लोकमानलाई भूत बनाएर आतङ्कित पार्न खोजिएको छ

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि उनलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको हाम्रो वर्तमान समाजको चरित्रलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो समाजले नायकको खोजी गरिरहेको झल्को पाइन्छ । स्वभाविक हो, नायकको खोजी गर्ने समाजले खलनायकको पनि खोजी गर्छ । अथवा भनौँ कसैमा राम र कसैमा रावणको रुप खोजी हिँड्छ । जसलाई सार्थक तुल्याउन समाजका टाठाबाठा कहलिएका बुद्धिजीवी तथा त्यहाँको ‘लिजर क्लास’को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यसै क्रममा हामीले कहिले जङ्गबहादुर खोज्यौँ, त कहिले अमरसिंह थापा, त कहिले प्रचण्ड, त कहिले गगन थापा र गोविन्द केसी । तर हामीले राज्यको मूल चरित्रको बारेमा कहिलै पनि खासै प्रश्न गर्ने गरी खोजी गरेनौँ । लोकमान प्रकरणमा पनि हामी कोही उनको पक्षमा त कोही उनको विपक्षमा उभियौँ । तर लोकमानहरु (नायक अथवा खलनायक) किन जन्मन्छन् भन्ने कुराको खोजी गरेनौँ । किनभने हामी राज्यसत्ताको चरित्रमा भन्दा त्यसका पात्रमा बढी केन्द्रित भयो । विश्वव्यवस्था चलाउने नीतिहरुको निर्माण र विनिर्माण किन हुन्छन् र शोषणका नयाँ नयाँ नियमहरु कसरी संस्थागत हुन्छन् भन्नेमा धेरै पहिल्याउनतर्फ लागेनौँ । अनि सधैँ लोकमान जस्तै यावत प्रवृत्तिका पछाडि डुली हिँड्यौँ ।

लोकमान प्रकरणमा राज्य व्यवस्थाको कुरा कसरी जोडिन्छ भन्ने कुराको पत्तो पाउन मैले स्तम्भकार तथा टिप्पणीकार सिके लाललाई सम्झिएँ र उनीसँग पुलको काम गरिदिन आग्रह गरेँ पत्रकार मित्र अमरेन्द्र यादवलाई । अन्ततः यादवले मलाई सिके लालसँग भेट गराउने भए समय दिनको ११ः३० । भारतको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका लालले आफ्नो औपचारिक पढाइको क्षेत्रमा भन्दा समाजविज्ञानको क्षेत्रलार्ई आफ्नो कर्मथलो बनाए र ०४६ यताबाट उनी नियमित स्तम्भ लेख्ने तथा राजनीतिक टिप्पणी गर्ने काममा लागिरहेँ । यसैबीच उनका ह्युमन राइट्स गभर्नेन्स एन्ड डेमोक्रेसी इन साउथ एसिया, नेपालीय हुनलाई र मिथिला मन्थन प्रकाशित भइसकेका छन् ।

लोकमान प्रकरणलाई सञ्चार माध्यममा जसरी उठाइएको छ, के साँच्चै हाम्रो समाजका लागि यो त्यतिकै डरलाग्दो कुरा हो ?

यो प्रश्नको सम्बन्ध कहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ भने मिडिया भनेको बजारको अङ्ग हो कि होइन ? यदि मिडिया बजारको अङ्ग हो भने यो प्रेसजस्तो र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग मात्र जोडिएको हुँदैन । बजारसँग जोडिएपछि मिडियाले अर्थराजनीतिले खोजेको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ । हाम्रो अर्थ राजनीति अहिले एकात्मक शासन व्यवस्था (अटार्की) जसमा आर्थिक र राजनीति शक्ति दुवैको केन्द्र एउटै शासकमा निहित हुन्छबाट गिरोहतन्त्र (ओलिगार्की) जसमा आर्थिक र राजनीतिक शक्ति लेनदेनबाट शासन व्यवस्था चल्छ, त्यहाँबाट लुटतन्त्र (प्लुटार्की) जसमा अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई छोप्छ र आर्थिक शक्तिहरु नै निर्णायक हुने गर्दछन् । हामी त्यसै चरणमा छौँ ।


नेपालको लुटतन्त्र (प्लुटार्की) का लागि लोकमान चुनौतीको रुपमा देखिएपछि अहिले यसलाई सल्ट्याइ हालौँ । पछि देखाजाला भन्ने सोचले तत्कालका लागि लोकमानलाई यति ठूलो राक्षसी स्वरुप दिई मुद्दा बनाइएको हो ।

यहाँ पनि रुप राजनीतिक नै हुने गर्छ तर देश सञ्चालन गर्ने निर्णय भने आर्थिक शक्ति हुनेहरुले गर्छन् । यस व्यवस्थामा तिनैको नियन्त्रण र अरन खटनमा मिडिया चल्ने गर्छ । त्यसैले उनीहरुले अराएको र खटाएको काम मिडियामा देखिएको हो । नेपालको लुटतन्त्र (प्लुटार्की) का लागि लोकमान चुनौतीको रुपमा देखिएपछि अहिले यसलाई सल्ट्याइ हालौँ । पछि देखाजाला भन्ने सोचले तत्कालका लागि लोकमानलाई यति ठूलो राक्षसी स्वरुप दिई मुद्दा बनाइएको हो । लोकमानलाई ल्याउने पनि यिनै हुन् । लोकमान कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरुलाई नियुक्त गर्ने बेलामा थाहा थिएन र ? लोकमानको इतिहास, संस्कृति, परम्परा र उनको बानी व्यहोरा थाहा भएरै ल्याइएको हो ।

