प्रिक युरेसियाको सम्भावित सैनिक गठबन्धन

वाशुदेव मिश्र

२४ अगस्ट, २०१६ लन्डन र पृष्ठभूमि, नाटोको प्रतिस्प्रर्धीको रुपमा १४ मे १९५५मा सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा बनेको वार्सा सैनिक सङ्गठन करिब ३६ वर्ष अस्तित्वमा रही ३१ मार्च १९९१मा विधिवत रुपमा विघटन भए पछि शितयुद्धको अन्त्य भएको मानिएको थियो र सोही वर्षको डिसेम्बर महिनाको अन्तिमतिर स्वयम् सोभियत सङ्घ नै छिन्नभिन्न भई १५ टुक्रामा विभाजित भएपछि संसारमा एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुन पुग्यो र पश्चिमी संसारमा यस परिघटनालाई उनीहरुले अङ्गीकार गरेको पुँजीवादी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाको जितका रुपमा अथ्र्याउन थालियो र जापानी मूलका एकजना अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री योसिहिरो फ्रान्सिस फुकियामाले त १९९२मा “The End of History and the Last man” भन्ने पुस्तक नै लेखेर सामाजिक, संस्कृतिक तथा राजनीतक बहसको अन्त्य भएको निचोड निकाल्दै पश्चिमी उदार पुँजीवादी विचार नै अन्तिम सत्य भएको उद्घोष नै गरिदिए र ९० को दशकमा केही अपवादलाई छोडेर संसारभरि राजनीतिक परिवर्तनको हावा चलेको कुरालाई नकार्न त सकिँदैन तर पनि फुकियामाले भनेझैँ राजनीतिक धारा परिवर्तन हुने बितिक्कै सामाजिक व्यावस्थापन र सांस्कृतिक पद्धतिमा रातारात परिवर्तन हुनगई पश्चिमी साँचोमा ढालिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो वास्तविकतामा अनुदित हुन् सम्भव नै थिएन । जसरी माक्र्सवादी चिन्तन मार्फत आर्थिक समानताको रुमानी वातावरणमा त्यसका अनुयायीलाई लट्ठ पार्ने गरिन्छ । त्यसैगरी पुँजीवादी संसारका यी नवअनुदारवादी अगुवाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक अन्तरघुलनको मद्दतले एकरुपताको परिकल्पना गरेका थिए तर उनी आफ्नो विचारमा ३ वर्षभन्दा बढी अड्न सकेनन् र १९९५मा आएर आफ्नो अर्को कृति “Social Virtues and creation of prosperity” मार्फत सांस्कृतिक धारालाई अर्थतन्त्रबाट सजिलै मेटाउन नसकिने र सामाजिक अन्तरघुलन अल्पकालमै सम्भव नहुने रहेछ भन्ने स्वीकारेका छन् र फुकियामाले वास्तविकतालाई स्विकार्नु वा अस्विकार्नुसँग पुँजीवादी समुदायको सत्तारुढ सम्भ्रान्त वर्गको सोचाइ र उनीहरुको कुटिल मनोकांक्षाले कुनै तालमेल राख्दैनथ्यो र फुकियामाले त पुर्वीय सैनिक ब्लकको अवसानपछि पुँजीवादी समाजमा देखापरेको मनोदशालाई आफ्नो फ्लेवरमा साहित्य मार्फत फैलाउने काम मात्रै गरेका हुन् ।

