पुष्परमण वाग्ले, निर्देशक प्रा.शि.तथा व्या.ता. परिषद्आजको विश्व विज्ञान, प्रविधि, सूचना र सीपको विश्व हो । यस प्रकारका संसारका मूलभूत तत्वलाई शिक्षा, तालिम, उद्योगधन्दा रोजगार आदिका आयतनले मापन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यथार्थ वस्तुनिष्ठ र जीविकोपार्जन विषयलाई पन्छाएर प्राकृतिक सौन्दर्य पारालौकिक परनिर्भरता र शैक्षिक सैद्धान्तिक कोरा ज्ञानका आदर्शले राष्ट्र दिनानुदिन अधोगति र यथास्थितिमा सहने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । फस्वरुप बेरोजगार जनसङ्ख्या आज कहलिलाग्दो अवस्थामा अङ्क गणितीय प्रक्रयामा विकास भइरहेको छ ।
सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावसायिक व्यावहारिक तालिमे ज्ञानको समन्वयबाट मात्र राष्ट्रिय जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक कार्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ । देशमा सञ्चालन भएका सबै कर्महरुलाई एकै छातामुनि ल्याएर एकीकरण गरेपछि मात्र देशले वाञ्छित उपलब्धि दिन सक्दछ । तालिमका नाममा देशको धेरै धनराशी खर्च भइरहेको छ । एकीकरणका अभावले राष्ट्रिय रुपमा त्यसको तथ्याङ्क नै छैन । प्रत्येक विषयको लागत पनि प्रत्येक ठाउँमा अस्वभाविक विभिन्न भए ती सवैको समन्वय पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकताको विपरीत रुपमा केन्द्रीयस्तरबाट व्यवस्थापनको अभावले गर्दा धेरै निकायहरुलाई, विदेशी तथा स्वदेशी संस्थाहरुलाई अनावश्यक अधिकार बनाएर खुशीपार्ने अभिप्रायले गर्दा व्यावसायिक तालिमको राष्ट्रियरुपमा समायोजन नगर्दा नेपालमा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगार जनशक्तिको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । विद्यमान परिस्थितिमा विकासको माध्यमबाट वञ्चित भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई उत्पादन र देश विकासमा सरिक गराउन देशमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत साधनको सही परिचालन गराई आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा राज्यले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिमको अवसर नपाएका जनशक्तिहरुको सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारमा अधिकतम रहेको छ । हालसम्म अन्दाजी ३० लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहेको अवस्था छ । यसरी कुनै पनि प्रकारको सीप नभएका जनशक्तिहरुको वैदेशिक रोजगारीबाट आयआर्जन भएको धनराशीले राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिलाई महत्वपूर्ण टेवा पु¥याएको परिस्थितिमा बजारमुखी सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी आइरहेको महशुस गरिन्छ । माथि उल्लेखित सङ्ख्याको आधारमा अन्दाजी ३० प्रतिशत मात्र अर्ध सीपयुक्त जनशक्तिहरुको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको आँकडा पाइन्छ जसमा अन्दाजी ७० प्रतिशत सीपविहीन जनशक्तिहरुको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त धनरासीले राष्ट्रमा गरिबी न्यूनीकरण गर्नसमेत अग्रसर भूमिका खेलेको कुरा सर्वविदितै छ ।
भौगोलिक बनोटको आधारमा अधिकांंश गाउँ बस्तीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा छन् र ज्यादै छरिएका अव्यवस्थितका साथै सामान्य भौतिक सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन बाध्य छन् भने न्यून आवश्यकतामा आफ्नो जीवनचर्या गुजारिरहेका अवस्था पनि विद्यमान छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक कारणले बर्सेनि विद्यालय बीचैमा छाड्ने विद्यार्थीहरुको जमात पनि ठूलो छ जसमा विद्यालय नगएका तथा कुनै प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिमको अवसर नपाएका जनशक्तिको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य रुपमा रहेको छ ।
