काठमाडौं,भदौ १७ गते । कर्मचारी अन्तरमन्त्रालय सरुवाका लागि निजामती सेवा नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच विवाद चर्केको छ ।
मन्त्रालयले नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरेर भदौ दोस्रो हप्ता सरुवाका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भयो भन्दै लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । तर, आयोगले नियमावली अनुसार सरुवा किन भएन र संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन पुनः मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा साउन मसान्तभित्र र भदौ महिनामा मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातासम्म पनि नयाँ मन्त्री चयन नभएको भन्दै सरुवा नै रोकेर बस्यो । जबकी निजामती सेवा नियमावलीमा सरुवाको निर्णयका लागि मन्त्री अनिवार्य गरेको छैन । सचिवकै नेतृत्वमा सरुवाको निर्णय गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी सरुवा गर्न खोजेपछि आयोगले जवाफ मागेको हो । आयोगको पत्रले मन्त्रालय रुष्ट बनेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति नलिइकन लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिदिएको भन्दै आयोग रुष्ट थियो ।
आयोग भन्छ- प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो
लोकसेवा आयोगले नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार समयमै अन्तरमन्त्रालय सरुवाको निर्णय नगरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएको छ । ‘सचिव आफैंले सरुवा गर्न सक्थे, नियमावलीले तोकेको समय घर्कंदासम्म मन्त्रालयले किन मन्त्री नै कुर्नुपर्दथ्यो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको यस्तो मनोवृत्तीले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव टंकमणी शर्मा थिए । उनलाई विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गरी मन्त्रालय पठाइएको छ ।
लोकसेवा आयोगको पत्रको मन्त्रालयले अहिलेसम्म जवाफ नफर्काएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
आयोगले नियमावली संशोधनमा सहयोग नगर्दासम्म मन्त्रालयले यो वर्ष कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न सकिँदैन । नियमावलीले साउन मसान्तसम्म मात्र अन्तरमन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्न सकिन्छ । यस्तै भदौ महिनाभरि मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।-पुष्प ढुंगाना,अनलाइनखबरबाट
मन्त्रालयले नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरेर भदौ दोस्रो हप्ता सरुवाका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भयो भन्दै लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । तर, आयोगले नियमावली अनुसार सरुवा किन भएन र संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन पुनः मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा साउन मसान्तभित्र र भदौ महिनामा मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातासम्म पनि नयाँ मन्त्री चयन नभएको भन्दै सरुवा नै रोकेर बस्यो । जबकी निजामती सेवा नियमावलीमा सरुवाको निर्णयका लागि मन्त्री अनिवार्य गरेको छैन । सचिवकै नेतृत्वमा सरुवाको निर्णय गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी सरुवा गर्न खोजेपछि आयोगले जवाफ मागेको हो । आयोगको पत्रले मन्त्रालय रुष्ट बनेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति नलिइकन लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिदिएको भन्दै आयोग रुष्ट थियो ।
आयोग भन्छ- प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो
लोकसेवा आयोगले नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार समयमै अन्तरमन्त्रालय सरुवाको निर्णय नगरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएको छ । ‘सचिव आफैंले सरुवा गर्न सक्थे, नियमावलीले तोकेको समय घर्कंदासम्म मन्त्रालयले किन मन्त्री नै कुर्नुपर्दथ्यो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको यस्तो मनोवृत्तीले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव टंकमणी शर्मा थिए । उनलाई विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गरी मन्त्रालय पठाइएको छ ।
लोकसेवा आयोगको पत्रको मन्त्रालयले अहिलेसम्म जवाफ नफर्काएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
आयोगले नियमावली संशोधनमा सहयोग नगर्दासम्म मन्त्रालयले यो वर्ष कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न सकिँदैन । नियमावलीले साउन मसान्तसम्म मात्र अन्तरमन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्न सकिन्छ । यस्तै भदौ महिनाभरि मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।-पुष्प ढुंगाना,अनलाइनखबरबाट
Post a Comment