‘नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्किन सक्छ’

वसन्तमानसिंह अधिकारी, सहायक प्रवक्ता राप्रपा

‘इगो लिने प्रवृत्ति हुन्नथ्यो भने यो पार्टी अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो ?’ औपचारिक अन्तरवार्ता सुरु गर्नुअघि राप्रपाको सहयक प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य वसन्तमानसिंह अधिकारीले झोक्किँदै भने, ‘व्यक्तित्वको टकराव यस्तो छ कि २०३५ सालको इगो २०७३ सालमा पनि सकिएको हुन्न ।’ राप्रपाभित्र स्पष्ट वक्ताका रुपमा परिचित उनले राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणमा पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने मात्रै बताएनन्, दलहरु मिलेर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनकै अधिकारीसँग अहिलेको राजनीतिक र समसामयिक अवस्थामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान संशोधनको सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राप्रपाले कसरी हेरेको छ ?सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको आदेश जारी रहेको छ, यो स्वागतयोग्य छ । किनभने सर्वोच्चले संसदमा विचराधीन र छलफलमा आएको एजेन्डामाथि उसले हस्तक्षेप गरेन र यसलाई सहजरुपमा अगाडि बढाएर जाने बाटो सर्वोच्चले खोलिदियो । यी सबै संशोधनका कुराहरु संसदबाट नै समाधान गरेर जाँदा उत्तम हुन्छ भन्ने जुन आदेश जारी भयो यो आफैंमा एउटा स्वागतयोग्य छ । जहाँसम्म संशोधनको सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण भनेको व्यापक रुपमा छलफल नगरीकन ल्याइएको एजेन्डा हो । एमालेले पनि त्यही भनिरहेको छ तर हामीसँग छलफलमा ल्याएको छैन । संशोधन नै हुन हुँदैन भन्नेचाहिँ राप्रपाको धारणा होइन । तर कुन कुन विषयहरुमा छलफल गर्ने भन्नेबारेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ । संशोधनबाट एउटा पक्ष नजिकिने र अर्को पक्ष ढाटिने काम हामीले कदापी गर्न हुन्न । राजनीतिक रुपमा अहिले जसरी निकास दिनका लागि संशोधन ल्याइएको भनिएको छ तर त्यो हुने अवस्था देखिन्न । आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरुलाई ध्यानमा राखेर व्यापक सहमितको आधारमा मात्रै संशोधन हुनुपर्दछ । यही अवस्थामा जुन संशोधन ल्याइएको छ, यसमा भने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण फरक छ ।

सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेको छ, तर तपाईँहरु सरकारमै भए पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रस्तावमा तपाईँहरुको मुख्य असन्तुष्टि के–के हुन् ?अहिलेको संसद भनेको रुपान्तरित संसद हो । एकप्रकारले एडप्ट टाइपको संसद हो । संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरुमा संशोधन गर्न यो सरकारलाई अधिकार रहन्न । तर यही बेला सर्वोच्चले प्रक्रियामा रहेको विषयलाई छलफलमा लैजाऊ भनिदियो । सर्प पनि नमरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भनेजस्तो बीचको बाटो उसले लिइदियो । तर कुरो त प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख गरेको छ । मधेसी जनता र मधेसी भूमिलाई पनि इन्ट्याक्ट राखेर नै हामीले संशोधनलाई गरिनुपर्छ । यहाँ त कस्तो भयो भने जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो ऊ पनि आन्दोलनमा छ, अब हाम्रो माग भनेको पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हो नि । अहिले मधेसी दलहरु आन्दोलनमा छन्, उनीहरु त्यसलाई मानिरहेका छैनन् । ५ नम्बर प्रदेशमा दिनहुँ आगो बलिरहेका छन् । जसका लागि संशोधन गरिएको त्यो पनि विरुद्धमा छ र अर्को पक्ष पनि आन्दोलित छ । त्यसले संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका भाषा, नागरिकता, सीमाङ्कनलगायतका विषय जनताको मागअनुसार छैनन् भन्ने दर्साउँछ जुन राप्रपाको असन्तुष्टि पनि त्यही हो ।

सत्ता गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा, विपक्षी दल र सत्तारुढभित्रैकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट देखिँदा तपाईँले पनि आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो, त्यसो हो भने यो प्रस्ताव केका लागि त ?त्यही त अचम्म छ । यो सत्ता लम्ब्याउने खेल हो अथवा कहीँ कतै राजनीतिक व्यक्ति अथवा शक्तिले पो यो इम्पोज गरिरहेको छ कि ? किनभने यसबाट सबैतिर असन्तुष्टि देखिएको छ । मलाई के लाग्दछ भने जबजस्ती जुन इम्पोज गर्न खोजिराखिएको छ र भोटिङ गर्न खोजिराखिएको छ तर यो भोटिङबाट पास भए पनि कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । पास भएन भने पनि एउटा के हिसाबले ल्याएको हुन सक्छ भने कुरा रजिस्टर्ड त भयो नि । एउटा कुरा त हामीले गरेको थियौँ नि भनेर एउटा प्रमाणका रुपमा ल्याएको हुन सक्न्ने जस्तो पनि लाग्छ ।

सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाले अब संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने भनि निर्णय गरिसकेको छन्, संसदमा भोटिङ हुने अवस्था आयो भने राप्रपाले के गर्छ ?
हाम्रो पार्टीको उच्च स्तरीय कार्यसम्पादन समिति छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्ला र त्यसले उचित निर्णय गर्ला । तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ राप्रपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्र्दैन । सत्तामै रहेको भनिए पनि हाम्रो पार्टी अहिले अर्धसत्ताजस्तो रहेको छ ।

तपाईं राप्रपा संशोधनको विपक्षमा छ भन्नुहुन्छ तर तपाईँकै पार्टीले थपमन्त्री सरकारका पठाउँदै छ भनिन्छ नि ?पार्टी एकता हुनुअघि राप्रपाले दुई जनामन्त्री पठायो । राप्रपा भने विपक्षमा रह्यो । एकतापछि प्राविधिकरुपमा पार्टी सत्तापक्ष बन्यो । अब राप्रपाले थप मन्त्री बठाउने या नपठाउने भन्ने विषयमा ठूलो छलफल र बहस जारी छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने सत्तामा यो अवस्थामा बसिरहनु पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ र नेपालीजनतको भावना बुझेर हामी सङ्गठनमा जानुपर्छ । हामीले मुलुकका लागि राष्ट्रवादी धारणा राख्नुपर्दछ । हामीले अहिले कित्ता क्लियर गरेर गएनौँ भने हाम्रो पार्टी भोलि सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसकारण हाम्रा सम्मानित नेताहरु बेलैमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।


अहिले मधेसी दलहरु आन्दोलनमा छन्, उनीहरु त्यसलाई मानिरहेका छैनन् । ५ नम्बर प्रदेशमा दिनहुँ आगो बलिरहेका छन् । जसका लागि संशोधन गरिएको त्यो पनि विरुद्धमा छ र अर्को पक्ष पनि आन्दोलित छ । त्यसले संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका भाषा, नागरिकता, सीमाङ्कनलगायतका विषय जनताको मागअनुसार छैनन् भन्ने दर्साउँछ जुन राप्रपाको असन्तुष्टि पनि त्यही हो ।

तपाईं पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर पार्टी अध्यक्ष थापाले सत्तामा जानका लागि तीव्र लबिङ गरिरहेको चर्चा छ नि ?अहिले अखबारमा लेखिएका पनि छन् । तर, यो आधिकारिक कुरा होइन । सत्ताको बार्गेनिङमा राप्रपा छैन । पार्टीमा छलफलै भएको छैन र पार्टीबाट संस्थागत निर्णय नभईकन सरकारमा जाने भन्ने कुरा हुन्न ।

संशोधनको विषयमा तीव्र विवाद भइरहँदा राप्रपाको नजरमा अवको समाधानको विकल्प के हुन सक्ला ?समाधानका लागि मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भनेर कोही पनि हिँड्नु हुन्न । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा जो छन् र बीचबीचमा जो बसिरहेका छन् । सबैले अहिले राउन्ड टबुलमा बस्नुपर्छ र मुलुकको हितको विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सामूहिक अवधारणा बनाउनुपर्दछ । त्यसबाट राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ यो भनेको राष्ट्रिय सवाल पनि हो । भोलि यो देश नै विखण्डन हुने हो कि भन्ने आज त्राहीत्राही भइरहेको छ । भोलि बफर जोनका रुपमा विदशी शक्तिहरुले युद्ध मैदानमा लगिदिए के हुन्छ ? फेरि दुई ठूला देशको बीचमा यो देश भएको हुनाले हामीभित्र कुनै विग्रह भयो या कुनै किसिमको गृहयुद्ध भयो भने अथवा आतङ्कवादको चपेटामा यो मुलुक पर्यो भने यसले भोलि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैलाई असर गर्छ । त्यसकारण छिमेकी मुलुकहरुले पनि नेपालको संवेदनशीलता जुन छ र यसको अस्तित्व जो परापूर्वकालदेखि आएको छ यसलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले राख्नेगरी दलहरु लाग्नुको विकल्प छैन ।

