‘संविधान रोक्न राष्ट्रपति र अख्तियारसमेत प्रयोग भएका थिए’

जेठ २ को सहमतिबाट पछि हट्नु मधेसी, जनजाति र माओवादीको ऐतिहासिक ब्लण्डर

पहिलो संविधानसभाको एउटा प्रसंग भूल्न हुँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम लडाकू र हतियार व्यवस्थापनपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि बढ्यो । त्यसअघि नै २०६८ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले पनि जेठ १४ गतेको समयावधिमा संविधान जारी गर्न बाध्यकारी आदेश दिएको थियो ।

अन्तिमपटक भनेर थप गरिएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ भित्रमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प थिएन । यो कुरा मैले दलहरुलाई औपचारिक बैठकमै पटकपटक भनेको थिएँ । दलहरु पनि त्यसमा सहमत थिए । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । २०६९ जेठ २ मा दलहरुका बीचमा सहमति भयो । संविधानका अन्तरवस्तुमा अब विवाद रहेन । त्यो सहमति साँच्चिकै ऐतिहासिक थियो । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विवादित विषयमा दलहरु एकै ठाउँ आइपुगे ।

संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले जेठ २ को राजनीतिक सहमतिलाई ग्रहण गर्‍यो । दलका नेताहरुले खुसी व्यक्त गर्दै शुभकामना र बधाईसमेत साटासाट गरेका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभा अध्यक्षलगायत संविधानसभा सचिवालयलाई संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवादसमेत दिए । खुसीको त्यस अवसरमा दलहरु आफूहरुबीच सहमति नहुँदा त सामान्य प्रस्तावसमेत तयार गर्न नसकिने रहेछ भनी निर्णय नै लेखेर अब सहमतिका साथ मिलेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे ।

हातको चरा फुस्कँदा

दलहरुबीचको त्यो सहमति धेरै समय टिक्न सकेन । विवाद समाधान उपसमितिले जेठ २ कै बैठकले सचिवालयलाई दलहरुबीचको सहमतिको बुँदालाई ध्यानमा राखेर संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यो मस्यौदा संवैधानिक समितिमार्फत संविधानसभामा पठाउन तय गरिएको थियो । सहमति अनुसारको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले सचिवालयको सहयोगमा रातारात काम गरेर जेठ ३ गते साँझको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्‍यो । सिङ्गो देश संविधान बन्ने खबरले खुसीयालीमा थियो ।

संविधानसभा र दलहरुको यो कार्यको उच्च प्रशंसा भयो । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले दलहरुबीच एकता कायम गराउन सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेका थिए । तर, यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन । जेठ ४ गते बिहानदेखि नै सहमतिको भावनामाथि आघात पुग्ने गरी फरक धारणा आउन थाले । हामी सबैको प्रयासका बाबजुद सहमति टिकाउन सकिएन । विभिन्न कोण र स्वार्थबाट जेठ २ को सहमतिको विरोध भएको थियो । त्यो समझदारीलाई अहिलेका आन्दोलनकारी मधेसी दलका प्रतिनिधिसमेतले विवाद समाधान उपसमितिमा स्वागत गरेका थिए ।

मधेसकेन्दि्रत दलका तर्फबाट उपसमितिमा रहेका सदस्यले ‘सबै कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन तर समझदारीका आधारमा संविधान बनाए हुन्छ, हामी अवरोध गर्दैनौं भनेको मलाई सम्झना छ । जेठ ४ सम्म सबै ठीक थियो । त्यसपछि केही नेताहरुले चर्को ढङ्गले सहमतिको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थाले । विरोध गर्नेहरुले ‘हामीलाई उधारोले हुदैन, सयमा सय चाहिन्छ, त्यो पनि हाताहाती चाहिन्छ’ भन्न थाले ।

मैले आग्रह गरेको थिएँ- यो साह्रै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ, यो समझदारीमा आधारित भएर संविधान बन्दा उपलब्धि उधारो होइन, नगदमै हुन्छ । मधेस मैत्री, जनजातिमैत्री, दलितमैत्री र समग्रमा जनतामैत्री संविधान बन्छ । प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ । यी उपलब्धिहरुलाई ग्रहण गरौं । चित्त नबुझेका केही असन्तुष्टि हामीले बनाएको संविधानका आधारमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढौं भनी प्रस्ट शब्दमा भनेँ । यसो नगर्दा उपलब्धि गुम्छ भनेँ ।

औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा मैले संविधान नबन्दा देश अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्न सक्छ, हातको चरा फुस्किएलासम्म भनेँ । तर, हाताहाती र नगदको कुरा गर्ने साथीहरु मान्न तयार हुनुभएन । स्वयम् जेठ २ को सहमतिका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘तराई मधेस, जनजाति र पार्टीभित्रैका केही साथीहरुले मान्नुभएन, त्यसैले अहिलेका लागि यो समझदारी भत्कियो’ भन्नुभयो ।

