गाविसको नाम बिगार्दै कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्दै
काठमाडौं,मंसिर १२ गते । बुद्धनगरस्थित धोबीखोलाको छेवैमा रहेको स्थानीय तहको सीमांकन सम्बन्धी आयोगमा आइतबार बिहान साढे १० बजेतिर पुग्दा ताप्लेजुङको एउटा टोलीले आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेललाई घेरा हालिरहेको थियो ।
डेलिगेसनको नेतृत्व गरेका चित्रगुप्त साँवा ताप्लेजुङको नक्सा देखाउँदै डा. भुर्तेललाई स्थानीय तहको पुनसंरचना चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो सुनाइरहेका थिए ।
सेतै कपाल फुलेका, ढाका टोपी र डोरीवाल चश्मा लगाएका डा. भुर्तेल ध्यानपूर्वक ताप्लेजुङेहरुको गुनासो सुनिरहेका थिए ।
ओलाङचुङगोलासँग जोडिएका दुर्गम चार गाविसलाई जिल्ला सदरमुकामतिरकै गाविससँग जोड्ने प्रस्ताव परिमार्जन नगरिए ताप्लेजुङमा विद्रोह हुने एक सहभागीले भुर्तेललाई चेतावनी दिए ।
डा. भुर्तेलले उनीहरुलाई भने- ‘मैले एक्लै भनेर केही हुँदैन, आयोगमा ८ जना छौं । म आजै दिउँसो बस्ने बैठकमा कुरा राख्छु । एकैदिनमा कुरो मिलाउन सक्नुहुन्छ भने जिल्लामा दलहरुवीच सहमति गरेर ल्याउनुहोस् ।’
डा. भुर्तेलले थपे- ‘तपाईहरुको जायज गुनासोमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भने यसको जिम्मा तल जिल्लामै तपाईहरुले लिनुपर्ने हुन्छ ।’
ताप्लेजुङको टोली फर्किएकै थिएन, एक नम्बर प्रदेशको पुनःसंरचनाको नेतृत्व गरिरहेका डा. भुर्तेललाई मोरङको अर्को डेलिगेसन टोलीले भेट्यो ।
बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन
मोरङे टोलीको माग थियो- केराबारी गाविसको ९ नम्बर वडालाई बेलबारीमा मिसाइयोस् । र, यसो गर्न सकिँदैन भने भलुवा र देवीझोडा गाउँलाई दुईवटा वडामा विभाजन गरी दुईवटा वडा केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् ।
डा. भुर्तेलले यो माग तल जिल्लामै पठाइदिने भन्दै रातोमसीले फाइलमा ‘रिभ्यु’ भनेर लेखे । मोरङ जिल्लाबाट राम कार्की र ललितबहादुर गुरुङको डेलिगेसन टोली केराबारी-९ का स्थानीइ बासिन्दाहरुको हस्ताक्षरसहितको मोटो फाइल बोकेर आयोगमा पुगेको थियो ।
आयोगमा मालपोतमा जस्तै भीड
बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन ।
जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाइएको पुनसंरचनाको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझ्नेहरु दिनहुँ आयोगमा डेलिगेसन आउने गरेका छन् । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार दिनमा दर्जनौं गुनासा र विरोधहरु उनीहरुले सुन्दै आइरहेका छन् ।
आयोगका सदस्य डा. भुर्तेल पेशाले प्राध्यापक हुन् । प्राध्यापक हुँदा उनले यस्ता डेलिगेसन, विरोध र विद्रोहका धम्कीहरु केही पनि सुन्नुपर्दैनथ्यो । तर, आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी जनगुनासोहरु सुन्दैमा हैरान छन् । तथापि उनी नम्रतापूर्वक जनगुनासो सुन्छन् र सकेसम्म स्थानीयबासीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।
डा. भुर्तेल भन्छन्- ‘यो गाउँलाई उता हैन यता पारिदिनुपर्यो भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, तर, त्यो गाउँको भुगोल कस्तो छ भन्ने हामीलाई केही पनि थाहै हुँदैन, त्यसैले सुनेको पनि नसुनेजस्तो भान हुन्छ ।’
‘म्यापिङ’ र ‘डाटा इन्ट्री’ को काम धमाधम
यसैवीच विभिन्न जिल्लाले पठाएको पुनसंरचनाको खाकाका आधारमा यतिबेला आयोगले कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिरहेको छ ।
आइतबार आयोगको कार्यालयमा पुग्दा करिब दुई दर्जन कर्मचारीहरु कम्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने र नक्शांकन गर्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । प्रस्तावित गाविस र नगरपालिकाको जनसंख्या इन्ट्री गर्ने काम धमाधम भइरहेको थियो ।
अब के हुन्छ ? कतिसम्म हेरफेर गर्न पाइन्छ ?
जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन र नक्शांकन गरिसकेपछि त्यसलाई पुन जिल्लामा पठाइने र त्यहाँ केही गल्ती भेटिए जिल्लाले सच्याएर आयोगमा पठाउने कर्मचारीहरुले बताए ।
तर, आयोगबाट पठाइएको नक्शालाई शुद्धाशुद्धी हेर्नेबाहेक अरु फेरबदल नहुने स्रोतले बतायो ।
जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको नक्शांकनमा त्रुटी सच्याउने बाहेक अरु फेरबदल नहुने स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले भने- ‘आयोगको प्रतिवेदन फेरि तल पठाइन्छ भन्ने मिडियामा आएपछि मैले आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेललाई बोलाएर सोधें । उहाँले के प्रष्ट पार्नुभएको छ भने नक्शांकन र नामहरुमा अशुद्धता एवं त्रुटीहरु नहुन् भनेर त्यसलाई सच्याउनका लागि मात्रै तल पठाउन लागिएको हो, त्यसलाई पुनः फेरबदल गर्ने अधिकारसहित जिल्लामा पठाउन लागिएको चाँहि होइन ।’
गाविसका नाममा गल्ती नै गल्ती
त्यसो त आयोगमा इन्ट्री भइरहेको तथ्यांकमा अनगिन्ती भाषिक त्रुटी देखिने गरेका छन् । ठाउँको नाम नै कर्मचारीले गल्ती लेख्ने गरेका छन् ।
जस्तो कि हामीले मोरङको डाटा हेर्यौं । त्यसमा ठाउँका नामहरुमै गल्ती भेटिए । ‘पाटीगाउँ’ हुनुपर्नेमा ‘पाटीगाउन’ लेखिएको थियो । वडा केन्द्र ‘दाहालचोक’ हुनुपर्नेमा ‘दाहा चोक’ लेखिएको थियो ।
त्यसैगरी मोरङको ‘भोगटेनी’ गाविसको नाम आयोगको डाटामा ‘वोगटान’ लेखिएको भेटियो । ‘याङशिला’ गाविसको नाम बिगारेर ‘यान्गासिला’ बनाइएको पाइयो ।
आयोगले यसरी नक्शांकन गरेर अब जिल्लामा पठाउने प्रतिवेदनमा यस्ता त्रुटीहरुमात्रै सच्याइने आयोग स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।
कहिले बन्छ प्रतिवेदन ?
