिशत बढी फछ्र्यौट गर्ने पाँच निकाय

कुल खर्च गरेको रकममध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सक्ने निकायको संख्या ५ रहेको छ । यसमध्ये कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ९९ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ । उसले ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँमात्रै बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ७४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेरुजु रकम १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारी निकायहरुको हिसाब-किताब हेर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भने बेरुजु रकम शुन्य रहेको छ ।

किन बढ्दैछ बेरुजु ?

सरकारी निकायमा बेरुजु फछ्र्यौटको दर भने अत्यन्तै न्युन देखिएको छ । सरकारी निकायहरुको लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा सरकारमाथि बेरुजुको बोझ कम हुन सकेको छैन, बरु थपिँदै गएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनु र प्रशासनिक निकाय समयमै बेरुजु फछ्र्यौट गर्न चनाखो वा तत्पर नदेखिँदा पनि यस्तो रकम घट्न नसकेको हो ।-विजयराज खनाल,अनलाइनखबर