उहाँको भनाइसँगै हातैमा आइसकेको सकारात्मक उपलब्धि गुम्न पुग्यो र ऐतिहासिक सहमति भत्कन पुग्यो । त्यसपछि पनि सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरियो । २०६९ जेठ १४ गतेको छेउछाउ आइपुग्दा दलहरु पुनः सहमतिनजिक पुगेका थिए । बेलाबेलामा त्यो सहमति प्रयास सफल हुन खोजेको जस्तो हुन्थ्यो, कतिपय बेलामा भत्किन्थ्यो ।

अनि दोस्रो निर्वाचन यसरी भयो

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कुरा सजिलो थिएन । यो सजिलोसँग भएको पनि होइन । कुनै विकल्प तयार नगरी संविधानसभा विघटन गरेर देशलाई पुनः एकपटक जनप्रतिनिधि संस्थाविहीनताको अवस्थामा त्यसै पुर्‍याइएको थिएन । संविधानको विषयमा सहमति जुटाएर छोटो समय सहमतिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभा ब्युँताउने लगायतका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि दलहरुबीच सहमति भएन ।

प्रयासहरु निरन्तर जारी रहे । जनदबाब चर्को रह्यो । अन्ततः बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर देश दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गयो । त्यस आदेशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीसमेतलाई जन्मायो, जुन कसरी भयो, अहिलेसम्म पनि दलहरु भन्न सकिरहेका छैनन् वा हिचकिचाइरहेका छन् ।

दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचन हुनु र निर्वाचनका क्रममा जिम्मेवार दलहरुले पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै त्यसैका आधारमा एक वर्षभित्र संविधान बनाउने विश्वास जनतालाई दिलाउनु सुखद रह्यो । वास्तवमा दलहरुको यही प्रतिवद्धतामाथि टेकेर दोस्रो संविधानसभालाई अगाडि बढाएको र निष्कर्षमा पुग्न सकिएको यथार्थ अहिले मेरो स्मरणमा झलझली आउँछ ।

दोस्रो संविधानसभा गठन हुनासाथ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विवाद रह्यो । संविधानसभा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले यसले शून्यबाट काम सुरू गर्नुपर्छ भन्ने बलियो धारणा थियो । यसो गर्दा संविधान बन्दैनथ्यो । विगत संविधानसभाको प्रयास र उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्थ्यो । निर्वाचनताका दलहरुले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई आधार बनाउदै अगाडि बढ्ने काम भयो ।

दोस्रो संविधानसभा सञ्चालनको नियमावली यही मान्यतामा आधारित भएर बनाइयो । स्वाभाविक रुपमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रकट भएको जनादेशलाई समेत ध्यानमा राख्दै पहिलो संविधानसभासँग जोडेर हामी अगाडि बढ्यौं ।

पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई मस्यौदामा लैजाने र असहमतिलाई सहमतिको प्रक्रियामा प्रवेश गराउने प्रयास भयो । दोस्रो संविधानसभाले काम सुरु गरेको एक वर्ष अर्थात् २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाई सक्नुपर्ने थियोे । उक्त समय सीमाको नजिक पुग्दै गर्दा प्रमुख दलहरुका बीचमा भने असमझदारी र जटिलता बढ्दै थियो । यसै क्रममा मैले धेरै सोचविचार गरेर नै सिङ्गो मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा मलाई सुम्पन दलका नेताहरुसामु औपचारिक प्रस्तावसमेत राखेको थिएँ ।

दलहरुले निर्वाचनकै क्रममा निश्चित समयमा सहमति कायम गर्ने र सो नभएमा प्रक्रियामा गएर दुई तिहाइले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेका थिए । दलहरुका निर्वाचन घोषणापत्रमा यो उल्लेख छ । दोस्रो संविधानसभाले यसै अनुरुप नियमावली, कार्ययोजना बनाएको थियो । माघ ८ आउनुअगाडि पटक-पटक यो तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा २०७१ माघ ५ मा कुर्सी तोडफोड, सभासदविरुद्ध माइक प्रहार र अध्यक्षको आसनतिर प्रहारको प्रयाससम्मका दुःखद कार्य भए ।

यो अवधिमा संविधानसभाको संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले खुर्सानीको धूलोसमेत फेला पारे । माघ ५ को घटनालाई लिएर सचिवालयले छानबिन गरे पनि संविधान निर्माणको प्राथमिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर दण्डित गर्ने कार्य भने भएन । यस अवधिमा केही दलले केही समयका लागि प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्न पुगेका थिए । एउटा चरणमा पुगेर नेपाल सद्भावना पार्टीका सबैजसो सभासद्ले संविधानसभाबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसलाई मैले अस्वीकार गरेको थिएँ ।

जेठ २ को पुनरावृत्ति

संविधान निर्माण सफलतापूर्वक अन्तिम निष्कर्षतिर पुगिरहदा ‘माघ ८’ को सीमा कटिसकेको थियो । अब सामुन्ने आइरहेको भदौ मसान्तभित्र संविधान बन्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको थियो । केही साथीहरु सबैबीच सहमतिको कुरा गरिरहेका थिए र पहिलो संविधानसभाको ‘जेठ २’ मा भएको सहमतिको सेरोफेरोमा संविधान बनाउन भनिरहेका थिए ।

