गोपाल बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो र झन तरल नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित घटना बग्रेल्ती हुने गरेका छन् । केही अवस्था यस्ता हुनसक्छन् जसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पु¥याउन सक्छ । राजीनामाको परिवन्द निर्माण गर्नसक्ने पहिलो प्रकरण संविधान संशोधन र दोस्रो प्रकरण महाभियोग हुनसक्छ । भविष्यमा अन्य अनेक प्रकरण आउलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो, अहिलेलाई चाहिं संविधान संशोधन र महाभियोग नै प्रचण्डको खड्गो बनेर अगाडि आएको छ ।
सत्तारुढ हुनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका थिए । उनले अन्तिम म्याद २०७३ कात्तिक मसान्त भनेर पनि तोके । महिना र साता गर्दै उनले अनेक पटक म्याद दिए । भारत पुगेर पनि म्याद बोकेर आए तर संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजान सकेनन् । सहमति जुटाउन नसकेकाले उनले विधेयक तयार पार्न र दर्ता गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रष्ट छ । सहमतिका लागि उनले कि एमालेलाई मनाउनुपर्ने भयो, कि एमाले बाहेक सम्पूर्ण दललाई । एमाले बाहेकका सबै दललाई एकै ठाउ“मा ल्याउनु र भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनु भनेको उस्तैउस्तै हो भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । जहा“सम्म एमालेलाई मिलाउने या सहमतिमा ल्याउने काम छ, यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । एमालेलाई सहमतिमा नलिई संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न आट गरेनन् ।
अब भने उनले आ“ट गर्ने लक्षण देखिएको छ । मधेस आधारित दलहरुलाई उनले भित्रभित्रै सहमतिमा लिइसकेका छन् भने बेग्लै कुरा हो नत्र मधेसी दलहरु संशोधनको अन्तर्वस्तुमा सहमत छैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रचण्डले पा“च नम्बर प्रदेशमा हेरफेर गर्ने या नया“ प्रदेश थप्ने भनिरहेका छन् । यसमा एमाले सहमत देखिंदैन । अर्थात्, जसो गरे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने लक्षण छ । यो लक्षण कायम रह्यो र संशोधन विधेयक दर्ता भयो भने के हुन्छ ? विधेयक दर्ता गरेपछि पनि सहमति जुट्ने लक्षण देखिंदैन । त्यो अवस्थामा विधेयक पारित हुन सकेन भने के हुन्छ ?
सरकारले संसदमा विधेयक लैजाने अनि पारित नहुने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक संसदले पारित गर्दैन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्ने हुन्छ । कसले लिने ? मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अथवा उनीमाथि राजीनामाको दवाब बढ्नेछ । संविधान संशोधन विधेयकको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सीको पनि दाउ लागेको छ भन्ने प्रष्ट छ ।
अर्काे अवस्थाको चर्चा गरौं । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । यो प्रस्तावमा निर्णय लिने प्रकृया अत्यन्तै धिमा रहेको छ । महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस अनिर्णित छ । एमाले र माओवादी केन्द्र महाभियोगको पक्षमा र कांग्रेस विपक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसले जे निर्णय दिन्छ सदर त्यही हुने अवस्था छ । अर्थात्, कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिए दुई तिहाई पुग्छ र महाभियोग पारित हुनेछ, विपक्षमा उभिए पारित हुने छैन ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एउटा जटिलतामा फस्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले मतदान गरेको पक्षलाई संसदले सदर गर्दैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जसरी संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने नैतिक प्रश्न उब्जनेछ, महाभियोगमा पनि ठीक त्यही अवस्था आउने छ । प्रधानमन्त्रीले मत दिने अनि संसदले अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्छ । यसमा अर्काे अवस्था पनि छ । कांग्रेस महाभियोगको विपक्षमा उभियो भने प्रधानमन्त्रीले कि पक्ष फेर्नुपर्ने हुन्छ कि संसदीय बहुमत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सत्ता साझेदार तथा आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु आफूले मत दिएको पक्षभन्दा विपरित गएर मत दिन्छन् भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको हालत के हुन्छ ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
महाभियोगको पक्षमा कांग्रेसलाई ल्याउन प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै प्रयत्न गरेको देखिंदैन । उनको पार्टी नै कांग्रेसको पक्षमा जाने हो कि ? यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यो अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी दुवै महाभियोगको विपक्षमा उभिनेछन् र प्रधानमन्त्रीको पक्ष संसदमा असफल ह“ुदैन । यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बच्न सक्छन् तर संविधान संशोधनमा भने सजिलो छैन । विधेयक दर्ता नगर्दा उनलाई उठि सुख न बसी सुखको हालत छ । विधेयक दर्ता गरेपछि झन पद नै जाने धराप छ । अवस्था यो छ, प्रचण्डले चाल्ने कदमको व्यवस्था चाहिं के छ ?- रातोपाटी
