काठमाडौं, माघ ६ गते । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्दै संसदीय समितिमा दुई उजुरी दर्ता भएका छन्। तीनमध्ये एक उजुरी सैद्धान्तिक विषयमा केन्द्रित छ भने दुई उजुरी न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न गरिएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीविरुद्ध एक–एक उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा दर्ता भएका उजुरी बिहीबार समिति बैठकमा सार्वजनिक गरिएका छन्। समितिले उजुरीकर्तासँग पनि परामर्श गरेपछि मात्र न्यायाधीशको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्राप्त उजुरी समितिमा पेश भई अध्ययनका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ।समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरी सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। घिमिरेले भन्नुभयो – ‘उजुरी समितिमा पेश भई अध्ययनका लागि वितरण भएका छन्। अब उजुरीकर्तासँग समेत छलफल गरी सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीविरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा २०६१ सालमा गरेको आदेशलाई लिएर उजुरी परेको छ। वन पैदावर चोरी निकासी मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाई दिएकोमा कानुनविपरीत रहेको भन्दै केसीविरुद्ध उजुरी परेको हो।
यस्तै, न्यायाधीश पुरुषोत्तम पौडेलले सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीरविपरीत आदेश गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। भण्डारीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा कार्यरत रहेका बेला एक अंशसम्वन्धी मुद्दा मुलुकी ऐन अंशसम्वन्धी महलको गलत व्याख्या गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै उहाँले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६ र ७ विपरीतको काम गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
भण्डारीले पियुषबहादुर अमात्यविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजीरविपरीत कार्यसम्पादन गरेको आरोप लागेको छ। सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर समान प्रकृतिको मुद्दामा कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी मानिन्छ।
यस्तै समितिमा एक उजुरी सैद्धान्तिक बिषयको छ । संविधानले तोकेको समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरी न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको हो ।-
गोरखापत्र समाचारदाता
Post a Comment