राजनीतिक सहमति भएन भने संवैधानिक संकट आउन सक्छ

नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने भनेको छ । यो संविधानमा भएको कुरा हो । संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरालाई व्यवहारमा ल्याउन आयोग गठन भयो । जुन कुरा स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि राम्रो हो ।
भरत खड्का, काँग्रेस सांसद
सरकारले आयोग गठन गरे पनि मापदन्ड तयार गर्ने भनेको छ । तर, आयोगले ५६५ युनिट बनाउने भनेर सार्वजनिक गर्यो । यो आयोगले बाहिर ल्याएको कुरा हो, न कि सरकारले । यसलाई आयोगले सिफारिस गर्ने हो । तर, सरकारले यसमा थपघट गर्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संख्या निर्धारण गर्ने हो । गाविसबाट पाएको सेवा–सुविधाभन्दा बढी पाउनुपर्छ भनेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने हो ।

अब घर–आँगनमा सेवा–सुविधा पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म परिवर्तनको अनुभूति जनतामा भएको छैन । हिजोको भन्दा सहज रुपमा जनतालाई राज्यका सेवा–सुविधा दिनुपर्छ । सबैले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । नेपाली समाज हिजोदेखि आपसमा मिलेर बस्दै आएका छन् । जुन अहिले कित्ता काटेर फरक–फरक ठाउँमा बसभन्दा समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसले समाजमा फेरि द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

यो देशको परिस्थितिका आधारमा त्यही जिल्लाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह निर्धारण गर्न खुला छाडिदिनुपर्छ । अर्को भनेको अहिले नेपालले ९२७ इलाकाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसलाई स्थानीय तहमा बदल्न सकिन्छ । अनुमोदन गरेको छ । यसलाई स्थानीय तह बनाउँदा जोखिम आउँदैन । यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पनि छिटो हुन्छ । तर, ५६५ को संख्या कुन आधारमा आएको हो हामीलाई थाहा छैन ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना राजनीतिक विषय हो । यो देशसँग दीर्घकालीन रुपमा जोडिएको कुरा हो । यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । यो भएन भने यो द्वन्द्व उन्मुख हुनुभन्दा छिटो सबै बसेर छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । यसको सही तरिकाले हल गरिनुपर्छ । यसका केही मापदन्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । आयोग अहिले आफैं विवादमा फसेको छ । उसको कुरा अब सर्वसम्मत हुँदैन । आयोग कैयांै ठाउँमा चुकेको छ । केही कमीकमजोरी गरेको छ, आयोगले । जुन कुरा बाहिर आएका छैनन् । आयोग भनेको संविधानभन्दा माथि होइन । तर, आयोगले त्यस्तो काम गर्दै छ ।

आयोगले वडाबाट सेवा दिने भन्दै छ । जब कि संविधानमा वडाको व्यवस्था कसरी गर्ने । के–के सेवा दिने भनेर संघीय कानुनले गर्ने काम हो । यो कसरी भन्दै छ आयोग कि सेवा वडाबाट दिन्छौ । वडा कति राख्ने, कति अधिकार दिने भनेर संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने हो । आयोगले होइन । अर्को जनमत बुझ्ने काम भएन । किनकि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला–जिल्लामा समिति बनायो । यसमा अन्य कार्यालयका मान्छे बसे ।

उनीहरुले नक्सा हेरेर गरेको कित्ताकाटमा पुनःसंरचना हुन सक्दैन । यो संवेदनशील कुरा हो । जनतामाझ जनमत बुझिएन । यसमा त नापी, वन, डिटिओ, प्रोग्राम अफिसर बसेको समितिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना हुन सक्दैन ।

काँग्रेस अहिलेसम्म सुतेर बस्यो । मैले पार्टी नेतृत्वलाई पटक–पटक भने– यो धेरै संवेदनशील कुरा हो । तर, मानेन । उनलाई यो कुराले छोएन । नेतृत्वलाई यसबारे सोच्ने फुर्सद नै भएन । जब परिस्थिति कठिन बन्यो– त्यसपछि पार्टी नेतृत्वले यसमा चासो राखेको छ । बल्ल सबै जिल्लाका काँग्रेस सभापतिको बैठक दुई दिन बस्यो । यो भेलाले गरेका निर्णय संसदीय कार्यसमितिकोमा छलफल गरायो । त्यो समितिले संसदीय दलमा छलफल गर्न पठायो । यसमा छलफल भएको छ ।

हो, काँग्रेस सबैभन्दा पछाडि छ । आयोगले काम गर्दा काँग्रेसले यसमा कुनै चासो नै दिएन । यो काँग्रेसको गल्ती नै हो । काँग्रेस आयोगभन्दा धेरै पछाडि छ । आयोगले काम गरिसकेपछि यसले छलफल सुरू गरेको छ ।