एकातर्फ देशमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत साधनको सही परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ दिनानुदिन बेरोजगारीको अवस्था बढ्दो छ र रोजगारीका लागि सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश गर्ने युवाहरुको मात्रा पनि अधिक रुपमा बढ्दो छ । यसरी सीपविना वैदेशिक रोजगारमा प्रवेश गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाइरहेको परिस्थितिमा त्यस्ता सीप नभएका जनशक्तिहरुलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तलिम नीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । रोजगारीका लागि भौँतारिरहेका जनशक्तिहरुलाई सीपमूलक दक्ष बनाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिएको खण्डमा हाल राष्ट्रले ओगटिरहेको वैदेशिक कमाइ दुई–तीन गुना बढेर देशमा आर्थिक तथा प्राविधिक उन्नतिले छलाङ्ग मार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र देशको अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त दक्ष वैदेशिक जनशक्तिहरुको आयले प्रमुख भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी पाठ्यपुस्तकको निर्माण तथा परिमार्जनमा सान्दर्भिक नहुनाले अर्ध सीपयुक्त जनशक्तिसमेत वैदेशिक रोजगारमा सीपयुक्त कार्यबाट अनभिज्ञता भई ठूलो धनराशी देशमा भित्र्याउनबाट वञ्चित परेको कुराहरु सुनिन्छन् । सीपयुक्त जनशक्तिहरुको आफूसँग भएको सीपको स्तर प्रमाणीकरण गरेपश्चात स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने सरकारी ठोस नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने कारण आपूmसँग भएको सीपको कदरबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिहरुको धनराशी भित्र्याउने मनोवलमा ह्रास आइरहेको सुनिन्छ ।
देशको उत्पादनशील जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसारका व्यावसायिक तथा पेशागत क्षेत्रहरुमा पर्याप्त दक्षता हासिल हुने गरी सीपमूलक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता देखिएको छ । न्यूनतम अवसर प्राप्त गर्नबाट समेत वञ्चित भएकाहरुलाई उत्पादनशील, रोजगारी, स्वरोजगारी र जीविकोपार्जन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको आवसरहरु प्राप्त गर्न सहज र उपर्युक्त वातावरण तयार गर्नुपर्ने वर्तमान सन्दर्भमा अनिवार्य देखिएको छ ।
दिगो कृषिका विभिन्न स्वरुपहरु विश्वभरी विस्तारै फैलिँदै गइरहेको छ । हाम्रा पुर्खाहरुले हजारौँ वर्षदेखि आफ्नो स्रोत साधनहरु प्रयोगरी खेती गर्दै आइरहेका छन् न त उनीहरुले कुनै आधुनिक मेसिन औजार र किटनासक विषादीहरु नै प्रयोग गरे तर पनि जग्गा जमिनबाट आवश्यकताअनुसार उत्पादन लिएर जीविका चलाएका थिए । यही तरिकालाई आधुनिक प्रविधिक ज्ञान र सीपसँग तालमेल गरी जैविक विविधताहरुमा आधारित दिगो कृषि पद्धतिको विकास गरी खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत महिला, दलित र सुविधाबाट वञ्चित पारिएका वर्गहरुको समाचारहरुलाई सम्बोधन गर्न अग्रगामी प्रावधान रहेको छ महिला, दलित र सुविधाबाट वञ्चित भएका वर्गहरुको विकासमा नेपाल सरकार, दातृनिकाय र समाजका विभिन्न निकायहरुले उल्लेख्य कार्यहरु गरे तापनि यी वर्गहरुको जीवनमा सारभूत परिवर्तन आउन अझ धेरै बाँकी छ ।
देशमा सरकारी, अर्ध सरकारी, गैह्रसरकारी निजी तथा दातृ संस्थाहरुले आआफ्नै ढङ्गले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेका छन् जसमा कुनै एक रुपता र मापदण्ड अनुसरण गरेको पाइँदैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा हुने स्तरीकरण र गुणात्मक मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरु नभएबाट रोजगारदातालाई कुन तालिममा के–कस्तो सीप सिकेका हुन्छन् र तिनीहरुको स्तर कस्तो छ भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिन भएको अवस्था छ । आधारभूत तालिम र उच्च तालिमहरुबीच स्पष्ट किटानी नभएबाट तल्लो तहको तालिम गरेकालाई माथिल्लो तहमा जाने बाटो स्पष्ट नभएको अवस्था पनि विद्यमान छ ।
मूलतः गरिबीको जालोमा जेलिएको वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिममा सक्षम बनाई माथिसम्म नल्यए वास्तविक रुपमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास भएको मान्न सकिँदैन । तसर्थ सीपको विकासको अर्को उद्देश्य जनशक्तिहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पनि हो । सीप विकासको पहुँचमा नभएका गरिब महिला दलित वर्गहरुलाई चेतनामूलक कार्यक्रम बनाई सीपयुक्त कार्यक्रममा समावेश गराउने कार्यहरु पनि चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । कुनै आर्थिक ऋण सहयोग कार्यक्रम गतिशील नहुनुका कारण आर्थिक स्थितिले अति विपन्न वर्गहरुका लागि तालिम पश्चात स्वारोजगारीमा आयआर्जन गर्ने