बृहत् बर्बादीका दुई दशक

देवप्रकाश त्रिपाठी
जनता र देशका नाममा रचिएका कथित जनयुद्ध, बाह्रबुँदे सम्झौता, बृहत् शान्तिसम्झौता, संविधानसभा र नाटकीय ढङ्गले जारी गरिएको संविधान देशका लागि ‘काउसो’ साबित भएका छन् । दश वर्ष लामो हिंसात्मक सङ्घर्षलाई पूर्णविराम दिने भन्दै बृहत् शान्तिसम्झौता गरिएको यसै साता दश वर्ष पूरा भएको छ । उक्त सम्झौतायता मुलुकले जे–जस्ता परिस्थितिहरूको सामना गर्दै छ यसले त्यो सम्झौता एउटा चालबाजी मात्र थियो भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । युद्ध र सम्झौता कार्यान्वयनको नाममा बीस वर्ष गुजारेपछि अब संविधान कार्यान्वयनको अर्को पीडा सुरु भएको छ, यसले देशको अस्तित्वमा समेत धक्का पु¥याउन सक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइसेक माओ त्से तुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट विद्रोहीहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न चाहँदैनथे । जापानसँग लड्नका लागि कम्युनिस्टहरूसँग मिल्नु उपयुक्त हुने राय प्राप्त भइरहँदा उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अन्ततः सन् १९३६ को डिसेम्बरमा आफ्नै सेनाका केही जनरलले चियाङ काइसेकलाई एक प्रकारले बन्दी बनाए र कम्युनिस्टसँग मिल्न दबाब दिए । ती जनरल जसले चियाङ काइसेकलाई बन्दी बनाएर दबाब दिएका थिए, उनीहरू भित्रभित्रै कम्युनिस्टहरूसँग मिलेको विश्वास गरिन्छ । यद्यपि पछि माओले तिनलाई पुरस्कार होइन दण्डको निम्ति योग्य ठाने । एउटी कन्या (सुङ मेइ लिङ) सँग (सन् १९२७ मा) विवाह गर्नका निम्ति धर्म परिवर्तन गरेर इसाई (क्रिश्चियन) बन्न राजी हुने चियाङलाई कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्न ‘त्यति ठूलो’ दबाब दिनुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, तर जनरलहरूको दबाबपश्चात् उनी जापानसँग लड्नका निम्ति कम्युनिस्टहरूसँग मिल्न तयार भए । दोस्रो विश्वयुद्धको चरणभरि (सन् १९३९–४५) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका गुरिल्ला र चिनियाँ राष्ट्रिय सेना मिलेर जापानसँग लडे । विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै चियाङ् काइसेकले चीन करिब–करिब माओका गुरिल्लाहरूको नियन्त्रणमा गइसकेको महसुस गरे ।

विश्वयुद्धको अन्त्यपछि चीनमा गृहयुद्धले भीषण रूप लियो, चियाङ टिक्न सकेनन् र अन्ततः बेइजिङबाट पलायन भई उनी ताइवान जानुप¥यो । सन् १९४९ देखि माओ त्से तुङको नेतृत्वमा सर्वहारावादी अधिनायकत्वको एकदलीय कम्युनिस्ट शासन सुरु भयो, उदार आर्थिक नीतिसहित कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन चीनमा अझै जारी छ । एक समय चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति चियाङ काइसेकले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा स्पष्ट ढङ्गले लेखेका छन्– कम्युनिस्टसँग संवाद र सम्झौता गर्नु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । जापानी सैन्य सेवाको अनुभव लिएका भए पनि सोभियत लालसेनाबाट दीक्षित र उत्पे्ररित चियाङले आफ्नै देशका कम्युनिस्टहरू देश, जनता, प्रजातन्त्र र मौलिक धर्म, परम्परा तथा संस्कृतिको विरुद्ध हुन सक्ने पहिले नै नबुझेका होइनन् । क्रिश्चियन बनेका उनले कम्युनिस्टहरूको दबदबा बढ्न थालेपछि कन्फुसियसका मूल्य–मान्यताको विस्तारमा जोड दिएका थिए । चियाङले ‘न्यु लाइफ मुभमेन्ट’का नाममा चीनको मौलिकताको रक्षा गर्ने प्रयास पनि गरेका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु, जापानले आफ्नो देशमाथि आक्रमण गर्नु र केही जनरलले अपहरण गरेर आफूलाई कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्न बाध्य तुल्याउनुजस्ता घटनाक्रमको परिणामस्वरूप चियाङको देशबाट पलायन र बेइजिङमा माओ नेतृत्वमा सर्वहारावादीको एकल अधिनायकवादी राज्यसत्ताको स्थापना हुन पुग्यो । चियाङ काइसेकले आफ्ना गल्ती–कमजोरीहरू समीक्षा गर्ने क्रममा अन्य केही कमजोरीको पनि उल्लेख गरेका छन्, तर कम्युनिस्टसँगको संवाद, सम्झौता र सहकार्य गर्नुलाई चाहिँ उनले सबैभन्दा ठूलो गल्ती मानेका छन् ।

