काठमाडौं,असोज १४ गते । सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योगहरुलाई कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही हुने भएको छ । संसदबाट पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ मा कसुरको मात्रा हेर्दै उद्योगलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ऐनमा सरकारी मापदण्ड, ऐन कानुन र गुणस्तही सामान उत्पादन तथा विक्री वितरण गरको अवस्थामा कसुर हेरेर दर्ता/ अनुमति खारेज र उद्योग बन्द सम्मको सजायको गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गल्ती गर्ने उद्योगलाई सरकारले सजाय गर्नुपूर्व सफाई पेश गर्ने मौका दिने र सजायमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत औद्योगिक ऐनमा गरिएको छ । उद्योगको गल्ती हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार भने उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको दण्ड तथा सजाय उद्योगमैत्री नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सरकारले लामो समयपछि व्यवसायीकै पहलमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन ल्याएको छ’ उनले भने ‘तर, ऐनमा उल्लेख गरिएको दण्ड तथा सजायको व्यवस्था भने बढी भएको छ ।’
ऐनमा कसुर र सजाय वर्गीकरण अनुसार कारबाही हुने भने पनि वर्गीकरण गर्ने आधार र कसले गर्ने भने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘गल्ती गर्ने उद्योगलाई कारबाही हुनुपर्छ’ उनले भने ‘कारबाहीको नाममा उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने भने विषय उचित हुँदैन ।’
दण्ड सजाय बाहेक ऐनमा व्यवस्था गरिएका दर्ता प्रत्रिया, उद्योग वर्गीकरण, छुट, सहुलियत र सुविधा लयायतका अन्य विषय भने अतिनै राम्रो रहेको उनले बताए ।
दर्ता प्रक्रिया
ऐनमा सरकारले लघु उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्नुपूर्व गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी एनेमा उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय कारोवारलाई समेत मान्यता दिने भएको छ । साथै ऐनमा एकल विन्दु सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यदि कोही कसैले तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
ऐनमा उद्योगको वर्गीकरणलाई विस्तृत र व्यवहारमूखी बनाउने र लघु उद्यमलाई पनि वर्गीकरणमा समावेश गरी विशेष महत्व दिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनमा पुरानो व्यवस्था अनुसारको पूँजीको सीमा समेत बढाउने भएको छ ।
के छ छुट ?
ऐनमा मुलुकको अर्थ व्यवस्थाले सक्नेगरी र सैद्धान्तिक रुपले सम्भव भए सम्मका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासंग सम्वन्धित, दुर्गम स्थानमा संचालित, बढि रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरुलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने समेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने कर छुटको समेत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जग्गाको अधिकतम हदवन्दीमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
हड्ताल निषेध
ऐनमा कुनै खास शिप र क्षमता आवश्यक पर्ने नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेका जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।
उद्योगको संचालन र उत्पादनमा असर पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता काम कारवाही गर्न नपाइने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।-अनलाइनखबर
Post a Comment