‘जेठ २’ को सहमति भत्काउन जिम्मेवार साथीहरु अहिले भने त्यही समझदारी चाहिरहेका थिए र नयाँ जनादेश लिएर आएका साथीहरु अब त्यसमा सहमति नहुने कुरा गरिरहेका थिए । यही विवादको बीचमा समग्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र)लगायत धेरै दलहरु अब अलिकति पनि ढिलाइ गर्न नहुने र संविधानसम्बन्धी बाँकी असन्तुष्टिलाई रुपान्तरित संसदले सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । यस पृष्ठभूमिमा सबै दलले जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता र समयमा संविधान बनाउन जनताले दिएको जनादेशमा उभिएर अन्ततः संविधान बन्यो ।

कहिलेकाँही देशको जीवनमा घटित हुने दुःखद घटनाले कुनै प्रसङ्गमा भने सुखद भूमिका खेलेको पाइन्छ । देशलाई अस्तव्यस्त र स्तब्ध बनाउने महाभूकम्प संविधान निर्माणको हकमा यस्तै प्रमाणित भयो । महाभूकम्पपश्चात् सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्दै तत्काल उद्धार र राहतको आह्वान गर्दै मैले यो दुःखद अवसरलाई सदुपयोग गर्दै एक भएर संविधान निर्माण गरी दुखेको घाउमा मल्हम लगाउन आग्रह गरेँ । महाभूकम्पपश्चात तिक्ततामा रहेका सबै दल र सिङ्गो समाज एक भयो र देश निष्कर्षतर्फ उन्मूख भयो ।

अनि धकेल्नेहरु देखिए

संविधान निर्माणको अन्तिम समयसम्म पनि संविधान बन्ने/नबन्नेबारेमा आशङ्का भने थियो । किनभने, संविधान बन्न नदिने प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि कायम नै थियो । अन्तिम उद्देश्य के थियो ? थाहा छैन । तर, केही साथीहरु संविधान बनाउने समयसीमा पर धकेल्न प्रयासरत थिए । यसका लागि सबै कुराको प्रयोग हुन्छ भनेर धम्क्याउने गर्थे । किन र कसरी ? थाहा छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको पनि प्रयोग हुन्छ भनेका थिए । केही सम्मानित संस्थाहरुको पनि हामीलाई सहयोग रहन्छ भनेका थिए ।


तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यू सहमतिका लागि प्रयास गरां र त्यसका लागि समय लिउँ भन्नुहुन्थ्यो । म समेत सहभागी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले नै आफू संविधान घोषणालाईर् ढिलाइ गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले पटक-पटकको मसँगको भेटघाटमा संविधानसभाको चार वर्षको कार्यकाल रहेको, छिमेकी भारतमा दुई वर्ष छलफल भएको बताउँदै असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्न नहुने भन्नुभएको सम्झना छ ।

मैले उहाँलाई दुई वर्ष होइन, हामीले त पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष र दोस्रोको एक वर्ष आठ महिना गरी पाँच वर्ष आठ महिना छलफलमा व्यतित गरिसकेको बताएको थिएँ । संविधान जारी गर्ने ‘असोज ३ गते ५ बजे’को लिखित निमन्त्रणा लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदा उहाँले ‘देशको स्थिति के छ ? प्रधानमन्त्रीसँगग बुझेर मात्र जवाफ दिन्छु’ भन्नुभएको थियो । ‘हामी उक्त दिन र समयमा पर्खिएर बस्छौं’ भन्ने आग्रह गर्दै शीतलनिवासबाट फर्किएको मलाई सम्झना छ । यही पृष्ठभूमिमा संविधानसभाले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताका लागि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी जारी गरेका हुन् ।
निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिदा हामीले सफलतापूर्वक संविधान निर्माण गर्‍यौंर जारी गर्‍यौं ।

संविधान जारी भएकामा सबैलाई बधाइ दिँदै असोज ३ गते संविधानसभाको अध्यक्षकै कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ- आजैबाट संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सुरु भएको छ । संविधानले अधिकार दिन्छ, कर्तव्य तोक्छ र राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्छ । सबै गर्छ तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न भने सक्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउँदै एकजुट हुँदै हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।
संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनदेखि संविधान जारी गर्दासम्म र अहिले कार्यान्वयनको यो अप्ठ्यारोसम्म पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र संसदीय मामिला पत्रकार समाजसमेत सम्बन्धित सबैले निरन्तर भूमिका खेल्नुभएको छ, सहयोग पुर्‍याउनुभएको छ । आउने दिनमा पनि यस्तै भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।



(आइतवार विमोचन भएको संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्धारा प्रकाशित संसदीय पत्रकारिता नामक जर्नलमा प्रकाशित नेम्वाङको संस्मरण)