संविधानमा दुई प्रावधान छन् । यसलाई बाइपास गरेर कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । यहाँ के छ भने वर्तमान संविधानमा संक्रमणकालमा भनेर केही धारा राखेका छन् । यसमा काँग्रेसले ढिला गर्यो भन्ने नै हँुदैन । संक्रमणकालीन धारा छन् । संक्रमणकालीन धाराको ३०३ को १, २ र ३ धारामा भनिएको छ– ३०३ को १ मा अर्को संरचना नबनुन्जेल यी निकाय नै कायम रहनेछन् भन्ने छ । २ मा ती निर्वाचनको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ । ३ मा निर्वाचित पदाधिकारी अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बहाल रहनेछन् भनिएको छ । यो संक्रमणकालीन समयमा निर्वाचन गर्ने काम दिएको छ । यो राष्ट्रियता र जनतासँग जोडिएको कुरा हो– स्थानीय तहको पुनःसंरचना । त्यही भएर अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

अहिले नै संख्या तोकेर जानुभन्दा व्यापक रुपमा छलफल गरेर पुनःसंरचना गरांै । जनतालाई नै छाडांै । त्यो जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा पुनःसंरचना गर्ने हो । आयोग भनेको फेसिलेटेसन गर्ने हो । डिक्टेट गर्ने संस्था होइन । आयोग पुनःसंरचनालाई लिपिबद्ध गर्ने हो । आयोगभित्र विज्ञ छन् । आयोगले तलबाट आएका सल्लाह सुझावका आधारमा परिष्कृत गर्ने काम हो । आयोगले तलबाट आएका कुरामाथि बहस छलफल गर्ने हो ।

अहिलको ५६५ संख्यामा निर्वाचन हुन सक्दैन । यो अवैज्ञानिक छ । यो जनताले स्वीकार्दैनन् । यो अव्यावहारिक छ । यसमै गर्न खोजे देश पुनः भड्खालोमा जान्छ । संघीय कानुन बनेपछि मात्र वडाको व्यवस्था हुन्छ । वडाको निर्वाचन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसबारे कानुन त प्रदेशले बनाउने हो । अनि कसरी हुन्छ । यसकारण अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्छ । वडा कति बनाउने भन्ने त ‘क्लियर’ हुनुपर्छ नि । कति वडा राख्ने भन्ने संघीय कानूनले बनाउने हो । आयोगले होइन ।

अहिले बनाएका स्थानीय तह आमनागरिकको हितमा हुनुपर्छ । हामीले बनाएका संरचनाले राष्ट्रियता, आर्थिक समृद्धि, सद्भाव बनाओस् भन्ने हो । यो हुन सकेमात्र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि कर्मचारी चाहिन्छन् । तर, जसरी आयोगले एक स्थानीय निकायका लागि ७० जना चाहिन्छ भन्दै छ । यो कसरी राखिएको हो वैज्ञानिक आधार छैन । जब कि एउटा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न २० देखि २५ जना कर्मचारीले सजिलै स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा आर्थिक व्ययभार त्यहींको तहले उठाउन सक्छन् । सुरूमा कुनै पनि स्थानीय निकायमा आर्थिक संकलन थिएन । जब आफूले सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यहाँको जनप्रतिनिधिले खोज्ने हो । आफूले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहमा आर्थिक रुपमा बिस्तारै आत्मनिर्भर हुनेछन् ।

जसरी हरेक जिल्लामा छलफल हुँदै छ । यसलाई एक÷दुई महिनाका लागि छाडांै । जिल्ला–जिल्लामा मिलेर आउँछन् । एमालेले पनि मंसिरमा निर्वाचन गर्न सक्दैनथ्यो । उसले प्रचारबाजीका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको हो । राजनीतिक सहमतिमा सबै काम गर्नुपर्छ हामीले । आयोगले गरेका कामलाई सुधारेर जान सकिन्छ । धेरै काम भएको छ । अहिले स्थानीय संख्या र कर्मचारीको तहमा सहमति गरांै ।

जस्तो माथिबाट दाङमा १० वटा बनाउन भनेको थियो । तर, त्यहाँबाट आठवटा बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । यो राम्रो हो । यो त्यहींको स्थानीयलाई छाडौं । डोटीमा ६ भनेको छ तर त्यहाँकाले ११ चाहिन्छ भन्दै छन् । त्यही भएर मिलाएर जानुपर्छ । निर्वाचन नहुँदैमा आन्दोलन होइन राजनीति सहमति गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अब संवैधानिक संकट आउनबाट देशलाई बचाउने हो । योबाट देश बचाउनुपर्छ । राजनीतिक सहमति गरे मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ । यो भयो भने २०७४ माघ ७ मा संविधान कार्यन्वयन हुन्छ । अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार काँग्रेस हुनुपर्छ । सबैलाई सहमतिमा ल्याउन काँग्रेको जिम्मेवारी छ ।

(कृष्ण गिरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

ratopati