संविधान कार्यान्वयनका जटिलता

विश्व प्रसिद्ध लेखक ओजी म्यान्डिनोको भनाइ छ, ‘जहिल्यै उत्कृष्ट नतिजा दिने प्रयास गर । किनकि आज रौप्छौ, त्यसको फल पछि मात्र पाउनेछौ ।’ झण्डै एक शताब्दी लामो नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको फल स्वरुप ‘नेपालको संविधान २०७२’ को घोषणा भयो । तर कार्यान्वयनको प्रकृया आज राजनीतिक दलहरुको व्यहोरालाई हेर्ने हो भने ओजीको भनाइ सान्दर्भिक छ ।
–रुपचन्द्र अधिकारी

संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भई संविधान दिवस पनि मनाइयो । तर उक्त दिनका दृश्यले कताकता नेपालमा २ वटा सरकार (सत्ता) भएको आभाष पनि दिएको थियो । एउटा नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत निर्वाचित सरकार र अर्को संविधान निर्माणको बाटो नै त्याग गरी पुनर्लेखन र संशोधनको विकल्पसहित संसदमा सत्तापक्षीय भीडमा रहेको बहुत अभ्यस्त पक्ष छन् । उक्त दिवसका दिन कतै राष्ट्रिय झण्डा देखिए त कतै काला पट्टि ।

भौगोलिकताका कारण सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा केही फरक अनुभूति त हुने नै भयो । तर अहिलेसम्म भएका एकतालाई कुण्ठित गर्ने र सकरात्मक विचारहरुलाई पनि जबरजस्ती दण्डित गर्ने परम्पराले प्रश्रय पउँदै गएको छ । संविधान निर्माण भइरहँदा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संविधानसभा बहिस्कार नै गरे हुन् । तथापि ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधान सभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा संविधान घोषणा भयो ।

त्यो विषय आन्तरिक असन्तुष्टको मागको सम्बोधन नभएर उत्पन्न भएको भन्ने शङ्का मेटाउन संविधान जारी भएको ४ महिनामा नै संशोधन गरियो । त्यति हुन पाउँदा नपाउँदै पुरानो र घिनलाग्दो संसदीय खेल (सत्ता) ले दलहरुलाई समातिसकेको थियो । जसको मूल असरको रुपमा आज त संविधान कार्यान्वयनमा शङ्काको उब्जिएको छ । भोलिको नतिजा निकै भयाभय हुने देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो कार्यभार सरकारमाथि छ र हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई बर्हिगमन गराउँदा संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन भएको आरोप लागेको थियो । तर यतिका दिन बित्दा सोचे अनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तर पनि २ वटा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भई सकेको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय पुनः संरचना आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि अवश्यक कार्य सम्पादनका धेरै काम सकेको छ । उच्च अदालत गठन भइसकेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति कार्य लगभग भएसरह नै छ ।

कानुनमा नै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार लेखिइसकिएको छ । निर्वाचन, क्षेत्र निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि, प्रादेशिक संसदको निर्वाचन, प्रादेशिक संसदको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी कानुन र आयोगसम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छन् । अब हुन नसकेको आर्थात् भइसक्नुपर्ने विषय अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि आउनुपर्ने थियो । संवैधानिक आयोगको संशोधान हुनुपर्ने थियो । प्रदेश प्रमुखको घोषणा, नियुक्ति, तिनको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था सरकारले गरीसक्नुपर्ने थियो । त्यस दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थापित मन्त्री परिषद्को विस्तार नहुँदै छिमेकी देशसँग अघिल्लो सरकारले बिगारेका सम्बन्ध र आफूले सुधार गर्ने उत्कण्ठ हवलाह दिएर भारत र चीन दुवैतर्फ ‘विशेष दूत’का नाममा दुई उपप्रधान मन्त्री पठाइयो । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि सफल भइसक्यो भनेर प्रचारबाजी गरियो । उपप्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बिन्तिपत्र प्रस्तुत गरिएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षले संसदामा आवाज उठायो तर त्यसको ठोस तथ्य सरकारले दिन सकेन रह्यो ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता गर्दिनँ भने पनि केही जलस्रोत उपयोगका सम्बन्धमा राम्रै सम्पर्क स्थापित गर्न सफल भएको भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आए । सिमानामा भारतीय पक्षले बाँध बाँधेर हजारौँ हेक्टर भूमि डुबानमा परेका जनताका पक्षमा बोल्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा भारतलाई विनाशर्त सहयोग गर्ने वचन व्यक्त गरे । यस परिस्थितिले तराईमा पुनः द्वन्द्व सिर्जना गराउने, पुनः सीमा नाका ठप्प हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । नेपाली जनताले दैनिकीसँग जोडिएको स्थिति सहज तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय असहमतिका विषय संशोधन गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत अस्थायी सदस्य राष्ट्र बनाउन भारतको पक्षमा उभिनुपर्ने शर्त राखेको छ । यो घटनाबाट सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि उत्कृष्ट नतिजा दिन प्रयास गर्नेभन्दा पनि बढी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जातीय मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन र छिमेकीसँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्न भन्ने ठूलो भ्रम सिर्जना गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको छ । तसर्थ यो ढङ्गबाट रोपिएको बीउले भोलि त्यति राम्रो फल प्राप्त हुन्छ भनी विश्वस्त रहने ठाउँ छैन ।
काँधमा जिम्मेवारी महसुस गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारको गरी भविष्यमा आउन सक्ने अर्को नाकाबन्दीलाई विचार गर्दै चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, आयात तथा पारवाहन सन्धिलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउन संरचना तयार गरी र देशभित्र उपलब्ध खनिज उत्खननतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अर्को संशोधन आवश्यक छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राखेको अडान पनि जायज छ । अर्कोतर्फ नेपाली जनताले राजनीतिक दलको दलाली प्रवृत्ति व्याप्त संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहेका छन् । जसका लागि प्रत्यक्ष कार्याकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ । हैन संसदीय पद्धतिमा हुने गल्ती सुधार गर्ने भन्ने हो भने आजको आवश्यकता संविधानको कार्यान्वन हो । अबको करिब १५ महिनाभित्र ३ चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरी राष्ट्रलार्ई निकास दिनुपर्छ ।

सबै कुराका लागि भारतसँग गला जोड्नेले भारतमा संविधान निर्माण भएको कति समय बित्यो ? जातीय र क्षेत्रीय सम्प्रदायबाट संविधान स्वीकार गर्न कति समय लाग्यो ? कति पटक संशोधन भयो ? अझै कति असन्तुष्टि छ ? बुझ्नु पर्छ । सरकारले संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयनको तालिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसले नै राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ ।


-