लोकमानलाई नियुक्त गर्ने बेलामा नेपालको शासन व्यवस्थामा गिरोहतन्त्र (ओलिगार्की) थियो । त्यस व्यवस्थामा राजनीतिकर्मीहरुको केही कुरा चल्थ्यो । अहिलेको लुटतन्त्र (प्लुटार्की) मा राजनीतिकर्मीहरु आर्थिक शक्ति भएकाहरुको अरन खटनमा चल्न थाले । आर्थिक शक्ति हुनेहरुका लागि चुनौती खडा भएकाले लोकमानलाई राक्षस बनाइएको हो । लोकमान जोखिम नभएका होइनन् तर यो मात्र खतरा भनेर जसरी देखाइएको छ, त्यति होइन । धेरै खतराहरु मध्ये सूची बनाउने हो भने सायद लोकमान अलिक तलै पर्छन् होला । माथि त पक्कै पनि होइन । यहाँको लुटतन्त्रका लागि ठूलो जोखिम देखिए लोकमान ।

त्यसोभए डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि लोकमान किन जोखिम लागे त ?

डाक्टर केसीको कुरा अलिक फरक कोणबाट हेर्नुपर्छ । उनी नियत असाध्यै राम्रा भएका व्यक्ति हुन् । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा व्यापार भएको पक्का हो । स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि व्यापार बनाइएको पक्का हो । जब यस्ता कुरालाई व्यापार बनाइन्छ त्यस्तो घडीमा व्यापारलाई रोक्ने कोही अलिक राम्रा छविको मान्छे देखा पर्छन् भने उनको उपयोग गर्ने शक्तिहरु पनि सतहमा देखा पर्न थाल्छन् । त्यसको दोष उनको टाउकोमा राख्न त मिल्दैन । भनिन्छ नि उनलाई कसैले उचाल्यो भनेर, कसैले उचाल्दैमा उचालिने मान्छे डा. केसी होइनन् । तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सारै नराम्रो काम सारै असल नियतले पनि भइदिन्छ ।

उनी सारै असल नियतले लागेका हुन् । स्वास्थ्य शिक्षाको व्यापारीकरण रोकियोस, स्वास्थ्य सेवा व्यापारबाट पुनः स्वास्थ्य सेवा बनोस तथा हाम्रो समाज राम्रो होस भनेर उनले चाहेका हुन् । तर के भइदियो भने उनको असल नियत शतरन्जको गोटीका रुपमा प्रयोग भइरहेको देखियो । त्यसो गर्नमा काठमाडौंको सारै बाचाल र फुर्सदिलो समूह जसलाई १९औँ शताब्दीका समाजशास्त्री थ्रस्टेन वेवलनले ‘लिजर क्लास’ भन्छन् ।

फुर्सदिला व्यक्तिहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा उनले भनेका छन्– ‘जसले केही उत्पादन गर्दैनन् र उत्पादक तथा उपभोक्ताबीचको दलालीको काम गरेर जसले गुजारा चलाउँछन् त्यस्ता मान्छे सप्ताहन्तको फुर्सदमा अथवा १० देखि ५ पछिको फुर्सदमा जीवनको केही अर्थ खोजौं भन्नेमा हुन्छन् ।’ तर अर्थ खोज्नका लागि त धेरै कुरा त्याग गर्नु पर्नेहुन्छ । त्याग गर्न उनीहरु तयार हुँदैनन् । अनि यस्तै क्रियाका लागि ऊ यस्तै कुराहरुको पछि कुद्ने गर्छ । फुर्सदिलो समूह, नियत राम्रो भएको व्यक्ति र व्यापारीहरुको स्वार्थको टक्करमा परेर बिचरा भन्नुपर्ने अवस्था भएको छ । गोविन्द केसीजी मेरा मित्र हुनुहुन्छ । उहाँ तीनै स्वार्थ समूहहरुको गोटी बन्न पुग्नु भएको छ ।


मात्र के भइदियो भने जति बेला गिरोहतन्त्र थियो, राजनीतिकर्मीलाई के लाग्यो भने यस्ता काम यिनले हाम्रा लागि गर्नेछन् । तर, लोकमानले उनका लागि नभएर आफ्ना लागि गर्ने भए ।तर लोकमानले पछिल्लो समय जस्तो क्रियाकलाप देखाए कतिले त उनलाई ‘समानान्तर सत्ता चलाएको’ आरोप लगाए के त्यो स्वेच्छाचारिताबाट प्रेरित थिएन ?

त्यो साँचो कुरा हो । तर उनी स्वेच्छाचारी हुन भन्ने कुरा आज यो दुई वर्षमा पत्ता लागेको कुरा होइन । उनी स्वेच्छाचारी हुन् भन्ने कुरा उनी मुख्यसचिव हुँदा, जनआन्दोलन दबाउँदा, अर्थमन्त्रालय चलाउँदा होस् अथवा दरबारका कर्मचारी हुँदा नै थाहा थियो । यो नयाँ कुरा होइन । उनले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजको पनि सही कुरा हो । अख्तियारले सबैको फाइल खडा गर्ने, अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय अञ्चलाधीश जस्तो बनाउने, प्रशासकलाई बोलाएर निर्देशन दिने त गरिराखेकै हो । त्यो काम गर्नैका लागि त लोकमानलाई ल्याइएको हो । लोकमानले यही सबै गर्नेछन् भनेर नै उनलाई त्यस पदमा ल्याइएको हो ।

