लोकमानका तीन गल्ती

देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, नाताले सात पुस्ताभित्रका दिदी–भाइबीचको मनमुटाव सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको कार्यविधि नियमावलीमा सात पुस्ताभित्रको नाता–सम्बन्धभित्रका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न नहुने व्यवस्था भए पनि सुशीला कार्की यसप्रकारका वैधानिक प्रावधानप्रति संवेदनशील या सचेत देखिनुभएन । राजा द्रुपदका सर्त पूरा गर्दै द्रौपदीसँग विवाह गर्ने मनोवेगमा रहेका अर्जुनले तराजुको माथिल्लो भागमा अड्काइएको माछाबाहेक केही नदेखेझैँ लोकमानसिंह कार्कीसँग बदला लिन चाहनेहरू यतिबेला नियम, कानुन र प्रक्रियाभन्दा आवेगको वशमा छन् र फँणा उठाएर सुस्केरा छोड्दै छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतभित्र असम्मानित र आवेगपूर्ण व्यवहार पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ भन्नुहुँदैन, भन्न नमिल्ने दृश्य देखिए पनि मर्यादाका निम्ति मौन रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा प्रकट व्यवहारलाई ‘निर्दोष बालक’बाहेक सबै जवान र परिपक्व व्यक्तिहरूले ‘महान् सम्मानजनक कार्य’ भनिरहेका छन्, अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर भई सजाय पाएका र छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरूले त झन् ‘सुशीलाको साहसिक कदम’ भनी ‘सोडा’ हालिरहेका छन् । यस प्रकरणमा मानिसको वास्तविक धारणा सुशीला कार्कीलाई त्यसबेला जानकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ, जब सर्वोच्च अदालतबाट उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला न्यायाधीशका रूपमा उहाँबाट न्यायिक क्षेत्रमा केही विशिष्ट योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको हो । साधारण नागरिक जो गरिब छन् र पहुँचविहीन छन्, तिनले न्याय पाउने परिस्थिति र प्रणाली न्यायालयभित्र विकास हुने अपेक्षा जनस्तरको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति नभएका कारण अदालती तथा न्यायिक कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताइन्थ्यो र स्वयम् प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि जनशक्तिको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा सङ्कट पैदा भइरहेको बताउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलगायत न्यायिक निकायका धेरैको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो– ‘न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा क्रान्ति नै हुनेछ र वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका जनसाधारणले राहत पाउनेछन् ।’ सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले योजनाबद्ध रूपमा ‘रासपुटिन’हरू पठाउन लागेको देखिएपछि न्यायिक निष्पक्षताका पक्षधर तथा ‘भाग नपाउने पक्ष’ले न्यायाधीश नियुक्तिको सुनुवाइ नै गर्न नहुने तर्क अघि सार्दा पनि मानिसले सुशीला कार्कीप्रति आशा र भरोसा राख्दै संसदीय सुनुवाइका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति भइसकेपछि न्यायिक क्षेत्रमा सुधारका कुनै सङ्केत देखिएका छैनन् । बरु न्यायिक सर्वोच्चताको अवमूल्यन हुने खतरा बढेर गएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्ति, दल या गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको स्वार्थपूर्तिको साधन होइन र हुन सक्दैन भन्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की सचेत हुनुहुन्छ भन्ने अझै ठानिँदै छ । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया मिलेको या नमिलेको कारण मुलुकमा यावत् समस्या प्रकट भएका होइनन् भन्ने आमबुझाइ छ । देशले केही वर्षयता जुनस्तरको सङ्कट र जनताले जुनस्तरको सास्ती भोगिरहनुपरेको छ, त्यसको मुख्य कारण नै अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएको ठहर गर्नुपर्ने हो भने पनि न्यायिक विकायसम्बद्ध व्यक्ति, संस्था र आफूले धरण गरेको पदीय मर्यादाप्रति सचेत रहनु वाञ्छनीय हुन्छ । कुनै पनि दिदी–भाइको पारिवारिक झगडा वा ‘इगो’ राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुहुँदैन भन्नेहरूको भावनालाई सम्बन्धित पक्षले आत्मसात् गर्न सक्यो भने सम्भवतः उत्पन्न हुँदै गरेको नयाँ सङ्कटको मोचन हुनेछ ।

