सामुदायिक पत्रकारिताको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध – मन्त्री कार्की

काठमाडौँ, पुस २२ गते। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सामुदायिक पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

समाज परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सामुदायिक रेडियोलाई अझ व्यापक र समुदाय केन्द्रित बनाउनु पर्दछ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको १२ औँ साधारणसभा तथा छैटौँ अधिवेशनको यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “व्यापारिक र सरकारीभन्दा फरक भूमिकामा रहेका सामुदायिक रेडियोहरुले समाज परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।”

मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनमा सधैँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सामुदायिक रेडियोलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सामुदायिक रेडियोको हैसियत र साख जोगाइराख्ने गरी जनताको आवाज सङ्कलन गर्न सामुदायिक पत्रकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

पत्रकारहरुका लागि सरकारले बिशेष सहयोग प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो –“विशेषगरी गरिब, विपन्न र पिछडिएका समाजको बिषय वाहिर ल्याउन चाहने पत्रकारका लागि सरकारले बिशेष सहयोगको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।”

मन्त्री कार्कीले राजनीतिक पार्टी र सहर केन्द्रितभन्दा पनि विशेष गरी गाउँ गाउँका ९ग्रामीण क्षेत्रका० समाचार सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई अपिल पनि गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले०का सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माले अबका दिनमा संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनेतर्फ मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सचिवालय सदस्य महेश्वर दाहालले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले सहमतिका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलसँग अग्रह गर्नुभयो ।

‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियो’ भन्ने मूल नारासाथ सुरु भएको सो साधारणसभा तथा महाधिवेशनमा देशभरिका ३०० रेडियोकर्मी सहभागी छन् । महाधिवेशनले सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मुलुकभरी ७०२ रेडियो सञ्चालनका लागि इजाजत लिएका छन् । तीमध्ये झन्डै चार सय सामुदायिक रेडियो रहेका छन् । इजाजत लिएका सामुदायिक रेडियो मध्ये करिब तीन सय सञ्चालनमा छन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता प्रदानसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ ले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रुपमा मान्यता दिएको हो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागार्इंले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा रेडियोहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा रेडियो प्रसारण सेवा २००७ सालमा ‘रेडियो नेपाल’ को स्थापनाबाट सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा ‘रेडियो सगरमाथा’ले २०५४ सालमा सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको आमसञ्चार नीतिमा बाँडफाँड भएका फ्रिक्वेन्सीमध्ये सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी तथा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गर्न तथा एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने विषयलाई नीतिमा समावेश गरिने भनिएको छ । रासस