मात्र के भइदियो भने जति बेला गिरोहतन्त्र थियो, राजनीतिकर्मीलाई के लाग्यो भने यस्ता काम यिनले हाम्रा लागि गर्नेछन् । तर, लोकमानले उनका लागि नभएर आफ्ना लागि गर्ने भए । लोकमानलाई नियुक्त गर्ने बेलामा राजनीतिकर्मीले के सोचेका थिए भने नेपालको राज्यसत्ताका जुन चारवटा खुट्टाहरु छन् जसमा– नोकरशाह (म्यान्डरिन), धर्माधिकारी (म्यान्डिक्यान्स), सैनिक अधिकारी (मिलिट्री) र ठूला व्यापारी (मर्केन्टाइलिस) पर्छन् । यी चारवटा खुट्टामा लोकमान नोकरशाहको स्तरमा बस्नेछन् । तर उनी ती चारवटामा फिट भएनन् । उनी त्योभन्दा माथि बस्न चाहन्थे, त्यो भनेको पाँचौँ स्थान हो । जसले अधिनायकको स्थानलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । जसलाई हामी बुझ्ने भाषामा अधिनायक (मोनार्क) भन्ने गर्दछौँ ।

उनले राजा गए अब म पाँचौँ हुन्छु भनिदिए । मेरो विचारमा उनको आफ्नो जोड घटाउको हिसाबमा उनले के देखे भने सबै चोरै चोर छन् भने चोरमाथि चकार लाग्नु नैतिक अपराध होइन र त्यसलाई आफ्नै तरिकाले– म देशको हितमा नैतिक काम गर्दैछु भन्न भ्याए । यति हुँदासमेत यो एक वर्षमा उनकाबारे सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको कुराबाहेक केही नयाँ कुरा आएको छैन । यत्रो मिडिया लागेको छ तर पनि कुनै एउटा कुरा तपाईंले थाहा पाउनु भएको छ ? हाम्रो ज्ञानमा एउटा पनि नयाँ कुरा केही थपिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सबै थाहा भएकै कुरा हो । योभन्दा धेरै बढी त दोस्रो संविधानसभाका समयमा गरेका थिए मिडियाले । जसको फाइदा लिएर यी नेताहरु नेता कहलिन पाएका थिए ।


अहिलेको हाम्रो समसामयिक समाजका पुरेत र धामीझाँक्री भनेका तथाकथित वुद्धिजीवी र मिडिया हुन् । पहिले जे काम पुरेत र धामीझाँक्रीले गर्दथे त्यो आजको समाजमा मिडिया र बुद्धिजीवीले गर्ने गर्दछन् । अनि भूतको आतङ्क धामीझँक्री र पुरेतलाई पहिले हुन्छ, किनभने उनीहरुको गुजारा त्यसबाट चल्ने गर्दछ । अहिले त्यसरी नै लोकमानलाई भूत बनाएर आतङ्कित पार्न खोजिएको छ ।

प्रदीप गिरीले नेतालाई मात्र होइन कि जनतालाई समेत के कुराले आतङ्कित पारी राखेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो भन्नु हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ लोकमानको यो सार्वजनिक आतङ्क हो अथवा वर्गविशेषको आतङ्क हो ?

सर्वसाधारणका लािग केको आतङ्क हुनु नि । भैदियो के भने अहिलेको हाम्रो समसामयिक समाजका पुरेत र धामीझाँक्री भनेका तथाकथित वुद्धिजीवी र मिडिया हुन् । पहिले जे काम पुरेत र धामीझाँक्रीले गर्दथे त्यो आजको समाजमा मिडिया र बुद्धिजीवीले गर्ने गर्दछन् । अनि भूतको आतङ्क धामीझँक्री र पुरेतलाई पहिले हुन्छ, किनभने उनीहरुको गुजारा त्यसबाट चल्ने गर्दछ । अहिले त्यसरी नै लोकमानलाई भूत बनाएर आतङ्कित पार्न खोजिएको छ । किनभने यसबाट लाभान्वित हुने समूह बुद्धिजीवी र मिडिया मार्फत यहाँको लुटतन्त्र नै हो । जसरी भूत भन्ने केही हुँदैन तर त्यसको आतङ्क समाजमा हुने गर्छ, त्यसरी नै लुटतन्त्रले मिडिया र बुद्धिजीवीलाई लगाएर लोकमानको कृत्रिम भूत खडा गरेका हुन् । त्यसको तर्क के दिइएको छ भने– समानान्तर सत्ता खडा गर्यो, देश बेच्न खोज्यो, भारतीय हस्तक्षेप भयो आदि । तर यसबाट लुटतन्त्रलाई बलियो पार्न खोजिएको हो ।