लोकमानसिंह कार्कीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा कुनै ‘गलत’ काम भएको छैन भन्नु पनि गलत हो । कार्कीको कार्यशैली, कार्यउत्साह र उहाँको सोचको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा उहाँले केही ‘गम्भीर’ त्रुटि गरेको देखिन्छ । कार्कीका गल्तीहरूमध्ये तीनवटालाई प्रमुख ठानिएको छ ।

पहिलो गल्ती
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि उहाँले खरिदार, मुखिया, डिठ्ठा, बिचारी र सिपाही, हवल्दारको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमाथि मात्र निगरानी राख्नुपर्ने थियो । प्रहरी प्रमुख र सचिवदेखि कानुनविपरीत विदेशमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नेहरूतर्फ कार्कीले हात या आँखा लगाउनु उचित थिएन । यसक्रममा उच्च तहका कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीसमेतलाई लक्षित गरेर उहाँले अनुसन्धानात्मक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, यसलाई कार्कीको पहिलो गल्ती मानिएको छ ।

दोस्रो गल्ती
लोकमानसिंह कार्कीबाट भएको अर्को गल्ती राजनीतिकर्मीहरूको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतालाई बुझ्न नसक्नु हो । गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि राजनीतिकर्मीहरू सर्वोपरी भएका छन्, उनीहरू राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेबाहेकको भूमिकामा राजा–महाराजाकै अर्को अवतारका रूपमा प्रकट भएका छन् । समृद्ध र सभ्य मुलुकमा कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा संविधान र कानुनभन्दा माथि पनि मानिस नै हुन्छन् । कुनै समय राणाहरू र एक समय राजाहरू जसरी संविधान र कानुनका स्रोत बनेका थिए, गणतन्त्रकालमा निश्चित दलका खासखास नेताहरू संविधान र कानुनका स्रोत हुन् । उनीहरू आफ्नो प्रतिकूल संवैधानिक या कानुनी प्रावधानहरू कुनै पनि क्षण बदल्न सक्ने हैसियत राख्दछन् । राजनीतिकर्मीहरू जो आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको ठान्छन् र कसैको त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, तिनले अख्तियार या लोकमानसिंह कार्कीसँग ‘त्राहीमाम’ भएर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्यको चाहना राखेका छन् । ‘ठूला माछा’समेतलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएर ‘महान्’ राजनीतिकर्मीहरूमाथि त्रास पैदा गर्नुलाई लोकमानको गम्भीर गल्तीका रूपमा लिन सकिन्छ । यसर्थ नेताहरूमाति त्रास पैदा गर्नु कार्कीको दोस्रो गल्ती हो भन्न सकिन्छ ।

तेस्रो गल्ती
कम्युनिस्टहरू भनेका सर्वहारावादमा विश्वास राख्ने सबैभन्दा प्रगतिशील र क्रान्तिकारी शक्ति हुन् । उनीहरूबाट भ्रष्टाचार नै भएछ भने पनि त्यो ‘क्रान्तिकारी भ्रष्टाचार’ हुन्छ र अपराध हुँदा पनि ‘प्रगतिशील अपराध’ हुन्छ । दश–बीस वर्ष भूमिगत भएर खुला राजनीतिमा आउनेबित्तिकै बीस–पचास करोडका मालिक र राजधानीमा बङ्ला नभएका कम्युनिस्ट नेताहरू भेटिन पनि मुस्किल छ । कम्युनिस्टहरू यथास्थितिवादी होइनन्–हुँदैनन् । ‘छलाङ्ग’वाला प्रगतिमा उनीहरू विश्वास गर्छन् र तीन पुस्तासम्म निरन्तर श्रम र सीप लगाएर धनाढ्य बन्ने धैर्य पनि कम्युनिस्टहरूमा हुँदैन । रातारात धनी बन्ने र जसरी भए पनि धनी बन्ने ‘क्रान्तिकारिता’लाई नबुझेर लोकमानसिंह कार्कीले कम्युनिस्ट नेताहरूमाथिसमेत भ्रष्टाचार गरेको आशङ्कामा अनुसन्धानात्मक कारबाही सुरु गर्नुभयो, कार्कीबाट भएको यो गल्तीलाई ‘अक्षम्य’ मानिएको छ । सनातन धर्ममा गाईलाई अत्यन्त पवित्र मानिन्छ र गाईले मानव निःसृत फोहोर नै खाइन् भने पनि उनलाई अपवित्र मानिँदैन । कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई सनातनीहरूको गाईजस्तै सधैँ र सबै अवस्थामा आफू पवित्र रहने ठान्छन् । सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख रहँदा उनले कम्युनिस्ट र पञ्चहरूतिर अनुसन्धानात्मक आँखा कहिल्यै लगाएनन् । काङ्गे्रसमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने ‘म्यान्डेट’ उनलाई प्राप्त थियो र उनको पृष्ठभूमि पनि कम्युनिस्ट भएकोले सूर्यनाथबाट कम्युनिस्टहरूले गर्ने ‘क्रान्तिकारी भ्रष्टाचार’ माथि हात लगाउने कार्य भएन । तर, लोकमानसिंह कार्कीले कम्युनिस्टबाट भएका भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने तत्परता लिनुभयो, यसलाई लोकमानबाट भएको तेस्रो गल्तीका रूपमा लिन सकिन्छ ।