सायद च्याङ काइसेकको अनुभूति र अभिव्यक्तिबारे एमाले नेता कमल कोइरालाका काका गिरिजाप्रसाद कोइराला जानकार थिएनन्, उनले राजासँग लड्ने नाममा हिंसात्मक सङ्घर्षमा रहेका माओवादीहरूसँग सम्झौता र सहकार्य गर्ने निर्णय लिए । राजासँग बदला लिने तथा आफू पुनः सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने निजी अभिलाषाबाट पे्ररित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२ मङ्सिर ७) मार्फत कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेका हुन् भन्ने आमविश्वास छ । तर मृत्युपूर्व उनी पनि माओवादीसँग सहकार्य गर्नु गल्ती भएको निष्कर्षमा पुगेका थिए । राष्ट्रियभन्दा निजी र वैयक्तिक कारणले गिरिजाप्रसाद माओवादीसँग सम्झौता र सहकार्य गर्ने निर्णमा पुगेका र माओवादीप्रतिको उनको भ्रम (कि विश्वास) पनि वैयक्तिक कारणले नै हटेको हो भन्न सकिन्छ । आफूलाई देशको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएपछि गिरिजाले माओवादीबाट धोका पाएको महसुस मात्र गरेका थिएनन्, बाह्रबुँदे सम्झौता गरी माओवादीसँग सहकार्य गर्नुलाई समेत उनले ‘गल्ती’को सङ्ज्ञा दिन थालेका थिए ।

वास्तवमा माओवादी कम्युनिस्ट सङ्घर्षको एउटा निश्चित चरित्र हुन्छ, उनीहरूको सङ्घर्ष सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिन सक्दैन, हार या जितबाट मात्र माओवादीको युद्ध अध्यायको समापन हुने गर्दछ । युद्धका क्रममा हुने–गरिने संवाद या सम्झौता र कसैसँगको सहकार्यलाई पनि माओवादी कम्युनिस्टहरूले सङ्घर्षकै एउटा अङ्गका रूपमा उपयोग–प्रयोग गरेका हुन्छन् । संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समस्याको समाधान हुने भए इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति सुकार्नोसँगको सम्झौता र सहकार्यबाट त्यहाँको माओवादी युद्ध समाप्त हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रियता, धर्म र साम्यवादीलाई सँगै लिएर हिँड्ने नीति लिएका सुकार्नोले माओवादीलाई आफ्नै सरकारमा सामेलसमेत गराएका थिए । सन् १९५१ तिर तीन हजार सदस्य रहेको इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीले दीप नुसन्तारा आइदिदको नेतृत्वमा दश वर्षभित्रै पन्ध्र लाख सदस्य–सङ्ख्या पु¥याएको थियो । पछि यो सङ्ख्या बढेर तीस लाखसम्म पुगेको र त्यसरी आफू बलियो भएपछि उनीहरूले जनतालाई सैन्य तालिम गराउने योजना अघि सारेका थिए ।

