पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘खलनायक’को पगरी गुथाउने काम हुँदैछ
हालैका दिनमा संविधान संशोधनको पक्षमा सत्ताधारी गठबन्धन, दिल्ली र पश्चिमले गृहकार्य गरिरहेको पाइन्छ । सो कार्यले छठ पर्वपछि रफ्तार लिएझैं देखिन्छ । सधैंझैं यसपाली पनि संविधान संशोधनपछि नेपाल रामराज्य बन्छ भन्नेजस्तो आश्वासन योपाली पनि बाँडिएको छ ।
भखरै मात्र सम्पन्न भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि मधेसी मोर्चालाई सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा पठाएको सार्वजनिक भएको छ, भलै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सरकारी अधिकारीहरूले खण्डन गरेको खबर आएको छ ।
दिल्ली र पश्चिमा स्वार्थमा हुने संविधान संशोधनमा नेपालको नागरिक समाजका अगुवाहरू, प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग लगायतले सहयोग र समर्थन गरिरहेको पाइन्छ । नेपालमा वर्तमान संविधानबाट सबैभन्दा पीडित र उपेक्षितको सूचीमा तराईका सम्भ्रान्तहरूलाई राख्ने प्रपञ्चमा दिल्ली, पश्चिम, मानवअधिकारवादी संगठनहरू, मूलधारे मिडियाहरू रहेको पाइन्छ ।
यस्तो समन्वयकारी र प्रभावकारी गठजोडले संविधान संशोधन तराईका सम्भ्रान्तहरूले भनेजस्तो गर्नैपर्छ भन्ने माहोल सृजना गरेको पाइन्छ । तर वास्तविकता के छ भने तराईका सम्भ्रान्तहरू नेपाली राज्यसंरचना अनि गैरराज्य संरचनामा कतिपय पहाडी ब्राह्मणभन्दा बढी समावेशी देखिन्छन् । विगतदेखिको इतिहास, तथ्यांकलाई केलाउने हो भने तराईका सम्भ्रान्तको राज्यसंयन्त्रमा बलियो उपस्थिति देखिन्छ ।
हालैका दिनको लोकसेवा आयोगको नयाँ सिफारिश परिणामलाई केलाउँदा पनि तराईका सम्भ्रान्तहरू सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडेहरूभन्दा ज्यादै बढी सिफारिश भएको देखिन्छ । साथै मधेसी समूहमा सबैभन्दा कम प्रतिस्पर्धा भएको पनि देखिन्छ ।
कर्णालीको डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामले सडक सञ्जालमा हालसम्म जोडिन नपाउँदा तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पक्की सडक उहिल्यै पुगिसकेको थियो । मध्य र सुदूरपश्चिमका नागरिकभन्दा तराईका सम्भ्रान्तहरूको प्रशासनयन्त्र, राजनीतिक पार्टी, संस्थान, शिक्षण पेशा, विकास साझेदार संस्थाहरू, विदेशी छात्रवृत्ति र मिडियामा उल्लेख्य उपस्थिति छ ।
जमानादेखि दिल्ली र हाल पश्चिम दाहिना भएकोले होला उनीहरूको उपस्थिति दिन दुईगुना रात चौगुनाको दरले बढ्दैछ । हालको निजामती लगायत आरक्षणमा २०६२/०६३ पछि मधेसी समूहलाई २२ प्रतिशत छुट्याउने प्रावधानले पहिल्यैदेखि कर्णाली अञ्चलभन्दा अत्यधिक बढी निजामती, संस्थान, प्रहरी आदिमा समावेशी तराईका सम्भ्रान्तहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ ।
खास चुरो कुरो समन्वयात्मक रूपमा नै नेपाली राज्यको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने खेलमा दिल्ली र पश्चिम संविधान संशोधनको नाममा अगाडि बढ्दै गरेको देखिन्छ । यसलाई समयमा नै नरोकेमा नेपाल भन्ने राष्ट्र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने भयावह अवस्था आइलाग्ने देखिन्छ ।
लेखक कमलबहादुर महत
संविधान संशोधन गरेमा नेपाल कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण हुन्छ भनेजसरी लेखन, बहस र तर्कहरू अगाडि सारिएको पाइन्छ । हरेक ‘आन्दोलन’पछि नेपालले अग्रगामी छलाङ हान्ने वा स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर बन्ने सपना नेताले देखाउन छाडेका छैनन् तर प्रत्येक आन्दोलन, परिवर्तनका पछाडि खासगरी दिल्ली, पश्चिम र केही मात्रामा चीनको प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