रुसको रुचि नाङ्गो पुँजीवादी साम्राज्यवादी जीवनपद्धतिको पृष्ठपोषक उनी मात्र थिएनन्, बरु उनीभन्दा अझै बढी शक्तिसाली आप्रवासी अमेरिकी व्यक्तित्वहरु अरु पनि थिए र डा. ज्वेग्न्यु ब्रेजेन्स्कि, जोर्ज सोरेस र मेडेलिन अलब्राइट आदि अरु नामहरु हुन् जसले अमेरिका र उसको गठबन्धनलाई निरन्तर साम्राज्यवादीबाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित गर्दै आएका छन् र पोलिस आप्रवासी तथा कार्टर प्रशासनका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ज्वेग्न्यु ब्रेजेन्स्किको १९९५मा निस्केको ‘The Grand Chess Board : American Primacy and Its Geostrategic Imperatives’ भन्ने पुस्तकमा उनले आफ्नो पुख्र्यौली भूमि पोल्यान्डदेखि प्रसान्त महासागरसम्मको भूमि जसको नियन्त्रणमा रहन्छ त्यसैले संसार भर राज गरेको ठहर्छ भनेर उल्लेख गर्दै अर्का को जमिन हडप्न साम्राज्यवादी शक्तिलाइ उत्साहित बनाइरहेका छन् र उनको यस चेस बोर्डभित्र तत्कालीन सोभियत भूमि मात्र नभई चीनसमेत समाविष्ट छ र उनले यस चेसबोर्डमा दक्षिणी युरोपको बल्कान क्षेत्रदेखि सम्पूर्ण मध्यपूर्व, गल्फ क्षेत्र, मध्य एसिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कस्मिर र भारतको पश्चिमी भागलाई पनि सामेल गराएका छन् र अफ्रिका महादेशको उत्तरी भूभाग पनि उनको नजरबाट ओझेलमा परेको छैन र खास बल्कान क्षेत्रमा कब्जा जमाउन सके युरोपियन सम्प्रभुताका लागि भूराजनीतिक पुरस्कार हुन सक्ने र बाँकी भूभागमा अधिपत्य कायम गर्न सके चाहिँ असङ्ख्य महत्वपूर्ण आर्थिक पुरष्कार हुन सक्ने उनको ठम्याइ थियो । यसरी उनले अमेरिकी तथा युरोपियन साम्राज्यवादलाई नयाँ उपनिवेशको मूलबाटो देखाइ दिएका छन् र २२ अप्रिल २०१६ को Katehon.comमा निस्केको उनको एउटा लेखमा समेत “मध्यपूर्व तथा मुस्लिम जगतबाट अमेरिका पछिहट्नु भनेको रुस र चीनलाई स्थान खालि गरिदिनु हो” भनी उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी अर्की पोलिस आप्रबासी तथा क्लिन्टन प्रशासनअन्तर्गत विदेश मन्त्री रहिसकेकी मेडेलिन अलब्राइटले “प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण साइबेरिया रसियाको मात्रै स्वामित्वमा हुनुहुदैन” भनेको कुरा १८ डिसेम्बर २०१४ को द न्युयोर्क टाइम्समा रोबर्ट म्याकेले लेखेका छन् र त्यसैगरी २० अप्रिल २०१६ को न्युज विकमा फेरि उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई सबै चिज आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहने धूर्त र सैतान भनी आलोचना गरेकी छिन् र वास्तवमा यस पटक पनि उनको सङ्केत रसियन फेडेरेसनको प्राकृतिक सम्पदाप्रति नै थियो र अर्का हङ्गेरियन आप्रवासी तथा कथित फिलान्थ्रोपिस्ट जोर्ज सोरोस पश्चिमी उदार खुला समाजलाई मन नपराउने सरकारहरुका विरुद्ध आफ्नो ओपन सोसाइटी मार्फत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पैसा दिएर विद्रोहमा उतार्ने काममा तल्लीन रहन्छन् र उनको ध्यान विशेष गरेर पूर्व सोभियत गणराज्यमाथि गढ्न पुग्यो । नोभेम्बर २००३मा जर्जियामा भएको ‘गुलाब क्रान्ति’, नोभेम्बर २००४ देखि जनवरी २००५ सम्म युक्रेनमा भएको ‘सुन्तला क्रान्ति’ र फेब्रुअरी २००५ देखि अप्रिल २००५ सम्म किर्गिस्तानमा चलेको ‘तुलिप क्रान्ति’मा सोरोसको संलग्नता रहेको प्रमाणित भइसकेको छ भने जुन २००९ ( फेब्रुअरी २०१० को इरानको ‘हरित क्रान्ति’, फेब्रुअरी २०११ देखि मार्च २०११ सम्म चलेको चीनको ‘जस्मिन क्रान्ति’ लगायत मोल्दोभा, बेलारस, युगोस्लाभिया, रुस, आर्मेनिया, अजरबैजान आदि देशमा सञ्चालित ‘कलर रिभोलुसन मार्फत पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा र संस्कृति तत्तत् देशहरुमा थोपर्ने असफल प्रयास भएको आरोप सोरोसमाथि छ । यसरी यी युरोपियन आप्रवासी अमेरिकी आफूहरुसँग असहमतलाई कसरी ठेगाना लगाउने भन्ने उद्देश्य प्राप्तिकै निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्चेर बसेका छन् । यदि नाटो एक सुरक्षा कवच मात्रै थियो भने यसको प्रतिस्प्रर्धी सङ्गठन वार्सा प्याक्टको विघटनपछि यसको पनि अन्त्य हुनु जरुरी थियो । तर वास्तवमै नाटो सुरक्षा सङ्गठन नभएर आक्रमणकारी सङ्गठन हो भन्ने कुरा त यसको स्थापना कालमा अन्य कुनै सैनिक सङ्गठन नहुँदै यसको जन्म भएबाटै स्पष्ट हुन आउँछ । दोस्रो कुरा बर्लिन पर्खाल भत्काएर जर्मनीको एकीकरण हुनुभन्दा अघि तत्कालीन सोभियत नेतृत्वलाई अमेरिकी तथा जर्मनहरुले दिएको “नाटो पूर्वतर्फ १ इन्च पनि विस्तार हुने छैन” भन्ने आश्वासनको १० वर्ष नहुँदै भङ्ग भएबाट पनि अमेरिका जसरी पनि रुसलाई आफ्नो बुटको तल ल्याउन उद्धत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तेस्रो इरानको मिसाइलको त्रासबाट मुक्त हुन भनी रुसलाई लक्ष्य गरी पूर्वी युरोपमा तैनाथ अमेरिकी मिसाइल्सको कथाले पनि नाटो राष्ट्रहरुको छलकारी षड्यन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको छ । चौथो पूर्व सोभियत सङ्घभित्रकै गणराज्यहरु युक्रेन र जर्जियालाई समेत नाटोमा समावेश गरी रुसको सिमानामै नाटो सैनिक र हातहतियार तैनाथ गर्न तम्सेबाट रुसलाई कतिखेर ध्वस्त पारौं भन्ने आतुरता नाटोका मुखियाहरुमा रहेको झल्किन्छ । पाँचौँ सोभियत सङ्घको विखन्डन हुने बित्तिक्कै उत्तरी ककेससमा रहेका चेचेन्या र दागिस्तानमा उठेको पृथकतावादी युद्धलाई पश्चिमी राष्ट्रबाट भएको गोप्य समर्थनबाट पनि रुसीहरुमा नाटोमाथि शङ्का उठिसकेको थियो । छैटौं बल्कान प्रायद्वीपमा अवस्थित अर्को स्लाभिक राष्ट्र युगोस्लाभियालाई सोभियत सङ्घको विखन्डन पश्चात नै पश्चिमी राष्ट्रहरुले तङ्गभङ्ग पारिदिएपछि रुसीहरुको मनमा अझै चिसो पस्यो । सातौँ रुसी प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको युक्रेनमा नवनाजीहरुलाई सहयोग गरी प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको यानुकोभिच सरकारको बर्खास्ती, नवनाजीहरुको सहयोगमा घोर रुस विरोधी सरकारको गठन, रुसी भाषामाथिको प्रतिबन्ध, क्रिमियाको सेबास्टोपोलमा रहेको रुसी जलसैनिक अखडा हत्याउने दाउ गरेपछि रुसीहरु झनै भड्किएका थिए । रुसका लागि क्रिमिया नहुनु भनेको एउटा खुट्टा नहुनु सरह हो । किनभने क्रिमियाको सेबास्तोपोल रुसको लागि बाह्रै महिना सुचारु रहने एउटै मात्र बन्दरगाह हो । यहीँबाट उसले सम्पूर्ण कृष्णसागरको नियन्त्रण गर्नुका साथै डार्डेनेल्लेसको साँघुरो पानीको सोतो भएर भूमध्यसागरमा विचरण गर्ने सुविधा पाउने गरेको छ । वार्सा प्याक्टको विघटन र सोभियत सङ्घको विखन्डन पश्चात नै इराकमाथि आक्रमण, युगोल्स्भियाको विखन्डन र सर्बियामाथि हमला, अफगानिस्तान माथिको चढाइ, लिबियाको चिर हरण र गद्दाफीको हत्या, सीआईएको सहयोगमा आईएसको उदय, सिरियामा गृहयुद्ध, युक्रेनमा सत्ता परिवर्तनको साथै पूर्वी युक्रेनमा विद्रोह र त्यस माथिको दमन आदि क्रुर तथा रक्तरन्जित घटनाहरु भएको सबैको सामु छ ।
चीनको चासो यता चीनसँग पश्चिमाहरुको सम्बन्ध राजनीतिक तथा सामरिक हिसाबले अघिल्लो शताब्दीको अन्त्यसम्म सामन्य रुपमा अघि बढिरहेको थियो । तिब्बत, ताइवान र मानवाधिकारको स्थिति सम्बन्धमा यदाकदा चिनियाँ नीतिको टीकाटिप्पणी पश्चिमी जगतबाट हुने गरे पनि विखण्डन अघिको सोभियत सङ्घसँग जस्तो सम्बन्ध कटुतापूर्ण थिएन । चिन जस्तो तेश्रो विश्वको विकासशिल अर्थतन्त्र भएको पछौटे प्रविधि भएको र विभिन्न समस्याले जकडिएको देशबाट सायद उनीहरुले चुनौती देखेका थिएनन् । त्यसमाथि पश्चिमी पुँजीपतिहरुले चीनमा प्रत्यक्ष लगानीको अवसर पाएर नाफा बटुलिरहेका थिए । तर चिनियाँहरुले विदेशी पुँजीनिवेशलाई यति कुशलतापूर्वक व्यावस्थापन गरे ३० वर्षको अन्तरालमै विश्वको नवौं ठूलो अर्थतन्त्रबाट चीन एकै पटक दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा देखापर्यो र विश्व बैङ्कको १६ जुलाई २०१० को रिपोर्टमा चीनमा विदेशी प्रत्यक्ष पुँजीनिवेश सफल हुनुमा चिनियाँ सरकारले विदेशी पुँजीको आन्तरिक परिचालन अत्यन्त कलात्मक तरिकाले गरेकाले सम्भव भएको जनाइएको छ र ९ डिसेम्बर २०१५ को हार्वार्ड बिजिनेस रिभ्युमा लन्डन बिजिनेस स्कुल अर्थशास्त्रकी प्रोफेसर लिन्डा युएहले पनि सरकारी संस्थानहरुमा भन्दा निजी इन्टरप्राइजेजमा बढी लगानी केन्द्रित गर्दा उत्पादकत्व बढी लिन सकिएकाले सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी पुँजीनिवेश पुनः सोझ्याइएको जनाएकी छिन् । वास्तवमा अमेरिकाका लागि एसियामाथि आफ्नो प्रभुत्व लादिरहन एउटा कमजोर र विभाजित चीनको आवश्यकता थियो । तर असाध्यै लोभलाग्दो र लगातारको आर्थिक उन्नतिका कारणले अमेरिकीहरुले चाहेजस्तो अवस्थामा चीन रहिरहेन । चीनले आफ्नो सैन्यक्षेत्रको व्यापक सुधार तथा आधुनिकीकरण समेत गर्यो र रसियाबाट आणविक पनडुब्बी, स्टिल्थ फाइटर जेट, SU-27 र विमानबाहक युद्धपोतहरु खरिद गर्यो । तीमध्ये कतिपयको चीनमै पुनः उत्पादन गर्ने अख्तियारीसमेत रुसबाट प्राप्त गर्यो । यस्तो डिलबाट एकातर्फ रुसी सैन्य उत्पादन बन्द हुनबाट बच्यो । रुसलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था तन्दुरुस्त बनाउने मौका मिल्यो भने चीनले रुसको अत्याधुनिक प्रविधि प्राप्त गर्यो । आकाशमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल भयो । सैन्य बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरे पनि वास्तविक आँकडालाई चिनियाँहरुले अति गोप्य राखे । यसबाट अमेरिकीहरुमा चीन सैनिक रुपले समेत अमेरिकाको प्रतिस्प्रर्धामा आइसकेको र चीनले पारम्पारिक अमेरिकी सैनिक श्रेष्ठतालाई ठाडो चुनौती दिन सक्ने भइसकेको महशुस हुनगयो । त्यसैगरी दक्षिणी चीन सागरमा चीनको दाबीले विश्वको ४०५ सिपिङ रुटमाथि चीनको नियन्त्रण हुन जाने खतरा अमेरिकाले देख्यो । यसरी आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिले चीन महाशक्ति हुन गएको र यसबाट अमेरिकी तजबिजमा चलेको अमेरिकी हितलाई सेवा गर्ने एकल ध्रुवीय विश्व व्यावस्था खतरामा पर्न गएको अमेरिकीहरुले ठम्याए । “चिनियाँ सैनिक सामथ्र्य अमेरिकाको भन्दा कोसौं पछाडि छ भन्ने जान्दाजान्दै र चीन वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी पनि होइन न उसले विस्तारवादी नीति नै अँगालेको छ भन्ने तथ्यसँग सहमत हुँदाहुँदै पनि अमेरिका आफ्नो पुरानो प्रभावमा आँच नआओस् भनी सजग हुँदै चीनको घेराबन्दीमा प्राथमिकताका साथ लागिपर्यो” भनी इन्डियन डिफेन्स रिभ्यु डट कममा एक जना भारतीय लेखक Jayanna Krupakar लेख्छन् । त्यसैले अमेरिकीहरुले २००६ मै बुस प्रशासनको जमानामै चीनलाई घेराउ गर्ने नीति बनायो र पूर्व सोभियत सङ्घले आफ्नो शक्तिको अन्दाज लगाउनु अगावै उसलाई ठेगान नलगाउँदा अर्को ४० वर्षको समय र प्रशस्त स्रोत खेर गएको ठान्ने अमेरिकीहरुले चीनलाई भने समयमै साइजमा ल्याउनु पर्ने देखे । यसका लागि मार्च २००६मा राष्ट्रपति बुसको भारत भ्रमण कालमा अमेरिकाले भारत समक्ष चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रस्ताव राखेको कुरा मिडियामार्फत बाहिर आयो । तर भारतीय अधिकारीहरुले त्यसको खण्डन गरेर २००६ को मार्चमै तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसको अस्ट्रेलिया भ्रमणको बेला त्यहाँका विदेश मन्त्रीसामु यही प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा अस्ट्रेलियन विदेशमन्त्री अलेक्जेन्डर डाउनरले पनि अस्वीकार गर्दा स्वयम् कोन्डोलिजा राइस नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेकी थिइन् र आफूले घेराबन्दीको प्रस्ताव नराखेको भनेर स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । मार्च २००७मा जापान र अस्ट्रेलियाका बीचमा चीनलाई लक्षित गरेर रणनीतिक सैनिक साझेदारीको सहमति भयो । सोही वर्षको मे महिनामा भारत र अमेरिका समेत उक्त साझेदारीमा सामेल भई चतुर्देशीय सुरक्षा अवधारणालाई अगाडि सारियो र डिसेम्बर २०११मा आएर अस्ट्रेलियाको अनुपस्थितिमै त्रिदेशीय बैठक भयो ।
म्यानमारमा चाइनिज लगानी बढ्दै गएको, त्यहाँको ग्यास फिल्डबाट चीनसम्म आपूर्ति गर्न पाइपलाइन बिछ्याउने काम चिनियाँ कम्पनीद्वारा भएको, गल्फ तथा अरब क्षेत्रबाट चीनका लागि आउने पेट्रोलियम पदार्थ म्यान्मारकै क्यायुक फ्यु बन्दरगाहबाट जमिनी मार्ग हुँदै चीनको युनान प्रान्तको राजधानी कुन्मिङ पुर्याउन चीनले त्यहाँबाट रेलमार्ग बनाउन तयारी गरेको, म्यान्मारको इराबदी नदीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनियाँहरुको हातमा पर्न गएका कारणले तथा म्यान्मारको बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरुलाइ लक्ष्य बनाएर पश्चिमी शक्तिले म्यान्मारमा रहेको चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्ने गरी आफ्ना गतिविधि तेज पार्न थाले । आखिर नभन्दै २०११ को सेप्टेम्बरमा गएर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई सरकारी तवरबाटै स्थगित गर्न उनीहरु सफल भए । वास्तवमा अरब क्षेत्रबाट चीनमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास मलक्काको साँघुरो र असुरक्षित सोतो भएर मलाया प्रयाद्विप घुमेर दक्षिण चीन सागर हुँदै चीनको पूर्वी भागमा पुग्ने गर्दथ्यो । यो नै तीव्रतम गतिमा औद्योगिकीकरण हुँदै गइरहेको चीनका लागि एक मात्र लाइफलाइन हुन गएकाले पश्चिमी शक्तिहरुले यसमा बाधा पुर्याउन सके ६ महिनामै चिनियाँ अर्थतन्त्र धरासायी हुने अनुमान लगाएका थिए । आफ्नो कुटिल मनसायलाई मूर्त रुप दिन सिङ्गापुरमा तथा अस्ट्रेलियाको उत्तरी सहर डार्विनमा अमेरिकाले जलसैनिक अखडा स्थापित गर्यो । दक्षिणी चीन सागर वरपरका देशहरु भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्रुनाई आदि देशलाई दक्षिणी चीन सागरको समुद्री मार्ग र त्यहाँ अवस्थित साना साना टापुहरु माथिको स्वामित्वको लागि दावी गर्नसमेत अमेरिकाले उकास्न सुरु गर्यो । त्यही खतराबाट बच्न चीनले आफ्नो म्यान्मार माथिको प्रभाव प्रयोग गरेर उक्त सुविधा हात पारेको थियो । म्यानमारकोबाटो प्रयोग गर्दा मार्ग नै चीनलाई दुई तिहाइले छोटो पर्न जाने भएकोले ढुवानीमै भयङ्कर सस्तो पर्न जान्थ्यो । साथमा चीनले विकल्पका रुपमा अझै छोटो मार्ग पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा पर्ने ग्वादर बन्दरगाहलाई आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउन पाकिस्तानसँग सम्झौता गर्यो । २०१५ को अन्त्यतिर आएर सन् २०५९ सम्मका लागि चीनले पाकिस्तानबाट लिजमा प्राप्त गर्न सफलसमेत भयो । ग्वादर चीनलाई लिजमा दिने कुरा जनरल परबेज मुसर्रफकै पालामा २००७ मै उठेदेखि अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि हजारौं पटक ड्रोन हमला गरेर हजारौं मान्छेको प्राणहरण गर्नुका साथै त्यस क्षेत्रलाई बढी उग्रवादतर्फ उन्मुख हुन प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्न अमेरिका र भारत लागिपरेको आरोपसमेत पाकिस्तानले ती दुई देशहरु माथि लगाउने गर्छ र भारतीय संलग्नताको प्रमाण त गत १५ अगस्टको भारतीय स्वतन्त्रता दिवशका दिन दिल्लीको लालकिल्लाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले बलुचिस्तानलाई स्वतन्त्र पार्ने कुरा उल्लेख गरेर दिइसकेका छन् भने अमेरिकी संलग्नता चाहिँ अमेरीकी आर्म फोर्स जर्नलमा जुन २००६मा नयाँ मध्यपूर्व भनी नामकरण गरेर छापिएको एउटा नक्सा, जसमा बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट अलग देखाइएबाट स्पष्ट हुन्छ ।

