मिडियाले सोध्थे खै ८ सय जिल्ला ?

गोपाल किराती

राज्यको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कसै–कसैले पहिचानविरोधी भन्छन् । २०७२ मा जारी संविधानले स्थानीय तहको अधिकार धेरै दिएको छ । त्यो ठीक छ । स्थानीय तहमा आमनेपाली बस्छन् । संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोग बन्यो । आयोगले बनाएको स्थानीय तहको संख्यामाथि अहिले बहस अथवा कमेन्ट गर्नु उपयुक्त छैन । स्थानीय पुनःसंरचनामा मेरा आफ्नो धारणा छ । मैले राज्य पुनःसंरचनामन्त्री हुँदा ८ सय जिल्लाको अवधारणा ल्याएको थिएँ । यो भनेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना नै हो । यो भनेको तह हो । नाम जे राख्न पनि सकिन्छ । बहस विवाद नाममा होइन । अधिकारमा हुनुपर्छ । ७५ जिल्लामा ९२७ इलाका छन् । यिनलाई आधार बनाएर पनि पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ । ८ सय जिल्ला अथवा स्थानीय तह वा निकाय बनाउन सकिन्छ । किनकि १२७ इलाकालाई यताउता गर्न सकिन्छ । यो ८ सय जिल्ला अवधारणाको कारण हो । म आफैं विकट ठाउँमा जन्मेको मान्छे हुँ । सोलुखुम्बुको सोताङमा जन्मेको हुँ । जहाँबाट सदरमुकाम पुग्न दुई दिन लाग्छ । दुर्गममा जन्मनुको पीडा भोगेको छु । अर्को मैले ६÷७ वर्ष ट्रेकिङ मजदुर भएँ । पूर्वको कन्चनजंघादेखि पश्चिमको कान्जिरोवासम्म यात्रा गरेको छु । धेरै गाउँबस्ती पुगेको छु । धेरै ठाउँमा राज्य छ कि छैन थाहा हुँदैन । यही कुरा देखेर, भोगेर मैले ८ सय जिल्लाको अवधारणा ल्याएको हँु । यो भनेको सेवा–सुविधा जनताको घर–आँगनमा पुर्याउनुपर्छ भनेको थिएँ । मैले नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र भूगोल बुझेर यो अवधारणा ल्याएको हुँ । मैले पहिलोपटक ८ सय जिल्लाको अवधारणा ल्याउँदा एमालेका माधव नेपाल, शंकर पोख्रेल, ईश्वर पोख्रेल, काँग्रेसका रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल यहाँसम्म कि नरहरि आर्चायले पनि विरोध गर्नुभयो । यो विरोधका कारण गलत भएर होइन कि माओवादीले लोकप्रियता लग्यो भनेर हो । तर, विडम्बना मैले मेरा पार्टी नेतृत्वलाई नै बुझाउन सकिनँ । उहाँहरुले बुझ्नुभएन । मैले सम्हालेको मन्त्रालयले ८ सय जिल्लाको प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थिएँ । यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाएको भए माओवादीको पक्षमा जनमत बन्थ्यो । मलाई मिडियाले सोध्थे कि खै ८ सय जिल्ला ? संविधान जारी भएपछि मेरो अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै छ । संख्यामा केही तल–माथि भएको छ । नाम जे दिए पनि स्थानीय निकाय पुनःसंरचना भयो । यो लागू हुन्छ भन्थे । यो अहिले संख्या थप्नुपर्ने भन्ने छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा स्थानीयले सेवा पाउने हो । सहरले गाउँलाई हेप्छन् । यो अवधारणालाई संस्थागत गरेको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्थ्यो । नबने पनि माओवादीको पक्षमा जनमत बढ्थ्यो । तर, माओवादी नेतृत्वले बुझ्नुभएन । मैले भनेको थिएँ– मेरो पार्टीका नेताहरु ठूलो देख्नुहुन्छ, सानो देख्नुहुन्न । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश धेरै ठूलो पद हो । तर, उहाँहरु पनि कुनै न कुनै जिल्ला, गाविस, गाउँ र टोलमा बस्नुहुन्छ । घर फरक हुन्छ तर सबै जनतासँगै बस्नुहुन्छ । यो भनेको गाउँमा भएका परिवर्तन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । जनतासँग जोडिएको कुरा सानो हुन्न । मेरो पार्टीका नेतालाई अथवा त्यो समयमा भएका मन्त्रीसँग सहमति मागेको थिएँ । राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा सहमति मागेको थियो । म राज्य पुनःसंरचनामन्त्री, बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासनमन्त्री थिइन् । तर, भट्टराई र भुसालले असहमति लेखेर पठाए । ७५ वटा जिल्ला शाखा ५९ नगर शाखा बनाउन मागेको हो– सहमति । कर्मचारी राख्नुपर्ने थियो । यसका लागि यी दुवै मन्त्रालयको सहमति अनिर्वाय थियो । तर, असहमति भन्नुभयो । यो भनेको मेरो पार्टीका