सुकार्नोमा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने क्षमता थियो र माओवादीले सुकार्नोको यही क्षमतालाई कमजोरीका रूपमा बुझेको थियो । सुकार्नोलाई मुखौटा बनाएर माओवादीले जनतामा सङ्गठन विस्तार मात्र गरेनन्, राज्य संयन्त्रभित्र पनि उनीहरूले निकै बलियो पकड बनाइसकेका थिए । सन् १९६५ को सेप्टेम्बर ३० तारेखमा ६ जना माथिल्लो तहका जनरलहरूलाई मारेर इनारमा फालेकै भोलिपल्ट कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा भएको घोषणा गरेका थिए । सहमतिमा आएको भनिएको पन्ध्र वर्षपछि सत्ता–साझेदार बनेका कम्युनिस्टले त्यसरी सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गरेपछि जनरल सुहार्तो अघि सरेर सेना र सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन् । सुहार्तोको नेतृत्वमा नेता आइदिदसहित पाँच लाखभन्दा बढी कम्युनिस्टहरू मारिएको तथ्यहरूले देखाएको छ । प्रचण्डहरूले रोल्पाबाट नयाँदिल्ली हुँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेपछि यिनले पनि अठार वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने अड्डी लिएको यहाँ स्मरणीय छ । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व पाइसकेपछि (वि.सं. २०६५ मा) सेनाका जनरलहरूलाई आफूसँग मिलाएर सम्पूर्ण सत्ता लिन प्रयास भएको र तात्कालिक सेना प्रमुख (रुक्माङ्गद कटवाल) सहयोग गर्न तयार नभएपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रयत्न भएको घटना पनि स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । बाह्रबुँदे (२०६२ मङ्सिर ७ गते) देखि बृहत् शान्तिसम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) र त्यसयताका सबै सम्झौता माओवादीले आफ्नो अनुकूलताका निम्ति गरेका हुन्, देश र जनताको हितका निम्ति ती सम्झौता गरिएका थिएनन् भन्नेबारेमा द्विविधा रहनुहुँदैन ।


बृहत् शान्तिसम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५ गते) यदि सफा नियतले इमानदारी साथ गरिएको थियो भने सङ्क्रमणकाल लम्बिएर एक दशक पार हुने थिएन, नयाँनयाँ प्रकारका बखेडा र झमेलाको सृष्टि हुन पनि सम्भव थिएन । बाह्रबुँदेजस्तै बृहत् शान्तिसम्झौता पनि एउटा रणनीतिक चालबाजीअन्तर्गतको परिघटना भएकै कारण मुलुकमा माओवादी सिर्जित समस्या विभिन्न रूप र सारमा प्रकट भएका हुन् ।

000

प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले जातीयता र क्षेत्रीयतावादलाई वैशाखी बनाएर गन्तव्य हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । बृहत् शान्तिसम्झौतामा जे–जस्ता प्रावधान जस्तो नियतले समेटेको भए पनि माओवादीहरू त्यसको आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने इच्छा राख्छन् । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई संस्थागत गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी यसरी क्रियाशील भएको देखिन्छ कि देश विघटन नभएसम्म उनीहरूको यात्रा रोकिने सङ्केत देखिएको छैन । बृहत् शान्तिसम्झौता राजनीतिक आवरणमा तयार पारिएको देश विघटनको दस्तावेज हो भन्ने पुष्टि त्यसमा समेटिएका प्रावधान र प्रचण्डको नियतले गरिरहेको छ ।

000

माओवादीहरूले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नारा लगाउँदै जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । माओवादीलाई राजतन्त्र अन्त्य गराएर राज्यसत्ताको मालिक बन्ने सफलता प्राप्त हुँदै गर्दा उनीहरूकै मुद्दा बोकेर इथियोपिया विभाजित भयो । यतिबेला इथियोपियामा माओवादीको सत्ता छैन र माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्नुअघिको एकीकृत र विशाल इथियोपियाको नक्सा पनि छैन । त्यसबाट छुट्टिएको इरिट्रिया अब फेरि इथियोपियामा समेटिने अवस्था पनि देखिँदैन ।

000

कम्युनिस्टहरू सत्ताका लागि मुलुक विभाजन गराउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको दृष्टान्त कोरिया र भियतनाम मात्र बनेको छैन । उनीहरू पूरै मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न नसके विभाजित मुलुकको मालिक बन्न तयार हुन्छन् । मानिसको समानताको नारा दिने उनीहरू जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर देश र समाजलाई जरैदेखि लथालिङ्ग बनाउन हिचकिचाउँदैनन् । त्यसैले जहाँ कम्युनिस्टहरू बलिया हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूको बुई चढेर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व भित्रिने गर्दछ ।