विगतमा भएका जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, खम्पा गतिविधि, मधेस आन्दोलन र सीके राउतको गतिविधि सबैमा दिल्ली र पश्चिमको समन्वयात्मक गठजोड कायमै रहेको देखिन्छ । त्योभन्दा उदेकलाग्दो के छ भने माओवादी ‘सशस्त्र विद्रोह,’ ‘मधेस आन्दोलन’ लाई ‘सघाउ’ पु—याएको दिल्लीले नेपाललाई यो अस्थिर अवस्थामा पु—याएको हो । उसैले पुनः नेपाललाई समृद्ध, स्थिरता, शान्तितिर डो—याउने भन्दै उनीहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्न नेपाली नेताहरूलाई अह्राउने, फकाउने र धम्काउने गरेको देखिन्छ ।
नेपाली राष्ट्रका सनातनी आधारहरू राजसंस्था, एकात्मकता, नेपाली भाषा, हिन्दू राष्ट्रलाई प्रहारको सिलसिला अन्तर्गत जनअनुमोदन वा व्यापक जनसहभागिता विना विस्थापित गरिँदैछ । पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘खलनायक’को पगरी गुथाउने काम हुँदैछ ।
हाल आएर हिन्दी भाषा प्रवर्द्धन गर्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र सतहमा एकाएक आएका पक्कै पनि होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेको साम्राज्यवादी लेखनदेखि नेपालमा कर्णाली, आदिवासी, जनजाति, लोकतन्त्र, मधेस, समावेशीकरण, संक्रमणकाल व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न शब्दावली र ‘डिस्कोर्स’ सृजनामा दिल्ली, पश्चिम र त्यहाँका सम्भ्रान्तहरू उहिलेदेखि प्रयत्नरत थिए । ती विभिन्न रूपमा थिए, चाहे त्यो ‘एक्टिभिजम’ होस् वा जनमत निर्माण ।
नेपाललाई हिमालय सुरक्षा छाताको गफ पनि दिने गरिएको छ जबकि चीन—भारत युद्धमा दुवै देशले नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुपरेन । अहिलेको प्राविधिक युगमा नेपाललाई हिमालय सुरक्षा छाताको गफ त शेर बहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘आतकंवादविरुद्धको युद्ध’मा नेपालमा अमेरिकाका युद्धविमानहरूलाई इन्धन भर्ने सुविधा दिनेजस्तो गफ मात्रै हो, जुन एक त नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न नीतिको बर्खिलाप थियो । हाल पनि देउवाले त्यस्तै गतिविधि गरेको खबर आएको छ ।
नेपालले पछिल्लो समयमा नेपालको सुरक्षाकवच साबित असंलग्नतालाई छाडी दिल्ली र पश्चिमतिर लहसिरहेको देखिन्छ । यसका कारण चीनका राष्ट्रपतिको हुने भनिएको नेपाल भ्रमण हालको गठबन्धन सरकारले ‘बिथोलेको’ सन्देश प्रवाह भएको छ । हाल नेपालका केही नेताहरूले आफ्नो तुच्छ स्वार्थका खातिर पेकिङलाई चिढ्याउने गतिविधि गर्न थालेका छन् । दिल्लीलाई रिझाएर नौ महिना कुर्सीमा बस्न सकिन्छ भन्ने मोहले केही नेपाली नेताहरूलाई गाँज्न थालेको देखिन्छ ।
त्यसो त २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि ‘नयाँ नेपाल’मा हरेक नेपालीले गाँस, बास, कपास र रोजगारीको लागि भौंतारिनुपर्ने छैन भन्ने खालको माहोल सृजना गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जुन प्रत्येक कथित आन्दोलनपछि सर्वसाधारणलाई झुक्याउने माध्यम बन्नपुगेको देखिन्छ । पत्रकारिता मिसन पत्रकारितामा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि रोचक के छ भने नेपालमा भएका भनिएका ठूलठूला परिवर्तनहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तान जस्ता देशमा पश्चिमले नेपालभन्दा सयौं गुना ज्यादा लगानी गर्दा पनि उपलब्धि गर्न नसकेको चाहे अनुसारको परिवर्तन नेपालमा भएको छ ।