लोकमानको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनका बुबा भूपालमानसिंह कार्की जो राजसभाका स्थायी समिति सभापति भएका र राणाहरुसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर स्थायी सत्ता र शक्तिको नजिक रहेका देखिन्छन् । त्यस्तै लोकमानले जसरी पनि कारवाही गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कनकमणि दीक्षित । दीक्षित परिवार पनि राणाहरुसँग निकै राम्रो समन्ध भएको र दरबारमा पूजापाठको काम गर्ने गरेको परिवार । यसलाई नेपालका पुराना कुलीनहरुको शक्ति सङ्घर्षको परिणामको रुपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यसलाई प्रस्ट्याउन अर्थ राजनीतिको सम्बन्धबारे जान्नुपर्ने हुन्छ । के हुन्छ भने एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सामन्तवादमा भूमिपतिहरुको भूमिका हुन्थ्यो । जुन भनेको कार्की परिवार हो । त्यस्तै धर्माधिकारीहरुको पनि भूमिका हुने गर्दथ्यो । धर्माधिकारीहरुले नै ज्ञानको व्यापार गर्ने गर्थे । यो भनेको दीक्षित परिवार हो । जग्गाको आधारमा शक्ति हासिल गर्ने भूमिपति र ज्ञानको व्यापार गर्दै शक्ति हासिल गर्ने धर्माधिकारीबीच कहिलै पनि एकै किसिमको मिलती हुँदैनथ्यो । मालिकहरुले दुवैलाई लडाएर आफ्नो फाइदा लिने गर्दथे । त्यो तुस कालान्तरसम्म पनि बाँकी रहन्छ ।


लोकमानले यहाँको अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई ठीक ढङ्गले ठम्याउन सकेनन् । जसको परिणाम ज्ञानका उद्यमीहरुले उनलाई राक्षस बनाउन खर्च गरे । तत्कालीन परम्परागत द्वन्द्व अहिले पनि त्यही रुपमा ज्ञान र सम्पत्तिबीच चलिआएको छ, यो नयाँ होइन ।

तर यी दुईबीच एउटा के कुराको समानता हुन्थ्यो भने दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क हुँदैनथ्यो । किनभने एकात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क शासकको मात्र हुन्थ्यो । तर अहिले बदलिएको अर्थराजनीतिमा सामन्तवादको ठाउँ दलाल पुँजीवादले लियो । हाम्रोमा हुने भनेको दलाली हो । किनभने यहाँ खासै उद्यम छैनन् । उद्यममा भएका सबैलाई जोड्ने हो भने पनि यसले गैससले जति रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैनन् । दलाल अर्थतन्त्रमा के भइदियो भने भूमिपतिहरुको शक्ति कम भयो र ज्ञानको व्यापार गर्नेहरुको शक्ति ठूलो भइदियो । किनभने उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि फैलियो । यहीँनेर लोकमानको हिसाब किताब अलिक गलत हुन पुगेजस्तो देखियो । उनले के भन्ठाने भने यो सामन्तवादी व्यवस्था नै हो ।

अहिले पनि भूमाधिपतिको शक्ति धर्माधिपतिहरुको शक्तिभन्दा बढी हुन्छ । आफ्नो वजनभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी छाने । उनले के बिर्से भने अब यहाँ सामन्तवादी व्यवस्था रहेन र पूरै अर्थतन्त्र दलाल अर्थतन्त्रमा परिणत भइसक्यो । दलाल अर्थतन्त्रमा कि त ठूला व्यापारीहरुसँग शक्ति हुन्छ कि तीनका लागि ज्ञान उत्पान गर्ने मिडिया, बुद्धिजीवी, धर्मको व्यापार गर्ने व्यक्तिहरुसँग हुन्छ । पहिलेको शक्तिको स्वरुप फेरिएर आजका यी शक्तिहरु पहिलेका भूस्वामी जत्तिकै शक्तिशाली भइसकेका छन् । त्यसैले लोकमानले यहाँको अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई ठीक ढङ्गले ठम्याउन सकेनन् । जसको परिणाम ज्ञानका उद्यमीहरुले उनलाई राक्षस बनाउन खर्च गरे । तत्कालीन परम्परागत द्वन्द्व अहिले पनि त्यही रुपमा ज्ञान र सम्पत्तिबीच चलिआएको छ, यो नयाँ होइन ।यो समग्र उपक्रममा अदालतको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

स्थायी सत्ताका विभिन्न संयन्त्रहरुमध्ये एउटा अदालत हो । अर्को प्रशासन, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको दुईवटा अङ्ग । एउटा राजनीतिक समूह र दोस्रो संवैधानिक अङ्ग । एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमा तानाशाह नै भए पनि यी सबै अङ्गहरुको अन्तरसम्बन्ध सजिलो हुन्छ र थियो । किनभने सबैको डोरी शासकले आफ्नो हातमा राखेको हुन्छ । राजा नभएपछि एक आपसको सन्तुलनले काम गर्ने हो । सन्तुलनको सिद्धान्तले अन्य समयमा राम्रो काम गरे पनि एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा फड्को मार्ने बेलामा यसले सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैन । जस्तै नेपालमा पहिलो संविधानसभा सकिएको बेलासम्म गिरोहतन्त्र थियो । स्थायी सत्तालाई गिरोहतन्त्रले हाम्रो निरन्तरता कायम रहन दिँदैन भन्ने कुरा लागेर भत्काएको हो ।

गिरोहतन्त्रलाई भत्काएर अहिले हामी लुटतन्त्रतर्फ जाँदैछौँ । यस्तो अवस्था सजिलै पार गर्न सहज छैन । यसबीचमा अलिक अराजकता जस्तो भइदिन्छ । जतिबेला रेग्मी सरकार बनयो र लोकमानको नियुक्ति जसरी भयो त्यो अराजक तरिकाबाट भएको हो । त्यो कुनै संविधान, नियम, कानुन अनुसार भएको होइन । त्यस दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने लोकमानलाई कसरी संसदले महाभियोग लगाउने ? संसदले सुनुवाइ नै गरेको छैन । संसदले नियुक्त नै गरेको होइन । जसले नियुक्त गर्छ त्यसलै महाअभियोग लगाउने हो । सुनवाइ नै नगरेको, नियुक्ति समर्थन नै नगरेकालाई महाअभियोग कसरी लगाउने ? कुरा के हो भने यहाँ अराजकता छ ।