कार्यक्रममा समस्या खडा भएको पनि महशुस गरिन्छ । धेरै पहिले नेपालले व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई महत्व दिएर त्यस प्रकारका शिक्षालयहरु स्थापना गरेको हो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित समूहलाई लक्षित गरेर यस प्रकारको नीति राष्ट्रले तर्जुमा गरेको हो । यस समयमा विश्वका धेरै राष्ट्रले प्रगति गरे तर हाम्रो देशले प्रगति गर्न नसकेकाले नेपालको व्यावसायिक तालिमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रुपमा देखा परेका छ । पर्यटकीय क्षेत्र, ग्रामीण, स्वास्थ्य जल बिहार र बन्जी जम्प जस्ता विषयमा पनि तालिमको अभावले सोचे जति उपलब्धी राष्ट्रले लिन सकेको छैन ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरुलाई मूलधारमा ल्याई ‘एक व्याक्ति एक सीपको’ अवधारणालाई कार्यान्वयन निकाय सरकारी, अर्धसरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाहरु, निजी संस्था र दातृ संस्थाहरुलाई समेत समेट्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरेमा प्राकृतिक स्रोत साधन र मानवीय संशाधनको प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग भई आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हुने कुरामा कसैले नकार्न सक्दैन ।
‘सीप नै हाम्रो आधार हो’ भन्ने नाराका साथ विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधन तथा मानवीय संसाधनको सही उपयोग गरी उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ, जसले आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने छ ।
प्रत्येक राष्ट्रले सञ्चालन गर्ने विकास प्रक्रियामा मानवीय सीपको प्रतिष्ठा आत्मनिर्णयको अधिकार तथा भोकबाट मुक्तिबीचका सम्बन्ध समाहित हुन सकेमा मात्र आमनागरिकको हित हुने कुराप्रति पटक–पटक नीतिनिर्माताहरुलाई समेत सजग गराइएको देखिन आउँछ ।
सीपयुक्त व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता व्यावसायिक गुणहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीलाई बढी आकर्षित गर्न राष्ट्रलाई चुनौती पनि सँगै रहेको छ ।
देशमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत साधनको सही पहिचान गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको माध्यबाट परिचालन गराई आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा चुनौती आइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको पक्षमा अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिबद्धताहरुलाई निरन्तरताका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी, गैह्रसरकारी क्षेत्र निजी तथा नागरिक समाज र दातृ संस्थासमेतको पहिचान गरी आयआर्जन हुने सीपमूलक व्यावसायिक कार्यहरुमा मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसयिक तालिमको छुट्टा छुट्टै धार बनाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले व्यावसायिक सीपमूलक तालिमलाई अधिकतम ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
यी उल्लेखित तथ्यहरुलाई मध्यनजर राखी बजारमुखी प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम विकासको प्रवाहमा ल्याई रोजगार उन्मुख गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले धेरै प्रयास गर्दै आइरहेको छ । सरकारी, गैह्रसरकारी, निजी निकाय तथा दातृसंस्थाहरुले आआफनै ढङ्गबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति र रणनीति, कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुनुका साथै कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने र प्रभावकारी कार्यक्रमको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउन सक्ने देखिन्छ ।
तसर्थ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् र यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुका लागि मार्गदर्शन हुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम २०६९ तयार छ । यस नीतिका प्रमुख उपयोग कर्ताहरु सरकारी, अर्धसरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाहरु, निजी संस्थाहरु र दातृसंस्थाहरु हुनेछन् । उक्त नीतिलाई आधार मानी सम्बधित निकायहरुले प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता महशुस भएको छ ।
Post a Comment