नेपालका ७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोमिटर नै छैन

नेपालका करिब ७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ज्वरो नाप्नको लागि आवश्यक पर्ने थर्मोमिटर समेत उपलब्ध नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन अनुसार मानिसको हृदयको गति, स्वास प्रस्वासको अवस्था जाच्ने उपकरण (स्थेटेस्कोप) २ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छैन । रक्तचाप जाच्ने यन्त्र ६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा नेपालमै पहिलो पटक गरिएको स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्वेक्षण २०१५’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार नेपालका कमै स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्य परिक्षण गर्ने स्थलमा बच्चा (३९ प्रतिशत) वा शिशु (५५ प्रतिशत) को तौल मापन गर्ने स्केल वा प्रकाशको उचित श्रोत उपलब्ध रहेको पाइएको छ । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यावश्यक पर्ने उपकरण तथा औषधिको उपलब्धतामा समेत निकै फरक रहेको पाइएको छ ।

जस अनुसार नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक पर्ने अलबेण्डाजोल (९७ प्रतिशत), जिंक चक्की (९५ प्रतिशत), पुर्नजलिय झोल (९२ प्रतिशत), आइरन चक्की वा फोलिक एसिड (९१ प्रतिशत) प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । तर ती औषधिहरु अधिकांश सबै संस्थाहरुमा उपलब्ध छैन ।

त्यस्तै, नेपालका करिब ५१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित विद्युत सेवा उपलब्ध छैन भने करिब २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र सञ्चारका उपकरणहरु उपलब्ध छ ।

आधारभूत सुविधाहरुमध्य नेपालका ८० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवाग्राहीको लागि चर्पी तथा पानीको श्रोतमा सुधार भएको पाइए पनि विजुली, बत्ती, टेलिफोन (२० प्रतिशत), इमर्जेन्सी यातायात (५९ प्रतिशत) तथा इन्टरनेट सेवा (जम्मा ११ प्रतिशत) लगायतका सुविधामा भने कमी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मुक्तिनाथ खनालले बताए ।

‘नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपलब्ध औषधीहरु तथा अन्य सुविधा हेर्ने हो भने त्यसको अवस्था राम्रो छ’ खनालले भने, ‘तर त्यसलाई सम्रगमा हेर्ने हो भने नेपालमा एक प्रतिशत अस्पतालहरुमा मात्र सरकारले निशुल्क दिने भनेको ७० प्रकारका औषधीहरु मध्य १८ प्रकारका औषधीहरु उपलब्ध रहेको पाइएको छ ।’

उपलब्ध औषधिमा अल्बेण्डाजोल, एमोक्सिलिन, बेन्जोइक, क्लोरम्फेनिकोल, फोलिक एसिड तथा आइरन, भिटामिन ए क्याप्सुल, जेन्टामाइसिन इन्जेक्सन, मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट लगायत छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख पर्शुराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काम नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा यो सर्वेक्षण सार्वजनिकीकरण भए सँगै मन्त्रालयले गरेका काम कारवाही देखिन थालेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले यो अध्ययनमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषय ४० देखि ६० प्रतिशतमा सिमित रहेको बताउदै यसलाई विभागले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए ।

चार हजार स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ९६३ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा मन्त्रालयले सेवाको उपलब्धता, सेवाको अवस्था तथा गुणस्तरीय सेवालाई आधार मानेको थियो । जसमा मन्त्रालयले नेपालका सम्पूर्ण जिल्ला लगायत भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई समेत समेटेको थियो ।