प्रधानमन्त्री दाहालको टविटको प्रतिक्रियामा आएका अधिकांश जवाफ ‘तपाईंलाई पनि शुभकामना’ भनिएका छन् । कतिपयले भने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई केको चाडबाड भनी कटाक्षसमेत गरेका छन् । अधिकांशले संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सामथ्र्य देखाउने, विदेशीको मुख ताक्ने काम बन्द गर्नसमेत शुभकामना दिएका छन् ।
दाहालले निर्वाचनलगायत संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्दै मधेसवादी दलसँग वार्ता पहल गर्दै आएका छन् । सीमांकन हेरफेरलगायत राजनीतिक माग सम्बोधनको आश्वासन दिदै प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन लिएका ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यसको दुई महिना बितिसक्दा सम्म ठोस पहल लिन सकेनन् । मधेसी मोर्चा नेताहरूले आफूहरूमाथि तीन बुँदेको नाममा धोका भएको बताउन थालेका छन् ।
सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कान्तिपुरमार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई शुभकामना दिएका छन्, ‘मधेसी जनजातिका माग सम्बोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले माता दुर्गा भवानीले संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्, शक्ति पनि दिनुहोस्, शुभकामना ।’
प्रधानमन्त्रीबाट अघिल्लो साताको भेटमा दसैंअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने आश्वासन पाएका मधेसी मोर्चाका नेताहरू फूलपाती लागिसक्दासम्म कुनै सुरसार नगरिएकामा क्रुद्ध छन् । साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चुनावअघि तीनबुदे गर्ने बेला संविधान संशोधनको वाचा हालसम्म पूरा नभएको भन्दै महतोले आक्रोश पोखे । दसैंको ‘शुभकामना’ कार्यान्वयन नभए चाडबाड सकिएपछि आन्दोलनमा जाने महतोले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो साता मोर्चा नेतासँग भेटदै हालसम्म सहमति जुटेका विषयमा साझा धारणा बनाउने, सीमांकनबारे विवाद समाधान गर्न बाँकी जिल्लालाई सीमांकन पुनरावलोकन आयोगको जिम्मा लगाएर भए पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर दसैं लागिसक्दा संशोधनको आश्वासनबाहेक कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै मोर्चा नेताले रोष प्रकट गरेका हुन् । ‘यो दुई महिना बितिसक्दा पनि हाम्रा माग सम्बोधनमा सरकारले पटक्कै गम्भीरता देखाएन । हामी फेरि आन्दोलनमा जाने अवस्थामा पुगेका छौं,’ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘वार्ताका लागि लचक भएर बस्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री चुनिएको पर्सिपल्टै मोर्चासँग वार्ता थालेका प्रधानमन्त्रीले उसको मुख्य माग सीमांकन हेरफेरमा सत्तारूढ कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसँग साझा धारणा निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि स्थानीय चुनावको तयारीका लागि मोर्चाले यस बीचमा सरकारका तर्फबाट पुरानै इलाका संरचना ब्युँताएर आन्दोलनकारी पक्षमाथि थप धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अघिल्लो साता बसेको मोर्चा बैठकले इलाका संरचना कायम रहे पहाडमा प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्ने, मधेस थप उपेक्षित हुने दाबी गर्दै विरोध गरेको थियो । आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलगायतलाई राहत उपलब्ध भए पनि टीकापुर काण्डलगायतका आरोपित अझै थुनामै रहेको भन्दै मोर्चा नेताहरूले सरकारी तत्परतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने मुख्य कुरा सीमांकनमै सत्तारूढ कांग्रेससँग आन्तरिक छलफल मिलिनसकेकाले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नदिने पक्षमा रहेकाले एकतर्फी रूपमा हतारो नगर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सरकारले मोर्चाको सहमति नमिले एकतर्फी रूपमा भए पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेको थियो । मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक क्लस्टर घटाउनुपर्ने, नागरिकता, भाषालगायत विषयमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको मोर्चाले बताउँदै आएको छ ।
Post a Comment