प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको चुनौती : काठमाडौँको क्लस्टर छुट्याएर देखाउनुहोस् (अन्तर्वार्ता)

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकार र सत्तारुढ दलको गृहकार्यमाथि विपक्षी एमालेको निरन्तर विरोध छ । संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइए ‘रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका देखाइदिने’ एमाले अध्यक्ष ओलीले चेतावनी नै दिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेपछि ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट पनि छन् । कहिले एमाले–माओवादी सम्बन्ध सुधार भएजस्तो देखिन्छ भने कहिले यी दुई बामपन्थी दलवीच निकै तनावपूर्ण दुरी रहन्छ । संविधान संशोधनमा विपक्षीको विरोधर माओवादी–एमाले सम्बन्धलगायतका विषयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको अंश :

नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र दुवै एउटै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पार्टी भएर पनि घरी मित्रतापूर्ण त घरी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध किन हुने गर्छ, जबकि दुवै पार्टीबीच घरीघरी एकताको कुरासमेत चल्ने गर्छ ?

माओवादी केन्द्र अथवा पहिलेको नेकपा (माओवादी) सँग कहिलै पनि हाम्रो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध होइन । यद्यपि माओवादीका विचार, नीति र सिद्धान्तसँग हाम्रा थुप्रै मतभेद र अन्तरविरोधहरु छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बाम दलहरुलाई जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै हामीबीच कार्यगत एकता गर्दै जनताको काममा लागौँ भन्ने भयो । त्यस सन्दर्भमा कुराकानी छलफल गर्दै दस्तावेज पनि तयार पार्यौँ । त्यसैबेला कार्यगत एकतालाई मूर्तरुप दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीकै निवासमा हामीले माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति र पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन हामी सहमत भयौँ । तर माओवादी अध्यक्षले हठात त्यसलाई भङ्ग गर्नुभयो । भोलिपल्टका छापाहरुले के लेखे भने– ‘‘हामी उहाँको निवासबाट निस्के लगत्तै एक जना सेतो कपाल भएका कुनै विदेशी जस्ता देखिने कोही प्रवेश गरे । जसले गर्दा अघिल्लो दिनको सहमति त्यही रात भङ्ग भयो ।”


पछि फेरि माओवादीले त्रुटि भयोे । अब यो गल्ती दोहरिँदैन भनेपछि हामीले दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्यौँ । तर प्रधानमन्त्री भएर जसरी उहाँले सरकार चलाउनु पर्दथ्यो, त्यसरी नचलेपछि सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैगरी संविधान निर्माणको क्रममा उहाँहरुले जातीय राज्यको कुरालाई चर्काउनुभयो । हामीले एउटा माक्र्सवादी सिद्धान्त अपनाउनेले त्यसो गर्न मिल्दैन भन्यौँ । नेपालमा एक सय २५ जाति, समूहबीच र उनको भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता छ । त्यसबीच कसरी एकता कायम गर्ने भन्ने चुनौती र सँगसँगै दुई विशाल देशहहरुको बीचमा आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउने चुनौतीका बीच यो जातीय राज्य हुँदैन भन्यौँ । माक्र्सवादले जातीय राज्यलाई स्वीकार गर्दैन । हामी त– जातिपाति भेदभाव मान्दै मान्दैनौँ भन्ने पार्टी हौँ भन्यौँ । यसैगरी राष्ट्रियताको विषयमा पनि मतभेद भयो ।

संविधान निर्माणको सिलसिलामा हामी तीन प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति गर्यौँ । १६ बुँदे सहमति हामी आफैले, आफ्नो विवेकबाट गरेका थियौँ । जसलाई चुनौती दिन भारतबाट प्रतिनिधि मण्डल आयो । छापाहरुको भनाइ अनुसार १६ बुँदे किन गरेको ? संविधान ल्याउँछु किन भनेको ? तथा संविधान नल्याउन दबाब दिएको सुनियो । तर तिनै पार्टीले त्यसलाई अस्विकार गरेर संविधान जारी गर्यौँ । संविधान जारी भएलगत्तै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाऊँभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले १६ बुँदे सम्झौता भङ्ग गर्यो । सहमति भङ्ग भएपछि देशलाई गन्तव्यमा हामीले पुर्याऊँ भनेर एमाले र माओवादीबीच हामीले १४ बुँदे सहमति गर्यौँ । तर माओवादीले पनि त्यसलाई भङ्ग गर्यो । यी र यस्ता पृष्ठभूमिहरुको जगमा माओवादी र एमालेबीचमा उतारचढाव र अन्तरविरोधहरु देखिने हुन् ।

वर्तमान अन्तरविरोधको कारण सत्ता हो अथवा अरु केही ?

एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने सन्दर्भमा हामीले के सहमति गरेका थियौँ भने हामी आगामी चुनावसम्म मिलेर जानेछौँ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एक्कासि सरकार बदल्ने कुरा गरेपछि हामी आश्चर्य चकित भयौँ । त्यतिबेला पनि हामीले उहाँलाई तपाईंले हतार गरी हाल्नुभयो । ल ठिक छ हामी तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ भन्यौँ । तर चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङको सितम्बर–अक्टुबरमा लगभग तय भएको भ्रमण हुन दिऊँ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा एकपटक भाग लिने अवसर दिऊँ भन्यौँ । तर उहाँले मान्नु भएन र काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुभयो ।

सरकारमा जाँदासम्म त ठीक छ तर त्यहाँ गएर उहाँले हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमान, गौरव, गरिमा तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्तमाथि नै आघात पुग्ने क्रियाकलाप गर्नुभयो । सरकार परिवर्तनको कुराले निःसन्देह एउटा आशङ्का, कटुता उत्पन्न गरेकै थियो । तर उहाँका ती क्रियाकलापले त्यसमा थप आशङ्का उत्पन्न गरायो । त्यसैमा अहिले उहाँले संविधान संशोधनमा जेजस्तो विषयहरु उठाउनुभएको छ, ती तिनै विषयहरु हुन् । जसले गर्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियो । हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै यी विषयहरु राष्ट्र हितमा छैनन् र यिनलाई छोडेर संविधान जारी गरौँ भनेर सहमति गरेका थियौँ । आज उहाँ त्यो सहमतिको ठीक विपरीत जान खोज्नुभएको छ ।

हामीलाई के लागेको छ भने देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई साँच्चिकै कमजोर पारेर उहाँ राष्ट्रघातको राजनीतिक क्रियाकलापमा त लाग्नु भएको छैन ? त्यसैले हामीले संविधान संशोधनको विरोध गर्नुपरेको हो । उहाँहरुले राष्ट्रियतामाथि नै आघात पुग्ने किसिमका पाइला चालेपछि हामी त जन्मदै देशभक्ति, समानता, न्याय, सामाजिक रुपान्तरणको चेतना लिएर जन्मिएको हुनाले देशको आधारभूत हितलाई तिलाञ्जलि दिएर उहाँहरुले गरेको काम ठीक छ भन्न हामी सक्दैनौँ । भन्नु पनि हुँदैन ।

माक्र्सवादमा जातीय मुक्तिको कुरा गरिएको छैन भन्नुभयो । उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र लिङ्गमाथि भएको उत्पीडन अन्त्य गर्ने तपाईंको पार्टीको नीति के हो त ?

जातीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने सवालमा हामी एकदमै तत्पर छौँ । त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन ।


कसरी ?
जातीय उत्पीडनलाई हामीले संविधानबाट, कानुनी प्रवाधानबाट, राजनीतिक सहभागिता र कार्यक्रमबाट समाप्त गर्छौं । दलितहरुको सन्दर्भमा के भनियो भने– अब जसले छुवाछूत गर्छ उसलाई दण्डित गरिनेछ । राजनीतिक कार्यक्रममा पनि हामीले छुवाछूत हुँदैन भन्यौँ । हाम्रो पार्टीले त सयौँ ठाउँमा सयौँ पटक सहभोज पनि आयोजना गर्नेगर्छ । पिछडिएका मानिसहरुलाई हामीले ०५२ सालमा सरकारमा छँदाबाट गाउँमा बजेट दिने र दलित छात्रछात्रालाई शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तथा सुकुम्बासीका लागि उच्च स्तरीय सुकुम्बासी आयोग मार्फत उनीहरुको जीवनलाई उठाउने साथै कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रमहरु ल्याउने गर्यौँ । माक्र्सवादले र हामीले त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेको छैन । तर जातीय उत्पीडन र शोषणको अन्त्य जातीय एकतालाई विभाजित गरेर अलग–थलग गरेर गर्न सकिँदैन ।

