सेनासँग प्रचण्ड, जनतासँग ज्ञानेन्द्र !

कसलाई होला फलिफाप, कसलाई अभिषाप ?

दशैंको दोस्रो दिन आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजाकै हैसियतमा पचली भैरवमा खड्ग चढाइरँहदा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजा बनाउने अभियानका मुख्य पात्र प्रचण्ड नेपाली सेनाको मुख्यालयमा युद्धका कुरा बिर्सन नेपाली सेनालाई सम्झाउँदै थिए ।

शान्तिको असली मूल्य युद्धको घाउ बोक्नेसँग मात्रै हुन्छ भनेर पूर्व विद्रोही कमाण्डर प्रचण्ड सैनिक हस्तीहरुसँग मनका कुरा साट्दै थिए ।

दोस्रो पटक शासन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बेला देशको कार्यकारी प्रमुखले सैनिक मुख्यालयमा गरेको युद्ध बिर्साउने भेटवार्ता किन पनि प्रांसगिक हो भने यही बेला युद्धकालीन घाउहरुमा मल्हम लगाउने प्रणहरु कतै घनिभुत छन् भने कतै युद्धका पाप्रा बसिसकेका घाउहरुको खाटा उप्काउने उपक्रम उत्कर्षमा लैजान खेजिँदै छ ।

उसो त गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि त्यही सैनिक मुख्यालयमा पुगेका थिए प्रचण्ड । उतिबेला त्यही मुख्यालयका प्रमुख अर्थात् तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवालसँग पौंठेजोरी खेल्ने वा पेल्ने उत्कट प्रचण्ड अभिलाषा प्रकट हुँदा उनले सत्ताबाट हात धुनुपरेको तथ्य जगजाहेरै छ ।

तर, त्यसयता सायद भद्रकाली मुख्यालय परिसर नजिक भएर बग्ने टुकुचाको धेरै फोहोर बगे जस्तै प्रचण्ड अभिलाषाका एकांकी सोचहरुमा आएको परिवर्तनकै कारण र परिणामको संयोजन हुनुपर्छ, यसपटक प्रचण्ड सैनिक मुख्यालयका अतिथि बन्दा उहिलेका कुरा खुइलिए गर्न आतुर देखिन्थे । बितेका कुरालाई वर्तमानसँग होइन, बितेकै परिवेशमा तुराइदिने प्रचण्ड प्रयत्न सो भ्रमणमा अभिव्यक्त भएको पाइन्थ्यो ।

जगजाहेर छ, १० वर्षे विनाशक माओवादी जनयुद्ध राज्य र विद्रोहीको सिंगौरीका रुपमा अथ्र्याइए पनि त्यो खासमा तत्कालीन माओवादी लडाकु र सुरक्षाकर्मीबीचको घम्साघम्सी नै थियो । त्यो युद्ध धर्म विरोधी थियो, मानवता विरोधी त उसै पनि थियो नै ।

जब-जब शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना अनुरुप देश अगाडि बढ्न खोज्छ, तब-तब यहाँ किन मानव अधिकारवादी भनाउँदा डलरवादीहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रन्छन् ? के सेना र प्रचण्ड दुवै अहिले गणतन्त्र नेपालका राज्य पक्ष होइनन् ?

सम्झने हो भने, ०५२ देखि ०६२ सम्मको त्यो कालो युग सेना र माओवादी लडाकुको गर या मरको नेपाली महाभारत नै थियो, जहाँ दुवैले गुमाए धेरै । दुवैले केही जितेनन् । फलतः दुवैको समान लेनदेनको स्वरुपमा ती दुवै पक्ष एक ठाउँ उभिए, विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६४ मंसिर ५ को छाता र छानामुनि ।

हो, प्रचण्डको आइतबारे सैनिक मुख्यालय भ्रमण र भाषण देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित अनुगमन मात्रै हैन, त्यही ०६४ मंसिर ५ को छाता र छानाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति पनि थियो । प्रचण्डलाई सरकार प्रमुखका रुपमा आफ्नो प्रेक्षालयमा स्वागत अभिवादन गरिरहँदा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमा पनि पूर्वाग्रहको छनकभन्दा हाउभाउमा स्वाभाविक सम्मान र संस्थागत उत्तरदायित्वका भार वहन गर्ने नेचुरल स्वभाव प्रकट भइरहेको प्रतित हुन्थ्यो ।

