संविधान होइन नियत चाहिं संशोधन गर

गोपाल बुढाथोकी

संविधान संशोधनको भयानक खिचातानी भइरहेको छ । संविधान संशोधन भयो भने देश स्थिरतातर्फ जान्छ ? चुनाव हुन्छ ? राजनीतिक झमेला समाधान हुन्छ ? अह“, त्यस्तो होला भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा पनि त्यस्तो देखिंदैन । समस्या संविधानमा हो त ? अह“, संविधानमा त समस्या ह“ुदैहोइन । त्यसो भए समस्या केमा छ त ? यो प्रश्नको जवाफमा जो कसैले भन्न सक्छ–समस्या दलीय नेतृत्वको नियतमा छ ।

हाम्रोमा राजनीतिक दलका नेताहरुले परिस्थिति आफू अनुकूल भएन भने समस्या जन्माउ“छन् । समस्या जन्माउनमा हाम्रा नेताहरु माहिर छन् । समस्या जन्माउने, त्यो समस्यामा खेल्ने र रमाउने, समस्यालाई फैलाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिलाई नै सर्वसाधारण नेपालीले ‘राजनीति’ भनेर बुझ्दै आएका छन् । समस्या संविधानमा हुन्थ्यो भने २०४७ सालको संविधान लरतरो थिएन । अन्तरिम संविधानले पनि करीब दस वर्ष काम गरेकै हो । यही संविधान पनि विश्वका कुनै संविधान भन्दा कम लोकतान्त्रिक र समावेसी छैन । तैपनि किन राजनीतिक समस्या हु“दैन ? यसको जवाफ हो–नियत । नियत समाधानको होइन, समस्या जन्माउने भएपछि समस्या आइरहन्छ र समाधानका लागि देशले आफ्नो महत्वपूर्ण समय त्यसैमा खर्च गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।


भन्नलाई संविधान संशोधन भन्छन् तर उद्देश्य चाहिं सत्ताको खेल छ । सत्ताको खेलमा जति झेल अन्यत्र कहिँ हुँदैन । र, झेली खेल खेल्नमा हाम्रा दलहरु, समकालीन नेताहरु खप्पिस छन् ।

राजनीति सत्ताको लागि गरिन्छ । भन्नलाई त राजनीति सेवाका लागि भन्ने गरिन्छ, सेवा मात्र गर्ने हो भने राजनीतिक दल नखोलेर क्लब या एनजीओ खोले हुन्छ । राजनीतिक दल सत्ताकै लागि गठन गरिन्छ । राजनीतिका आफ्ना मर्यादा र सीमा हुन्छ । राजनीतिको खास नियम हुन्छ । जब राजनीतिमा मर्यादा, सीमा र नियम भंग हुन्छ तब राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ । अहिले त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य देशले चुकाइरहेको छ । संविधान संशोधन नभई चुनाव हुनै सक्दैन भन्नु तर्क होइन कुतर्क हो । राजनीतिमा कुतर्क हावी भएको छ र यस्तो कुतर्कले आगामी दिनमा राजनीतिलाई अझ प्रदूषित बनाउ“दै जाने खतरा छ ।


संशोधनपछि समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अहिले संविधान संशोधन गर्न तम्सिएका दलहरुले गर्न सक्छन् ? अह“, सक्दैनन् । किनभने दलहरुको अभीष्ट त्रिशंकु संसदलाई प्रयोग गरेर सत्ताको खेल खेल्नेमा केन्द्रित छ । भन्नलाई संविधान संशोधन भन्छन् तर उद्देश्य चाहिं सत्ताको खेल छ । सत्ताको खेलमा जति झेल अन्यत्र कहिँ हुँदैन । र, झेली खेल खेल्नमा हाम्रा दलहरु, समकालीन नेताहरु खप्पिस छन् । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं अहिलेका नेताहरुले कुरा संविधान संशोधनकै भए पनि सत्ताको सिकार गर्ने प्रयास गर्नेछन् भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न बसेको वैठकमा आफ्नो कुर्सीको सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेछन् । विषय छ संविधान संशोधन तर प्रधानमन्त्री माग्छन् कुर्सीको ग्यारेन्टी ! यसबाट पनि बुझिन्छ दलीय छलफलको भित्री उद्देश्य ‘एनी हाउ कुर्सी पाउ’ हो भन्ने ।