पहिलोपटक वि.सं. २०५८ को साउनमा माओवादीहरू युद्धविराम गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग संवाद र सम्झौता गर्न तयार भएका हुन् । उक्त युद्धविराम र संवाद केवल रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको कार्यनीतिक चालबाजी मात्र थियो । साउन दोस्रो सातादेखि मङ्सिर पहिलो सातासम्मको युद्धविराम र संवाद एउटा चालबाजी मात्र भएको तथ्य तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबेला बुझ्न सक्नुभएन । माओवादी समस्याको समाधान संवाद र सहमतिबाट हुन्छ भन्नेमा देउवा शतप्रतिशत ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । तर, युद्धविराम र संवादको समय पारेर उनीहरूले चन्दा उठाउने र आर्थिक स्रोतहरू बलियो बनाउने, नयाँ–नयाँ सम्पर्क सूत्रहरू विकास गर्ने, हातहतियार खरिद गरी सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ सेल्टरहरू स्थापना गर्ने, लडाकुको सङ्ख्या बढाउनेजस्ता काम गरे । त्यसैले युद्धविराम गर्नुअघि प्रहरीसँग लड्न नसक्ने माओवादीले तीन महिनापछि दाङको सैन्य ब्यारेकमा हमला गरेर आफ्नो हैसियत बढेको प्रमाणित गरिदियो । इन्डोनेसियाका माओवादी नेता आइदिदले सुकार्नोलाई प्रयोग–उपयोग गरेझैँ गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई उपयोग गर्ने नीति लिएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध युद्धविराम भङ्ग गरिसकेपछि माओवादीले गिरिजाप्रसादलाई देउवाविरुद्ध प्रयोग–उपयोग गरेका हुन् । तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी हिंसा अन्त्यका निम्ति सङ्कटकाल घोषणा गर्न र त्यसलाई थप केही समय लम्ब्याउन खोज्दा माओवादीले गिरिजाप्रसादलाई देउवाविरुद्ध उपयोग गरेका थिए । त्यसबेला (२०५८÷०५९) कोइराला सङ्कटकाललाई निरन्तरता दिने देउवाको प्रस्तावविरुद्ध उभिनुको कारण ‘माओवादी मायाजाल’ नै थियो ।

बृहत् शान्तिसम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५ गते) यदि सफा नियतले इमानदारी साथ गरिएको थियो भने सङ्क्रमणकाल लम्बिएर एक दशक पार हुने थिएन, नयाँनयाँ प्रकारका बखेडा र झमेलाको सृष्टि हुन पनि सम्भव थिएन । बाह्रबुँदेजस्तै बृहत् शान्तिसम्झौता पनि एउटा रणनीतिक चालबाजीअन्तर्गतको परिघटना भएकै कारण मुलुकमा माओवादी सिर्जित समस्या विभिन्न रूप र सारमा प्रकट भएका हुन् ।

चीनमा माओवादीहरू विजयी बनेर युद्ध टुङ्गिएको थियो, तर थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियामा माओवादीहरू पराजित भएर युद्ध अन्त्य भएको हो । पेरूमा संवाद, सहमति र सहकार्यका निम्ति भएका अनेकौँ प्रयास असफल भएपछि फुजिमोरी नेतृत्वको सरकारले बल प्रयोगको नीति लियो । गोञ्जालो नेतृत्वको साइनिङ पाथ नामक पार्टीले गरेको हिंसात्मक युद्धका क्रममा सत्तरी हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए, राज्यले माओवादीविरुद्ध बल प्रयोगको नीति अवलम्बन गरेपछि उनीहरूको हिंसात्मक सङ्घर्ष त सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ, तर यस क्रममा कति मानिसले ज्यान गुमाउनुप¥यो त्यसको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । माओवादीले गर्भवती महिला र ६ महिनाको शिशुको समेत हत्या गरेपछि माओवादीविरुद्धको बल प्रयोग आक्रामक तवरमा बढाइएको थियो । शान्ति स्थापनाका निम्ति सरकारी पक्षबाट भएका संवाद, सहमति र सहकार्यका प्रयासबीच माओवादीले आफ्नो शक्ति यसरी बढायो कि झन्डै राजधानी लिमासमेत उनीहरूको कब्जामा गइसकेको थियो । तर, सरकारले बल प्रयोग गरेको वर्षदिनभित्रै माओवादीहरूको सत्यानास भयो । सम्भवतः पेरूमा अब कहिल्यै माओवादी आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पेरू यतिबेला शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्तिको दिशामा अग्रसर छ ।