नेतृत्वको कमजोरी हो । मलाई मिडियाले सोध्थे कि खै ८ सय जिल्ला ? संविधान जारी भएपछि मेरो अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै छ । संख्यामा केही तल–माथि भएको छ । नाम जे दिए पनि स्थानीय निकाय पुनःसंरचना भयो । यो लागू हुन्छ भन्थे । यो अहिले संख्या थप्नुपर्ने भन्ने छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा स्थानीयले सेवा पाउने हो । सहरले गाउँलाई हेप्छन् । प्रशासनिक सुधार हुनुपर्छ । यो भनेको बिहान घरबाट खाना खाएर सदरमुकाम पुगरेर काम गर्न सकियोस् । बेलुका काम सकेर घर फर्कन सकियोस् । त्यसो भयो भने सहरले गाउँलाई हेप्न सक्दैन । पछि मैले ड्युरिङ मतखण्डन पढें । यो कुरा त्यहाँ पाएँ । सहरले गाउँसम्म, उद्योगले कृषिलाई हेप्छ । अथवा लडाइँ हुन्छ । यो बुझेपछि मैले यसको हल खोज्नुपर्छ भन्ने हो । जनयुद्धमा यो अवधारणा विकास गरियो । राज्यलाई अलि तल र जनतालाई माथि पुर्याउनु भनिएको हो । जुन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना हुुनुपर्छ । पहिलेका चार हजार गाउँ पञ्चायत भनेका प्रधानपञ्च फलाउने कम्पनी बनेका हुन् । त्यो भनेको प्रधानपञ्चले भोट दिएर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिन्थ्यो । नयाँ नेपालमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अवधारणा भनेको नेपालको नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण थियो । यो कुनै एक जाति भाषाको बाहुल्य कायम हुनेगरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । ८ सय राष्ट्रिय सहर बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यो समयमै प्रदेशको सीमांकन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो भएपछि स्थानीय तह पहिला पुनःसंरचना गरौं भनेका थियौं । तर, हृदयश त्रिपाठीले त्यो समयमा विवाद गर्नुभयो । जब कि प्रदेश बनाउन समय लागे पनि स्थानीय तह त सबैमा हुन्थे । वडा, गाउँ सबैमा हुन्थे । त्यसकारण यो त्यही समयमा बनाइसक्नुपथ्र्यो । तर, अहिले भएको ठीक छ । बहस पनि ठीक भएको छ । यसमा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय निकाय पुनःसंरचना कार्यदल बनाएको छ । यो समितिले केही सुझाव दिएको छ, सरकारलाई । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन समय लाग्छ । यो भनेको १२० दिन लाग्छ भनेको हो । यसो हो भने असोजसम्म ऐन बन्नुपर्छ । ढिला भए कात्तिकसम्म ऐन बनिसक्नुपर्छ । यो बन्यो भने चैतसम्म निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अर्को प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । यो भएन भने निर्वाचन हुन सक्दैन । अहिलेको स्थानीय तह पुनःसंरचनामा कुनै दलको स्वार्थमा पनि निर्धारण भएको छ । आयोगको प्रस्तावमा यो कुरा कुटिल तरिकाले आएको छ । पाल्पा र कपिलवस्तुमा आयोगलाई प्रभाव पारेर स्थानीय तहको संख्या छुट्याइको छ । पाल्पामा तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् तर अहिले आयोगले संख्या आठ स्थानीय तह भनिएको छ । यो भनेको कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थमा आयोगले संख्या निर्धारण गरेको हो । तर, गोरखामा भने भूगोल ठूलो छ, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र धेरै छ । तर, आठमात्र स्थानीय तह बनाउने भनिएको छ । त्यहाँ एमालेका नेताहरु नै त्यो तहको संख्याप्रति असन्तुष्टि छ । अहिले जुन बहस चलेको छ, त्यो ठीक हो । तर, यसलाई तुहाइन्छ कि भन्ने डर छ । यो नहोस् भन्ने चाहन्छु । जहाँसम्म कर्मचारीको कुरा छ । के नेपाल सरकारले तत्काल कर्मचारी राख्न सक्दैन । सक्छ । किनकि सिडियो सबै जिल्लामा छन् । तिनको ठाउँमा उपसचिव राखेर अधिरकार दिने हो । जहाँ डीएसपी र एसएसपीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ, त्यहाँ इन्सपेक्टरलाई जिम्मा दिँदा समस्या हल हुन्छ । यसमा अधिकार दिने कि नदिने भन्ने हो । गाउँ र नगरको भेदमा नागरिकलाई विभेद गर्नुहँुदैन । यहाँ गाउँको मान्छे भनेपछि हेपिने र नगर भनेपछि दम्भ गर्ने प्रवृत्ति छ । यो विभेद हुनुहँुदैन । यहाँ पछिल्लो समय घोषणा भएका नगरपालिका नगरपालिका भन्न लायकका छन् । के–के छन् पूर्वाधार । के नगरपालिका हुन पूर्ण छन् त ? सबै छैनन् । यसका लागि यहाँ बस्ने मान्छेको उत्पादन सम्बन्ध र अर्थोपार्जन फरक हुन्छ । नगर भनेको त्यहाँका बासिन्दा गैरकृषिमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो नेपालमा कहीं छैन । तर पनि नगरपालिका घोषणा भएका छन् । काठमाडौं नै नगरउन्मुख हो । पूर्ण नगर होइन । किनकि काठमाडौंमा बस्ने ६० प्रतिशत मान्छेको कहीं न कहीं जमिन छ । कृषिसँग जोडिएका छन् । त्यसकारण काठमाडौं पनि पूर्ण नगर होइन । तराईमा रहेका सबै सहर सीमाउन्मुख सहर हुन् । ती नगर होइनन् । किनकि त्यहाँको जमिन न औद्योगीकीकरण भएको छैन । ९० प्रतिशत मान्छे कृषिमा आधारित छन् । अहिले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा विवाद आउनुका कारण पहिलो माओवादीले बन्दुकले सत्ता कब्जा गर्न नसक्नु हो । दोस्रो जनतालाई नै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुहोस् भनेर भन्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि राज्यले मोनटरिङ गर्नुपथ्र्यो । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यसका लागि यो–यो चाहिन्छ । यसको कार्यक्षत्र यति हो भनेर भनिदिएको भए आफ्नो तरिकाले आफूले धान्न सक्नेगरी पुनःसंरचना गर्थे । तर, यहाँ त दलहरुको नियन्त्रण छ । पाल्पा र कपिलवस्तुमा एमाले नियन्त्रित खाका बनाइएको छ भनिदै छ । यहाँ माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । तर, यहाँ लागू गर्दा माओवादी पछाडि पर्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी बलिदान माओवादीले गरेको हो । तर, सधैं पछाडि परेको छ । गणतन्त्र ल्यायो माओवादीले लडेर । तर, प्रथम राष्ट्रपति काँग्रेसको भयो । जब कि माओवादीले गणतन्त्रभन्दा एमाले, काँग्रेस के गर्दै थिए, सबैले थाहा पाएको छ । संविधान जारी भयो, पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली बने । पहिलो संविधानसभा सभापति एमाले नै भयो । संघीयताको कुरा पनि माओवादीका कारण आएको हो । तर, स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री, कमल थापा स्थानीय विकासमन्त्री । यी मान्छेले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्षेत्राधिकार दिँदा कसरी दिए होलान्, आफंैले बुझ्नुपर्छ । त्यहीकारण भएको हो, यो विवाद । संख्या बनाउन केही आधार त बनाएका छन् । स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले जनतासँग सुझाव माग्नुपथ्र्यो । यो भएन, माथिबाटै यति बनाउनु भनेर निर्देशन दिइनु राम्रो होइन । तर, अब जे भएको छ, यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना छ । संविधानमा केही कुराबाहेक सबै परिवर्तन हुन सक्छ । यसका लागि लडिरहनुपर्दैैन । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रतालगायतबाहेक जनजागरणमा भर पर्छ । अहिले तत्काल संविधान र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नु छ । यो हुनुपर्छ । काँग्रेसले बल्ल अहिले ९२७ इलाका देख्यो । एमाले र कांग्रेस पुरानो गाविसलाई नै स्थानीय तह बनाउन चाहन्छन् । हामी भने पूरै पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्छौ । जहाँसम्म आर्थिक व्ययभारको कुरा छ, हामीले स्थानीय तहमा सत्ता सञ्चालन गरेको अनुभव छ । अब पनि राज्यले सक्दैन भने माओवादी केन्द्रलाई दिए चलाउँछौं । हामी सरकारको तलब–भत्ता पर्खेर बस्दैनौं । हिजो जनयुद्धमा जसरी स्थानीय सत्ता चलाएका थियौं, त्यही तरिकाले चलाउँछौं । अथवा जनतालाई जिम्मा दिए पनि चलाउँछन् । अहिले जसरी घटना र विचार चलाएको छ, सरकारले त्यसरी नै चलाउनु सकिन्छ । यति पैसामा यो स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यहींका स्थानीय मिलेर चलाउँछन् । यो सम्भव छ । किनकि कुनै समयमा कमल थापा भाषण गर्थे, यो गणतन्त्र एक वर्ष पनि चल्दैन, टिक्दैन भनेर । तर, नौ वर्ष भयो गणतन्त्र आएको चलिरहेको छ । अझ पनि चल्नेछ । त्यही तरिकाले स्थानीय तह चल्छन् । सोच नयाँ हुनुपर्छ । -