जस्तै– म क्षत्रीको छोरा । त्यतिबेला प्रमाणपत्र तह पढेर गाउँमा गई मैले नै समाजको अगाडि सबैभन्दा पहिले छुवाछूत र पानी नचल्ने कुरालाई तोडिदिएँ । अब मैले तोडेपछि दलितलाई त सजिलो भयो नि । म क्षत्रीको छोराले यो परम्परा कायम हुनुपर्छ भनेको भए सायद उनीहरुलाई झनै अप्ठ्यरो पर्ने थियो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने जातीय उत्पीडन, शोषण, सामाजिक विभेदलाई समाप्त गर्न ती जातजाति बीच एकअर्कामा घृणा फैलाउने, विद्वेश फैलाउने र विभाजित गर्ने होइन, उनीहरुमाथि भएको शोषण र अन्यायलाई कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समाप्त पार्ने हो ।

जुन समुदाय लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको छ त्यसलाई सकारात्मक विभेदको नीति अनुरुप राज्यद्वारा केही विशेष सहुलियत प्रधान गर्दै अगाडि बढ्दा झनै राम्रो हुन्थ्यो होला नि । किनभने तपाईंको जिल्लासहित अन्य जिल्लाहरुमा समेत तपाईंले भनेको प्रक्रियाबाट अझै सकारात्मक सन्देश देखा परिसकेको छैन । आजसम्म चालेका कदम विभेद अन्त्य गर्न अप्रयाप्त छन् भन्ने लाग्दैन ?

तपाईंलाई म तथ्यको जानकारी गराउँ– अछाममा कथित माथिल्लो र तल्लो जातका बीचमा द्वन्द्व र मुठभेड छैन । समाजमा आजभन्दा ४० वर्षअघि रहेको विभेद मैले प्रमाणपत्र पढ्दाखेरी नै दलितसँग पानी खाएर अन्त्य गरेको हो । तपाईंलाई म जानकारी गराउँ । सुदूर पश्चिममा पहिलो पटक छुवाछूत मुक्त गाविस भाग्वेश्वर गाविस मेरो गाविस हो । स्वयं मैले गरेको हो । त्यसैले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीले कुनै पनि जाति, क्षेत्रमाथिको उत्पीडन तीनै जाति, क्षेत्रलाई लडाएर समाप्त हुँदैन ।


मेरो गाउँमा जो दलित भनिएका थिएँ उनीहरु र हामी मिलेर छुवाछूतलाई समाप्त गरिदियौँ । छाउपडीको कुरा पनि आजभन्दा २२ वर्षअघि मेरो श्रीमती आज छाउ भइन भनेर गाउँमा हल्ला गर्दै प्रचार गरेर पाँड (बुइँगल) मा लगेर राखेँ । त्यसबेला हाम्रो गाउँघरमा छाउ भएकीलाई पाँडमा राख्यो भने देउता रिसाउने र श्रीमान, श्रीमतीलाई श्राप लागेर मर्छन् भन्ने भनाइ थियो । अनि चार दिनपछि नुहाएर गाउँका दिदीबहिनी, बाजेबजैहरुलाई बोलाएर श्रीमतीले सानो मन्तव्य दिएर– लौ आज उप्रान्त यो गाउँका कोही पनि छाउपडी गोठमा नबस्नु भन्ने मान्छे मै हुँ ।

समाजमा भेदभाव छैन भन्ने दाबी त महेन्द्रको पालादेखि हुँदै आएकै हो । तपाइँकै दाबी गरे विपरित पनि गाउँमा आज पनि त्यो परम्परा यथावत नै छ । उत्पीडन अन्त्य गर्ने सवालमा कमी कहाँ रह्यो त ?

तपाईंको र मेरो बुझाइमा दुःखद् अन्तरविरोध देखा पर्यो । तपाईं एकातर्फ भन्नुहुन्छ कानुन मात्र बनाएर सम्भव देखिएन । अर्कोतर्फ हामीजस्ता गाउँका अगुवाहरुले समाजमा, जीवनमा व्यवहारमा लागू गर्यौँ भन्दा राणा र महेन्द्र शैली भन्ने । यो एकदमै गलत शब्दाबली हो । त्यस्तो भए त कम्युनिस्टहरुले दलितको पानी खाएको र उनीहरुको चेलीलाई बिहे गरेकामा तपाईंले त्यसलाई पनि महेन्द्रीय शैली भन्ने ? हामी त रुपान्तरण गर्न अगाडि बढेका मान्छे हौँ । हामीले त राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफै राजकाज, जेलनेलको मुद्दा खाएर कतिको बलिदानी दिएर आफै आफ्नै जीवनमा कार्यान्वयन गरेर आएका हौँ । फलना यो भाषा बोल्ने र फलना त्यो भाषा बोल्ने । म बाहुन, ऊ क्षत्री, गुरुङ, राई लिम्बु भन्दै जाति समुदायलाई लडाएर समाज परिवर्तन हुँदैन ।