अराजकताको बेलामा स्थायी सत्ताका अवयवहरु तुलनात्मक रुपमा शक्ति तौलेर जता तुला भारी हुन्छ, त्यसकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्दछन् । अदालतले शायद यो तुलनात्मक शक्ति हेर्यो । त्यसै पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि यता केही पनि काम कानुनसम्मत भएको छैन । सबै काम आफ्नै तालले भएको छ । भन्दाखेरी त कानुनलाई जसरी अर्थाए पनि भो । शक्तिमानले कानुनलाई अर्थाउने हो । रामायणको एउटा पङ्क्ति छ– ‘सक्नेको कुनै पनि दोष हुँदैन ।’ अदालतले पनि सक्ने थियो दोष नहुने काम गरिदियो । तर तुलनात्मक शक्तिको आँकलन गरेर बलियो हुन सक्नेको पक्षमा ।भारतमा मोदीको विरोध गर्नेलाई पाकिस्तान समर्थक भने जस्तै नेपालमा लोकमानको विरोध नगर्नेलाई भ्रष्टाचार र भारतको समर्थक भनेर अथ्र्याइन्छ । के यो सही हो ?

यो अलिक जटिल प्रश्न हो । किनभने यसको मनोवैज्ञानिक कारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, जुन सामान्यतया हामी चर्चामा ल्याउन चाहँदैनौं । मनोवैज्ञानिक कारणका दुईटा पाटा छन् । पहिलो– सामान्यतः संसारका जुनसुकै भूपरिवेष्ठित देशहरु डरमा बाँचिरहेका हुन्छन् । किनभने निस्कने ठाउँ कतै हुँदैन । त्यसमा पनि तीन तिरबाट एउटै देशले घेरिएको र अर्कोतर्फ हिमाल भएको चार तिरबाटै घेरिएको नेपाल नै एउटा कुवाजस्तो छ । त्यहाँको सामान्य मनोदशा पर्खाल बाहिर संसार नै छैन र जे छ यहीँ छ भने जस्तो हुन्छ । कुवाको भ्यागुतो भन्ने चलन छ नि । समग्र नेपालको सन्दर्भमा नै यो कुरा भनिएको हो । यो कुरा काठमाडौंको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । काठमाडौं कुवाभित्रको पनि कुवा हो ।


उचालिने भनेको जो नजिक हुन्छ, त्यसैसँग हो । त्यसैले भारत विरोधी भावनासँग यहाँको राष्ट्रवाद जोडिन्छ । यस सँगसँगै एउटा राजनीतिक कारणसमेत छ । त्यो भनेको अहिलेको जुन सत्ता छ, त्यो सत्ता भारतसँग जोडिएको जस्तो देखिएको छ । किनभने यसअघिको ओली सरकारले आफूलाई भारतविरोधी भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । भनेपछि निशाना लोकमान हो तर विरोध सरकारको पनि गर्न पाइयो । एउटा तिरले दुई निसाना साँध्न पाएपछि राजनीतिमा त्योभन्दा के चाहियो ?

दोस्रो– यहाँ ईष्र्या र डाहाले पनि भूमिका खेल्ने गर्छ । भारतसँग सम्बन्ध हुनेहरुले राम्रो गरेका छन्, जुन स्वभाविक हो । भलै त्यो जङ्गबहादुर राणाको सन्दर्भमा होस अथवा भीमसेन थापाको सन्दर्भमा । जङ्गबहादुरले इस्टइन्डिया कम्पनीको दलाली गर्न तयार हुँदाको परिणाम १०४ वर्ष शासन चलाए उता भीमसेन थापाले इस्टइन्डिया कम्पनीसँग जोडिएर काम गर्न नमानेका कारण सेरिए । राजाको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै छ । जुनबेला भारतसँग राम्रो रह्यो शासन चल्यो, जुन बेला भारतसँग बिग्रियो चलेन । त्यहाँ डाहाको अंश गासिन पुग्छ । त्यस्तै डरको अलिकति अंश भनेको हामीमाथि नै भारतको सत्ता लागि पर्ला कि भन्ने ।


त्यसैमा लोभको पनि अलिकति अंश छ । भारतको अलिकति विरोध गर्यो भने हामी उसको नजिक पुग्छौँ कि भन्ने । यी सबै मनोवैज्ञानिक कारणहरु हुन् । अर्को व्यावहारिक कारण के छ भने जुन देशमा गर्व गर्न मिल्ने केही हुँदैन, त्यहाँ के कुराले मान्छेलाई उत्तेजित बनाउने भन्दा त्यो राष्ट्रवाद मात्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्र, कूटनीति, खत्तम हुन्छ भनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र र कूटनीति नै छैन । हाम्रो समाजिक सुव्यवस्था खलबलिन्छ भनौँ भने हाम्रो सामाजिक सुव्यवस्था सोपानतन्त्रमा चलेको छ । भनेपछि के कुराले मान्छेलाई उत्तेजित पार्ने त ? त्यो राष्ट्रवाद नै हो । राष्ट्रवादको नाममा अमेरिका, रुस र चीनको विरोध गरौँ भने कोही पनि उचालिँदैन ।