सत्तारुढ हुनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका थिए । उनले अन्तिम म्याद २०७३ कात्तिक मसान्त भनेर पनि तोके । महिना र साता गर्दै उनले अनेक पटक म्याद दिए । भारत पुगेर पनि म्याद बोकेर आए तर संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजान सकेनन् । सहमति जुटाउन नसकेकाले उनले विधेयक तयार पार्न र दर्ता गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रष्ट छ । सहमतिका लागि उनले कि एमालेलाई मनाउनुपर्ने भयो, कि एमाले बाहेक सम्पूर्ण दललाई । एमाले बाहेकका सबै दललाई एकै ठाउ“मा ल्याउनु र भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनु भनेको उस्तैउस्तै हो भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । जहा“सम्म एमालेलाई मिलाउने या सहमतिमा ल्याउने काम छ, यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । एमालेलाई सहमतिमा नलिई संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न आट गरेनन् ।
अब भने उनले आ“ट गर्ने लक्षण देखिएको छ । मधेस आधारित दलहरुलाई उनले भित्रभित्रै सहमतिमा लिइसकेका छन् भने बेग्लै कुरा हो नत्र मधेसी दलहरु संशोधनको अन्तर्वस्तुमा सहमत छैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रचण्डले पा“च नम्बर प्रदेशमा हेरफेर गर्ने या नया“ प्रदेश थप्ने भनिरहेका छन् । यसमा एमाले सहमत देखिंदैन । अर्थात्, जसो गरे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने लक्षण छ । यो लक्षण कायम रह्यो र संशोधन विधेयक दर्ता भयो भने के हुन्छ ? विधेयक दर्ता गरेपछि पनि सहमति जुट्ने लक्षण देखिंदैन । त्यो अवस्थामा विधेयक पारित हुन सकेन भने के हुन्छ ?
सरकारले संसदमा विधेयक लैजाने अनि पारित नहुने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक संसदले पारित गर्दैन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्ने हुन्छ । कसले लिने ? मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अथवा उनीमाथि राजीनामाको दवाब बढ्नेछ । संविधान संशोधन विधेयकको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सीको पनि दाउ लागेको छ भन्ने प्रष्ट छ ।
अर्काे अवस्थाको चर्चा गरौं । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । यो प्रस्तावमा निर्णय लिने प्रकृया अत्यन्तै धिमा रहेको छ । महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस अनिर्णित छ । एमाले र माओवादी केन्द्र महाभियोगको पक्षमा र कांग्रेस विपक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसले जे निर्णय दिन्छ सदर त्यही हुने अवस्था छ । अर्थात्, कांग्रेस महाभियोगको पक्षमा उभिए दुई तिहाई पुग्छ र महाभियोग पारित हुनेछ, विपक्षमा उभिए पारित हुने छैन ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एउटा जटिलतामा फस्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले मतदान गरेको पक्षलाई संसदले सदर गर्दैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जसरी संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने नैतिक प्रश्न उब्जनेछ, महाभियोगमा पनि ठीक त्यही अवस्था आउने छ । प्रधानमन्त्रीले मत दिने अनि संसदले अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्छ । यसमा अर्काे अवस्था पनि छ । कांग्रेस महाभियोगको विपक्षमा उभियो भने प्रधानमन्त्रीले कि पक्ष फेर्नुपर्ने हुन्छ कि संसदीय बहुमत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सत्ता साझेदार तथा आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु आफूले मत दिएको पक्षभन्दा विपरित गएर मत दिन्छन् भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको हालत के हुन्छ ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
महाभियोगको पक्षमा कांग्रेसलाई ल्याउन प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै प्रयत्न गरेको देखिंदैन । उनको पार्टी नै कांग्रेसको पक्षमा जाने हो कि ? यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यो अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी दुवै महाभियोगको विपक्षमा उभिनेछन् र प्रधानमन्त्रीको पक्ष संसदमा असफल ह“ुदैन । यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बच्न सक्छन् तर संविधान संशोधनमा भने सजिलो छैन । विधेयक दर्ता नगर्दा उनलाई उठि सुख न बसी सुखको हालत छ । विधेयक दर्ता गरेपछि झन पद नै जाने धराप छ । अवस्था यो छ, प्रचण्डले चाल्ने कदमको व्यवस्था चाहिं के छ ?- रातोपाटी
Post a Comment