काठमाडौं,भदौ २७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास आयोजनाहरुको काम ढिलो हुनुमा संलग्न दोषीको पहिचान गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विहान राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७ औं बैठकका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा उपस्थित मन्त्रीहरुलाई ११ महिना हात बाँधेर बस्ने तथा असार महिनामा आएपछि मात्रै खर्च गरी भ्रष्ट्राचार गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।
उनँले विकास आयोजनाहरुको काममा ढिलासुस्ती गर्नेहरुको पहिचानका लागि आफूले पूर्वदेखि पञ्चिमसम्म रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन बताए । उनले सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचन गरेर संविधान कर्यान्वयन गर्नुभएपनि त्यसको वहानामा विकास निर्माणका कामलाई भुल्न नमिल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र सचिवहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगतका विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दा काम गर्नेहरु प्रोत्साहित हुने र काममा ढिलासुस्ती गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने भन्दै विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले विगतमा भएका भ्रष्ट्राचार र अनियमितता तथा काम नहुने प्रवृत्तिबाट आमजनता निराश भएको भन्दै उनीहरुमा आशा जगाउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यलाई दायित्व पर्ने गरी कुनै किसिमका संरचना तथा पद सिर्जना नगर्न पनि मन्त्रीहरुलाई भने । प्रशासनिक संरचना गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले भइरहेकै संरचनाबाट काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याका कारण विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युतका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै वन, वातावरण, भूमिसुधार, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयले विद्युत आयोजनाहरुलाई दिने सेवाका लागि एकीकृत एकाइ खडा गरिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुदयराम थानी र युवा तथा खेलकुद्मन्त्री दलजित विक श्रीपालीले युवा स्वरोजगार कोषलाई आ आफ्नो मन्त्रालय मातहत ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए ।
Post a Comment