संशोधनको लफडा, जालान् कमल थापा सरकारमा ?

काठमाडौं पुस २१ गते । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको लागि बाटो खुला गरिदिएसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

संशोधन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने फैसला गरेसँगै अब संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको त छ नै तर, विधेयक पास वा फेल के हुन्छ ? भन्नेमा सबैको ध्यान तानिएको छ ।

१९ पुसमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि सदन २४ पुससम्मको लागि स्थगित गरेकी थिइन् । सभामुख घर्तीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अबको संसदमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ५ दिनको लागि संसद स्थगन गरिएको हो ।

प्रतिबद्धताअनुसार एमालेले २४ गतेको संसद अवरोध नगरे संशोधन प्रस्ताव टेबुल हुनेछ । सो संशोधन पारित गराउन संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक आवश्यक रहन्छ ।


हाल संसदमा सांसद संख्या ५९४ रहेको छ भने दुई तिहाइको लागि ३९६ मत आवश्यक रहन्छ । सत्तारुढ दल जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने तयारीमा रहेको बेला उसले राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहितको आकर्षक मन्त्रालय दिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको छ । तर, राप्रपाले भने आफूहरुको प्राथमिकता सरकार नभएको तर देशको निकाश हुन्छ भने मात्र आफूहरु सरकारमा जान तयार रहेको बताएको छ ।

सत्तारुढको प्रस्तावपछि कमल थापा काठमाडौं

सत्तारुढ दलले राप्रपालाई थप मन्त्री पठाउन आग्रह गरेसँगै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल थालेका छन् ।

मंसिर ६ गते पार्टी एकता भएसँगै हाल देशव्यापी एकतासभामा सहभागि हुन व्यस्त रहेका थापा बुधबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौं फर्किएको राप्रपाका सहप्रवक्ता राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काठमाडौं आएसँगै थापाले प्रचण्ड र देउवासँग छलफल थालेका हुन् । यद्यपि उनले पार्टीको प्राथमिकता सरकार नभएको भन्दै आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता आगामी फागुनको पहिलो साता हुने महाधिवेशनमा रहेको बताए ।

‘हामी प्राविधिकरुपमा सत्तापक्ष नै हौं, समस्याको समाधान हुन्छ भने सरकारमा हाम्रो थप प्रतिनिधित्व हुन्छ’, तर हामी सत्ताको लागिमात्रै सरकारमा जाँदैनौं, हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको सत्ता होइन पार्टीको महाधिवेशन हो ।’

राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव आफूहरुको सहमति बिना ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । संशोधनमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै यसअघि नै राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय समेत गरेको थियो ।


राप्रपाका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले सत्ताको ललिपप देखाएर पार्टीको अडान परिवर्तन हुन नसक्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा पार्टीको सम्मान रहेको भन्दै अब संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भने जान नहुनेमा जोड दिए ।

राप्रपाका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले सत्ताको ललिपप देखाएर पार्टीको अडान परिवर्तन हुन नसक्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा पार्टीको सम्मान रहेको भन्दै अब संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भने जान नहुनेमा जोड दिए ।

‘संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको समर्थन रहन सक्दैन, यसमा पहिले नै पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ’, डा. लोहनीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब बस्ने बैठकमा पनि यही निर्णयलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष थापा उपयुक्त हैसियत भए आफैँ सरकारमा जाने पक्षमा छन् । स्मरण रहोस्, एकता अघिको थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको थियो तर, पछि राप्रपासँगको एकतापछि प्राविधिक रुपमा सत्तापक्ष बन्न पुगेको थियो । संसदमा ३७ सिट रहेको राप्रपा चौथो शक्ति भएपनि सत्तारुढ दलले आफूहरुसँग महत्वपूर्ण सवालमा कुनै छलफल नगर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

सरकारमा जान सर्त

राप्रपाले सरकारमा जानको लागि सर्त समेत अघि सारेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागि हुन तयार रहेको बताए । जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरु गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्ने र त्यसका लागि एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

संयन्त्रमा दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता गराई सोहि संयन्त्रमार्फत एक महिनाभित्र विवाद रहेका सम्पूर्ण विषयलाई छलफलबाट टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा समेत उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘२०७४ माघ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । संशोधनसम्बन्धी विवाद जति लम्बियो उति चुनाव अनिश्चित बन्दै जाने भएकाले तत्काल संसदको अवरोध हटाइनुपर्छ ।’
उनले यी विषयलाई सम्बोधन गरिए राप्रपा सरकारमा सहभागि हुने र संशोधनको पक्षमा जाने विषयमा पनि सोच्न सकिने उनको तर्क छ ।
राप्रपाले संशोधनका नागरिकता र सीमांकनको विषमया आपत्ति जनाएको छ ।

संशोधनमा राप्रपाको महत्वपूर्ण भूमिका

संसदमा हाल ५ सय ९४ सांसद कायम रहेपनि सद्भावना पार्टीका सञ्जय साह निलम्बनमा रहेका कारण ५ सय ९३ जनाले मात्र मतदान गर्न सक्ने छन् । संविधान संशोधनका लागि ५ सय ९४ को दुइतिहाई अर्थात ३ सय ९६ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा तीन सय ६३ मत पाएका थिए । प्रचण्डको विपक्षमा २ सय १० मत परेको थियो । प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल अहिले राप्रपासँग एकीकरण भएपछि सत्तापक्षको सांसद संख्या ३ सय ८८ पुगेको छ । तर राप्रपा अहिलेकै अवस्थामा संशोधनको पक्षमा नजाने देखिँदा दुई तिहाई पुग्न कठीन छ ।

संसदमा नेपाली कांग्रेसका २ सय ६, माओवादी केन्द्रका ८२, राप्रपाका ३७ (अनिर्णित), संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तमलोपाका ११, सद्भावनाका ५, तमसपाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, रामसपाका ३ सहित केही साना दल छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूमध्ये संसदमा नेकपा एमालेका १ सय ८२, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राजमोका ३, परिवार दल र जनमुक्ति पार्टीका दुई दुई तथा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र बहुजन पार्टीका एक एक सांसद संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् ।-राजकुमार सिग्देल, रातोपाटी