संविधान संशोधन र चुनाव यो सरकारको एजेण्डा हो । संशोधन नगरी चुनाव हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिंदैछ । चुनाव अहिले होइन उहिले नै हुनुपर्ने थियो–स्थानीय निकायको । डेढ दशकसम्म स्थानीय निकायको चुनाव गर्न भा“जो हाल्ने दल र नेता यिनै हुन् । अहिले संविधान संशोधनको नाममा भा“जो हाले, पहिले विभिन्न नाममा भा“जो हाले । जसरी होस् स्थानीय चुनाव हुन नदिने । स्थानीय चुनाव भयो भने स्थानीयस्तरमा नेतृत्व विकास हुन्छ, दलीय हाइहुकूम चल्न सक्दैन, जनप्रतिनिधिले शासन गर्छन् । त्यसैले केन्द्रीय शासनमा पह“ुच भएका नेतागणले स्थानीय चुनावलाई मौखिक नारा मात्र बनाएको कसले बुझेको छैन ? अहिले पनि संविधान संशोधनपछि मात्र स्थानीय चुनाव भन्दैछन् । नियत उही हो, नेता यिनै हुन्, देश यही हो, यिनले स्थानीय चुनाव हुन फेरि पनि दिंदैनन् । कुनै न कुनै अत्तो थापेर रोक्न प्रयास गर्नेछन् ।

स्थानीय चुनाव भयो भने देशको निश्चित रुपमा कायापलट हुनेछ । अहिले गाउ“गाउ“सम्म पुगेको विकासको जग विगतका स्थानीय चुनावबाट आएको नेतृत्वले हालेको थियो । सांसदहरु विकासका वाहक, जनताको भाग्य विधाता आफै मात्र हो भने झैं गर्छन्, स्थानीय नेतृत्व आयो भने सांसदहरुको अहिलेको रजगज रह“दैन । त्यसैले यिनले स्थानीय चुनाव हुन दिएनन् भनेर आरोप लगाइयो भने धेरै गलत हु“दैन । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा शैलीबाट स्थानीय चुनाव रोक्ने दुष्कर्म सबै दलले गरेका हुन्, अधिकांश नेता र सांसदले गरेका हुन् । त्यसैले स्थानीय चुनाव हुनु र संविधान संशोधन हुनुमा खासै सम्बन्ध छैन ।

अब हुने स्थानीय चुनाव नयाँ संरचनामा हुनेछ । प्राय जिल्लामा स्थानीय संरचनामा सहमति भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि दलहरुले चाहे भने सहमति हुनसक्ने स्थिति छ । तर, स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामै भा“जो हालेर चुनाव रोक्ने कुटिल खेल भइरहेको छ । पुनसंरचनाको बहानामा भा“डभैलो गराउने र स्थानीय नेतृत्व विकास हुन नदिने खेलोमेलोमा सबैजसो पार्टीका नेता लागेका छन् ।

यति बेलिविस्तार लगाइनुको उद्देश्य के हो भने संविधान संशोधन नभई केही हुनेवाला छैन भनी फैलाइएको हल्ला जाली खेल हो । हुनुपर्ने स्थानीय चुनाव हो तर हुन नदिने नियत हो । यस्तो नियतमा धेरै पार्टीका धेरै नेताहरुको मिलेमतो छ । जतिपटक संविधान संशोधन गरे पनि नियत यस्तै रहे कुनै समाधान आउनेवाला छैन । त्यसैले दलहरुले अनि नेताहरुले संविधान संशोधनसंगै नियत पनि संशोधन गरुन्, तबमात्र समाधान भेटिनेछ ।-रातोपाटी