प्रसङ्ग बदलौँ, पार्टी (राप्रपा र राप्रपा नेपाल) हालै मात्रै एकता भएको छ, अब पार्टी कसरी अघि बढ्दै छ ?आगामी फागुन पहिलो साता हुने महाधिवेशनका लागि पार्टी जुटेको छ र त्यसैका लागि देशव्यापी कार्यक्रमहरु पनि भइरहेका छन् । फागुनमा जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णयका साथ सेड्युल नै बनाएर पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा होमिइसकेकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ । पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भनेको महाधिवेशन नै हो र त्यसपछि एउटा स्पष्ट एजेन्डा लिएर अघि बढ्छौँ ।

दुई फरक व्यवस्था अँगालेको पार्टीले अब कस्तो खालको एजेन्डा तय गर्छ ?पार्टी एकता भएपछि विचार पनि एकै बनाउनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । एकताअघि राप्रपाले गणतन्त्र स्वीकारेको थियो भने राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूधर्मको एजेन्डा बोकेको पार्टी थियो । अब पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको उपभोग र उपयोग गर्दै जान्छौँ । अब हिन्दूराष्ट्रको विषयमा त स्वीकार गरेर जाने भन्नेमा दुवैतिरबाट समान धारणा आइसक्यो । संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रलगायतको विषयमा भने महाधिवेशनमा छलफल गरिन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । त्यही कारणले यी कुराहरु अहिले कही पनि भाषणमा नबोल्ने भनेर मुल्तिबीमा राखिएको जस्तो भएको छ । आजको परिस्थिति जसरी विकास भइरहेको छ । ठूला दल भनिनेहरुप्रति जसरी जनको विकर्षण आइरहेको छ, जुन धृृणा उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसकारणले उनीहरुमा बरु ०४७ सालकै संविधान ठीक थियो भन्ने धार पार्टीमा छ । हिजो गणतन्त्र स्वकारेका भए पनि अब राजतन्त्रको एजेन्डामा जाऔँ न भन्ने धार पनि पार्टीमा छ । यी दुई धारको बीचमा सङ्घर्ष हुँदा भोलि के हुन्छ, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।


स्पेनमा राजतन्त्र गयो, पछि फर्कियो । बेलायतमा त्यस्तै भयो । इरानका राजा १८ वर्षपछि पुन सत्तामा फर्किए । यस्ता अनिगिन्ती उदाहरण छन् । कतिपय राजाहरु गए, पुनः फर्किएर सत्तामा आए । कोही फर्किन सकेनन् । त्यो प्रतिगमन थिएन, समयको माग थिए । समय सापेक्ष समयको विचार गरीकन सन्दर्भ मिलेर त्यसलाई म्याच हुने गरी जान सक्ने । नेपालको राजतन्त्र पनि त्यही हो । भोलि नेपाली जनताले नै चाहेर ल्याउँछु भने भने कसको के लाग्छ ?

भनेपछि गणतन्त्रसमेत स्वीकारिसकेको राप्रपा अब एकतापछि पछाडि फर्कने जस्तो देखियो हैन ?रानीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्किँदैन, अगाडि नै गइन्छ । घटनाक्रम त अगाडि हुन्छ नि । भन्नेहरु प्रतिगमन पनि भन्छन् । भोलि गएर पुरानो सिस्टम भनौँ या अर्को डरलाग्दो सिस्टम होला त्यो अछाडि हैन अगाडि नै हुन्छ । त्यसकारण यहाँनेर कतिपय गएका चीजहरु पनि फर्किएका उदाहरण छन् । स्पेनमा राजतन्त्र गयो, पछि फर्कियो । बेलायतमा त्यस्तै भयो । इरानका राजा १८ वर्षपछि पुन सत्तामा फर्किए । यस्ता अनिगिन्ती उदाहरण छन् । कतिपय राजाहरु गए, पुनः फर्किएर सत्तामा आए । कोही फर्किन सकेनन् । त्यो प्रतिगमन थिएन, समयको माग थिए । समय सापेक्ष समयको विचार गरीकन सन्दर्भ मिलेर त्यसलाई म्याच हुने गरी जान सक्ने । नेपालको राजतन्त्र पनि त्यही हो । भोलि नेपाली जनताले नै चाहेर ल्याउँछु भने भने कसको के लाग्छ ?

यहाँले राजतन्त्र फर्कन सक्छ भन्नुभयो, पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको उहाँको गतिविधिले प्रष्टिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?देशको अहिलेको परिस्थिति जटिल र दुरुह बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि बेलामा अक्करबाट झर्लाजस्तो देखिएको छ । त्यस्तो बेलामा एक पूर्वराजाका नाताले, नेपाली नागरिकको नाताले र राजनीतिज्ञको हिसाबले पनि उहाँले अहिले जे बल्नुभएको छ देशको वास्तविकताका बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुभएको मात्रै हो । उहाँले बोल्नुपर्ने कारण कहाँबाट आयोभन्दा म अरुलाई भन्दिन, मुख्य तीन दलकै कारण हो ।

-प्रस्तुतिः राजकुमार सिग्देल, रातोपाटी