ओखलढुंगा, माघ १७ गते । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनाको छानविन गर्ने भनिएको थियो । तर यही प्रकृतिका घटनामा ओखलढुंगा जिल्लामा भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको सिंगो जिल्ला र केन्द्रीय नेतृत्व अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दा खेप्न बाध्य छ ।
माओवादी अध्यक्ष तथा जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र सोही पार्टीका नेता अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री भएका बेला सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि गरेको परिपत्रले माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्यदेखि वैद्य माओवादीका जिल्ला नेतासम्म हैरानीमा परेका छन् ।
के हो अदालतको परिपत्र ?
माओवादी युद्ध कालमा ओखलढुंगामा भएका तीनवटा छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हत्याका मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ०७२ चैत १२ गतेको आदेशले ब्यूँतिएका छन् । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा ०६७ सालमा अभियोग दर्ता भएका गुरु लुइटेल, मस्त तामाङ र नेपाल प्रहरीका हबल्दार मदन तामाङको हत्या सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको परमादेश खारेज गरेपछि ब्यूतिएका हुन् ।
सर्वोच्चले यस अघि अदालती बन्दोबस्तीको १२ नम्बर अन्र्तगत परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै युद्धकालीन मुद्दा तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै ०६८ जेठ १७ गतेबाट ती मुद्दा जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा मुल्तविमा थिए ।
तीनवटै मुद्दामा २४ जना माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरु प्रतिवादी छन् । पोलिटब्यूरो सदस्यदेखी कार्यकर्तासम्मलाई लगाइएका मुद्दा सक्रिय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सर्वोच्चले ०७३ मंसिर १४ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतलाई परिपत्र गर्दै मुद्दा ब्यूँत्याउन भनेको छ । मुल्तवीमा रहेका मुद्दा सर्वोच्चकोे आदेशले अघि बढाउन बाटो खुलेसँगै जिल्ला अदालतले मुद्दा अघि बढाएमा माओवादी केन्द्रका तीन जना पोलिटब्यूरो सदस्य, जिल्ला संयोजकसहितका १५ जना माओवादी नेताहरु जेल समेत जानुपर्ने हुन सक्छ ।
पोकली गाविसका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्वसांसद तथा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीको विषय चर्चामै रहेको समयमा अदालतमा युद्धकालीन मुद्दा सक्रिय हुने भएपछि माओवादी नेतृत्व सशंकित बनेको छ । सोही मुद्दामा अर्का पूर्व माओवादी नेता पुष्कर गौतम अहिले पनि जेल जीवन विताइरहेका छन् ।
(यो पनि पढ्नुहोस्- उज्जन श्रेष्ठ हत्याको रिपोर्ट: गाउँले के भन्छन् ?)
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको नेतृत्वमा तीनपटक सरकार बने पनि उनीहरुका मुद्दा नियमित फौज्दारी कानुन अनुसार नै चलरहेका छन् । सर्बोच्चले ०७२ चैत १२ गतेको आदेशमा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुलाई जारी गरेको वारेन्टका विषयमा कानुनसम्मत भएका कामकारवाही बदर गर्नु औचित्य पूर्ण नहुने भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- ‘यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्च विकल्प खोज्नु न्याय तथा कानुन सम्मत हुँदैन ।’
प्रतिवादीहरुले उत्प्रेषणको आदेशबाट जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि ०७३ मंसिर १४ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतलाई परिपत्र समेत गरेको छ ।
जिल्ला नेता भन्छन्- प्रचण्ड शासन गर्ने हामी जेल जाने ?