उचालिने भनेको जो नजिक हुन्छ, त्यसैसँग हो । त्यसैले भारत विरोधी भावनासँग यहाँको राष्ट्रवाद जोडिन्छ । यस सँगसँगै एउटा राजनीतिक कारणसमेत छ । त्यो भनेको अहिलेको जुन सत्ता छ, त्यो सत्ता भारतसँग जोडिएको जस्तो देखिएको छ । किनभने यसअघिको ओली सरकारले आफूलाई भारतविरोधी भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । भनेपछि निशाना लोकमान हो तर विरोध सरकारको पनि गर्न पाइयो । एउटा तिरले दुई निसाना साँध्न पाएपछि राजनीतिमा त्योभन्दा के चाहियो ? महाअभियोगको कुरा उठाउने डाक्टर केसी हुन् । म फेरि यो दोष गोविन्द केसीलाई नदिएर जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छ, त्यो वातावरणको भाषालाई गोविन्द केसीले वाणी मात्र दिएका हुन् भन्न चाहन्छु ।हाम्रा अन्य राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई थाँती राखेर जसरी राजनीति लोकमान केन्द्रित भएको छ, के उनलाई महाअभियोग लगाई हटाइएपछि के हाम्रा सारा मुद्दा समाधान भएर जान्छन् र ? कसरी महशुस गराउन खोजिएको छ ।

जनताको समस्या समाधान गर्ने विषयसँग यो विषय जोडिएकै छैन । लुटतन्त्रमा विभिन्न आर्थिक समूहका प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थहरु हुन्छन् । उदाहरणका रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमले जाहाज किन्ने भयो । जाहाज नेपालमा त बन्दैन । नयाँ फ्याक्ट्रीबाटै किन्ने अथवा नयाँ जस्तै केही पुरानो एजेन्टहरुबाट किन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा होला । अब हजारौं करोडको खेलमा त्यहाँ दलाली त हुन्छ । त्यहाँ एउटा मात्र समूह छैन । राजतन्त्रको बेलामा के हुन्थ्यो भने सबै कुरा दरबारबाट नियन्त्रण हुन्थ्यो । अरुले जुठन पाउने गर्दथे । तर राजा हटेपछि यहाँ खेल विभिन्न ठूलो समूहमा हुन्छ । अनि एउटा पक्ष बलियो हुनु भनेको अर्को पक्ष कमजोर हुनु हो । अनि दुवै लड्छन् ।

त्यस्तै सेनाले हातहतियार, हेलिकप्टर किन्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नको समेत व्यापार हुन्छ, त्यसमा फेरी अर्को करोडौंको खेल हुन्छ । त्यसमा एउटा मात्रै स्वार्थ समूह सक्रिय नभएर अनेकौँ स्वार्थ समूहहरु सक्रिय हुन्छन् । लोकमानलाई के थियो भने सबैलाई खेलाएर म बलियो हुन्छु भन्ने भयो । यता सरकारमा हुनेहरुलाई राजाको ठाउँ हामीले लिएका हौँ, हाम्रो कुरा लागू हुनु पर्यो भन्ने भयो । विरोधी दलमा हुनेहरुले हाम्रो पनि भागबन्डा हुनुपर्छ भने किनभने संसदीय व्यवस्थामा प्रमुखप्रतिपक्षी दल राज्यसत्ताकै अङ्ग हुन्छ । ती सबैलाई चलाउने लुटतन्त्रका मूल मान्छेलाई के लाग्यो भने अब यो भागबन्डा धेरै भयो, प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, नसक्ने ठाउँमा मिलेर जाऊँ ।

तर लोकमानले त्यो पनि हुन दिएनन् । त्यसैले यसलाई हटाइदिएपछि हाम्रो लुटतन्त्र बलियो हुन्छ कि भनेर यो सबै गरिएको हो । लोकमान हट्नु अथवा नहट्नुमा नेपालका समस्याहरुको केही लिनुदिनु छैन । यी भनेका असम्बन्धित कुराहरु हुन् । लोकमानको भूत कस्तो हो भने मिथिला क्षेत्रमा सामाचखेवा भन्ने दिदीबैनीहरुले शरद ऋतुमा एउटा खेल खेल्छन् । त्यसको समापनको दिन चुगुला भन्ने एक जना पात्र खडा गरेर त्यसको जुँगामा आगो लगाउँदै, थुक्दै त्यो माटोको भाँडोलाई फुटाइन्छ । यति गर्नुको सामाजिक अर्थ के हो भने अब हाम्रा सबै सङ्कट अर्को सामाचखेवासम्मलाई समाप्त भए । अब अर्को वर्ष अर्को चुगुला बनाए पुग्छ भनेजस्तै अहिलेको नेपालको स्थायी सत्ताका लागि लोकमान एउटा चुगुलाजस्तै खडा गरिएको हो ।

यस्ता विभिन्न परिघटनामा सचेत बौद्धिकहरुको भूमिका नै नदेखिनुको कारण के होला ?