यो एक प्रकारको तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्षबीचको दोस्रो पुनर्मिलनको विशेष अवसर झैं थियो, जहाँ दुवै पक्षबीचमा कटुता, आशंकालाई चिर्ने र सँगसँगै अघि बढ्ने सामूहिक प्रतिबद्धता प्रकट भइरहेको प्रतित हुन्थ्यो नै ।

तर, प्रचण्डको भद्रकाली मुख्यालय भ्रमण र अभिव्यक्तिलाई एकाएक अतिरञ्जित गरेर युद्धकालीन अपराधका मुद्दाहरु सोलोडोलो खतबात माफी दिने प्रचण्ड साजिसका रुपमा अथ्र्याउनेहरु छिचिमिरा झैं एकाएक आइतबारे सन्ध्यामा नै शहरभर छाएको देखियो ।

राजेन्द्र क्षेत्री र प्रचण्डले हात मिलाएको प्रसंगलाई एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वताका भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रचण्डको हर्कत हो भन्दै कथित मानवतावादी र मानव अधिकारवादीहरुको झुण्ड सञ्चार जगतमा खहरे बन्न थालिहाले ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाबारे सेना र सरकारको समान सोच महत्वपूर्ण भएको बताउनुलाई नै सरकार प्रमुखको जालसाजी हो भन्ने डलरवादी अधिकारकर्मीहरु स्याल हुइयाँ मच्चाउन थालिहाले । प्रचण्ड अभिव्यक्तिले द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथिको जारी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउन सक्ने भन्दै कथित अधिकारकर्मीहरुले मच्चाएको कोकोहोलो प्रचण्डलाई जानीदुश्मन भनी हेर्नेहरुका लागि हटकेक बन्दै छ ।

कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम-कारबाहीलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने आशंकाका रुपमा प्रधानमन्त्रीको धज्जी उडाइँदै छ । पछिल्लो प्रचण्ड भनाइ यी दुई आयोगलाई थप कमजोर बनाउने र उनीहरुलाई राज्यको दायित्व अनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिने कुरातिर केन्द्रित भएको भनेर गोयवल्स प्रचार सुरु भइसकेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइनुपर्ने माग बेठीक छैनन् । तर, ती मागका सबै ठेक्का कथित मानव अधिकारवादीको मात्रै हैन, हुन सक्दैन र हुन दिनु पनि हुँदैन

हो, प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड र सेना प्रमुखका रुपमा राजेन्द्र क्षेत्री र सिंगै नेपाली सेनाले बुझ्नुपर्ने गाँठी कुरो यहीँनेर छ । जब-जब शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना अनुरुप देश अगाडि बढ्न खोज्छ, तब-तब यहाँ किन मानव अधिकारवादी भनाउँदा डलरवादीहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रन्छन् ? के सेना र प्रचण्ड दुवै अहिले गणतन्त्र नेपालका राज्य पक्ष होइनन् ?

विदेशी डलरको घाँसमा निर्वाहमुखी मानव अधिकारको खेती गर्ने कथित अधिकारवादीहरुलाई के राजेन्द्र क्षेत्री वा प्रचण्डलाई भन्दा ज्यादा शान्ति प्रक्रियाको मर्म थाहा छ ? तिनलाई युद्धका घाउको, क्षति, पीडा र वियोगको के कति हेक्का, बोध र अनुभूति छ ?

के शान्ति प्रक्रिया ती कथित अधिकारकर्मीहरुको बाह्रैमास बजाइने डम्फु हो, जहाँ देशका प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति सँगै हुने बित्तिकै सत्य निरुपण मरिजान्छ अनि बेपत्ता छानबिन अवरुद्ध भइजान्छ ? जनतालाई लाग्दै छ, गत सालको जस्तो शक्तिशाली भूकम्पले नेपालका सबै कथित मानव अधिकारवादीहरु एकै चिहान भएछन् भने पनि ती आयोगहरु काम फत्ते गर्न सक्षम हुनेछन् । ती आयोगहरुको सम्प्रभु अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व मुठीभर मानव अधिकारवादीले मात्रै लिएका हुन् र ?

द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्न तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले उन्मुक्ति खोजेको आरोप नै मानव अधिकारवादीहरुको मूल मुद्दा हो भने पनि ती दुई आयोगका अधिकारीहरु देशी-विदेशी प्रचलित कानुन र शान्ति प्रक्रियाको भाव अनुसार त्यसलाई किनारा लगाउन नसक्ने निकम्मा छैनन्, छन् र ?