चीनलाई बहुपक्षीय द्वन्द्वमा धकेल्न आसियानभित्रका केही देशहरु तथा जापानलाई समेत अमेरिकाले बराबर प्रोत्साहित गरिरहेको छ । पूर्वी चीन सागरस्थित जापानीहरुले सेनकाकु र चिनियाँहरुले डियाओउ भन्ने सानो टापुको स्वामित्वलाई लिएर चीन र जापानबीचमा भएको विवादमा स्पष्ट चिनियाँका पक्षमा प्रमाण हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाले जापानीको पक्ष लिएर जापानीहरुलाइ अनधिकृत रुपमा उक्त टापुमाथि कब्जा जमाउन प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था छ । त्यति मात्र नभई आफैले बनाइदिएको जापानी प्यासिफिस्ट संविधानलाइ संशोधन गरी सेनाको भूमिका ह्वात्तै बढाउँदा पनि अमेरिकीले जापानीसँग स्पष्टीकरण माग्न सकेनन् र बरु उल्टै जोसेफ नाइँ, रिचार्ड आर्मितेजहरु आवश्यक परे जापानलाई आणविक अस्त्र बनाउने छुट दिनु मनासिब हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । त्यसैगरी दक्षिणी कोरियामा भन्नका लागि उत्तरी कोरियालाई रोक्न भनिए पनि रुस र चीनलाई लक्षित गरीTHAAD System – Terminal High Altitude Area Defense तैनाथ गरेको स्थिती छ अहिले र यसरी जताततैबाट चिनियाँ हितमाथि चोट पुर्याउने अमेरिकीहरुको नीतिले गर्दा चिनियाँहरुले पनि अहिलेसम्मको शान्त कूटनीतिमाथि पुनर्विचार गर्न लागेको प्रतित हुँदैछ र आउँदो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हिलारी क्लिन्टन बिजयी भइन् भने रुस र चीनसँगको सम्बन्ध अझै तनावपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनभने बुस प्रशासनको चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीतिलाई ‘एसिया पिभोट’ नाम दिएर भिन्न तवरमा चिनियाँ इन्ट्रेस्ट माथि प्रहार गर्ने नीति ल्याउने अरु कोही नभएर ओबामा प्रशासनको पहिलो कार्यकाल की विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन नै थिइन र उनको कार्यकालभरी चिनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध त्यति मिठासपूर्ण रहेन र सन् २०१२ को सेप्टेम्बर महिनामा भ्लाडिभोस्टक (रुस)मा भएको APEC को वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रम केही समयको लागि बेइजिङमा रोकिएकी हिलारीले तत्कालीन चिनियाँ उपराष्ट्रपति सी जिन पिङ, जो २०१३ मा राष्ट्रपति बन्ने पक्का थियो, लाई भेट्ने इच्छा प्रकट गरिन् र तर सी जिन पिङ जो हाल राष्ट्रपति छन्ले हिलारीसँग भेट्ने कुनै रुचि देखाएनन् । यसको अर्थ राष्ट्रपति सी हिलारीलाई त्यति रुचाउँदैनन् भन्ने निस्कन्छ । त्यसपछि यी दुईको बीच कुनै भेटघाट पनि भएको छैन । बरु रिपब्लिकन पार्टीका उमेद्वार ट्रम्प विजयी भएमा सम्बन्धमा त्यति ठूलो दरार नआउला । किनभने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको पालामा भएको हो र र यसमा निक्सन प्रशासनका विदेशमन्त्री डा. हेनरी किसिंगरको ठूलो योगदान छ र किसिंगर अझै जीवित छन् र उनी आफूले बनाएको सम्बन्ध आफनै जीवन कालमा भताभुङ्ग भएको देख्न चाहँदैनन् । अझै पनि उनको सल्लाहलाई अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ । उनै डा किसिंगर गतवर्षको सेप्टेम्बर १० मा न्युयोर्कको आफनै अफिसमा बसी प्रसिद्ध चिनियाँ प्रकाशन ‘पिपुल्स डेली’लाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा “हामीसँग त्यति खेर सम्बन्ध गाँस्दा साझा दुस्मन थियो तर अहिले साझा अवसरहरु छन्” भन्दछन् र त्यति मात्र होइन ‘विश्व व्यवस्था’ भन्ने आफ्नो किताबमा डा. किसिंगर “एसियामा साझेदारीको अवधारणामा रहेर शक्ति सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने बताउँदै अगाडि भन्छन्– सैनिक सन्तुलनको कुरा गर्दा रक्त रन्जित झगडा निम्तिन सक्ने, मनोवैज्ञानिक एप्रोचले प्रभुत्ववादलाई बढावा मिल्ने भएकाले बुद्धिमत्ता पूर्णबाटोको खोजी गरिनु पर्छ (हेर्नुहोस् ः २०१६÷०८÷१६ को ग्लोबल टाइम्स) । तर अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र डा किसिंगरलाई भन्दा डा ब्रेजेंस्कीलाई पच्छ्याउनेहरु बढी हुनु स्वाभाविक हुने नै भयो र त्यसैले डेमोक्र्याटिक पार्टीको प्रशासनले रुस र चीनसँगको सम्बन्धलाई झनै तनावपूर्ण बनायो र रुस र चीनको बलियो सहभागिता रहेको ब्रिक्सलाई तोड्ने पूरा योजना बनायो र ब्रिक्स बैङ्क स्थापना हुँदा यसलाई विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतियोगीको रुपमा लियो । चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कमा सामेल नहुन आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरुलाई आह्वान गर्यो र चिन र रुसको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भित्र पसेर त्यसलाई बिथोल्ने प्रयास गर्यो र आसियान देशहरुलाई चीन बिरुद्ध खडा गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्यो र यी सबैमा असफल भएको हुँदा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनर्सिपमा प्रसान्त महासागरीय देश नै भएका भए तापनि रुस र चीनलाई अलग गरी उसले केही देशको व्यापारिक सङ्गठन पनि बनायो र आगामी सेप्टेम्बर ४ र ५ मा चीनको हाङ्गजाउमा हुने जी–२० को वर्षिक सम्मेलनमा चिनियाँ प्रस्ताव हावी नहोस् । चिन विरोधी आवाज बुलन्द होस् भनी अमेरिका धेरै अघिदेखि सक्रिय रही आएको छ भनी Wei Jianguo ले सोही मितिको ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख गरेका छन् ।

