काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले तयार परेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पदाधिकारी बैठकमा सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावअनुरूप नै संशोधन प्रक्रियामा सहमति खोज्ने पनि काँग्रेसले
निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको प्रस्ताव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार नै एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमति गरी प्रस्ताव पारितको समर्थन खोज्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री निधिले जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, ‘‘मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । मधेसी मोर्चा र एमालेसँग पनि परामर्श गरेर प्रस्ताव पारित गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भयो । ’’
निधिका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार अहिलेको प्रदेश नम्बर ५ को तराई र पहाडको भूभाग छुट्याउने प्रस्ताव छ । ५ नं. प्रदेशको नवलपरासीको परासीदेखि बर्दियासम्मको भाग र अन्य पहाडी जिल्ला छुट्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।
यस्तै सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित सबै विषयको निक्र्योल गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्नुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । आयोगलाई विगतमा भएका सहमति, प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यादेश दिनुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधानले नै सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिन आयोग गठन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म आयोग गठन भएको छैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन भए पनि दलीय विवादका कारण नै अझै आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सङ्ख्या तीनदेखि पाँच बराबर गर्ने र बाँकी प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले सबै प्रदेशबाट समानुपातिक रूपमा आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यतासम्बन्धी विषयमा भने भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार हुने बेहोरासहित संशोधनको तयारी गरेको जानकारी मन्त्री निधिले दिनुभयो ।
यस्तै नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
पदाधिकारी बैठकमा सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावअनुरूप नै संशोधन प्रक्रियामा सहमति खोज्ने पनि काँग्रेसले
निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको प्रस्ताव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार नै एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमति गरी प्रस्ताव पारितको समर्थन खोज्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री निधिले जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, ‘‘मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । मधेसी मोर्चा र एमालेसँग पनि परामर्श गरेर प्रस्ताव पारित गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भयो । ’’
निधिका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार अहिलेको प्रदेश नम्बर ५ को तराई र पहाडको भूभाग छुट्याउने प्रस्ताव छ । ५ नं. प्रदेशको नवलपरासीको परासीदेखि बर्दियासम्मको भाग र अन्य पहाडी जिल्ला छुट्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।
यस्तै सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित सबै विषयको निक्र्योल गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्नुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । आयोगलाई विगतमा भएका सहमति, प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यादेश दिनुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधानले नै सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिन आयोग गठन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म आयोग गठन भएको छैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन भए पनि दलीय विवादका कारण नै अझै आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सङ्ख्या तीनदेखि पाँच बराबर गर्ने र बाँकी प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले सबै प्रदेशबाट समानुपातिक रूपमा आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यतासम्बन्धी विषयमा भने भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार हुने बेहोरासहित संशोधनको तयारी गरेको जानकारी मन्त्री निधिले दिनुभयो ।
यस्तै नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
Post a Comment