बुद्धिजीवी भनेको सामान्यतया कि बजारसँग जोडिएको हुन्छ कि राज्यसत्तासँग । बजारसँग जोडिएका बुद्धिजीवीहरुको स्वार्थ र राज्यसत्तासँग जोडिएका बुद्धिजीवीहरुको स्वार्थ अहिले लोकमानको विरोधसँग जोडिएको छ । नभए कल्पना गर्नुस् त सरकारमा र प्रमुख प्रतिपक्षमा हुने दल मिलेर राज्यसत्ताकै एउटा अङ्गको विपरीत जाने परिस्थिति अभूतपूर्व होइन ? यस्तो भनेको देशै विखण्डन हुन लागेमा अथवा मुलुक युद्धमा गएमा मात्र हुने कुरा हो । तर लोकमान भन्ने पात्रका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगै उभिएर यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने तपाई बुद्धिजीवीसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।


अर्गानिक इन्टलेक्चुअलका लागि पनि लोकमान कुनै मुद्दा नै होइनन् । यो त जबरजस्ती खडा गरिएको भूत हो । मानौँ लोकमान हट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखापर्नेछन् । लोकमान हटेमा हामीले आयात गर्ने चामलमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ ? हामीकहाँ औद्योगीकरण छैन के त्यो हुन्छ ?

बुद्धिजीवी भनेको कि राज्यसत्ताको विरोध गर्ने हुन्छ कि बचाउ गर्ने । तर यहाँ एउटा पक्ष होइन दुवै पक्ष मिलेर काम गरिरहेका छन् । यस्तोमा बुद्धिजीवीहरुको भूमिका सारै सङ्कुचित हुने भयो । यी दुईबाहेक ग्राम्सीको भाषामा जसलाई ‘अर्गानिक इन्टलेक्चुअल’ (अनुयोगी बौद्धिक) भन्छौँ उनीहरुका लागि लोकमान प्रकरण खासै महत्वपूर्ण मुद्दा होइन । अर्गानिक इन्टलेक्चुअलहरुलाई यो रुचिको विषय नै होइन । तपाईं आफै भन्नुस् न मेरो गाउँमा हलो जोतिरहेको एउटा किसानलाई लोकमान हुनु र नहुनुले के फरक पर्छ ? अरबमा बेबारिसे एउटा लास नेपाल पठाउनका लागि चन्दा उठाइरहेका नेपालीहरुलाई लोकमान हुनु र नहुनुले के फरक पर्छ । एउटा दलित जो पोखरामा बसेर कुनै रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको छ उसलाई लोकमान हुनु र नहुनुसँग के सरकोकार राख्छ ? उसका लागि त्यहाँ रहेको पुलिसको डीएसपी राजा हो । उसका लागि त्यहाँको हवलदार महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जसले हप्ता उठाउँछ । मानिलिनुस एउटा बाहुन बुटवलमा जुत्ता पसल गरेर बसेको छ भने उसलाई लोकमानसँग के सरोकार हुन सक्छ ? केही पनि हुँदैन ।

अर्गानिक इन्टलेक्चुअलका लागि पनि लोकमान कुनै मुद्दा नै होइनन् । यो त जबरजस्ती खडा गरिएको भूत हो । मानौँ लोकमान हट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखापर्नेछन् । लोकमान हटेमा हामीले आयात गर्ने चामलमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ ? हामीकहाँ औद्योगीकरण छैन के त्यो हुन्छ ? हामीकहाँ विवादित संविधान लागू गरिएको छ, त्यसले गर्दा यहाँको राष्ट्रियता मानसखण्डित अवस्थामा पुगेको छ । के त्यो समस्या समाधान हुन्छ ? के हामी कहाँ चलिरहेको दलित, महिलामाथिको उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? के हाम्रो भाषिक समस्या समाधान हुन्छ ? के हाम्रो परराष्ट्र नीतिको समस्या समाधान हुन्छ ? यो भनेको फुर्सदिलो ‘लिजर क्लास’ले आफ्नो रमाइलोका गरेको कर्मबाहेक केही होइन । किनभने लिजर क्लासकाले पहिले कौडा खेल्थेपछि तास खेल्ने भए त्यसपछि रेडियो सुन्ने र पत्रपत्रिका पढ्ने भए । त्यस्तै आज उनीहरू इन्टरनेटमा दिनभरी खेलेर बस्छन् । यो उनीहरुको मनोरञ्जन र स्वार्थपूर्तिको तुष्टि गर्ने ठाउँ हो । सामान्यजनले यसको बारेमा त्यत्रो विधि चिन्ता लिनु पर्दैन ।राज्य संयन्त्रमा स्थायी र प्रभावकारी भूमिका ओगट्ने सेनाको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

नेपाल जस्तो देशमा झण्डै एक लाख सेना भनेको हात्ती हो । त्यो भनेको ठूलो पहलवान हो । ठूलो पहलवान उभिएपछि उसले यो गर त्यो गर भनि रहनुपर्दैन । उसलाई मन नपर्ने काम हामीले गरिदियौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने आशय बुझेर मान्छेले काम गर्छन् । उदाहरणका रुपमा कुनै जिल्लाको सीडीओलाई त्यहाँ भएको ब्यारेकको कर्नेलले अफिसमै आएर राम्रोसँगै सीडीओ साहाब हजुर त यो जिल्लाको राजा । हामी पनि यहाँको गतिविधि हेरिरहेका छौँ । हामी पनि यही समाजको मान्छे हौ न कि बाहिरको । भनेपछि त्यो सीडीओलाई पुग्छ । त्यसपछि सेनाले कुनै पनि हस्तक्षेप गरिरहनुपर्दैन । केही गर्नै नपर्ने भनेकै एक लाख भएको सेनाको शक्ति हो ।


लोकमान प्रकरणमा के देख्न सकिन्छ भने राज्यसत्तामा सिभिलियन अथोरिटी कम भएको तर सबैभन्दा समानान्तर र अलग । तर पनि सेनाको हस्तक्षेप कतै नदेखिने । त्यसैले सायद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिताका उनको पात्रताबारे सेनाको प्रतिबद्धता कि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भन्ने किसिमको भूमिका हुन सक्छ । भन्नलाई भारत र पाइलट बाबाभन्दा सजिलो हुने भयो । तर त्यो एउटा महत्वपूर्ण कारक हुनसक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो ।