कुनै समुदायको उत्पीडत अन्त्य गर्ने कुराको सम्बन्ध राज्यपुनर्संरचनासँग पनि जोडिएका हुन्छन् । विभिन्न जातीहरुले राज्यमा प्रतिनिधित्वका लागि आफ्नो क्लस्टर बनोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा, तपाईंमाथि भने अखण्ड सङ्घीयता पक्षधर भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । ती उत्पीडित समुदायको मुक्तिको जुक्ति तपाईंसँग के छ ?

पहिलो कुरा राज्यको पुनर्संरचना भनेको जातीय अलगाव होइन । जुन मानिसहरु जात र संस्कृतिलाई अलग्याउने भन्छन्, त्यो प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त हो । जस्तै काठमाडौंमा नेवार समुदायको बसोवास छ, त्यो समुदायबाहेक अर्को समुदायको पनि त यहाँ बसोबास छ । अब राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भयौँ । नेवार–नेवार एकातिर, बाहुन–बाहुन एकातिर बस अथवा गुरुङ–मगर यता बस भन्न मिल्छ ? यो घोर प्रतिक्रियावादी विचार हो । क्लस्टरको कुरा भनेको नै त्यही हो ।
उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिने सवाललाई लिएर एमालेले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै आइरहेको आरोप छ नी ।

मैले त बुझेको छु, किन गलत व्याख्या गर्छु । क्लस्टरको अध्ययन गरेर मैले आठ वर्षसम्म संविधानसभामा बहस गरेको छु । म यसमा आफूलाई गौरव गर्छु । म नेपालका जाति समुदायको एकताको पक्षमा लडेको कुरामा गौरव गर्छु । क्लस्टरको ठ्याक्कै अर्थ झुण्ड हो । तपाईंले बनाउने प्रदेश हो । राई, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्रीको झुण्ड होइन । यो घोर प्रतिक्रियावादी विचार हो । हिटलरले यहुदीहरु विरुद्ध यही गरेका थिए । लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । काठमाडौंलाई मात्रै हेर्नुस्, कति जाति समुदाय मिलेर बसेका छन् । तपाईं क्लस्टर छुट्याउन सक्नु हुन्छ ? त्यो कलस्टर छुट्याउन पर्ने किन, जब म र मेरो छिमेकी मिलेर बसेका छौँ भने । क्लस्टर बनाउने भनेको त जोडिएर बसेका दुई छिमेकीको घर फुटाउने भनेको हो । त्यसैले झुण्ड निर्माण गर्नु भनेको नेपाललाई फुटाउने हो भन्ने कुरा म अहिले पनि भन्छु ।

तपाईंले माथि अखण्डताको कुरा ल्याउनुभयो । त्यो कुरा पहिले सुदूरपश्चिमले उठाएको होइन । इतिहासलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नुस् । यो विस्मृतिको गर्भमा जाने कुरा होइन । सबैभन्दा पहिले अखण्डताको नारा दिने व्यक्ति माओवादी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले सबैभन्दा पहिले अखण्ड चितवनको नारा दिनुभएको हो । त्यसपछि एकथरीले काठमाडौंमा, अर्कोथरीले पूर्वमा त्यसपछि अर्कोले पश्चिममा यो कुरा चर्काएको हो । त्यसपछि बल्ल सुदूरपश्चिमका जनताले ए तपाईंहरुलाई आ–आफ्नो अखण्ड राज्य चाहिने अनि हामीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट छुट्याउने भन्ने कुरा गरेका हुन् । त्यो नारामा मैले समर्थन गरेकै हो । आज पनि गर्छु । मलाई त्यसमा कुनै हिचकिचाहट छैन । किन गर्छु त्यो पनि सुन्नुस्– सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लाका जनताले हामी मिलेर बसेर प्रगति गर्छौं, हामी अखण्ड हुन्छौँ भन्दा कसलाई किन घोच्छ ? कसलाई किन पोल्छ ? प्रदेश नम्बर दुईमा बसोवास गर्ने अङ्गीकृत नागरिकताधारीले टीकापुरमा हासिया हथौडा उठाऊ, काटमार गर भनेर भाषण दिनुपर्ने किन ?
प्रत्येक ठाउँका जनतालाई विभाजित गरिदिने, एकअर्कालाई फुटाइदिने, देशलाई हिंसात्मक द्वन्द्वतर्फ घचेट दिने र देशभित्र तोडफोड जातीय दङ्गामा पार्ने यो योजना हो । अन्ततः त्यसको परिणाम देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ । देशकै अस्थित्व सङ्कटमा पर्ने हुनाले मरो भनाइ यस्ता झुण्ड–झुण्ड बनाउने कुरा नेपालको हितमा छैन । त्यतिबेला पनि भनेको हो, अहिले पनि भन्छु र भनिरहन्छु ।


