महिलाहरुमा प्रजनन समस्या बढ्दो, कानुन पनि कार्यान्वयन भएन

नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको कार्यान्वयन अभावमा थुप्रै महिलाहरुले प्रजनन समस्या भोग्नुपरेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल परिवार नियोजन संघले सोमबारदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारकर्मी वक्ताहरुले नेपालमा बालविवाह, महिला हिंसाका तथा छाउपडी जस्ता कुरितिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन नबनेसम्म महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपालको कानुनले बालविवाह गर्नेलाई तीन वर्षदेखि दश वर्ष सजाय तोक्नुका साथै दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरुले अझै हिंसा सहन बाध्य भएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अब नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सुद्धृढीकरणका लागि कानुन भएर मात्र हँुदैन । उनीहरुलाई सशक्तिकरण र रोजगारी दिनु पनि आवश्यक छ ।’

नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै कानुन बने पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन अभावमा महिलाहरु हिंसा सहन बाध्य भएको बताइन् ।

त्यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी समितिका सभापति सांसद रञ्जु झाले नेपालमा झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या किशोर-किशोरीको रहेको जनाउँदै ती समुदायमा हुने बालविवाहले उनीहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने बताइन् ।

भनिन्, ‘महिलाको लागि प्रजनन स्वास्थ्य निकै जरुरी छ । त्यसैले नेपालको संविधानले यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत नेपालको कानुनमा समेत समावेश गरेको छ ।’ तर नेपालमा कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन अभावमा महिलाहरुले अझै हिंसा सहन बाध्य छन् ।

नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समावेश गरेको जनाउँदै सांसद झाले यसलाई कानुनी रुप दिन हालै समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिइन् । मस्यौदा तयार हुनासाथ समितिले पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा सांसद महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले नेपालमा कानुन, कार्यान्वयन पक्ष तथा पूर्वाधारबीच ठूलो खाडल हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अभिव्यक्ति दिइन् ।

कार्यक्रममा एडभान्सिङ रिप्रोडक्टिभ जस्टिस फर वुमन (एफडब्लुएल्डी)की अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले नेपालमा करिब १३ हजार बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका बताइन् ।

कार्यशाला गोष्ठीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी, नेपाल व्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष भुमिका श्रेष्ठ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए)का प्रतिनिधि विजय थापा, जागृति महिला महासंघकी कार्यकारी निर्देशक विजया ढकाल, नेपाल परिवार नियोजन संघका अध्यक्ष अमुसिंह सिजापति लगायतको उपस्थिति थियो ।-अनलाइनखबर