द्वन्द्वकालीन घटनामा सेना तानिन नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भनाइ कुन नयाँ कुरा हो ? यही कुरा तीन-तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उहील्यैदेखि बारबार भन्दै आएको ओपन सेक्रेट होइन र ? के देश र मानव अधिकारको माया देउवा, प्रचण्ड वा राजेन्द्र क्षेत्रीहरुभन्दा बढ्ता विदेशी डलरमा उग्राउने गोविन्द बन्दी, कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाइर्ं, सुबोध प्याकुरेल जस्ता कथित अधिकारकर्मी ठेकेदारहरुको झुण्डलाई मात्रै छ त ?

नयाँ संविधान लागू गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने वर्तमानको चुनौती छिचोल्न नेपाली सेनाको आत्मबल नखस्ने गरी, सेनाभित्र असुरक्षाको भावना पैदा नगर्ने गरी प्रस्तुत हुनु प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको धर्म र कर्म हैन ? अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्टसहित स्वागत र सम्मान गर्नु मुख्य सुरक्षा अंग सेनाको परम कर्त्तव्य हैन ? किन यहाँ जे तथ्यलाई पनि आफू अनुकूल बेमसौमी, बेतुके तर्कले कथित मानव अधिकारका नाममा अतिरञ्जित गरिन्छ ?

सूर्य खड्का

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना बलियो भए मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता बलियो हुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएर कुन गल्ती गरे ? प्रचण्डले भद्रकालीमा गएर निहुँ खोज्दै डुक्रिनुपथ्र्यो अनि बलियो हुन्थ्यो मानव अधिकार ? अनि ती दुई आयोगले आफ्नो संवैधानिक  कार्यादेश चुट्कीकै भरमा दूधको दूध, पानीको पानी गर्थे ?

हो, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइनुपर्ने माग बेठीक छैनन् । तर, ती मागका सबै ठेक्का कथित मानव अधिकारवादीको मात्रै हैन, हुन सक्दैन र हुन दिनु पनि हुँदैन ।

ढिलै सही, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनालाई द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा मुछ्न नहुने स्पष्ट पारेर एकातिर सेनाको मनोबल उच्च पारेका छन् भने अर्कोतिर पूर्व विद्रोही कमाण्डरको हृयाङ आउटको प्रमाण दिएका छन् ।

त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको थोरै मात्रै हिमायतीहरुले प्रचण्ड र सेना मिल्दा आफ्नो निदहराम गर्नु जरुरी छैन । सम्बन्धित कार्यादेश र कानुनी दायरामा रहेर आयोगलाई छानबिन गर्न व्यवधान नहुँदै, मानव अधिकार, संविधान, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सेनालाई कुनै पनि बहानामा प्रचण्ड वा माओवादी इतर कित्तामा उभ्याउन खोज्ने कथित माव अधिकारवादीहरु अब अस्वीकृत हुनैपर्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता कुनै पनि बहानामा प्रभावित पारिए त्यसको असर प्रचण्ड र उनको दल विशेषलाई मात्रै पर्ने छैन । यसले जनताको हुन नसकेको गणतन्त्र र त्यसका तमाम हिमायतीहरुलाई नै निशानामा पार्ने हो ।

प्रचण्ड सेनासँग रमाउँदै गर्दा जनतासँग रमाउँदै गरेका पूर्वराजाको आइतबारकै दैनिकी पनि बुझ्नेहरुका लागि पर्याप्त संकेत हो, पूर्वजनाउ घण्टी पनि हो । स्थानीयको निम्तो मान्न पैदलै पुगेका ज्ञानेन्द्र सनातनी परम्परा धान्न पचली भैरव पुगेका थिए ।

 परम्परा अनुसार प्रत्येक १२ वर्षमा खड्ग चढाउने गरिन्थ्यो । देशमा राजा नभएपछि खड्ग कसले चढाउने भन्ने विवाद र अन्योल हुँदा तीन वर्षपछि मात्रै यो राजपरम्परा पूरा गरिएको आयोजकको दाबी छ । यस पटक १५ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै खड्ग चढाएका हुन् ।

