काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई योगदानमा आधारित कोषका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध श्रमिकको योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा दिनेसम्बन्धी प्रावधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । विसं २०६७ मा सरकार, मजदुर र मालिक पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुरुप सो विधेयक आएकाले सोही अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदको सुझाव थियो ।
उनीहरुले श्रम विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताए ।
सांसद पुष्कर आचार्यले कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद विनोद श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेट्न खोज्दा विधेयक गञ्जागोल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद चूडामणि जङ्गलीले श्रमिक बाहेकका विषय हटाउने सम्बन्धमा आफूहरुले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले कोषमा रु १२ अर्ब १० करोड जम्मा भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । रासस
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध श्रमिकको योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा दिनेसम्बन्धी प्रावधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । विसं २०६७ मा सरकार, मजदुर र मालिक पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुरुप सो विधेयक आएकाले सोही अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदको सुझाव थियो ।
उनीहरुले श्रम विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताए ।सांसद पुष्कर आचार्यले कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद विनोद श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेट्न खोज्दा विधेयक गञ्जागोल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद चूडामणि जङ्गलीले श्रमिक बाहेकका विषय हटाउने सम्बन्धमा आफूहरुले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले कोषमा रु १२ अर्ब १० करोड जम्मा भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । रासस
Post a Comment