सैनिक र गैरसैनिकबीचको सम्बन्ध पाँच स्तरमा हुने गर्छ । पहिलोमा– सेनाले आफ्नो छद्म उपस्थिति देखाए पुग्छ । दोस्रोमा– अवस्था अलिक बिग्रियो भन्ने भएमा आफ्नो मान्छे पठाउने । तर रुप भने असैनिक नै हुनेगर्छ । उनका मान्छेहरु पत्रकारिता, अदालत, व्यापरिक वर्गमा भित्रबाट लगानी गरेर खडा गरिएका हुन्छन् । त्यस्तै एवमरीतले राजनीतिमा पनि उनीहरुले आफ्ना मान्छे खडा गर्छन् । तेस्रोमा– सोझै उनीहरुले निर्देशन दिने गर्दछन् । चौथोमा– उनीहरु एउटा त्यस्तो व्यक्ति अथवा संस्था खडा गर्ने गर्दछन् जसको पछाडि सेना हुने गर्छ तर सेना रुपमा देखिँदैन र असैनिक आवरणमा रहेका व्यक्ति अथवा संस्था मार्फत काम गर्दछन् । त्यसले नै सबैलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गर्दछ । र पाँचौँ भनेको अन्तिम स्थिति हो जहाँ सेना आफैले सत्ता लिने गर्दछ । यसअघिका उपायहरुले काम गर्ने नदेखिएपछि अन्तिम उपाए भनेको सेना आफैले सत्ता लिने हो ।

लोकमान प्रकरणमा के देख्न सकिन्छ भने राज्यसत्तामा सिभिलियन अथोरिटी कम भएको तर सबैभन्दा समानान्तर र अलग । तर पनि सेनाको हस्तक्षेप कतै नदेखिने । त्यसैले सायद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिताका उनको पात्रताबारे सेनाको प्रतिबद्धता कि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भन्ने किसिमको भूमिका हुन सक्छ । भन्नलाई भारत र पाइलट बाबाभन्दा सजिलो हुने भयो । तर त्यो एउटा महत्वपूर्ण कारक हुनसक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो । त्यसका आधार के हुन भने सामान्यतया पहिले ‘मिलिट्र इन्टेलिजेन्स ब्युरो’को अथवा दरबारले गर्ने कामहरु जस्तै– कल रेकर्ड राख्ने, क्षेत्र–क्षेत्रमा अधिकारीहरु बोलाएर निर्देशन दिने, हुँदै अरु धेरै काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न लागि सकेको थियो ।

नागरिक सत्ता मार्फत सैनिक सञ्चालनको प्रयोगको सम्भावना बलियो भयो भने यो अवस्था अहिलेको भन्दा तल्लो तहमा पुग्छ र राजनीतिकर्मीहरु बलियो हुन्छन् । यो तह माथि पुग्यो भने सोझै सेनाले हस्तक्षेप गर्न थाल्छ । पाकिस्तानमा मुसर्रफले पाँचौँ तहबाट काम गर्न सुरु गरे र ‘नेसनल एकाउन्टिविलिटी ब्युरो’ मार्फत सेनाको भूमिकालाई चौथो तहमा ल्याए । पछि तेस्रो स्टेजमा ल्याई राजनीति दलहरु मार्फत सेनाको नियन्त्रण कायम रहने बनाए । पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा यो स्तर तलतिर झरिरहेको देखिन्छ । हाम्रोमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै बङ्गलादेशमा पनि छ । त्यहाँ यसै मार्फत नियन्त्रण र निर्देशन तथा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पार्नेदेखि कसलाई जिताउने र मिडियालाई कसरी आफ्नो प्रभावमा पार्ने भन्ने कुरा अप्रयक्ष रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । यस्ता विभिन्न प्रयोगहरु विभिन्न ठाउँहरुमा भएका छन् । हामीकोमा पनि त्यो प्रयोग हुन सक्छ ।

नेपाली सेना ठूलो शक्ति हो । ठूलो शक्तिको आँकलन हामीले हतियार मात्रैले गर्नु हुँदैन । सेनाको आर्थिक शक्ति पनि त्यतिकै ठूलो छ । सोझो गणित गर्ने हो भने एक लाख सैनिकको सेवानिवृत्त सङ्ख्या पनि त्यतिकै ठूलो होला । एउटा परिवारमा पाँच जनाको हिसाब गर्ने हो भने पनि १० लाख मानिस छन् । त्यो भनेको अलिकति सचेत भइसकेको समूह हुन्छ । अनुशासित समूह हुन्छ । निर्देशनमा चल्न सिकेको समूह हुन्छ । यो भनेको ठूलो जमात हो । राज्यसत्ताको अन्तिम शक्ति भनेकै सैन्य शक्ति नै हो । संविधानमा ‘वैधानिक हतियारमा एकाधिकार’ भन्नुको कारण त्यही हो । जब राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन्छ अनि सैन्य शक्ति हाबी भइहाल्छ ।

सेना एकैपटक पाँचौँ तहमा मात्र हावी हुन्छ भन्ने छैन । पाँचौँ तह भनेको सैनिक ‘कू’ हो । तीबाहेक अन्य सहज र प्रभावकारी तरिका प्रशस्त छन् ।