फरक यति छ, ज्ञानेन्द्रको स्थान जनताकी छोरी विद्या भण्डारीले लिएकी छन् । तर, राष्ट्रप्रमुखका रुपमा विद्या भण्डारी उपस्थित हुनुपर्ने समारोहमा उनै ज्ञानेन्द्र राजाकै सम्मानसाथ झुल्किए । देशको संंवैधानिक प्रबन्धलाई खलबल्याइनसकेको तर कुनै पनि बेला त्यो प्रबन्ध खलबलिन सक्ने संकेतको यो एउटा पूर्वसूचक अवश्य हो ।

ज्ञानेन्द्र मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा एक खाले सदाबहार राजावादीको सानो झुण्डले   ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश,’ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ लगायत नारा समेत लगाउनु त नोटिसमा राख्ने प्रसंग मात्रै हो । तर, स्थानीय गुठियारले राजाकै हैसियतमा आमन्त्रण गरेको प्रसंग भने निकै गहन र महत्वपूर्ण हो

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गणेस्थानदेखि पचली भैरवसम्म पैदल नै जाँदा उनलाई स्थानीयवासीले ठूलो विशेष छाता ओढाएर विशेष स्वागत समेत गरेको दृश्य राष्ट्रप्रमुख भण्डारीमाथिको अपमान नै त थिएन । तर, भण्डारी सर्वसम्मत छैनन् कि क्या हो भन्ने एक प्रश्नसूचक सवाल अवश्यै थियो । साथै राजधानी खाल्डोका परम्पराप्रेमी रैथानेले ‘वल्ड इज गोल्ड’ गर्दै गर्दा यो परिघटना नयाँ व्यवस्था र तिनका हिमायतीहरुलाई दिएको मौन चुनौतीको सानो ऐना अवश्यै थियो ।

ज्ञानेन्द्र मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा एक खाले सदाबहार राजावादीको सानो झुण्डले   ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश,’ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ लगायत नारा समेत लगाउनु त नोटिसमा राख्ने प्रसंग मात्रै हो । तर, स्थानीय गुठियारले राजाकै हैसियतमा आमन्त्रण गरेको प्रसंग भने निकै गहन र महत्वपूर्ण हो ।

नभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित देशलाई संविधानले नै संस्थागत गरेको बेला सरकार वा राज्यकै सामाजिक तप्काका गुठीहरुले राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिका साटो पूर्वराजालाई गरेको स्वागत जनतालाई गणतन्त्र बिझाउँदो र बोझिलो भएको जनाउ घण्टी अवश्यै हो ।

०५८ मा आफू राजा भएकै समयमा खड्ग चढाएका ज्ञानेन्द्रले फेरि त्यहाँ खड्ग चढाएर दैवी शक्ति प्राप्त गरेकी गरेनन् वा उनलाई अब शुभ कार्य र फलिफाप होला-नहोला ? त्यो उनै जानुन् । तर, प्रचण्डले सैनिक मुख्यालयमा गएर गरेको प्रयास कम्तीमा शान्तिको मार्गमा अर्को कोसेढुंगा हुने पक्का छ ।

प्रचण्डलाई जनयुद्धकालीन प्रेतात्माकै अवतार देख्ने हो भने अरुले भन्दा पहिले र धेरै ती कथित अधिकारवादीहरुले बुझून्, आज ओझेल पर्न थालेकी विद्या भण्डारीसँगसँगै क्रमशः यो व्यवस्था र संविधान नै ओेझेल नपर्ला भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? सवाल यत्ति हो, मानव अधिकारको दुहाइ दिनेहरु प्रचण्डको रिसले शान्तिका प्रयासहरु नबिथोल, नचर्काऊ । नत्र ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्न जनता तयार भएको प्रमाण बुझ, ग्रहण गर ।

संयोगान्त परिघटना के हो भने प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा आफ्ना लोकपि्रय अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई मार्फत काठमाडौंका रैथाने जातिका संस्कृतिका बजेट घटाइदिँदा वा बन्द गरिदिँदा माओवादी उपत्यकाबाट दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट खाली हुनुपरेको थियो । अहिले तिनै बजेट खोसिएका सामाजिक तप्काहरुबाट ज्ञानेन्द्र पुजिँदै छन् अनि बाबुराम बिनाका प्रचण्ड सेनाका सारथी हुँदा पनि आलोचित नै छन् । - सूर्य खड्का , अनलाइन खबरबाट