पाकिस्तानको आवश्यकता
पाकिस्तान र इरानको रुस र चीनसँग एउटै सामरिक सङ्गठनमा आबद्ध भएर बस्नुपर्ने स्वार्थ के हुन सक्ला भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । यसका लागि ती देशको १९४५ पछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु विशेषगरी अमेरिकासँगको सम्बन्धमाथि अध्येयन गर्नु जरुरी छ । १४ अगस्ट १९४७ मा भारतीय उपमहाद्वीपलाई विभाजन गरी मुस्लिमहरु बढी सङ्ख्यामा बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुलाई मिलाएर पाकिस्तान भन्ने नयाँ देश बनेको जम्मा जम्मी २ महिना र १ हप्तामै अमेरिकाले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध गाँसी हाल्यो र पाकिस्तान जस्तो नयाँ देशका लागि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँगको यो नै पहिलो वैदेशिक सम्बन्ध थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रगतिशील फोर्सको पूर्वी पाकिस्तानमा (हालको बङ्गलादेशमा) राम्रो उपस्थिति रहे पनि पश्चिमी पाकिस्तानमा भने त्यो फोर्स सीमान्तकृत अवस्थामा थियो । पश्चिमी पाकिस्तानको सम्पूर्ण भूभागमा कम्युनिस्ट विरोधी तथा सामन्तवादी मुस्लिम लिगको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । पाकिस्तानको मध्यम वर्ग पनि समाजवाद भनेपछि तर्सने किसिमको थियो । पाकिस्तान आफै दुई महाशक्तिमध्ये एकातर्फ ढल्कने कि असंलग्न रहने भन्ने द्विविधामा रहेको थियो । त्यसमाथि तत्कालीन सोभियत सङ्घले पाकिस्तानलाई आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक र सैनिक सहयोग मनग्य उपलब्ध गराउन सक्ला भन्ने कुरा पाकिस्तानी सैनिक नेता र परराष्ट्र मामिलाविज्ञहरुमा सन्देह रहन गयो । अझै महत्वपूर्ण तथ्य पाकिस्तानको जन्मजात शत्रु भारतमाथि सोभियतहरुको अधिक लगाव देखिन गएपछि पाकिस्तान अमेरिका तर्फ नै ढल्कन बाध्य भयो । यसका लागि अमेरिकाले मे १९५० मा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अलि खानको २३ दिन लामो अमेरिकी भ्रमण गरायो । भ्रमणको दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले लियाकत अलिसँग पाकिस्तानमा सोभियतमाथि बारम्बार निगरानी बढाउनका लागि सीआइएको मुख्यालय राख्न दिन अनुमति मागे र यस मागले पाकिस्तानमा खासा हङ्गामा मच्चियो र लियाकत अलिले स्विकार्न सकेनन् र तर अमेरिकीहरु चुप लागेर बसेनन् । उनीहरुले आर्मी चिफ जनरल आयुब खानलगायत विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, रक्षा सचिव आदि सबै अमेरिकी समर्थक भनी चिनिएका पदाधिकारीहरुलाई १९५० र ५३ को बीचमा अमेरिका बोलाउँदै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । अयुव खान १९५८ मा सैनिक विद्रोह मार्फत सत्तामा आए । अमेरिका समर्थित तानाशाहका रुपमा १९६९ सम्म सत्तामा रहे र सो अवधिमा उनले पाकिस्तानलाई अमेरिकी अगुवाइमा बनेको केन्द्रिय सैनिक सङ्गठन CENTO र दक्षिण पूर्वी एसियाली सैनिक सङ्गठन CENTO मा संलग्न गराए र उनैको पालामा ब्रिटेन तथा अमेरिकाले पेसावर को हवाइ अड्डा सोभियतहरुको विरुद्ध गुप्तचरको प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गर्न पाउने भए र चीनसँग पनि उनले दरिलो सैनिक सहयोग कायम गरे । १९६५ मा अयुब खानले अपरेसन जिब्राल्टर को नामबाट भारतद्वारा कब्जा गरिएको कास्मिरमा पाकिस्तानी घुसपैठ गराए, जसको कारणले भारत र पाकिस्तानको बीचमा दोस्रो पटक युद्ध भयो । यस युद्धमा पाकिस्तानको नराम्रो हार भयो । पाकिस्तानले निकै ठूलो क्षति समेत व्यहोर्नुपर्यो र त्यसैले कुनै पनि बेला चुनाब भएमा प्रगतिशिल शक्तिहरुले सत्ता हत्याउन सक्छन् भन्ने अनुमानमा अयुब खानले सेना प्रमुख याह्या खानलाई सत्ता बुझाइदिए । वास्तवमा जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सत्तामा आउनबाट छल्न गरिएको यो अमेरिकी ग्रान्ड डिजाइन मात्रै थियो । याह्या खानको पालामा अमेरिकीहरुले पाकिस्तानको चीनसँगको राम्रो सम्बन्धलाई आफ्नो चीनसँगको सम्पर्क सूत्र प्रयोग गर्न सफल भए । जुलाई १९७१ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री डा. हेनरी किसिंगर पाकिस्तानकोबाटो भएर गोप्य रुपमा बेइजिङ पुगे । उनले त्यहाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङसँग भेटी अर्को साल १९७२ मा आफ्ना राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमण गराउने पृष्ठभूमि तयार पारे । याह्या खानकै पालामा मार्च १९७१ देखि १६ डिसेम्बर १९७१ सम्म ८ महिना लामो बगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि युद्ध भयो । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेशको नामबाट विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र तथा नयाँ देशको रुपमा उदायो र बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरुलाई भारतको प्रत्यक्ष तथा सोभियतहरुको अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको थियो र पाकिस्तानले आफ्नो पूर्वी हिस्सा मात्र गुमाएन, लगभग पाकिस्तान सम्पूर्ण रुपमा विश्व मान चित्रबाटै मेटिन सक्ने खतरासमेत देखा परिसकेको थियो । भियतनाम युद्धमा पराजयको डिलमै पुगिसकेको अमेरिकालाई भारतीय उपमहाद्वीपको एक मात्र मित्र देश पनि गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न भइसकेको थियो । चीन एक्लैले चाहेर पनि पाकिस्तानलाई भारत तथा सोभियतको संयुक्त प्रहारबाट बचाउन सक्ने अवस्था थिएन । तसर्थ अमेरिकाले आफ्ना मध्यपूर्वका अन्य सहयोगी देश टर्की, इरान तथा जोर्डनबाट पाकिस्तानका लागि गोप्य रुपमा हातहतियारको आपूर्ति गरिदियो । पूर्वी पाकिस्तानका सर्वसाधारण जनतामाथि जोर जुलुम गरेको सूचना को आधारमा अमेरिकी कांग्रेसले पाकिस्तान माथि हतियार को सप्लाई गर्न प्रतिबन्ध लगाएको कारणले र भियतनाममा नराम्ररी फसेको कारणले अमेरिकाले खुलेर पाकिस्तानलाई समर्थन गर्न सकेको थिएन । युद्धको अन्त्यतर्फ आइपुग्दा पाकिस्तानको सम्पूर्णतामै बिनास हुने देखेर अमेरिकाले आफ्नो जापानस्थित सातौँ बेडालाई पाकिस्तानको सहयोगार्थ भारतमाथि दबाब हाल्न हिन्द महासागरमा प्रवेश गराई हाल्यो । तर सोभियतले भारतको सहयोगार्थ भ्लाडिभोस्टकबाट आफ्नो प्रसान्त महासागरीय जल सैनिक बेडालाई अमेरिकीहरुको पछिपछि लगाएर हिन्द महासागरमै पठाउन सुरु गरे पछि पाकिस्तानले बङ्गलादेशमा आत्मसमर्पण गर्ने र भारतीयहरुले पश्चिमी पाकिस्तानी भूभागबाट आफ्ना फौज आफ्नै सरहद भित्रै ल्याउने गरी युद्धबिराम भयो ।