शायद सस्तोमा वा एकघुँट मदिराको प्रलोभनमा नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी नगराई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता कदमहरू आफ्ना खल्तीका नेताहरूमार्फत अगाडि ल्याएको पाइन्छ । मिसन पत्रकारिता, नियोजित ‘वैज्ञानिक’ मतसर्वेक्षणहरू अन्ततः असफल हुने तथ्य भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले देखाइसकेको छ । तसर्थ नेपाली ‘प्रभावशाली’ भनिएका सञ्चारमाध्यमहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि मिसन पत्रकारिता, प्रायोजित लेखन जुन २०६२/०६३ सँगसँगै ह्वात्तै बढेको देखिन्छ बन्द गर्ने कि भनेर मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अलजजिरा टेलिभिजनलाई बाह्रबुँदेमार्फत नेपालका माओवादीलाई ‘मूलधार’मा ल्याउने दिल्ली नै हो भनी दाबी गरेका भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी लगभग नाकाबन्दीझैं कर्फ्युको माहोल सृजना गर्दै संविधान संशोधनमा लाहाछाप लगाउन ‘अर्ती’ दिएर फर्किएका छन् । रोचक त के छ भने केही दिनअघि मात्र सो ‘अर्ती’ को विपक्षमा नेपाली र नेपालको विरुद्ध दिल्ली र पश्चिमा स्वार्थमा पत्रकारिता गरिरहेको ‘प्रभावशाली’ दैनिकले सम्पादकीय लेख्न पुग्यो । नेपालमा विदेशी स्वार्थका जलविद्युत् आयोजना, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सम्पादकीय, समाचार लेख्नु अनि लेखरचना छाप्नु सामान्य भइसक्यो ।
भारतीयहरूले नेपाली व्यापार व्यवसाय नेपालीहरूको हातबाट लिइसकेको अवस्था छ । काठमाडौंमा एक जमानामा रहेका रैथाने नेपालीहरूलाई भारतीय व्यापारीहरूले विस्थापित गरेको अवस्था छ । त्यसलाई ‘नेपाल इन क्राइसिस’ नामक पुस्तकले सन् १९८० मै उजागर गरेको थियो । हाल त्यो क्रम नजानिँदो तवरले बढेर गएको छ ।
नेताहरूका लागि खोटाङ, हुम्ला अनि भूकम्पले ग्रस्त गोर्खा, सिन्धुपाल्चोकभन्दा दिल्ली नजिक लाग्न थालेको छ । यसरी नेपाली जनतभन्दा दिल्लीप्रति उत्तरदायी नेताहरू हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र कमजोर हुने नै भयो । पश्चिमाहरूले नेपाललाई दिल्लीको चश्माले हेर्न थालेको धेरै भयो । दिल्लीले आफूलाई ब्रिटिश राजको उत्तराधिकारी जस्तो व्यवहार नेपाल जस्ता राष्ट्रलाई गर्र्दै आएको छ ।
हालसम्म नेपालले धेरै गुमाइसक्यो । पहिलेबाट गुमाउँदै गएको नेपालले २०६२÷०६३ को कथित परिवर्तनपछि ज्ञानेन्द्रको अकर्मण्यता र हठका कारण गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता वितरण लगायतबाट नेपाली राष्ट्र लगभग ‘धराप’को स्थितिमा पुगेको छ ।
झन् भूकम्पपछि त इसाई मिसनरीहरूको गतिविधि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । त्यसो त संसारभरि नै विपद् र आपतको बेला इसाई मिसनरीहरूको गतिविधि बढेको दृष्टान्त पाइन्छ ।
पश्चिम युरोपमा चर्च र राज्यलाई अलग राख्न ‘सेकुलरिजम’को अवधारणाले प्रश्रय पाएको इतिहास छ । ‘सेकुलरिजम’ ऐतिहासिक रूपले नै इसाईकरणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ जसलाई नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनिएको देखिन्छ । नेपालमा त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्र असली हिन्दुस्तान रहिगयो भनी नेपाललाई मुस्लिम, इसाई प्रभाव/विस्तारबाट रोकी सनातन आस्था र प्रचलनलाई कायम राख्न सफल अर्थमा भनेका थिए । त्यसैले त हालसम्म सयौं थुंगा फूलका हामी रहन सफल भएका छांै । तैपनि धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा इसाई धर्मपरिवर्तन नजानिँदो तवरले बढेको छ ।
नेपाललाई नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्न दिनु नेपाल, नेपालका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालको भलो चिताउने जो कोहीको हितमा देखिन्छ । होइन भने नेपालमा असफलतातिर हिँडिरहेको दिल्ली र पश्चिमा प्रयोगले अन्ततः कसैलाई बाँकी राख्नेछैन ।
संविधान संशोधन गरेमा नेपाल कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण हुन्छ भनेजसरी लेखन, बहस र तर्कहरू अगाडि सारिएको पाइन्छ । हरेक ‘आन्दोलन’पछि नेपालले अग्रगामी छलाङ हान्ने वा स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर बन्ने सपना नेताले देखाउन छाडेका छैनन् तर प्रत्येक आन्दोलन, परिवर्तनका पछाडि खासगरी दिल्ली, पश्चिम र केही मात्रामा चीनको प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