राज्यकै पुनर्संरचनाको अर्थ राज्यका विभिन्न निकायहरुको जस्तै– सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र हुँदै भूगोलको पनि पुनर्संरचना रहेको तर एमाले त्यो आधारभूत सिद्धान्तको विपक्षमा रहेको भन्ने अरोप लगाइएको छ नी ?

देशको हितमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, ९१ प्रतिशत संविधानसभाका सभासदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानलाई नदेखेझैँ गरी राज्य पुनर्संरचनामा सेना, प्रहरी, प्रशासन र समग्र हाम्रो राज्यकै शासन प्रणालीमा केही पनि भएन भन्नेहरु यो देख्न चाहँदैनन् अथवा देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् । किनभने नेपालको संविधान पढ्ने कुनै पनि व्यक्तिले नेपालको शासन प्रणाली र व्यवस्था अभूतपूर्व पुनर्संरचनामा गएको ऐनामा अनुहार देखेभन्दा छर्लङ्ग देख्नसक्छ ।

हामीले यत्रो वर्ष लगाएर संविधान ल्यायौँ र राज्य पुनर्संरचनाको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्यौँ । त्यसमा खुरुखुरु अगाडि हिँड्ने हो भने समस्यै हुने थिएन । तर ती कुरालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान छोडेर जसरी उधिनिएको छ– हामीले कहिले काहीँ कुनै लासलाई गाडेर उधिनेपछि त्यसको गन्ध आउछ अथवा प्रदूषण मात्रै फैलिन्छ नि हो त्यसैगरी उधिनेर राजनीतिक प्रदूषण फैलाउने काम भएको छ ।

फरक प्रसंगमा, एमालेलाई संविधान संशोधनमा कुन–कुन कुरामा चित्त नबुझेको हो ?

म यो प्रश्नलाई ठ्याक्कै अर्को किसिमले राख्न चाहन्छु । यो सरकारलाई संविधानका कुन धारा, कुन व्यवस्थाले कुन वर्ग, कुन लिङ्ग, कुन धर्म, संस्कृति, कुन क्षेत्रका जनताको के अधिकार कुण्ठित भयो भन्ठानेर त्यो गाँठो फुकाउँदै उनीहरुलाई के अधिकार दिन खोजेको हो ? भन्ने कुरा यो सरकारले पहिले प्रष्ट पारोस् । प्रधानमन्त्री पहिले संविधानको सर्वस्वीकार्यता नभई हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । पछि कसैले भनिदिएर हो कि संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भन्नुहुन्छ । एमाले जस्तो व्यवस्थापिक संसदमा १८२ सदस्य भएको पार्टीलाई बाहिर राखेर ११ जना मात्रै सांसद भएकाहरुलाई समेटेर उहाँले कस्तो स्वीकार्यता बढाउँछु भन्नु भएको हो ?

अर्को कुरा जसले संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिन मानेर त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको चुनावमा दुई पटक भोट हालेर, संसदका समितिहरुमा बसेर भत्ता बुझेर हामी यो संविधान मान्दैनौँ भनेको के हो ? यो संविधान नमान्ने भनेको केवल मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको माओवादीले मात्रै मान्दैन । अरु मधेसवादी दलहरुले संविधान मान्दैन भन्नु बेकारको कुरा हो । अहिलेको संविधान संशोधनलाई स्वयं मधेसी दलका नेताहरुले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रियता र जनताको हितमा त संशोधनका विषय छँदैछैनन् । अनि त्यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने यो देशको हित र राजनीतिक स्थायित्व चाहने, द्वन्द्वका घाउहरुलाई कोट्याउनु हुँदैन भन्ने कसैले पनि यसमा समर्थन गर्न सक्दैन । त्यस कारणले नेकपा एमालेले राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई शिरोपर गरेर निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो कुरा अगाडि सारेको हो ।

ओलीजी प्रधामन्त्री छँदा सरकार नढलोस् भनेर तपाइँहरु पनि मधेसवादी दलसँग सम्झौता नजिक पुग्नुभएको थियो भन्ने दलका नेताहरुको भनाइलाई के ठान्ने ?

केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकारको म उपप्रधानमन्त्री हुँ । मलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग कार्यदलका तर्फबाट संयोजन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उहाँहरुसँगको वार्ताको बेलामा म आफै उपस्थित छु । समितिमा बसेर राष्ट्रको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा के गर्नु पर्ने हो र कुन अधिकार के कारणले कुन हदसम्म कुण्ठित भएका छन् । स्पष्ट गरेर ल्याउनुभयो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेको हो ।

संविधान संशोधनकै चर्चामा एमाले चुनावमा जानुपर्छ भन्छ र संविधान संशोधनमा आफ्नो सहमति जनाउँदैन । यो परिवेशमा कसरी चुनावमा हुनसक्ला भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?

निर्वाचन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिराख्नु पर्दैन । ऐन ल्याए पुग्छ । यो सरकारले कुनै पनि तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो भने नेकपा एमालेले त्यसमा पूरै सहयोग गर्छ । निर्वाचनमा सहभागित जनाउँछ । हामी सरकारमा छँदा मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन, चैत वैशाखमा राष्ट्रियलगायतको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट कार्यायोजनासहित संविधान कार्यान्वयनको समग्र योजना संसदमा हामीले लिखित रुपमै दर्ता गराएका थियाँै । तर वर्तमान सरकाले निर्वाचनको तयारी र संविधान कार्यान्वयनको कुनै खाका बाहिर ल्याएको छैन । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम प्रमुख दलहरु मिलेर निर्वाचनको घोषणा गरेर अघि बढ्यौँ भने चुनाव गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र भन्ने मतदान गर्न नदिने । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनता निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । जो निर्वाचनमा भाग लिँदैन, ती अलोकतन्त्रवादी हुन् ।

संविधान संशोधन नगरी मधेसवादी दलका माग पूरा गर्न नसकिने, संविधान संशोधन गर्न तपाईंहरु नमान्ने, चुनाव नगरे संविधान नै असफल हुने जुन अवस्था देखिएको छ यसलाई फुकाउन के गर्नु पर्ला त ?

एकदमै सजिलो छ । यो प्रक्रिया जेलिएको छैन । जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको चिन्तन जेलिएको छ । लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै राजनीतिक दलहरु हुन्छन् । सबैका आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा हुन्छन्, आफ्नौ मान्यता र भिन्न भिन्न दृष्टिकोणको कारणले गर्दा कहिले काहीँ उनीहरुबीच अन्तरविरोध पनि हुने गर्छ । तर जतिसुकै अन्तरविरोध र समस्या भए पनि संविधान र कानुनबाट राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्देशित हुन्छन् । तिनको एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । हामीले त्यस्तो निर्धारित संवैधानिक कानुनी र हाम्रो व्यवस्थाबाट निर्देशित प्रक्रियाबाट संविधान ल्याई सकेका छौँ । त्यो संविधानअन्तर्गतका तपाईंले भन्नुभए जस्तै निर्वाचन गर्नका लागि केही ऐनको आवश्यकता छ । त्यस बमोजिम हामी दृढतापूर्वक अगाडि गएर जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिने अवसर दियौँ भने सजिलै अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ ।

एमालेले आन्दोलन गर्ने भनेको छ ? यसका मुद्दा के–के हुन्छन् ?