जनरल याह्या खान बङ्गलादेश युद्धको अन्तिम दिनसम्म अर्थात १६ डिसेम्बरसम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति रहे र त्यसको ४ दिनपछि अर्थात् २० डिसेम्बरमा जुल्फिकर अलि भुट्टो पाकिस्तानमा सत्तासिन भए । उनी समाजवादी विचारधाराबाट प्रभावित थिए । तर कम्युनिस्टसँग भने उनको उठबस थिएन । उनी पाकिस्तानलाई सेन्टो र सिटो जस्ता सैनिक सङ्गठनबाट अलग गरेर असंलग्न आन्दोलनमा प्रवेश गराउन चाहन्थे र सोभियत ब्लकका देशसँग पनि नजिकको सम्बन्ध बनाउन चाहन्थे । भुट्टो समाजवादी विचारधारातर्फ ढल्केको र सोभियततर्फ नरम नीति अपनाउन सुुरु गरेको थाहा पाएपछि फोर्ड पछि राष्ट्रपति भएका जिम्मी कार्टर भुट्टोसँग रुष्ट भए र अन्ततः सैनिक विद्रोह मार्फत प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनिएका भुट्टो अपदस्थ गरिए । जनरल जियाउल हकले पाकिस्तानी सत्ताको कमान्ड आफ्नो पकडमा लिए । जियाले भुट्टोलाई फाँसीमा चढाउने निर्णय गर्दा भुट्टोलाई फाँसीबाट समेत बचाउन अमेरिकाले खासै प्रयास गरेन । किनभने अमेरिकीलाई सोभियतको विरोध गर्ने नाममा सैनिक तानासाहहरुसँग अङ्कमाल गर्ने आदत जो बसेको थियो । भुट्टोलाई हटाइ सकेपछि अमेरिका र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध फेरि सुध्रियो । यसैबीच १९७९ को डिसेम्बर २४ का दिन सोभियत लालसेनाले अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेपछि पाकिस्तान फ्रन्ट लाइनमा पर्न गयो । अमेरिकीहरुको नजरमा पाकिस्तानको महत्व झनै बढ्न गयो । त्यो अवधिमा अमेरिकाबाट सहयोग पाउने देशहरुको सूचीमा पाकिस्तान र इजरायलको नाम सबैभन्दा माथि रह्यो । १५ मे १९८८ देखि सोभियतहरु अफगानिस्तानबाट फिर्ता जान राजी भएपछि अमेरिकीहरुका लागि पाकिस्तान पुनः बोझ बन्न सक्ने देखियो र सोही सालको अगस्ट १७ मा अमेरिकीहरुका प्रिय मित्र तत्कालीन पाकिस्तानी सैनिक राष्ट्रपति जनरल जियाउल हकको एक सैनिक परेडमा रहस्यमय मृत्यु हुन पुग्यो । जियाउल हकपछिका नागरिक सरकारहरु फेरि अमेरिकीहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । कारण के थियो भने पूर्वी युरोपबाट धमाधम समाजवादी सत्ताहरु ढल्दै थिए । नाटोको प्रतिद्वन्द्वी सङ्गठन वार्सा प्याक्टसमेत विघटन भैसकेको थियो र सबैभन्दा सबल प्रतिस्प्रर्धी सोभियत सङ्घ समेत बिखन्डन भैसकेको थियो र अमेरिकीहरुको सम्बन्ध पाकिस्तानको प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग सुधारोन्मुख थियो । जियापछिका हर्ताकर्ताहरु बेनजिर तथा नवाज सरिफले भारतीयहरुको आणविक कार्यक्रमलाई रोक लगाउनुपर्ने माग राख्दा उल्टै अमेरिकीहरुले पाकिस्तान नै आणविक कार्यक्रममा संलग्न रहेको र पाकिस्तानले आतङ्कवादलाई बढावा दिइरहेको आरोप लगायो । तर सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने पाकिस्तानको फेस भ्यालु अमेरिकाका लागि पुनः आकासियो र संयोगको कुरा यतिखेर पनि पाकिस्तानको सत्ता सञ्चालक एक जना सैनिक जनरल (परबेज मुसर्रफ) नै थिए र उनले प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा चुनिएर आएका नवाज सरिफलाई सैनिक बलको आडमा अपदस्त गरेर सत्ता हत्याउन पुगेका थिए । सेप्टेम्बर ११ को कुरालाई लिएर अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि अक्टोबर २००१ मा आक्रमण गर्यो र अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकालाई पाकिस्तानी भूमि र हवाइ अड्डाको आवश्यकता पर्न जान्थ्यो । त्यसमाथि तत्कालीन अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने पाकिस्तान र साउदी अरेबिया मात्र २ मुलुक थिए । कूटनीतिक रुपमा पनि तालिबानलाई असहाय पार्नुपर्ने आवश्यक थियो । पाकिस्तानको सहयोगविना अमेरिकालाई अफगानिस्तानको तालिवानलाई सत्ताबाट हटाउन र अल कायदालाई सफाया गर्न सम्भव नै थिएन । त्यसैले जनरल मुसर्रफले भनेजति आर्थिक तथा अन्य सहयोग अमेरिकाबाट प्राप्त गरिरहे । अफगानिस्तानको तालिवान र अल कायदाको संयुक्त शक्तिभन्दा सद्दाम हुसेनकालीन इराकको शक्ति धेरै गुणामाथि थियो । तापनि इराकमा भन्दा अफगानिस्तानमा धेरै लामो समय अमेरिकी सेनाले अड्डा जमाएर बस्यो । यसको कारणमध्ये एसियाका पूर्वसोभियत गणतन्त्रमा रहेको विशाल प्राकृतिक स्रोतमाथिको अमेरिकी नजरको कारणले हो । त्यसैले अमेरिकीहरुले परबेज मुसर्रफले नेतृत्व गरेको पाकिस्तानलाई १ बिलियन डलरभन्दा बढीको ऋण मिनाहा गरिदिनुका साथै नाटो बाहिरको सहयोगीको मान्यता दिएको थियो । पाकिस्तानमाथि लागेको आर्थिक नाकाबन्दीसमेत त्यसै अवधिमा उठाइएको थियो ।

