काठमाडौं,भदौ ३१ गते । भारतीय कम्पनीले नेपालका अधिकांश ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमति लिएर ओगटेको मात्रै पाइएको छ ।
लाइसन्स लिने र विभिन्न बहाना देखाएर आयोजना अगाडि नबढाउने भारतीय प्रवृत्तिले उनीहरुको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागले दिएको जानकारीअनुसार, भारतीय कम्पनीले करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजना ओगटेर बसेका छन् । आयोजना चलाउने लाइसन्स लिएपनि हालसम्म एउटा पनि आयोजना सम्पन्न गरेका छैनन् ।
नौ-नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका नेपालका दुई ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका प्रवर्द्धक रहेका दुई भारतीय कम्पनी जीएमआर र सतलज निगमले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नै सकेका छैनन् ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसकेपछि उनीहरुले लगानी बोर्डमा एक वर्ष समयावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘दुबै कम्पनीले एक वर्ष समय थप गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताब पठाएका छन्,’ अधिकारीले भने- ‘हामीले टाइमलाइन बनाएर ल्याउनोस् भनेका छौं । चित्रबुझ्दो टाइमलाइन आए आवश्यक समय थप गर्छौं ।’
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी केही महिनाभित्रै दुबै कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने छ । फाइनान्सियल क्लोजिङ गर्न नसकेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले ६ वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको इजाजत लिएको थियो । उसले लगानी जुटाउनु पर्ने म्याद सकिन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ ।
त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सतलत निगमले पनि आगामी पुस सम्ममा लगानी जुटाउनुपर्ने छ । तर, करिब ७ महिनाअघि जीएमआरले र तीन हप्ताअघि सतलजले लगानी जुटाउने समय एक वर्ष थप्न आग्रह गर्दै लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेका छन् ।
सन् २००८ मा १८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने लक्ष्यसहित नेपाल भित्रिएको जीएमआर र एसजेभिएन दुबै असफल भएका हुन् ।
ठूला आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले ५० मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुको पनि लाइसन्स होल्ड गरेर बसेका छन्
उनीहरुले पठाएको पत्रमा भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक स्थिरताका कारण तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जिएमआरले नै लमजुङमा पर्ने ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी -२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएपनि निर्माण गर्ने सुरसार छैन ।
ठूला आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले ५० मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुको पनि लाइसन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना सम्पन्न गरी भारतमा विजुली निर्यात गर्ने गरि लाइसेन्स दिएको हो ।
भारतीय कम्पनीले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको उर्जा मन्त्रालयकाका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले लाइन्सको शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि धेरै भारतीय कम्पनीहरु लाइसेन्सको नविकरण गर्न नै आएनन्’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नै सरकारले भारतीय कम्पनीहरुलाई दिएको करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने इजाजत खारेज गरिसकेको छ ।
‘सरकारले धेरै स्वदेशी तथा आयोजनाको इजाजत रद्द गरी सरकारी बास्केटमा राखेको छ । भारतीय कम्पनीहरुको जसमध्ये करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको इजाजत रद्द भएको छ ।’ पन्थले भने ।
Post a Comment