स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०७ देखि ७४४ सम्म

काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो ।
आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ । त्यस्तै आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो ।
आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो ।
करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेपछि दलहरूले आयोगले बनाएको मापदण्ड परिमार्जन गरी इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने थप सुुझाव दिएपछि आयोगको काम प्रभावित भएको थियो । आयोगको कार्यावधि एक वर्ष हुने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ, आयोगको कार्यावधि आगामी फागुन मसान्तमा सकिँदैछ । फागुन मसान्त अगाडि नै आयोगले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
सिंहद्वारा पुनः असहमति
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले आयोगले बनाएको नयाँ मापदण्डप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा उक्त क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले बैठकमा असहमति राख्नुभएको बताइएको छ ।
त्यस्तै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण गरिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु अगाडि फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन सकिने गरी आयोगले कार्यविधि बनाउनुपर्ने तर आयोगले त्यस्तो निर्णय नगरेकाले उहाँले असहमति राख्नुभएको हो । कुनै पनि जिल्लामा इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउन नहुने र बनाएमा त्यसलाई आफूले नमान्ने चेतावनी बैठकमा दिनुभएको सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

- नगेन्द्र सापकोटा , गोरखापत्र दैनिकबाट