तर २००८ मा आएर अफगानिस्तानमा तालिबान तथा अल कायदा एकदमै कमजोर तथा रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा अमेरिकामा पनि बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भने पाकिस्तानमा मुसर्रफ पनि शक्तिबाट च्यूत भए र २००९ सेप्टेम्बरमा मुसर्रफले पाकिस्तानलाई मिलेको अमेरिकी सहयोग नागरिक सरकारले भारतसँग युद्ध गर्न लगाउन सक्ने आशङ्का सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरे र वास्तवमा मुसर्रफले आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन, सहयोग दाताको नजरमा सरकारलाई गिराउन र अमेरिकीहरुका लागि आफ्नो उपादेयता अझै रहेको देखाउन यो चालबाजी रचेका थिए । अर्कोतर्फ अमेरिकीहरुलाई पाकिस्तान अब बोझ हुँदै गएको महशुस भइरहेको थियो । पाकिस्तानको चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग अमेरिकाको मित्रता सुमधुर हुने क्रममा थियो । अमेरिकाबाट प्रतिवर्ष डेढ बिलियन डलर अनुदान प्राप्त गर्दै आएको पाकिस्तानकै पूर्व शासकबाट यस्तो कुरा बाहिर आएपछि अमेरिकीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए । मुसर्रफपछिको सरकारहरु नागरिकहरुबाट छानिएर आउनु पर्दा जस्तोसुकै चरित्रको भए पनि जनताप्रति थोरबहुत जिम्मेवार त हुनुपर्ने नै भयो । अर्कोतर्फ अमेरिकीहरु आफू बर्सेनि बिलियन बिलियन डलर खर्चेर पाकिस्तानी भूमिमा जे पनि गर्न पाउने छुट हत्याएको महशुस गर्न थाले र त्यसमाथि पाकिस्तानी सेनामा अमेरिकीहरुका ‘आफन्त’हरु ठूलो सङ्ख्यामा रहेकाले अमेरिकीहरुलाई पाकिस्तानी सार्वभौमिक अखण्डताको सम्मान गरिरहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमको समेत हेक्का रहन गएन । अमेरिकी सेनाले बलुचिस्तान, उत्तरी बजिरिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेशमा अल कायदाका लडाकुहरु लुकेको तथा हक्कानी सञ्जालले अफगानिस्तानमा आफ्नो काममा बाधा पुर्याएको भन्दै पाकिस्तानी सरकारको अनुमति बेगर नै ड्रोन हमला गरेर हजारौं मानिसहरुको ज्यान लिन थालेपछि पाकिस्तानी सरकारले अमेरिकीहरुप्रति गुनासो गर्न सुुरु गर्न थाले । उल्टै अमेरिकीहरुले अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानले सुरक्षित तवरले लुकाएर राखेको, हक्कानी नेट वोर्क र अल कायदाका लडाकाहरुलाई निर्वाध रुपले गतिविधि गर्न छुट दिएको दोष लगायो । पाकिस्तान सरकारले त्यसो भए ओसामा बिन लादेनलाई दुवै मिलेर खोजी गरौँ र संयुक्त कारबाही गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्दा पाकिस्तानीहरुले ओसामालाई पहिल्यै सूचना लिक गरेर सुरक्षित स्थलतर्फ भागेर जाने मौका प्रदान गर्न सक्ने अमेरिकीहरुको शङ्का रह्यो । तर २००८ मा आएर अफगानिस्तानमा तालिबान तथा अल कायदा एकदमै कमजोर तथा रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा अमेरिकामा पनि बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भने पाकिस्तानमा मुसर्रफ पनि शक्तिबाट च्युत भए र २००९ सेप्टेम्बरमा मुसर्रफले पाकिस्तानलाई मिलेको अमेरिकी सहयोग नागरिक सरकारले भारतसँग युद्ध गर्नका लागि लगाउन सक्ने आशङ्का सार्बजनिक रुप मै व्यक्त गरे र बास्तवमा मुसर्रफले आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन, सहयोग दाताको नजरमा सरकारलाई गिराउन र अमेरिकीहरुका लागि आफ्नो उपादेयता अझै रहेको देखाउन यो चालबाजी रचेका थिए । अर्कोतर्फ अमेरिकीहरुलाई पाकिस्तान अब बोझ हँुदै गएको महशुस भइरहेको थियो । पाकिस्तानको चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग अमेरिकाको मित्रता सुमधुर हुने क्रममा थियो । अमेरिकाबाट प्रतिवर्ष डेढ बिलियन डलर अनुदान प्राप्त गर्दै आएको पाकिस्तानकै पूर्व शासकबाट यस्तो कुरा बाहिर आएपछि अमेरिकीहरुले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिए । बीबसिीले रेमन्ड एलेन डेभिस प्रकरण, ओसामा बिन लादेन हत्याकाण्ड र सलाला घटनाको कारणले २०११ अमेरिकी–पाकिस्तानी सम्बन्धको सबैभन्दा नाजुक अवस्थाबाट गुज्र्यो भनेको थियो । द इकोनोमिस्टका राजनीतिक संवाददाताले समेत “पाकिस्तान पश्चिमी गठबन्धनका लागि लाजको विषय बनेको” सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । अहिलेसम्म पाकिस्तानको आदिवासी ग्रामीण इलाकामा ड्रोन हमला गरी सैनिकहरुको ज्यान लिँदै गरेको अमेरिकी गठबन्धनले २६ नोभम्बर २०११ का दिन भने अफगानिस्तानसँग सिमानामा रहेको पाकिस्तानी दुईवटा मिलिटरी चेकपोस्टमा हमला गरी पाकिस्तानी सेनाका २८ जना सिपाही मार्नुका साथै १२ जनालाई गम्भीर घाइते बनायो । यसपछि पाकिस्तानी सरकारको रोष पनि उच्च विन्दुमा पुग्यो । पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा नाटोका लागि आवश्यक सामान लैजाने सप्लाई मार्ग नै रोकिदिनुका साथै पाकिस्तानभित्र रहेका र नाटोले प्रयोग गर्ने हवाई अड्डाहरु बन्द गर्ने आदेश दियो ।

२०१२ मा सकिल अफ्रिदी नामक एक पाकिस्तानी डाक्टरले सीआइएलाई ओसामा बिन लादेनको बारेमा सूचना उपलब्ध गराएको अभियोगमा ३३ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने अमेरिकीहरुले पाकिस्तानलाई दिने अनुदान रकममा प्रतिवर्ष १ मिलियन को दरले ३३ मिलियन कटौती गरिदियो । अमेरिकाले आफूलाई आवश्यक पर्दासम्म पाकिस्तानलाई प्रयोग मात्रै गरेन पाकिस्तानी समाजमा उग्रवादको बिजसमेत छर्यो । अन्तमा पाकिस्तानलाई एक पटक फेरि विभाजनको डिलमा पुर्याएर छोड्यो । यसरी अमेरिकाले सैनिक जनरलहरुले नेतृत्व गरेको सरकारहरुसँग सम्बन्ध निकै मजबुत बनाएको तर नागरिक सरकारहरुसँग भने राम्रो सम्बन्ध कायम नगरेको देखिँदा अमेरिकीहरुले पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रले जरो गाडोस् भन्ने चाहेको नभई उक्त देशलाई मध्य एसियामा पस्ने डोरम्याट मात्रै बनाएको प्रतित हुन आउँछ ।

अमेरिकीहरुबाट बारम्बार प्रयोग हुँदै तिरष्कृत हुँदै आएको पाकिस्तान आफ्नो सार्वभौमिक अखण्डतालाई दुरुस्त राख्न र आन्तरिक समस्याबाट पार पाउन नयाँ साथीहरुको खोजीमा निस्क्यो र आफ्नो “सबै मौसमको साथी “चीन नै सबैभन्दा पहिला हारगुहार लगाउने ठाउँ त हुने नै भइहाल्यो र चीनले उसलाई सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पूर्ण सदस्यता दिलाएरै छोड्यो । पाकिस्तानलाई हात हतियार आपूर्ति गर्ने चीन प्रमुख देश हो भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि गत साल २०१५ को अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसरमा चीनले ४६ बिलियन डलरको विशाल धनरासी पाकिस्तानमा लगानी गर्न सहमति जनायो । उक्त धनरासी पाकिस्तानी रेलको सुधार तथा नयाँ सञ्जालको लागि, चीन जोड्ने काराकोरम हाइवे सम्पन्न गर्नका लागि र चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर निर्माणका लागि खर्च गर्ने योजना छ । राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानी संसदमा राष्ट्रपति सीले “हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अलग्याउँदा पाकिस्तानले हामीसँगै उभिएर साथ दिएको” भन्ने भनाइलाई पाकिस्तानमा अत्यन्त महत्वका हेरिएको तथ्यलाई २१ अप्रिल २०१५ को पाकिस्तानको महत्वपूर्ण अङ्ग्रेजी अखबार म्बधलले छापेको थियो ।

चीनकै मध्यमद्वारा पाकिस्तान रुसको नजिक हुँदै गयो । शित युद्धकालका परस्पर विरोधी यी दुई देशहरु अहिले निकै नजिकिँदै गएका छन् । १८ अगस्ट २०१५ को द डिप्लोम्याटमा एक जना भारतीय लेखक जोय मित्रा के स्वीकार्छन् भने “भारतको पुरानो मित्र रुस र पाकिस्तानबीचमा आश्चार्यजनक गतिमा सम्बन्धहरु विकास भइरहेका छन् कि कसैलाई विश्वाससमेत हुन सकेको छैन । यसले निकट भविष्यमै एउटा निर्णायक परिवर्तन ल्याउनेछ ।” उनको सङ्केत नोभेम्बर २०१४ को रुस र पाकिस्तानबीचको हतियार आपूर्तिको सहमति र २०१७ सम्ममा सम्पन्न हुने गरी ६८० माइल लामो ग्यास पाइप लाइन रुसी कम्पनीले पाकिस्तानमा बिछ्याउने सम्झौताप्रति थियो । मित्राको यो भनाइसँग रुसी राजनीतिक विश्लेषक दिमित्री पÞm्रोलोभ्स्कि समेत सहमत देखिन्छन । १४ मे २०१६ को द डिप्लोम्याटमै लेख्छन् “भारतसँगको रुसको सम्बन्ध यथावत रहे पनि ओरालोतर्फ उन्मुख छ” । २७ सेप्टेम्बर २०१५ को nationalinterest.org मा अरिफ रफिक पनि माथिका विचारसँग सहमत हुँदै भारत र अमेरिकाको सामरिक सम्बन्ध कसिलो हुँदै गएपछि पाकिस्तान रुसतर्फ ढल्किनु स्वाभाविक नै मान्दछन् । उनले २०१५ को अगस्टमा पनि रुस र पाकिस्तानबीच हतियार आपूर्तिमा अर्को सहमति भएको उल्लेख गरेका छन् । रफिक आफ्नो लामो विश्लेषणमा रुससँगको मित्रताले मध्य एसियाको प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइन अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान ल्याउनमा रुससँगको मित्रता सयोगी हुनेछ भन्छन् ।

पाकिस्तानको अर्को छिमेकी इरानसँग त्यसो त पाकिस्तानको नराम्रो सम्बन्ध कहिल्यै भएन । इरान इराक युद्धमा समेत पाकिस्तान इरानकै पक्षमा देखिन्थ्यो तर हालका दिनहरुमा साउदी अरेबिया र इरानबीच बढ्दो तनावमा समेत पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले बुद्धिमत्तापूर्ण कदम चालेर कसैको पक्ष न लिएर मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखे । परम्परागत रुपमा सुन्नी बहुल पाकिस्तानका लागि एउटै मतवाला साउदी अरब नै नजिक मानिनुपर्ने थियो । इराक युद्धमा पनि हाउस अफ साउद र मुस्लिमहरुको पवित्र स्थल मक्का र मदिनाको रक्षार्थ पाकिस्तानी सेना तैनाथ भएको थियो । इरानमा सियाहरु बहुमतमा छन् । त्यो हिसाबले पाकिस्तानको पक्षधरता त साउदीहरुतर्फ नै हुनुपर्ने हो । इरानको सम्बन्ध भारतसँग पनि राम्रो रहेको र साउदीहरुलाई काँध थापेर इरानलाई चिढ्याउँदा पाकिस्तान स्वयं भारत र इरानको चेपुवामा पर्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । इरानको अमेरिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुदा वासिङ्टनमा इरानसम्बन्धी कुनै पनि मामिला उठ्दा त्यहाँ रहेको पाकिस्तानी दूतावासले नै प्रतिनिधत्व गर्नेगर्छ । २०१० मा इरानका धार्मिक गुरु आयोतुल्ला खोमेनीले प्यालेस्टाइन र कास्मिरलाई एउटै बास्केटमा राखेर दुवै ठाउँमा मुस्लिमहरु माथि अत्याचार भएकाले तिनीहरुलाई विश्वका सबै मुस्लिमहरु मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने वक्तव्य दिएकाले पाकिस्तानीहरु अझै अनुग्रहित हुन पुगे । तसर्थ इरानसँग आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक ब्लकमा आबद्ध हुन पाकिस्तानलाई कुनै परहेज छैन ।

पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानमा स्थिरता आएपछि त्यहाँको प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक परेको छ । त्यसका लागि उसले अफगानिस्तानका सबै छिमेकीहरु र रुससँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अफगानिस्तानको व्यवस्थापनमा पाकिस्तान आफ्नो भूमिका रहोस् भन्ने चाहना पालेर बसेको छ । त्यसो हुन सक्यो भने पाकिस्तानको मध्य एसियाका पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरुमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसम्म सहज पहुँच हुन जान्छ । यसका लागि उसले अफगानिस्तानमा विशेष भूमिका रहने सम्भावित शक्ति राष्ट्रहरु चीन र रुससँग सहकार्य नगरी हुँदैन भने अमेरिकाप्रतिको आशक्तिमा कटौती गर्नैपर्ने हुन जान्छ । यसरी मात्र उसले आफ्नो पुनः हुन सक्ने विभाजन र त्यसका लागि गोप्य तवर सहयोग पुर्याउनेहरुलाई मुखभरीको जवाफ दिन सक्छ ।

इरानको खाँचो
अमेरिकाको शित युद्धकालीन प्रतिद्वन्द्वी सोभियत सङ्घसँग लामो सिमाना जोडिएको र तेलको धनी तथा गल्फ क्षेत्रको शक्तिशाली देश भएको कारणले इरानमाथि अमेरिकाको नजर गाडेर बसेको थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच प्रभाव क्षेत्र विस्तारको लागि तीव्र प्रतिष्प्रर्धा हुन पुग्यो । यसै सिलसिलामा सन् १९५३ मा इरानको मोहम्मद मोस्सादेकको राष्ट्रवादी सरकारलाई अमेरिकी तथा ब्रिटिस गुप्तचर संस्थाहरु मिलेर अपदस्थ गरेपछि सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म इरान अमेरिकाको त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा भरोसायोग्य मित्रको रुपमा रह्यो । तर १९७९ मा ६ महिनाअघि मात्रै सीआईएको रिपोर्टमा समेत इरानमा कुनै उथलपुथल हुन नसक्ने ठम्याइ रहेकोमा क्रान्ति सम्पन्न भयो । इरानको क्रान्तिले स्थापना गरेको धार्मिक नेताहरुको प्रशासनले अमेरिकालाई नम्बर एक दुस्मनको रुपमा लियो । इस्लामिक क्रान्तिकारीहरुलाई सीआईए सक्रिय भई भर्खरै स्थापना भएको इस्लामिक गणतन्त्रलाई उखेलेर फाल्नेछन्, अपदस्थ शाहलाई अमेरिकीहरुले पुनस्र्थापना गर्नेछन् भन्ने त्रास छँदै थियो । यसैबीच शाहलाई अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको इस्लामिक गणतन्त्रका समर्थक विद्यार्थीहरुले थाहा पाएपछि तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जा गरी त्यहाँ रहेका ५२ जना अमेरिकीहरुलाई बन्धक बनाए । विभिन्न कूटनीतिक प्रयासहरु असफल भएपछि २४ अप्रिल १९८० का दिन “अपरेसन इगल क्ल”का नामबाट गोप्य रुपमा बन्धकहरुलाई छुटाउने असफल सैनिक प्रयाससमेत भयो । जसमा ८ जना अमेरिकी कमान्डो सैनिकहरु मारिए । यी सबै प्रकरणमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरका सुरक्षा सल्लाहकार माथि उल्लेख गरिएका डा. ब्रेजेन्स्किको सम्पूर्ण खुबी तथा कलाको परीक्षण भइसकेको थियो । उनै ब्रेजेन्स्किले आफ्ना स्टाफहरुसँग टर्कीमा रहेको नाटोको सैनिक अखडाहरु प्रयोग गरी इरानमाथि आक्रमण गर्ने कि भनेर सरसल्लाह गरे । तर सोभियत सङ्घले अफगानिस्तान प्रकरण इरानमा समेत दोहोर्याउन सक्ने सम्भावना देखेर यस योजनालाई लागू गरिएन र अन्ततः विभिन्न कूटनीतिक प्रयास स्वरुप १९ जनवरी १९८१ मा भएको अल्जियर्स सहमति पश्चात यो सङ्कट टर्यो । अमेरिकाले इरानसँग यसअघि नै कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुनाले स्विस सरकारले अमेरिकी हितहरुको तर्फबाट र वासिङ्टनस्थित पाकिस्तानी दूतावासले इरानको हितको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सेप्टेम्बर १९८० मा इरानको इराकसँग युद्ध सुुरु भयो । यही मौकामा अमेरिकी आक्रमण व्यहोर्नुपर्ने भयले इरानी अधिकारीहरु चिन्तित थिए भने कार्टर प्रशासनको समयावधि टुङ्गिने बेला आइसकेकाले बरु केही छुट दिएर भए पनि अमेरिकी सरकार कुनै एग्रिमेन्टमा पुग्नका लागि आतुर रहेकाले अल्जियर्स सहमति सम्भव भयो । इरान–इराक युद्धमा अमेरिकीहरुको सहयोग सद्दामतर्फ रह्यो तर युद्धबिना निर्णय १९८८ मा आएर रोकिएकाले इरानलाई अमेरिकाले त्यस अवधिमा खासै चोट पुर्याउन सकेन । १९८८ पश्चात अमेरिका इराकतर्फ खनिन गएकाले पनि इरानले विश्रामको स्वास लिन पायो । तर पनि अमेरिका र इरानबीच बेलाबेलामा कहिले खुला तवरले त कहिले गोप्य रुपमा “लभ एन्ड हेट अफेयर्स” रह्यो । इरानलाई गोप्य रुपमा हतियार बेचेर त्यसबाट आएको मुनाफा निकारागुवाका कोन्ट्रा विद्रोहीलाई उपलब्ध गराएको, अपरेसन प्रेयिङ मन्तिस नामले इरानमाथि हमला गरेको र इरानी एयर्लाइन्सको यात्रुबाहक जहाजलाई अमेरिकी जल सेनाले गाइडेड मिसाइलद्वारा गिराएको यसका प्रमुख उदाहरणहरु हुन् । अप्रिल १९९५ मा क्लिन्टन प्रशासनको पालामा अमेरिकी कम्पनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा इरानसँग गरिरहेका सबै खाले व्यापार तथा लगानीहरुमाथि अमेरिकी काङ्ग्रेसले पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइदियो । तर युरोपियन युनियन भने यो निर्णयसँग असहमत रहेको थियो । १९९८ मा ओसामा बिन लादेनलाई औपचारिक तवरमा अभियोग लगाउँदा अमेरिकाले अल कायदाले इरानी सरकार तथा लेबनानको हेजबुल्लाह सङ्गठनसँग आफ्ना साझा सत्रुसँग संयुक्त रुपमा लड्न मोर्चाबन्दी गरेको भनेर इरानलाई समेत मुछ्यो । ३१ मे २००१ को वाल स्ट्रिट जर्नलमा स्टेभन एमर्सन र ड्यानिएल पेप्सले इरानी अधिकारिहरुमाथि अल कायदाका मानिसहरुलाई ठूला बिल्डिङहरु कसरी ध्वस्त पार्ने भन्ने तालिम लेबनानमा उपलब्ध गराएको आरोप लगाए र ९÷११ को कमिसन रिपोर्टमा पनि ८ देखि १० जना हाई ज्याकरहरु इरान भएर आएको उल्लेख छ । ९÷११ को घटनामा इरानी हात रहेको पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरियो । यसमा विश्वासनीय प्रमाण नदेखिने भएकाले सो घटनाको ४ महिना पछाडि २९ जनवरी २००२मा “सैतानको धुरी”मा उत्तर कोरिया र इराकसँगै इरानको नामसमेत तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आफ्नो भाषणमा लिएपछि इरानमा यसप्रति खेद प्रकट गरियो । २००३ देखि इरानको न्युक्लियर प्रोग्रामसम्बन्धी गोप्य सूचनाहरु एकत्रित गर्ने मनसायले अमेरिकाले ड्रोन उडानहरु इरानी भूभागमाथि गर्दै आइरहेको छ ।

