स्थानीय तहमा ‘राइट टु रिजेक्ट’

नारायण काफ्ले .

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
आयोगले मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नभएको भनी मत दिन पाउने छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार निर्वाचन मतपत्रमा अब राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (नन् अफ दी अभोब) विकल्पमा मत दिन पाउने छन् । मतपत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प विभिन्न देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’का रूपमा प्रचलित छ । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई
दिएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३१ मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि
आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ”
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार आउँदो निर्वाचनदेखि व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नै उक्त अधिकार दिन माग गरी दायर रिटमा अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरी त्यसपछिका सबै निर्वाचनमा उक्त विकल्प दिन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीले उक्त आदेश जारी गर्नुभएको थियो । आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले कानुन तर्जुमा गरेको हो ।
‘५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार’
प्रस्तावित विधेयकले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तीन पदको उम्मेदवारीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ । विधेयकको दफा १८(४) ले मनोनयनपत्र पेस गर्दा राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिको सभापति, उपसभापतिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवार रहने व्यवस्था गरेको छ तर राजनीतिक दलले एक जनामात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।
यस्तै गाउँ कार्यपालिकामा महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको निर्वाचन निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचित गाउँ सभाका सदस्यको गोप्य मतका आधारमा दुई जना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भने संविधानको धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नै निर्वाचित सदस्यको मतबाटै महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै रहने व्यवस्था छ । यसअघि निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि उक्त व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयले हटाएको थियो । नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा मिति तोक्ने गरी आयोगले उक्त अधिकार प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्दा एक प्रदेशमा एकैपटक गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सक्ने गरी मिति तोक्नुपर्नेछ ।
‘निर्वाचन अधिकृतको योग्यता तोकियो’
विधेयकले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको योग्यता तोकेको छ । आयोगले निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मतदान अधिकृतमा भने सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ । - गोरखापत्रबाट