नयाँ पद अनुसार अब सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख मुख्य रजिस्ट्रार हुनेछ । विधेयक पारितसँगै सर्वोच्चलाई प्रशासनिक रूपमा पहिलोपटक मुख्य रजिस्ट्रार राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो तयार भएको हो ।
प्रशासन र संसद् सेवामा मुख्य सचिव र महासचिवको व्यवस्था भएको तर न्यायालयको प्रशासनिक प्रमुख रजिस्ट्रार रहँदै आएकोमा समान तह बनाउनका लागि विधेयकमा मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मूल ऐनको दफा ९ खारेज गरी नयाँ व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थासहितको संशोधन सोमबारको व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो । मुख्य रजिस्ट्रार सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख हुनेछ । मुख्य रजिस्ट्रार प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा रही प्रशासनिक कामकारबाही गर्नेछ ।
विधायन समितिले विधेयकको प्रतिवेदनसमेत भदौ १ गतेको संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनसहित पेस गरेको विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलपछि पारित भएको हो । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
विधेयकमा एकमात्र संशोधन स्वीकार गरिएको थियो । विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मा रहेको ‘वृहद् पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलास’ भन्ने शब्दको सट्टा बृहद् पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट’ भन्ने शब्द राखी संशोधन गरिएको छ ।
तीन विधेयक दफावार छलफलका लागि अनुमोदन
संसद्को सोमबारको बैठकले तीन विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । संसद्ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, नेपाल स्काउट विधेयक दफावार छलफलका लागि अनुमोदन गरेको हो । संसद्ले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयकलाई संशोधनका लागि अनुमोदन पनि गरेको छ ।
यस्तै संसद्मा ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्कको शाखा खोली प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैङ्कको शाखा र १० वटा लघुवित्त एकाइ खोल्ने सम्बन्धमा संसद्मा सांसद प्रभु साहको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल भएको छ ।
सोमबारको बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । यस्तै विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् विधेयकमा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
Post a Comment