जातीयताविरुद्ध र समानता पक्षको ‘दर्शन’ बोकेको दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरू नै विश्वमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको एउटा प्रमुख कारण बन्ने गरेका छन् । कम्युनिस्टहरू सत्ताका लागि मुलुक विभाजन गराउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको दृष्टान्त कोरिया र भियतनाम मात्र बनेको छैन । उनीहरू पूरै मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न नसके विभाजित मुलुकको मालिक बन्न तयार हुन्छन् । मानिसको समानताको नारा दिने उनीहरू जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर देश र समाजलाई जरैदेखि लथालिङ्ग बनाउन हिचकिचाउँदैनन् । त्यसैले जहाँ कम्युनिस्टहरू बलिया हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूको बुई चढेर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व भित्रिने गर्दछ । दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा जातीय–क्षेत्रीय भावना र साम्यवादी विचार परस्पर विपरीत धु्रवमा अवस्थित छन्, तर कम्युनिस्टसँगै जातीयता र क्षेत्रीयताको भावनाले पनि मलजल पाइरहेको हुन्छ । इथियोपियामा माओवादीहरूले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नारा लगाउँदै जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । माओवादीलाई राजतन्त्र अन्त्य गराएर राज्यसत्ताको मालिक बन्ने सफलता प्राप्त हुँदै गर्दा उनीहरूकै मुद्दा बोकेर इथियोपिया विभाजित भयो । यतिबेला इथियोपियामा माओवादीको सत्ता छैन र माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्नुअघिको एकीकृत र विशाल इथियोपियाको नक्सा पनि छैन । त्यसबाट छुट्टिएको इरिट्रिया अब फेरि इथियोपियामा समेटिने अवस्था पनि देखिँदैन ।

सन् १९८० मा माओवादीले टर्कीमा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा उनीहरूले पनि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई समेत बोकेर हिँडेका थिए । तर, माओवादी युद्ध सुरु भएको केही वर्षमै माओवादी युद्धलाई उछिन्ने गरी तिनकै मुद्दामा टेकेर क्षेत्रीयतावादी सङ्घर्ष सुरु भयो । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा माओवादी युद्ध ओझेलमा प¥यो र विखण्डनवादीहरूको हिंसात्मक युद्ध आक्रामक तवरमा अघि बढ्यो । नेपालमा चाहिँ माओवादी युद्धको बुई चढेर आएको जातीय र क्षेत्रीयतावादी सोच पश्चिमाहरूले चाहेबमोजिमको गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, र यो पूरै डिलिट भइसकेको अवस्था पनि होइन । प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले जातीयता र क्षेत्रीयतावादलाई वैशाखी बनाएर गन्तव्य हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । बृहत् शान्तिसम्झौतामा जे–जस्ता प्रावधान जस्तो नियतले समेटेको भए पनि माओवादीहरू त्यसको आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने इच्छा राख्छन् । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई संस्थागत गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी यसरी क्रियाशील भएको देखिन्छ कि देश विघटन नभएसम्म उनीहरूको यात्रा रोकिने सङ्केत देखिएको छैन । बृहत् शान्तिसम्झौता राजनीतिक आवरणमा तयार पारिएको देश विघटनको दस्तावेज हो भन्ने पुष्टि त्यसमा समेटिएका प्रावधान र प्रचण्डको नियतले गरिरहेको छ । कुनै बेला राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्न इस्तेमाल भएका प्रचण्ड अहिले राष्ट्र हितविपरीतका क्रियाकलापका निम्ति प्रयोग हुँदै छन् ।

कथित जनवादी क्रान्तिको सपना प्रचण्डले देख्न छोडिसकेका छन्, आफ्नो रक्षाका निम्ति देशको अस्तित्व भक्षण गर्नु प्रचण्डको मुख्य उद्देश्य भएको छ । जनवाद स्थापनाको नाममा सुरु गरिएको कथित जनयुद्धले देशको एक दशक लामो समय बर्बाद ग¥यो, शान्तिसम्झौतापछि शान्ति र कथित दिगो शान्तिका नाममा देशको अर्को एक दशक पनि बर्बाद भइसकेको छ । हामी ‘वीर नेपाली’चाहिँ बर्बादीको साक्षी बनेर मुर्दातुल्य जीवन बाँचिरहेका छौँ ।