विगतमा भएका जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, खम्पा गतिविधि, मधेस आन्दोलन र सीके राउतको गतिविधि सबैमा दिल्ली र पश्चिमको समन्वयात्मक गठजोड कायमै रहेको देखिन्छ । त्योभन्दा उदेकलाग्दो के छ भने माओवादी ‘सशस्त्र विद्रोह,’ ‘मधेस आन्दोलन’ लाई ‘सघाउ’ पु—याएको दिल्लीले नेपाललाई यो अस्थिर अवस्थामा पु—याएको हो । उसैले पुनः नेपाललाई समृद्ध, स्थिरता, शान्तितिर डो—याउने भन्दै उनीहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्न नेपाली नेताहरूलाई अह्राउने, फकाउने र धम्काउने गरेको देखिन्छ ।
नेपाली राष्ट्रका सनातनी आधारहरू राजसंस्था, एकात्मकता, नेपाली भाषा, हिन्दू राष्ट्रलाई प्रहारको सिलसिला अन्तर्गत जनअनुमोदन वा व्यापक जनसहभागिता विना विस्थापित गरिँदैछ । पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘खलनायक’को पगरी गुथाउने काम हुँदैछ ।
हाल आएर हिन्दी भाषा प्रवर्द्धन गर्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र सतहमा एकाएक आएका पक्कै पनि होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेको साम्राज्यवादी लेखनदेखि नेपालमा कर्णाली, आदिवासी, जनजाति, लोकतन्त्र, मधेस, समावेशीकरण, संक्रमणकाल व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न शब्दावली र ‘डिस्कोर्स’ सृजनामा दिल्ली, पश्चिम र त्यहाँका सम्भ्रान्तहरू उहिलेदेखि प्रयत्नरत थिए । ती विभिन्न रूपमा थिए, चाहे त्यो ‘एक्टिभिजम’ होस् वा जनमत निर्माण ।
नेपाललाई हिमालय सुरक्षा छाताको गफ पनि दिने गरिएको छ जबकि चीन—भारत युद्धमा दुवै देशले नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुपरेन । अहिलेको प्राविधिक युगमा नेपाललाई हिमालय सुरक्षा छाताको गफ त शेर बहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘आतकंवादविरुद्धको युद्ध’मा नेपालमा अमेरिकाका युद्धविमानहरूलाई इन्धन भर्ने सुविधा दिनेजस्तो गफ मात्रै हो, जुन एक त नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न नीतिको बर्खिलाप थियो । हाल पनि देउवाले त्यस्तै गतिविधि गरेको खबर आएको छ ।
नेपालले पछिल्लो समयमा नेपालको सुरक्षाकवच साबित असंलग्नतालाई छाडी दिल्ली र पश्चिमतिर लहसिरहेको देखिन्छ । यसका कारण चीनका राष्ट्रपतिको हुने भनिएको नेपाल भ्रमण हालको गठबन्धन सरकारले ‘बिथोलेको’ सन्देश प्रवाह भएको छ । हाल नेपालका केही नेताहरूले आफ्नो तुच्छ स्वार्थका खातिर पेकिङलाई चिढ्याउने गतिविधि गर्न थालेका छन् । दिल्लीलाई रिझाएर नौ महिना कुर्सीमा बस्न सकिन्छ भन्ने मोहले केही नेपाली नेताहरूलाई गाँज्न थालेको देखिन्छ ।
त्यसो त २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि ‘नयाँ नेपाल’मा हरेक नेपालीले गाँस, बास, कपास र रोजगारीको लागि भौंतारिनुपर्ने छैन भन्ने खालको माहोल सृजना गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जुन प्रत्येक कथित आन्दोलनपछि सर्वसाधारणलाई झुक्याउने माध्यम बन्नपुगेको देखिन्छ । पत्रकारिता मिसन पत्रकारितामा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि रोचक के छ भने नेपालमा भएका भनिएका ठूलठूला परिवर्तनहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तान जस्ता देशमा पश्चिमले नेपालभन्दा सयौं गुना ज्यादा लगानी गर्दा पनि उपलब्धि गर्न नसकेको चाहे अनुसारको परिवर्तन नेपालमा भएको छ ।
