काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन इच्छुक एवं योग्यतम व्यक्तिसँग व्यक्तिगत विवरण माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न परिषद् बैठकले सार्वजनिक सूचनामार्फत व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको हो ।
नेपालको संविधानबमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताउनुभयो । योग्यतम व्यक्तिले सात दिनभित्र न्याय परिषद् सचिवालयमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी स्वरूप परिषद्ले अभिलेख तयार गर्न लागेको हो । उच्च अदालतमा अहिले ८० न्यायाधीश दरबन्दी रिक्त छ । कुल १६० दरबन्दी रहेको सात उच्च अदालतमा आधा सङ्ख्या मात्रै न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ ।
दुई महिनाअघि मात्र जारी भएको न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था छ । त्यस दफामा न्याय परिषद्ले संविधानबमोजिम न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लगायतका अन्य उपयुक्त संस्थाबाट संविधानबमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्ने र त्यस क्रममा परिषद्ले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यस ऐनमा छ ।
कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्र निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने नेपालको संविधानमा प्रावधान छ ।
Post a Comment