अख्तियारलाई ‘लोकतन्त्र पक्षधर’हरूले गहनाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेका हुन्, नयाँ राजा–महाराजाहरूले आफैँलाई तर्साउने निकायका रूपमा ‘अख्तियार’ खडा गरेका होइनन्, तर यो यथार्थलाई सम्भवतः लोकमानले बुझ्न सक्नुभएन या बुझेर पनि उहाँ अख्तियारलाई गहनाका रूपमा झुन्डिएर बस्ने वस्तुका रूपमा सीमित राख्न राजी हुनुभएन । अन्ततः मुलुकभरिका भ्रष्टाचारी, सम्भाव्य भ्रष्टाचारी, तिनका मतियार तथा एनजीओवाला व्यक्ति तथा संस्था र कतिपय दलसमेत लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एकजुट भएका छन् ।

सम्भाव्य भ्रष्टाचारी, इष्टमित्र र पुराना साथीभाइसँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई उहाँले प्रमुख आयुक्त बनेपछि सीमित गर्नुभयो । भेट्न आउनेहरूमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै भ्रष्टाचारीको पक्षमा सिफारिस गर्न थालेपछि उहाँले भेटघाट र सम्पर्कलाई सीमित तुल्याउँदै लैजानुभएको बुझिन्छ । खोजेका बेला नभेटिने र सम्पर्क गर्न पनि नसकिने भएपछि कार्कीका कतिपय पुराना हितैषी पनि उहाँसँग टाढिएका थिए । एकथरीलाई च्यापेर अर्काथरीलाई प्रहार गर्ने सूर्यनाथमुखी नीति नलिएका कारण पनि लोकमानविरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो हुँदै गएको हुनुपर्छ । अख्तियारलाई ‘लोकतन्त्र पक्षधर’हरूले गहनाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेका हुन्, नयाँ राजा–महाराजाहरूले आफैँलाई तर्साउने निकायका रूपमा ‘अख्तियार’ खडा गरेका होइनन्, तर यो यथार्थलाई सम्भवतः लोकमानले बुझ्न सक्नुभएन या बुझेर पनि उहाँ अख्तियारलाई गहनाका रूपमा झुन्डिएर बस्ने वस्तुका रूपमा सीमित राख्न राजी हुनुभएन । अन्ततः मुलुकभरिका भ्रष्टाचारी, सम्भाव्य भ्रष्टाचारी, तिनका मतियार तथा एनजीओवाला व्यक्ति तथा संस्था र कतिपय दलसमेत लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एकजुट भएका छन् । सबै भ्रष्टहरू एकजुट भएको र कानुनी उपचारसमेत प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै गएकोले लोकमानसिंहले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन पाउनुहुने सम्भावना क्षीण भएको ठानिँदै छ । पद जोगिँदा पनि उल्लिखित ‘तीन महान् गल्ती’ दोहो¥याउने अवसर उहाँलाई प्राप्त हुन कठिन छ । यस प्रकारणले नेपालका नेताहरूमाथि विदेशीको शासन सम्भव छ र देशमा नेताहरूको शासन पनि सम्भव छ, तर कानुनको शासन असम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

-