शायद सस्तोमा वा एकघुँट मदिराको प्रलोभनमा नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी नगराई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता कदमहरू आफ्ना खल्तीका नेताहरूमार्फत अगाडि ल्याएको पाइन्छ । मिसन पत्रकारिता, नियोजित ‘वैज्ञानिक’ मतसर्वेक्षणहरू अन्ततः असफल हुने तथ्य भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले देखाइसकेको छ । तसर्थ नेपाली ‘प्रभावशाली’ भनिएका सञ्चारमाध्यमहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि मिसन पत्रकारिता, प्रायोजित लेखन जुन २०६२/०६३ सँगसँगै ह्वात्तै बढेको देखिन्छ बन्द गर्ने कि भनेर मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अलजजिरा टेलिभिजनलाई बाह्रबुँदेमार्फत नेपालका माओवादीलाई ‘मूलधार’मा ल्याउने दिल्ली नै हो भनी दाबी गरेका भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी लगभग नाकाबन्दीझैं कर्फ्युको माहोल सृजना गर्दै संविधान संशोधनमा लाहाछाप लगाउन ‘अर्ती’ दिएर फर्किएका छन् । रोचक त के छ भने केही दिनअघि मात्र सो ‘अर्ती’ को विपक्षमा नेपाली र नेपालको विरुद्ध दिल्ली र पश्चिमा स्वार्थमा पत्रकारिता गरिरहेको ‘प्रभावशाली’ दैनिकले सम्पादकीय लेख्न पुग्यो । नेपालमा विदेशी स्वार्थका जलविद्युत् आयोजना, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सम्पादकीय, समाचार लेख्नु अनि लेखरचना छाप्नु सामान्य भइसक्यो ।
भारतीयहरूले नेपाली व्यापार व्यवसाय नेपालीहरूको हातबाट लिइसकेको अवस्था छ । काठमाडौंमा एक जमानामा रहेका रैथाने नेपालीहरूलाई भारतीय व्यापारीहरूले विस्थापित गरेको अवस्था छ । त्यसलाई ‘नेपाल इन क्राइसिस’ नामक पुस्तकले सन् १९८० मै उजागर गरेको थियो । हाल त्यो क्रम नजानिँदो तवरले बढेर गएको छ ।
नेताहरूका लागि खोटाङ, हुम्ला अनि भूकम्पले ग्रस्त गोर्खा, सिन्धुपाल्चोकभन्दा दिल्ली नजिक लाग्न थालेको छ । यसरी नेपाली जनतभन्दा दिल्लीप्रति उत्तरदायी नेताहरू हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र कमजोर हुने नै भयो । पश्चिमाहरूले नेपाललाई दिल्लीको चश्माले हेर्न थालेको धेरै भयो । दिल्लीले आफूलाई ब्रिटिश राजको उत्तराधिकारी जस्तो व्यवहार नेपाल जस्ता राष्ट्रलाई गर्र्दै आएको छ ।
हालसम्म नेपालले धेरै गुमाइसक्यो । पहिलेबाट गुमाउँदै गएको नेपालले २०६२÷०६३ को कथित परिवर्तनपछि ज्ञानेन्द्रको अकर्मण्यता र हठका कारण गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता वितरण लगायतबाट नेपाली राष्ट्र लगभग ‘धराप’को स्थितिमा पुगेको छ ।
झन् भूकम्पपछि त इसाई मिसनरीहरूको गतिविधि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । त्यसो त संसारभरि नै विपद् र आपतको बेला इसाई मिसनरीहरूको गतिविधि बढेको दृष्टान्त पाइन्छ ।
पश्चिम युरोपमा चर्च र राज्यलाई अलग राख्न ‘सेकुलरिजम’को अवधारणाले प्रश्रय पाएको इतिहास छ । ‘सेकुलरिजम’ ऐतिहासिक रूपले नै इसाईकरणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ जसलाई नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनिएको देखिन्छ । नेपालमा त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्र असली हिन्दुस्तान रहिगयो भनी नेपाललाई मुस्लिम, इसाई प्रभाव/विस्तारबाट रोकी सनातन आस्था र प्रचलनलाई कायम राख्न सफल अर्थमा भनेका थिए । त्यसैले त हालसम्म सयौं थुंगा फूलका हामी रहन सफल भएका छांै । तैपनि धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा इसाई धर्मपरिवर्तन नजानिँदो तवरले बढेको छ ।
नेपाललाई नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्न दिनु नेपाल, नेपालका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालको भलो चिताउने जो कोहीको हितमा देखिन्छ । होइन भने नेपालमा असफलतातिर हिँडिरहेको दिल्ली र पश्चिमा प्रयोगले अन्ततः कसैलाई बाँकी राख्नेछैन ।
Post a Comment