युद्धकालका मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार छुट्टै संयन्त्र बनाएर टुङ्ग्याउने द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । लामो सयम यस्तो संयन्त्र नबने पनि हाल द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनेर क्रियाशील छन् ।
शान्ति सम्झौता अनुसार नै यी मुद्दाहरु पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने ती मुद्दाका आरोपित माओवादी नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तीन ओटै हत्याका घटनामा प्रतिवादी बनाइएका माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा ओखलढुंगाका संयोजक मोहन खड्काले नियमित फौज्दारी कानुन अनुसार मुद्दा चलाए युद्धकालका जनअदालत ब्यूताउने चेतावनी दिए ।
उनले ती घटना पार्टीको अदेशमा भएले प्रतिवादी बनाइएका नेताहरु कसैको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दावी गरे । शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ती मुद्दा नटुङ्ग्याए द्वन्द्व चर्किने खड्काले बताए ।
प्रचण्ड, बादल र गोपाल किरातीको नाम
मुद्दामा बयान दिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुले यी सबै घटनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बादलको नाम मुछेका छन् । बयानमा उनीहरुको आदेशमा पार्टीले सफाया गरेको बताएका छन् । त्योबेला पार्टी नेतृत्वलेनै नैतिक जिम्मेवारी लिने भनेकाले यसरी बयान दिइएको एक नेताले बताए ।
एमाले नेता छविलाल कार्कीको हत्याको घटनाका प्रतिवादी माओवादी नेता नवराज वस्नेतले कार्कीको हत्या प्रचण्ड, बाबुराम र गोपाल किरातीको सल्लाहमा गरेको र घटनापछि उनीहरुले लामो समय सेल्टर दिएको बताएका थिए ।
ओखलढुंगाका उज्जन-गणेश, शिक्षक गुरु लुईटेल, प्रहरी हबल्दार पदम तामाङ र छविलाल कार्कीको हत्याका सबै घटनामा प्रतिवादीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई मुख्य दोषी भएको बयान गरेको विषय भने रहस्यमय छ ।
गुरु लुइटेलको हत्याको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका पोलिटव्यूरो सदस्य बाबुराम गौतमले भने-पार्टीको आदेशमा द्वन्द्वकालका सबै घटना भएका हुन् । त्यसका कमाण्डर अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा शासन गर्ने अनि हामी युद्ध गर्ने कार्यकर्ता जेल जाने ? यो हुन सक्दैन ।
गौतमले आफूहरु जेल जानुपर्ने भए पहिले केपी ओली देउवा, प्रचण्ड जेल जानु पर्ने तर्क गरे । गौतमले आफुहरु जनयुद्धकालीन मुद्दामा जेल जानु पर्ने भए अर्को घटना घटाएर मात्र जेल जान तयार रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।
बन्यो अदालत पीडित संघ
ओखलढुंगाका अधिकांश नेताहरु विरुद्ध मुद्दा चल्न थालेपछि गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा अदालत पीडित संघ समेत बनाएका छन् । तीन ओटै मुद्दा सर्वोच्चको आदेशपछि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ०६८ जेठ १७ गते मुल्तवीमा राखेको थियो ।
०७२ चैत १२ मा सर्वोच्चले कानुनसम्मत भएका कामकारवाही बदर गर्नु औचित्य पूर्ण नहुने फैसला गरेपछि मुद्दा पुनः ब्यूतिने भएकाले युद्धकालीन मुद्दाका प्रतिवादीहरुले गौतमको नेतृत्वमा अदालत पीडित संघ बनाए । संघको अगुवाइमा देशभर माओवादीको नेतृत्वमा विरोध प्रर्दशन र अदालत अगाडी नाराबाजी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका उनीहरुले मुद्दा अदालतमा अगाडी नबढ्ने आश्वास पाएका छन् । अदालतका एक अधिकृतले तत्काल यो प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा ओखलढुंगाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले जितेको थियो । क्षेत्र नम्बर १ बाट केशव राई र २ बाट बालकृष्ण ढुंगेल निर्वाचित भएका थिए । सांसद भएकै बेला उनीहरुको मुद्दा अघि बढाइएको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा माओवादी पराजित भयो । अहिले दुवै पूर्व सांसद जिल्लामा सक्रिय छैनन् । जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व पूर्व मजदूर नेता बाबुराम गौतमले गरि रहेका छन् । उनी आफैं पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । पार्टी नेतृत्वले ओखलढुंगाको सन्दर्भमा नियोजित रुपमा ब्युँताइएको मुद्दा किनारा लगाउन पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।-अनलाइनखबर
Post a Comment