निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार सरकारसँगै राखियो, थ्रेसहोल्ड विवाद कायमै

काठमाडौं, पुष १० गते । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई नै रहने गरी निर्वाचन आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएको छ । समितिले टुंगो लगाएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैँलाई दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आफैँले तोक्ने गरी मस्यौदा परिवर्तन गरेर संसदमा पेस गरेको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त प्रस्तावलाई दलहरुले समेत स्वीकार गरेका हुन् ।
त्यसैगरी मतदाता नामावली सम्बन्धि विधयेक पनि समितिले टुङ्ग्याएको छ । जसमा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनको काम रोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन सम्बन्धि तीन विधयेकलाई उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । उपसमितिले निर्वाचन आयोगको अधिकार र मतदाता नामावली सम्बन्धि विधयेकलाई सांसदहरुबीच छलफल गरेर समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा यी दुई विधयेक समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि विधयेक भने थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याउन नसक्दा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसबारे मंगलबार नै पुनः छलफल गरिने उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह र निर्वाचन कसुर सम्बन्धि विधयेक माथि पनि समितिले छलफल सुरु गरेको छ । माघ १५ भित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारले बताइरहेका बेला यससम्बन्धि विधयेक समितिले छलफलमा ल्याएको हो ।

समितिले यी दुई विधयेकसमेत आनन्द ढुंगाना संयोजक रहेको उपसमितिलाई माघ १५ गतेसम्मको समय दिएर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह र निर्वाचन कसुर सम्बन्धि विधयेकमा समेत सांसदहरुले संशोधन पेस गरेका छन् ।