एमाले र राप्रपाको चुनाव चिन्ह जोगाउन विधेयकको दफा नै ‘डिलिट’

थ्रेस होल्ड कम्तिमा ३ प्रतिशत राखिने
काठमाडौं, माघ १० गते। स्थानीय निर्वाचन, राजनीतिक दल र मतदाता नामावली सम्बन्धी पाँचओटा बिधेयकमा सहमति कायम गर्ने प्रयासमा दलहरु जुटेका छन् ।

सम्भवतः सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले केही विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न सहमति जुटाउनेछ ।

राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गत पुस ९ गते कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । एक महिनाको बीचमा उपसमितिको १५ पटक बैठक बसेर धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएको सदस्य रामेश्वर फुयाँलले बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय चिन्हसँग मिल्ने चुनाव चिन्ह कायम नहुने प्रस्तावको दफा नै हटाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-०७३ को मस्यौदामा राष्ट्रिय झण्डा वा चिन्ह प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव हुवहु पाए भएको भए नेकपा एमालेको सूर्य र राप्रपाको गाई चुनाव चिन्ह खोसिने थियो ।

एमाले र राप्रपाले आयोगको यो प्रस्ताव हटाउन माग गर्दै आएको थियो । सो दफाले अहिले कायम रहेका धेरै दलका चुनाव चिन्ह प्रभावित हुने देखिएकाले प्रस्तावित बुँदा नै हटाइएको उपसमिति सदस्य फुयाँदलले बताए ।

थ्रेस होल्डमा सहमति जुट्न बाँकी

आम जनताको चासो रहेको र दलहरुबीच अझै कुरा मिलन नसकेको विषय थ्रेसहोल्ड हो । थ्रेस होल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्नेमै उपसमितिमा सहमति भएको छैन । साना दलले थ्रेस होल्ड नचाहिने भनेका छन् भने ठूला दल विशेष गरी कांग्रेस र एमाले कम्तिमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्नेमा छन् ।

उपसमितिका सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै कांग्रेस र माओवादीले कम्तिमा ३ प्रतिशत भनेका छन् । तीनदेखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा बिधेयक पठाउने स्रोतले जनाएको छ ।

३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा पनि अहिलेका अधिकांश एक र दुई सिट रहेका साना दलको अस्थित्व अर्को चुनावमा समाप्त हुने भएकाले बिरोध भइरहेको छ । तर, प्रमुख दलहरु भने थ्रेसहोल्ड राख्न सहमत भइसकेका छन् ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा उप समितिले दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको छ ।

महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र मधेसी जनजाति तथा दलितको पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनै व्यवस्था गरिँदैछ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले सहमति भएका विषय समेटेर विधेयक संसदमा पठाउने तयारी भएको छ । समितिले विधेयकमा परिमार्जन गरी पठाएपछि निर्वाचन कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

प्रमुख दलहरुबीच हालै मात्र निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक तत्काल पास गर्ने र वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको छ । त्यस अनुसार समितिले विधेयकहरु अघि बढाउन लागेको छ ।

हाल निर्वाचनसँग सम्बन्धी ५ ओटा विधेयकहरु समितिमा छन् । ती मध्ये मतदाता नामावली सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन आयोगका काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राजनीतकि दल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पहिले नै समितिमा थिए


हालैमात्र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुन संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो ।-अनलाइनखबर