काठमाडौं,माघ ५ गते । सरकारले देशभरका करिब १२ सय सेवाकेन्द्रहरुका बारेमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
पहिले स्थापना भएका केही सेवाकेन्द्रहरु अहिले आवश्यक नदेखिएको र कतिपय ठाउँमा नयाँ सेवा केन्द्र अत्यावश्यक देखिएपछि सरकारले सेवा केन्द्रको पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।
अब सरकारले स्थानीय तहको केन्द्र र सेवा केन्द्र नरहेका ठाउँमा जनसंख्याको चाप भएका ठाउँमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेगरी गृहकार्य गर्नेछ ।
यस्तै भूगोलका आधारमा पनि सेवाकेन्द्र तोकिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, ‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।
पुनर्संरचना गर्दा सुगममा जनसंख्यालाई आधार मानिने छ भने दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा भने भूगोल र जनसंख्यालाई पनि आधार मानिने छ ।
सरकारले २१ जिल्लामा मालपोत र नापी सेवा सदरमुकामबाहेक अर्को एक ठाउँमा विस्तार गर्ने निर्णय ०७१ असोजमा गरेको थियो । कार्यालय सरेपछि चहलपहल घट्ने र व्यापार व्यवसाय पनि नहुने भन्दै बिभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन चर्किर्एको थियो ।-अनलाइनखबर
Post a Comment