देशको पहिचान धरापमा पर्ने र देशको पहिचान मेटिनेस्थितिमा त्यहाँभित्र कुनै जाति समूहको पहिचान भेटिने हुन सक्दैन । एमालेले आन्दोलन रहर हो, आन्दोलन गर्न एकदमै हतारिएका छौँ भन्ने दृष्टिकोण होइन, यो सरकारले संविधानलाई मान्दै छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी देओस् भनेको हो । संविधान संशोधनको बेमौसी बाजा बजाएर जनतामा झनै भ्रम सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलहरु बीचको द्वन्द्व र अन्योललाई झनै बढाइदिने केही साना राजनीतिक दलहरुलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दललाई किनारा नलगाइयोस् भनेर हामीले आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा राखेका छौँ ।


उहाँले सविधान संशोधनमा जे विषय ल्याउनुभएको छ, ती विषयहरु राष्ट्रिय हितमा छैनन् । तिनै कुरालाई उधिनेर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सामाजिक सद्भाव र हाम्रो समृद्धिको बाटो र दिगो शान्तिलाई विथोल्ने प्रकारको काम उहाँले गर्न खोजेको हुनाले त्यसलाई रोक्न हामी व्यवस्थापिका संसदमा आवाज उठाउने र देशभरिका लाखौँ देशभक्त नेपाली जो नेपाली नै भएर बाँच्न चाहन्छन् उनीहरुलाई आन्दोलनमा उतारिदिन्छौँ भनेको हो । अहिले हाम्रो देशव्यापी जनपरिचालन अभियान चलिरहेको छ । यदि सरकारले मानेन र राष्ट्रको हितविपरीत काम गर्यो भने हामीले त्यही जनपरिचालनलाई आन्दोलनमा परिणत गरिदिन्छौँ । सरकार जसरी अहिले उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सुल्टो पार्नका लागि जुन स्तरको आन्दानेलन गर्न परे पनि गर्छौं । उहाँहरुले ढिपी र अहंकार गर्नुभयो भने हामी पनि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि जनताहरुलाई आह्वान गर्छाँै ।

चुनाव गर्ने ऐन ल्याउन दिन तयार छौँ, तर संविधान संशोधनको कुनै पनि ड्राफ्टमा हामी सहमति जनाउन तयार छैनौँ । बरु आन्दोलन गर्छौं भन्न खोज्नु भएको ?

तपाईंले भनेको पहिलो वाक्य सही छ । यदि सरकार निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनका लािग चाहिने सबै काममा एमालेले पूर्णसहयोग गर्छ । संशोधन भन्ने शब्द नै एमाले सुन्न चाहन्न । संशोधन भनेको सैद्धान्तिक रुपमै गलत हो, यो गर्नै हुन्न । जेसुकै संशोधन ल्याए पनि विरोध गर्छ भन्ने पनि होइन । हामीले भनेको कुरा के हो भने संविधान केका लागि हो त ? देशलाई एक ढिक्का गर्न, जनताका अधिकारलाई अझै सुदृढ पार्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझै बलियो पार्न, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न भने हाम्रो साथ छ । तर संविधानले नै नदिएको विषयमा हामीलाई डोर्याउन खोजिए त्यो हुन सक्दैन । अहिले ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्तावमा सीमा हेरफेरको विषय संविधानले नै गर्न नमिल्ने बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) ले (पढ्नु होला) स्पष्ट के भनेको छ भने प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय र अनुसूची छमा उल्लेखित विषयमा संशोधन गर्दा कसैले संशोधन प्रस्ताव होलेमा सभामुखले ३० दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

त्यो सूचना प्रदेशलाई पठाउनुपर्छ । प्रदेश सभाले त्यसलाई निर्णय गर्छ । प्रदेशले हुन्न भनेमा त्यो त्यही सकिन्छ नभए प्रदेशले हुन्छ भन्यो भने सङघीय संसदको दुई तिहाइले मात्र त्यसलाई पास गर्न सक्छ । अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान नै पढ्नु भा छैन होला भन्न पनि नसकिने तर पढेको जस्तो पनि देखिँदैन । संविधानका अरु धाराहरु पो संशोधन हुन सक्छन् । किनभने त्यहाँ यस्तो बन्देज छैन । तर प्रदेशको सीमाङ्कनमा बन्दैज छ । संविधानका प्रावधानहरुको कदर नगर्ने संसारमा कुनै प्रधानमन्त्री भएको तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । तराईलाई पाहाडबाट नछुट्याई नहुने के खण्ड पर्यो । नेपालभित्रबाटै भनेको भए हामीले ठीकै ठान्थ्यौँ तर यो त नेपाल बाहिर त्यो पनि दक्षिणबाट बढी कुरा सुनिने गरेको छ । अनि यस्तो स्थितिमा अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधनको कुरा उठाएपछि यी विषयहरु उचित होइनन् भन्ने कुरा हो ।- रातोपाटी