राजदूतको सुनुवाइ असोज १२ बाट

काठमाडौँ, असोज ६ गते । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले छिमेकी भारत र चीनका प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ असोज १२ गतेबाट गर्ने भएको छ ।
प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्तासँग पनि सोही दिन छलफल गर्ने समितिमा समझदारी बनेको छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि सोही दिन प्रस्तावित दुवै राजदूतको सुनुवाइ हुनेछ । भदौ १६ गते सरकारले छिमेकी भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लीलामणि पौड्याललाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले बुधबार प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरी समितिमा सार्वजनिक गरेको छ । उजुरी अध्ययनपछि समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ । प्रस्तावित राजदूतहरूलाई तीनवटा उजुरी परेका छन् । तीनवटै उजुरी मूल रूपमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत उपाध्यायविरुद्ध छन् । एक उजुरीमा भने चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत पौड्यालको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको र पुनः उही व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्नु गलत भएको भन्दै सिफारिस रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
अर्का उजुरीकर्ताले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा प्रस्तावित राजदूत उपाध्यायले नाकाबन्दी नलगाएको भन्दै हिँडेकाले उहाँलाई राजदूत किन बनाउने भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
यस्तै तेस्रो उजुरीकर्ताले उपाध्याय राजनीतिमा प्रवेश गर्दा र अहिलेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यस्तै उजुरीमध्ये एक उजुरीमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत  पौड्यालको सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा र अवकाशपछिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण संसद्मा पेस गरेपछि मात्र प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्न उजुरीकर्ताको माग छ ।
यस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बारले सिटौलालाई परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको हो ।