अमेरिकाले इरानभित्र सरकार विरोधी सशस्त्र विद्रोहीहरुलाई गोप्य किसिमले सहयोग पुर्याई तोडफोड गर्न लगाउने र इरानी सरकारमाथि दबाब दिने काम गर्दै आएको छ भने देश बाहिर आईएईएका प्रमुख महम्मद एल बरोदाईमाथि दबाब हाल्दै या त इरानमाथि कडा रुप अपनाऊ, नत्र तेस्रो अवधिका लागि तिमीलाई अमेरिका समर्थन गर्ने छैन भनेर जुन २००५ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कन्डोलिजा राइसले दबाब दिएकी थिइन । यसरी इरानमाथि चौतर्फी दबाब पर्दै आएको थियो र इरानमाथि हेजबुल्लाह, हमास, महादी आर्मी, सिया मिलिसिया जस्ता सङ्गठनहरुलाई सहयोग पुर्याएको, तिनीहरुलाई आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको र आणविक कार्यक्रम गरेर अणु बम बनाउने कोशिस गरेको आदि आरोपहरु थोपरेर अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्ने बारम्बार धम्की दिइरहेको थियो । अमेरिकालाई इरानमाथि जाइलाग्न उक्साउने यहुदी लबीले वासिङ्टनमा काम गरिरहेको छ, फिल्डमा बुल डगको रुपमा इजरायलले काम गरिरहेको छ । २०१४ को गर्मी महिनामा त इजरायलले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमण गर्न झन्डै सहमत गराइसकेको पनि थियो । इरानभित्र र पर्सियन गल्फमा इरानलाई उत्तेजित पार्ने सयौं घटनाहरु भइसकेका छन् । तर इरानमाथि जाइलागिहाल्ने हौसला भने अझै अमेरिकीहरुले जुटाइ नसकेको अवस्था हो अहिलेको । २०१४ मा एकाएक इराकमा आईएस बलवान बनेर देखापर्यो र जसलाई परास्त गर्न इरानको मद्दत नभई नहुने देखिन आयो । दोस्रो रुसीहरुले इरानी आणविक कार्यक्रमलाई लिएर कुनै आक्रमण गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता न भएको भन्दै आफूहरुले इरानले अणुबम नबनाउने प्रत्याभूति दिन सक्ने बताए । आखिर रुसकै जमानीमा र उसैको अन्ततः महत्वपूर्ण भूमिकाको कारण इरान र पश्चिमी शक्तिहरु बीचमा सहमतिमा पुग्न सम्भव भएको तथ्य अमेरिकी विदेश तथा सैन्य नीतिका ज्ञाता, इतिहासकार तथा खोज पत्रकार गारेथ पोर्टर बताउँछन् । रुसीहरुले इरानलाई झन्डै दशक लामो एस–३०० मिसाइल सिस्टमको आपूर्ति सम्बन्धी डिललाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँदै तुरुन्तै उपलब्ध गराउने भए पछि इरान आफ्नो आणविक प्रोजेक्ट साइटमा अचानक हुन सक्ने अमेरिकी तथा इजरायली आक्रमणबाट ढुक्क हुन गएकाले आफ्नो आणविक कायर्क्रमलाई अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा बदल्न राजी भयो र एस–३०० मिसाइल सिस्टमको पहिलो खेप इरान पुगिसकेको २८ अगस्ट २०१६ को एक इजरायली न्युज साइट हारेत्जÞमा इरानी अधिकारीको भनाइलाई उधृत गर्दै आएको समाचारबाट पुष्टि हुन्छ र एस–३०० धेरै पहिला इरान पुगी सकेको तथ्य रुसी सरकारी टेलिभिजन रसिया टुडेको वेब पेजमा गतमे महिनामै आइसकेको हुँदा इजरायली न्युज साइटको यो समाचारमा शङ्का गरिरहनुपर्ने ठाउँ पनि छैन र इरानसँग सहमतिमा पुगे पनि अमेरिकीहरुको भनाइमा इरानमाथि लागेको नाकाबन्दी अहिलेलाई सस्पेन्ड मात्र भएको हो समाप्त नै भएको होइन । यस कुराको प्रमाण ह्वाइट हाउस डट गभमा १६ जनवरी २०१६ को आसपासमा अपलोड भएको इरान डिलसम्बन्धी समाचार नै हो । त्यस समाचारमा त आणविक हतियार सम्बन्धी एउटा बुँदामा मात्रै प्रगति भएको र अरु धेरै बुँदाहरुमा स्थिति यथावत रहेको समेत जनाइएको छ । जसको मतलब इरानमाथि आक्रमणको कालो बादल अझै मडराइरहेको छ । यसरी अमेरिकी तथा इजरायलीहरुको दबाब अत्यधिक रुपमा खेपेर आजित भइरहेको इरान पनि भविष्यमा आफ्नो सुरक्षाका लागि सुनिश्चित हुनका लागि सैनिक रुपमा शक्तिशाली तथा प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण रुस तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्नशाली चीन र छिमेकी तथा शुभचिन्तक अनि समानधर्मी पाकिस्तानसँग एउटै क्लबमा सामेल हुन इच्छुक देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

उपसंहार
उपरोक्त चारै देशहरु, जसलाई यहाँ प्रिक–पाकिस्तान, रसिया, इरान र चीनको छोटकरी रुपको संज्ञा दिएको छ, पश्चिमी शक्तिहरु विशेषगरी अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम राख्दै आफ्नो एकल प्रभुत्व सधैँका लागि संसार भरी लादि राख्ने चाहना र कार्यशैलीबाट वाक्क दिक्क भई त्यसबाट आफूसमेत बाँकी विश्वलाई कसरी बचाउने सोचमा कुनै प्रकारको “एलाएन्स फर्मेसन”मा लागेको उनीहरुबीच हालका दिनहरुमा भएका आपसी सहमति र विकसित हुँदै गइरहेको सम्बन्धहरुबाट अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । नाटोको जस्तै स्थायी कार्यालय, केन्द्रीय तथा एकीकृत सैन्य कमान्ड, कार्यविधि र बजेटरी सिस्टम नै नभएको भए पनि प्रिक देशहरुले आफूहरुभित्र बाह्य कारणले देखापरेको समस्या र खतरालाई सामूहिक रुपमै प्रतिवाद गर्ने पारस्परिक समझदारी भएको भने यी देशहरुबीच भएको हालको सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोगको विकास क्रमलाई हेर्दा प्रष्ट हुन आउँछ । रुसले इरानलाई अमेरिका र इजरायलको कोपभाजनबाट जोगाउन गरेको योगदान, चीनको पाकिस्तानमा हाइवे तथा इकोनोमिक करिडोरको रक्षार्थ सेना राख्ने निर्णय (हिदुस्तान टाइम्स, मे १४, २०१६), चीनले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा जल सैनिक अखडा राख्ने पाकिस्तानी स्वीकृति, (द न्युज डट कम डट पिके, २१ मे २०१६), सिरियन सैनिकहरुलाई तालिम दिने चीनकै निर्णय, (प्रेस टिभी २५ अगस्ट २०१६, एआर्वाई न्युज डट टिभी, २६ अगस्ट २०१६) जुलाई १ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी को ९५औं स्थापना दिवसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले रुससँग सैनिक गठबन्धन गर्न गरेको खुलेआम आह्वान (साउथ फ्रन्ट डट ओआरजी, ७ जुलाई २०१६, फोर्ट (रस डट कम, ६ अगस्ट २०१६), चीनले इरान र सिरियामाथि आक्रमण गरेमा नराम्रो परिणाम भोग्न पर्ने भनी अमेरिकालाई दिएको चेतावनी, ६ अगस्ट २०१६ को रसिया ( इन्साइडरको लेख) रुस र पाकिस्तानबीच बढ्दो सैनिक सम्बन्ध (इन्डियन डिफेन्स न्युज डट कम, मे १९ २०१६), रुसले आईएस आईएसका सिरियन ठेगानाहरुमाथि इरानियन एयर बेसबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न इरानले प्रदान गरेको स्विकृति (एलए टाइम्स डट कम, १८ अगस्ट २०१६) आदि प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । यदि यी ४ देशहरुबीच आपसी सुरक्षा सन्धि हुन सकेमा अमेरिकी नेतृत्वको नाटोले अहिले जसरी संसारमा जहाँ पनि जुनसुकै बेला सैनिक हस्तक्षेप गर्ने हैसियत गुमाउने पुरै सम्भावना देखिन्छ र यी चार देशको गठबन्धनमा मध्य एसिया का ५ वटै पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरु आफसेआफ समेटिने छन् भने पश्चिममा बेलारुस, दक्षिण पश्चिममा आर्मेनया र पूर्वमा उत्तरी कोरियासमेत यस गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । आसियन देशहरुमध्ये फिलिपिन्स बाहेक कसैलाई यो गठबन्धनको चिन्ताले सताउने छैन । दक्षिण एसियामा भारतलाई यसले ज्वरो निकाल्ने पूर्ण सम्भावना देखिन्छ र अरब संसारमा अमेरिकी दबदबा कमजोर पर्न जाने छ । हाम्रा लागि कुनै सैनिक सङ्गठनको आवश्यकता नभए पनि परम्परागत रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत भनेर हामीले सदैव मान्दै आएको भारत र पश्चिम युरोप तथा अमेरिकी भूगोल मात्रै अपूर्णताको महशुस गर्दै यो धारणामा पुरै १८० डिग्रीको परिवर्तनको आवश्यकता रहेछ भनी सच्याउनका लागि आँखा खोल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, जुन हाम्रो देशका लागि अति आवश्यक पनि छ । यदि यस अवसरलाई छोपेर त्यसै अनुसारको परराष्ट्र नीति तय गर्न नसक्ने हो भने अबका केही वर्षमा हाम्रो राष्ट्रियता लोप हुने खतरा प्रबल छ ।

.ratopati.