सोलुखुम्बु लगायतका केही जिल्लाले तथ्यांक सच्याइवरि केन्द्रमा पठाइसकेको आयोग स्रोतले बतायो । अधिकांश जिल्लाको हकमा भने आयोगले अझै डाटा इन्ट्री गरिसकेको छैन ।
मन्त्री पाण्डेका अनुसार आयोगले सरकारलाई मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन पठाउँछु भनेको छ । त्यस आधारमा अबको दुई/चार दिनभित्रै स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारको हात पर्ने पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे ।-अनलाइनखबर
काठमाडौं,मंसिर १२ गते । बुद्धनगरस्थित धोबीखोलाको छेवैमा रहेको स्थानीय तहको सीमांकन सम्बन्धी आयोगमा आइतबार बिहान साढे १० बजेतिर पुग्दा ताप्लेजुङको एउटा टोलीले आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेललाई घेरा हालिरहेको थियो ।
डेलिगेसनको नेतृत्व गरेका चित्रगुप्त साँवा ताप्लेजुङको नक्सा देखाउँदै डा. भुर्तेललाई स्थानीय तहको पुनसंरचना चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो सुनाइरहेका थिए ।
सेतै कपाल फुलेका, ढाका टोपी र डोरीवाल चश्मा लगाएका डा. भुर्तेल ध्यानपूर्वक ताप्लेजुङेहरुको गुनासो सुनिरहेका थिए ।
ओलाङचुङगोलासँग जोडिएका दुर्गम चार गाविसलाई जिल्ला सदरमुकामतिरकै गाविससँग जोड्ने प्रस्ताव परिमार्जन नगरिए ताप्लेजुङमा विद्रोह हुने एक सहभागीले भुर्तेललाई चेतावनी दिए ।
डा. भुर्तेलले उनीहरुलाई भने- ‘मैले एक्लै भनेर केही हुँदैन, आयोगमा ८ जना छौं । म आजै दिउँसो बस्ने बैठकमा कुरा राख्छु । एकैदिनमा कुरो मिलाउन सक्नुहुन्छ भने जिल्लामा दलहरुवीच सहमति गरेर ल्याउनुहोस् ।’
डा. भुर्तेलले थपे- ‘तपाईहरुको जायज गुनासोमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भने यसको जिम्मा तल जिल्लामै तपाईहरुले लिनुपर्ने हुन्छ ।’
ताप्लेजुङको टोली फर्किएकै थिएन, एक नम्बर प्रदेशको पुनःसंरचनाको नेतृत्व गरिरहेका डा. भुर्तेललाई मोरङको अर्को डेलिगेसन टोलीले भेट्यो ।
बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन
मोरङे टोलीको माग थियो- केराबारी गाविसको ९ नम्बर वडालाई बेलबारीमा मिसाइयोस् । र, यसो गर्न सकिँदैन भने भलुवा र देवीझोडा गाउँलाई दुईवटा वडामा विभाजन गरी दुईवटा वडा केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् ।
डा. भुर्तेलले यो माग तल जिल्लामै पठाइदिने भन्दै रातोमसीले फाइलमा ‘रिभ्यु’ भनेर लेखे । मोरङ जिल्लाबाट राम कार्की र ललितबहादुर गुरुङको डेलिगेसन टोली केराबारी-९ का स्थानीइ बासिन्दाहरुको हस्ताक्षरसहितको मोटो फाइल बोकेर आयोगमा पुगेको थियो ।
आयोगमा मालपोतमा जस्तै भीड
बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन ।
जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाइएको पुनसंरचनाको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझ्नेहरु दिनहुँ आयोगमा डेलिगेसन आउने गरेका छन् । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार दिनमा दर्जनौं गुनासा र विरोधहरु उनीहरुले सुन्दै आइरहेका छन् ।
आयोगका सदस्य डा. भुर्तेल पेशाले प्राध्यापक हुन् । प्राध्यापक हुँदा उनले यस्ता डेलिगेसन, विरोध र विद्रोहका धम्कीहरु केही पनि सुन्नुपर्दैनथ्यो । तर, आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी जनगुनासोहरु सुन्दैमा हैरान छन् । तथापि उनी नम्रतापूर्वक जनगुनासो सुन्छन् र सकेसम्म स्थानीयबासीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।
डा. भुर्तेल भन्छन्- ‘यो गाउँलाई उता हैन यता पारिदिनुपर्यो भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, तर, त्यो गाउँको भुगोल कस्तो छ भन्ने हामीलाई केही पनि थाहै हुँदैन, त्यसैले सुनेको पनि नसुनेजस्तो भान हुन्छ ।’
‘म्यापिङ’ र ‘डाटा इन्ट्री’ को काम धमाधम
यसैवीच विभिन्न जिल्लाले पठाएको पुनसंरचनाको खाकाका आधारमा यतिबेला आयोगले कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिरहेको छ ।
आइतबार आयोगको कार्यालयमा पुग्दा करिब दुई दर्जन कर्मचारीहरु कम्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने र नक्शांकन गर्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । प्रस्तावित गाविस र नगरपालिकाको जनसंख्या इन्ट्री गर्ने काम धमाधम भइरहेको थियो ।
अब के हुन्छ ? कतिसम्म हेरफेर गर्न पाइन्छ ?
जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन र नक्शांकन गरिसकेपछि त्यसलाई पुन जिल्लामा पठाइने र त्यहाँ केही गल्ती भेटिए जिल्लाले सच्याएर आयोगमा पठाउने कर्मचारीहरुले बताए ।
तर, आयोगबाट पठाइएको नक्शालाई शुद्धाशुद्धी हेर्नेबाहेक अरु फेरबदल नहुने स्रोतले बतायो ।
जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको नक्शांकनमा त्रुटी सच्याउने बाहेक अरु फेरबदल नहुने स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले भने- ‘आयोगको प्रतिवेदन फेरि तल पठाइन्छ भन्ने मिडियामा आएपछि मैले आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेललाई बोलाएर सोधें । उहाँले के प्रष्ट पार्नुभएको छ भने नक्शांकन र नामहरुमा अशुद्धता एवं त्रुटीहरु नहुन् भनेर त्यसलाई सच्याउनका लागि मात्रै तल पठाउन लागिएको हो, त्यसलाई पुनः फेरबदल गर्ने अधिकारसहित जिल्लामा पठाउन लागिएको चाँहि होइन ।’
गाविसका नाममा गल्ती नै गल्ती
त्यसो त आयोगमा इन्ट्री भइरहेको तथ्यांकमा अनगिन्ती भाषिक त्रुटी देखिने गरेका छन् । ठाउँको नाम नै कर्मचारीले गल्ती लेख्ने गरेका छन् ।
जस्तो कि हामीले मोरङको डाटा हेर्यौं । त्यसमा ठाउँका नामहरुमै गल्ती भेटिए । ‘पाटीगाउँ’ हुनुपर्नेमा ‘पाटीगाउन’ लेखिएको थियो । वडा केन्द्र ‘दाहालचोक’ हुनुपर्नेमा ‘दाहा चोक’ लेखिएको थियो ।
त्यसैगरी मोरङको ‘भोगटेनी’ गाविसको नाम आयोगको डाटामा ‘वोगटान’ लेखिएको भेटियो । ‘याङशिला’ गाविसको नाम बिगारेर ‘यान्गासिला’ बनाइएको पाइयो ।
आयोगले यसरी नक्शांकन गरेर अब जिल्लामा पठाउने प्रतिवेदनमा यस्ता त्रुटीहरुमात्रै सच्याइने आयोग स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।
कहिले बन्छ प्रतिवेदन ?
सोलुखुम्बु लगायतका केही जिल्लाले तथ्यांक सच्याइवरि केन्द्रमा पठाइसकेको आयोग स्रोतले बतायो । अधिकांश जिल्लाको हकमा भने आयोगले अझै डाटा इन्ट्री गरिसकेको छैन ।
मन्त्री पाण्डेका अनुसार आयोगले सरकारलाई मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन पठाउँछु भनेको छ । त्यस आधारमा अबको दुई/चार दिनभित्रै स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारको हात पर्ने पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे ।-अनलाइनखबर
Post a Comment